युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 09.22.2018, 03:37am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
विदेशी दाताहरूको चलखेल
Tuesday, 06.12.2018, 03:21pm (GMT+5.5)

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेपकारी गतिविधि नेपालको स्वाधिनता र सार्वभौमिक अखण्डताको रक्षाका लागि ठूलो चुनौती बन्दैआएको छ । राष्ट्रिय राजनीति, अर्थनीति, संस्कृति र भूगोलसमेत यसको चपेटामा पर्नेगरेको कटु यथार्थ नै हो । नेपालभित्र अनियन्त्रित चलखेल गर्नपाएका वैदेशिक शक्तिहरूले दृश्य अदृश्य रुपमा अनेक ब्यूहरचना गरेर नेपालको हुर्मत लुट्ने चेष्टा गर्दैआएका अनेक उदाहरणहरू छन् । अनेकताबीच एकताको संस्कृति निर्माण गरेर आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाउँदैआएको नेपाललाई यसको विशिष्ट चरित्र ध्वस्त पारेर विच्छिन्न विच्छिन्न अवस्थामा पु¥याउने प्रकृतिका अनेक खेलहरू वैदेशिक क्षेत्रबाट प्रायोजित हुँदैआएका छन् । दुष्परिणामदायी नतिजा निस्कने यस्ता कार्यहरूका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको प्रचूर प्रयोग भैरहेको तथ्य निरन्तर उजागर हुँदैआएको भए पनि त्यस्ता गतिविधि रोक्ने गरी  राज्यले नतिजामुखी प्रभावकारी कदम चालेको देखिएको छैन । नेपालको स्वतन्त्र बौद्धिक समाजले दृश्य अदृश्य रूपमा वैदेशिक लगानी ग्रहण गरेर नेपालको मौलिक संस्कृति र राष्ट्रिय आकांक्षा विपरीत गतिविधि सञ्चालन गर्न गैरसरकारी संस्थाहरू परिचालित हुने गरेका र विकाउ प्रवृत्तिका कतिपय राजनीतिकर्मी, पत्रकार, वकिलको आवरणमा रहेका व्यक्तिहरूदेखि लिएर कैयौं सामाजिक अभियन्ताहरूसमेत बहकिएर प्रक्षेपित गतिविधिमा संलग्न रहेको टीकाटिप्पणी हुनेगरेको छ । सुनियोजित ढंगले नेपालको मौलिक संस्कृति नष्ट गर्ने, दुराशयपूर्ण शैलीमा जातीय, भाषिक र क्षेत्रीयताका मुद्दाहरू उठाएर अवाञ्छित द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्ने र धमिलो वातावरणमा आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न दवावपूर्ण गतिविधि प्रायोजित गर्ने जस्ता अनेक दुष्कर्महरू हुँदैआएका छन् । राजनीतिक स्थिरता र विकासका निम्ति सर्वा्धिक वाधक बनेका यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नु  अपरिहार्य भैसकेको छ । 
जननिर्वाचित संसदमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त अहिलेको कम्युनिष्ट सरकारले विदेशी दाताहरूको अनुग्रह र लगानीमा दृश्य अदृश्यरूपमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निकटभविष्यमै ‘सदाचार नीति’ ल्याउने कुरा प्रकाशमा आएको छ । अहिलेको सत्तासंग जनिक रहेर विगत लामो समयदेखि वैदेशिक सहायता ग्रहण गरेर सक्रिय रहेका गैरसरकारी संस्थाहरू पनि अनगिन्ती नै छन् भनिँदैआएको छ । नेपालका परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलनहरूमा वैदेशिक लगानीको प्रवाह र परोक्ष रूपमा प्रक्षेपित मुद्धाहरूको प्रभाववारे निरन्तर बहस र छलफल हुनेगरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघसित प्रत्यक्ष संलग्न निकायहरूसमेत नेपालको राष्ट्रहितविरुद्धका गतिविधिमा संलग्न हुनेगरेको आरोप पूर्णतः स्थापित भैसकेको छ । सन् २०११ मा ‘अनमिन’को बहिर्गमन त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण थियो भने अहिले आएर सरकारले काठमाडौं स्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयमा सात वर्षदेखि सञ्चालित ’डिपार्टमेण्ट अफ पोलिटिकल एफियर्स’ लाई तत्काल बन्द गर्न नोटिस दिएको प्रकरण सार्वजनिक भएको छ । विगतमा अनमिनले द्वन्द्व व्यवस्थापनका सन्दर्भमा राजनीतिक पक्षधरता देखाएर अनपेक्षित भूमिका खेलेको खुला आरोप प्रवाहित थियो भने अहिले उसैको ठिमाहा संस्था मानिएको यो संस्थाले बिखण्डनकारी गतिविधि चलाउन उद्यत सीके राउतप्रति सहानुभूति राखेको देखिएको र उसलाई सहयोग गर्दैआएका पश्चिमी दातृ निकायसंग अघोषित सहकार्य गरेको आरोप लगाएर सो कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय