युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.20.2018, 04:55pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
सरकारले खुट्टा नकमाओस्
Tuesday, 07.10.2018, 02:37pm (GMT+5.5)

नेपालमा वैदेशिक शक्तिहरूको चलखेल, पहुँच र प्रभाव आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापना र उपयोगका लागि बाधक बन्दैआएको कटु यथार्थ बेलाबखत उजागर हुँदैआएको छ । नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता सन्पन्न स्वतन्त्र मुलुक हो र हाम्रो आन्तरिक मामिलामा दखल दिने अधिकार अरू मुलुकलाई छैन भनी हामीले वारम्बार जिकिर गर्दैआएका छौं । तर इतिहासको लामो कालखण्डदेखि नै नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्ने र अनपेक्षित दवाव दिएर आत्मनिर्णयको अधिकारलाई संकुचनमा पार्ने गतिविधिहरू वैदेशिक क्षेत्रबाट प्रायोजित हुँदैआएका छन् । हाम्रा राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पारेर बाह्यक्षेत्रबाट जवर्जस्त बोकाइएका मुद्दाहरूको पछाडि अन्धयात्रा गर्ने प्रवृति नराम्रोसंग मौलाएकाले हाम्रो देशीय राजनीति, अर्थतन्त्र, सांस्कृतिक–धार्मिक क्षेत्रदेखि लिएर राज्यसंयन्त्रका यावत निकायहरू त्यसको दुष्प्रभावको शिकार बनिरहेका छन् । नेपालमा स्वतःफूर्त, सुनियोजित र प्रायोजित रूपमा अनेक चरणका राजनीतिक आन्दोलनहरू भएका र प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अभ्यासगत चरणका अनेक प्रयोग देखिँदैआएका भए पनि मुलुकले आफ्नै सोच र विचारमा कदम चाल्ने वा चाल्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना अझै पनि धेरै टाढाको विषय बनेको अनुभूति अझै व्याप्त छ । नेपालमा अहिले जनताको लोकप्रिय मत प्राप्त गरी स्थापित भएको दुई तिहाइ बहुमतको दरिलो  सरकार स्थापित भएको हामी दावी गरिरहेका छौं तर वैदेशिक शक्तिहरूको निगरानीमा रहेको सरकारका आन्तरिक कार्यमा दखल दिने र विगतमा झैं अझै पनि आफ्ना ’लुकेका मुद्दाहरू’ थोपर्ने काम नरोकिएको प्रष्ट आभास अझै भैरहेको छ । 
ओली सरकारले तयार पारेको भनिएको ’राष्ट्रिय सदाचार नीति’को मस्यौदालाई लिएर  पश्चिमा कुटनीतिक वृत्तबाट भैरहेको आलोचना र विरोधको ताजा प्रसंगले केही गम्भिर प्रश्न खडा गरेको छ । नेपालमा अंकुशरहित ढंगले चलखेल गर्दै आआफ्ना लुकेका मुद्दाहरू स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत गरिँदैआएको चलखेलका दुष्परिणामहरू नेपाली समाजमा छ्याप्छ्याप्ती देखिँदैआएका छन् । नेपाललाई सहयोग गर्ने नाममा नेपालभित्रै पसेर नेपाली अनुहारकै लुब्ध व्यक्ति र जमातलाई खेतालाका रूपमा यथेष्ठ उपयोग गरी नेपाललाई कमजोर, छिन्नभिन्न र दिशाहीन स्थितिमा पु¥याउन प्रक्षेपण गरिएका गतिविधिहरू केन्द्रदेखि जिल्ला जिल्लासम्म फैलिएका छन् । आफ्नै मुलुकमा रंगभेदी व्यवहार देखाउँदै विभेदकारी चरित्र प्रदर्शन गर्नेहरू नेपालभित्र पसेर विभेद, शोषण र मानवअधिकार हरणको नारा उराल्दै सामाजिक ,सांस्कृतिक र भौगोलिक सद्भावविरुद्ध अवाञ्छित चलखेल गरिरहेका अनेक उदाहरणहरू छन् । अरू त अरू नेपाल नै सदस्य रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघसित आवद्ध निकायहरूको भूमिकासमेत आपत्तिजनक रहने गरेकाले तिनको विस्थापनका लागि सरकारले बाध्यात्मक कदम चाल्नुपरेको घटना ताजै छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणका नाममा युरोपेली युनियनले अग्राह्य काम गरेको प्रसंग पनि त्यति पुरानो भैसकेको छैन । यी त खुलाशा भएका प्रकरणहरू भए, नीति निर्माण, कानून निर्माणदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा निर्देशात्मक भूमिका खोज्ने प्रवृत्ति जारी छ । सार्वभौम नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठित गर्ने मनशायका निरंकुश प्रवृत्ति यो सरकारका निम्ति ठूलो चुनौती बनेको प्रष्टै देखिएको छ ।
नेपाली समाजमा विद्यमान सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहचार्यता र धार्मिक सहिष्णुता अहिले जुन रूपमा खलबलिएको छ त्यसको मूल कारण नै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूका सुनियोजित र प्रायोजित गतिविधि हुन् र दातृ निकायहरूको निगाहमा अदृश्य स्रोत उपयोग गर्दैआएका कतिपय राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि जाने र वा नजानिकन प्रक्षेपित मुद्दा बोकेर तिनलाई सघाइरहेको आम नेपालीको बुझाइ छ । कतिपय ठाउँमा यस्ता संस्थाहरू सत्तासीन दलहरूकै कार्यकर्ता पाल्ने ठाउँ बनेका देखिन्छन् । पारिवारिक सञ्जालभित्र सीमित रहेर काम गर्ने यस्ता कतिपय संस्थाको काम राष्ट्रका संवेदनशील सूचनाहरू संकलन गरेर दाताहरूलाई उपलब्ध गराउने गरेको संकेत भेटिन्छ । नेपालमा चर्चहरूको द्रूतगतिमा भैरहेको विस्तार नेपाली समाजमा विद्यमान सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सद्भावविरूद्ध लक्षित रहेको परिणामले नै देखाएको छ । राष्ट्रबिखण्डनको दुराकांक्षा राख्ने समेतलाई सघाउने काम अगैससबाट हुनेगरेको छ । सरकारको बजेटरी पद्धतिमा बसेर पारदर्शी शैलीमा काम गर्न तयार नहुनुको कारण नै गम्भिर रहस्यको विषय हो । सरकारले सदाचार नीति बनाउन देखाएको चासो समय सान्दर्भिक नै छ । सरकारले कुटनीतिक दवावबाट मुक्त रहेर ‘सदाचार नीति’ ल्याउन खुट्टा कमाउनु हुँदैन र अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियमन गरी पारदर्शी र परिणामदायी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरे प्रक्षेपित राष्ट्रघाती गतिविधिहरू स्वतः नियन्त्रित र निरूत्साहित हुनेछन् र राष्ट्रको कल्याण हुने छ भन्ने हाम्रो दृढ अभिमत छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
विदेशी दाताहरूको चलखेल (06.12.2018)
पाँचवर्षका केही मीठा सपना (05.30.2018)
मोदीको तीर्थाटन (05.15.2018)
मोदीको नेपाल भ्रमण अपेक्षा र आशंका (05.08.2018)
कुटनीतिक जटिलताभित्रको अहं मुद्दा (04.24.2018)
सम्बन्ध सुधारको सही बाटो (04.12.2018)
आर्थिक परनिर्भरताको जञ्जिर (04.03.2018)
वैदेशिक हस्तक्षेपको रन्को (03.27.2018)
झिना मसिना कुरा (03.20.2018)
अर्थतन्त्रको उल्टो बाटो (03.06.2018)
उज्यालो भविष्यतिर लम्किने विश्वास (02.20.2018)
शहीद दिवसको औपचारिकता (01.30.2018)
सीमा अतिक्रमणको पीडा (01.25.2018)
ठूलो अनर्थ निम्तिने संकेत (01.09.2018)
मुलुकको भविष्यमाथि खेलबाड नहोस् (01.02.2018)
अर्थहीन विवाद (12.26.2017)
जनमतको सम्मान होस् (12.19.2017)
निर्वाचनको नतिजाले दिएको सन्देश (12.12.2017)
निर्वाचनको महाभारत (12.05.2017)
स्वच्छ निर्वाचनका चुनौतीहरू (11.28.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]