नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने दिन नजिकिँदै छ भनिए पनि बीचमा कुनै खण्डखाँतिर आइपरेन भने मात्र अझै एक वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ । आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी स्वदेशी लगानीमा बन्दैगरेको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी पूरा हुन अझै एक वर्ष लाग्ने जनाउ सम्बद्ध अधिकारीले दिएका छन् । अहिले भारतबाट झण्डै ५ सय मेगावाट बिजुली आयात गरेर नेपालको उर्जा संकट टारिएको छ । नमुना आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको यो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भने पनि तदनुरूपको गतिविधिको अभावका कारण यसको प्रतिफल जनताले पूर व निर्धारित समयमा पाउन नसकेको वास्तविकता प्रष्टै झल्किएको छ । नेपालका कुनै पनि ठूला साना आयोजनाहरू किन यथासमयमै पूरा हुँदैनन् र पूर्वानुमानित लागतभन्दा दोब्बर तेब्बर खर्च हुन्छ भन्ने कुरा गहन चासोको कुरा भए पनि त्यसका अन्तर्निहित कारणहरू खोतल्ने र विगतका कमी कमजोरीहरू दोहोरिन नदिने कुनै प्रतिबद्धता प्रकट हुनेगरेको छैन । सरकारका नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनका क्रममा देखिने त्रुटि, कमजोरी र शिथिलता एवं जवाफदेहिताविहीन कार्यशैली नै कुनै पनि आयोजना पूर्व निर्धारित समय र लगानीमा पूरा नहुनुका प्रमुख कारण हुन् भने यदाकदा बीच बीचमा आइपर्ने प्राकृतिक वा अन्य समस्याहरू सहायक कारण हुन् । सरकारी निकायहरू बीच  कार्य–समन्वयको अभाव, भाँजोहाल्ने र झुलाउने प्रवृत्ति एवं दायित्वबोधको कमी पनि उत्तिकै आधार बन्ने गरेका देखिन्छन् । राष्ट्र निर्माणप्रति सामूहिक दायित्वबोधको अभाव जताततै झल्किने गरेको छ ।

माथिल्लो तामाकोशी आफ्नै आन्तरिक लगानीको स्रोत पहिचान गरी आफ्नै जनशक्ति उपयोग गरी पूरागर्न सकिने राष्ट्रिय महत्वको अहिलेसम्मकै ठूलो नमूनालायक जलविद्युत आयोजना हो तापनि पूवनिर्धारित समय र लगानीमा पूरा नहुँदा यसबाट अपेक्षा गरिएको लाभ देश , लगानी र्कर्ता निकायहरू र कर्मचारीहरू एवं स्थानीय जनताले पाउन नसक्ने भएका हुन् । दश वर्ष अगाडि ३५ अर्ब, २९ करोड, ४१ लाख लगानी लाग्ने र २०७३ को आसारसम्म निर्माण पूरा भै विद्युत उत्पादन गरिने भनिएको यो आयोजना तीन वर्ष पर धकेलिनुको कारण २०७२ बैशाखको महाभूकम्प र भारतको नाकाबन्दी मात्र कारण नभै ठेकेदारको लापरवाही, विभिन्न बहानामा स्थानीय जनताबाट हुनेगरेको अवरोध, फितलो अनुगमन र सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव पनि उत्तिकै दरिला कारण हुन् । विकास र निर्माण कार्यमा सामूहिक जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबोधको अभाव सधैं खट्किने गरेको छ । अनेकथरी अड्को थापेर वाञ्छित समयमा काम हुन नदिने प्रवृत्ति सरकारी निकायमा सधैं मौलाएको छ । जनताले राज्यबाट यथासमयमा अपेक्षित सेवा पाउनसक्ने अवस्था नरहेको मात्र होइन अन्तर समन्वय र सहयोगात्मक भावनाको अभावमा राज्यको एउटा निकायले अर्को निकायलाई सहयोग गर्ने सोच र प्रवृत्तिकै प्रचूर अभाव देखिने गरेको छ । माथिल्लो तामाकोशीकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले डलरको उपलब्धताका लागि पनि आठआठ महिना झुलाएको खुलाशा भएको थियो ।   

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैत्र २८ गते माथिल्लो तामाकोशीको स्थलगत निरीक्षण गर्दै आगामी पुसभित्रै जसरी पनि उत्पादन सुरू गर्न कडा निर्देशन गर्नुभएको समाचार प्रशारण गरिएको थियो । दुई तिहाइ बहुमतको बलियो र स्थायी भनिएको सरकारका स्वप्नशील प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कुनै सार्थकता नरहेको बोध गराउँदै तेस्रो पटक म्याद थपेर अहिले २०७६ को आसारमा मात्र पहिलो युनिटबाट उत्पादन हुनसक्ने जानकारी सार्वजनिक भएको छ । त्यो पनि अझै शंकाको घेरामा नै छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन जति बिलम्ब हुन्छ त्यतिनै प्रतिफलमा बिलम्ब र लगानीमा वृद्धि अकाट्य छ । लगानीको अनुपातमा प्रतिफल बढी आउने भनी शेयर किन्न झुम्मिएका सर्वसाधारण जनतालाई भविष्यमा यस्ता आयोजनाहरूमा लगानी गर्न निरूत्साहित पार्ने लक्षण पनि देखिएको छ । जनताको लगानीमा विद्युतको विकासका गगनभेदी नारा जति आकर्षक भए पनि आयोजना निर्माणमा हुने बिलम्ब र लगानी वृद्धिले प्रतिकूल स्थिति सिर्जना गराउनसक्छ । बिलम्बको शिकार भनेका कुलेखानी–३ र चमेलिया लगायतका आयोजनाहरू धेरै महंगा सावित भैसकेका छन् । माथिल्लोले तल्लो निकायलाई निर्देशन दिएकै भरमा विकास र निर्माणले गति लिनसकेको भए मुलुकको यो हविगत नै हुने थिएन । आत्मनिर्भरताको दुन्दुभी र खुलस्त रूपमा देखिँदैआएको वास्तविकताबीच कुनै मेल नहुनु ठूलो बिडम्बना हो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनप्रति पनि विश्वास र भरोशा गर्न नसकिने अहिलेको अवस्थाले विकास र समृद्धिको सपना कसरी पूरा होला त भन्ने चुनौतिपूर्ण प्रश्न अहिले खडा भएको छ ।