भएको खुलाशा भएको छ । आफ्नै सदस्य राष्ट्रविरुद्ध त राष्ट्रसंघीय आवरणभित्रैबाट यस्ता अवाञ्छित गतिविधि परिचालित छन् भने पश्चिमा दाताहरूकै दृश्य अदृश्य लगानीमा चलेका गैरसरकारी संस्थाहरूले दाताहरूबाट प्रक्षेपित मुद्दाहरू बोकेर यो देशको भविष्यमाथि कति खेलबाड गरेका होलान् भनी स्वतः अन्दाज गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा ६० हजारभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरू रहेका र ती मध्ये १० हजारको हाराहारीमा क्रियाशील रहेको अनुमान गरिए पनि खास तथ्यांक सरकारसित पनि छैन । नेपालमा सक्रिय रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमध्ये कतिपयले त समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता नै नगरी एवं सरकारी निकायहरूलाई कुनै जानकारी नै नदिई अपारदर्शी ढंगले मनपरी काम गरिरहेका छन् । नेपालमा वैदेशिक सहयोग नलिई सेवामुखी भएर काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू कति छन् र आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर पारदर्शीता अपनाउँदै विधिसम्मत ढंगले काम गर्नेहरूको अवस्था के छ भन्ने पनि कुनै अभिलेख छैन । विदेशीहरूका प्रक्षेपित एजेण्डा बोकेर ‘डलर खेती’ गर्नेहरूको पहुच र प्रभाव राजनीतिक, प्रशासनिक, कुटनीतिक हरेक क्षेत्रमा विस्तारित भएको खुला चर्चा भैनैरहेको छ । राज्यका तीनवटै प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा दाताहरूको पहुँच र प्रभावका कुरा बेलाबखत सतहमै आउने गरेका छन् । युएनडिपीले भात, भत्ता र झोला दिएर दुई दिने प्रशिक्षण दिएको लाजलाग्दो ताजा प्रसङ्ग नै अहिले सदनदेखि सडकसम्म बहुचर्चाको विषय बनेको छ । देशका विभिन्न भागमा फैलिएका चर्चहरूका पछाडिको वैदेशिक लगानी र राष्ट्रिय संस्कृतिका विरूद्धका दाता निर्देशित अभियानहरू खुला किताब नै बनेका छन् ।  स्वाभिमानी, सेवामुखी र आत्मनिर्भर गैरसरकारी संस्थाहरू ओझेलमा परेका छन् । मोटो रकमको लोभमा राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितविपरित आफूलाई बिक्री गर्नेहरूको जमातको चुरीपूरी नेपाली समाजमा कम छैन । नेपालको विकास र निर्माणमा साझेदारीता देखाएझैं गरी लूटको धन्दा पनि चलिरहेको छ । मुलुकमारा यस्ता गतिविधि रोक्ने क्षमता दुई तिहाई बहुमतको सरकारले देखाउन सक्छ सक्दैन भन्नेतिर आम चासो बढेको छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र वैदेशिक लगानीमा प्रायोजित काम गर्दैआएका मुलुकभित्रैका गैरसरकारी संस्थाका राष्ट्रहित विपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्न र नियमबद्ध ढंगले पारदर्शी शैलीमा कामगर्ने स्वस्थ वातावरण सिर्जना सरकारले जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्छ नत्र भने विकार र विकृतिका मुहान बनेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूका स्वेच्छाचारी गतिविधिले मुलुकलाई तहसनहस पार्न बेरलगाउने छैन ।         


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
पाँचवर्षका केही मीठा सपना (05.30.2018)
मोदीको तीर्थाटन (05.15.2018)
मोदीको नेपाल भ्रमण अपेक्षा र आशंका (05.08.2018)
कुटनीतिक जटिलताभित्रको अहं मुद्दा (04.24.2018)
सम्बन्ध सुधारको सही बाटो (04.12.2018)
आर्थिक परनिर्भरताको जञ्जिर (04.03.2018)
वैदेशिक हस्तक्षेपको रन्को (03.27.2018)
झिना मसिना कुरा (03.20.2018)
अर्थतन्त्रको उल्टो बाटो (03.06.2018)
उज्यालो भविष्यतिर लम्किने विश्वास (02.20.2018)
शहीद दिवसको औपचारिकता (01.30.2018)
सीमा अतिक्रमणको पीडा (01.25.2018)
ठूलो अनर्थ निम्तिने संकेत (01.09.2018)
मुलुकको भविष्यमाथि खेलबाड नहोस् (01.02.2018)
अर्थहीन विवाद (12.26.2017)
जनमतको सम्मान होस् (12.19.2017)
निर्वाचनको नतिजाले दिएको सन्देश (12.12.2017)
निर्वाचनको महाभारत (12.05.2017)
स्वच्छ निर्वाचनका चुनौतीहरू (11.28.2017)
प्रमुख मुद्दाहरू सधैं ओझेलमा (11.24.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]