युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.20.2018, 04:45pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
आत्मनिर्भरताको दुन्दुभी र वास्तविकता
Tuesday, 08.14.2018, 01:08pm (GMT+5.5)

नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने दिन नजिकिँदै छ भनिए पनि बीचमा कुनै खण्डखाँतिर आइपरेन भने मात्र अझै एक वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ । आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी स्वदेशी लगानीमा बन्दैगरेको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी पूरा हुन अझै एक वर्ष लाग्ने जनाउ सम्बद्ध अधिकारीले दिएका छन् । अहिले भारतबाट झण्डै ५ सय मेगावाट बिजुली आयात गरेर नेपालको उर्जा संकट टारिएको छ । नमुना आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको यो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भने पनि तदनुरूपको गतिविधिको अभावका कारण यसको प्रतिफल जनताले पूर व निर्धारित समयमा पाउन नसकेको वास्तविकता प्रष्टै झल्किएको छ । नेपालका कुनै पनि ठूला साना आयोजनाहरू किन यथासमयमै पूरा हुँदैनन् र पूर्वानुमानित लागतभन्दा दोब्बर तेब्बर खर्च हुन्छ भन्ने कुरा गहन चासोको कुरा भए पनि त्यसका अन्तर्निहित कारणहरू खोतल्ने र विगतका कमी कमजोरीहरू दोहोरिन नदिने कुनै प्रतिबद्धता प्रकट हुनेगरेको छैन । सरकारका नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनका क्रममा देखिने त्रुटि, कमजोरी र शिथिलता एवं जवाफदेहिताविहीन कार्यशैली नै कुनै पनि आयोजना पूर्व निर्धारित समय र लगानीमा पूरा नहुनुका प्रमुख कारण हुन् भने यदाकदा बीच बीचमा आइपर्ने प्राकृतिक वा अन्य समस्याहरू सहायक कारण हुन् । सरकारी निकायहरू बीच  कार्य–समन्वयको अभाव, भाँजोहाल्ने र झुलाउने प्रवृत्ति एवं दायित्वबोधको कमी पनि उत्तिकै आधार बन्ने गरेका देखिन्छन् । राष्ट्र निर्माणप्रति सामूहिक दायित्वबोधको अभाव जताततै झल्किने गरेको छ ।
माथिल्लो तामाकोशी आफ्नै आन्तरिक लगानीको स्रोत पहिचान गरी आफ्नै जनशक्ति उपयोग गरी पूरागर्न सकिने राष्ट्रिय महत्वको अहिलेसम्मकै ठूलो नमूनालायक जलविद्युत आयोजना हो तापनि पूवनिर्धारित समय र लगानीमा पूरा नहुँदा यसबाट अपेक्षा गरिएको लाभ देश , लगानी र्कर्ता निकायहरू र कर्मचारीहरू एवं स्थानीय जनताले पाउन नसक्ने भएका हुन् । दश वर्ष अगाडि ३५ अर्ब, २९ करोड, ४१ लाख लगानी लाग्ने र २०७३ को आसारसम्म निर्माण पूरा भै विद्युत उत्पादन गरिने भनिएको यो आयोजना तीन वर्ष पर धकेलिनुको कारण २०७२ बैशाखको महाभूकम्प र भारतको नाकाबन्दी मात्र कारण नभै ठेकेदारको लापरवाही, विभिन्न बहानामा स्थानीय जनताबाट हुनेगरेको अवरोध, फितलो अनुगमन र सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव पनि उत्तिकै दरिला कारण हुन् । विकास र निर्माण कार्यमा सामूहिक जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबोधको अभाव सधैं खट्किने गरेको छ । अनेकथरी अड्को थापेर वाञ्छित समयमा काम हुन नदिने प्रवृत्ति सरकारी निकायमा सधैं मौलाएको छ । जनताले राज्यबाट यथासमयमा अपेक्षित सेवा पाउनसक्ने अवस्था नरहेको मात्र होइन अन्तर समन्वय र सहयोगात्मक भावनाको अभावमा राज्यको एउटा निकायले अर्को निकायलाई सहयोग गर्ने सोच र प्रवृत्तिकै प्रचूर अभाव देखिने गरेको छ । माथिल्लो तामाकोशीकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले डलरको उपलब्धताका लागि पनि आठआठ महिना झुलाएको खुलाशा भएको थियो ।   
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैत्र २८ गते माथिल्लो तामाकोशीको स्थलगत निरीक्षण गर्दै आगामी पुसभित्रै जसरी पनि उत्पादन सुरू गर्न कडा निर्देशन गर्नुभएको समाचार प्रशारण गरिएको थियो । दुई तिहाइ बहुमतको बलियो र स्थायी भनिएको सरकारका स्वप्नशील प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कुनै सार्थकता नरहेको बोध गराउँदै तेस्रो पटक म्याद थपेर अहिले २०७६ को आसारमा मात्र पहिलो युनिटबाट उत्पादन हुनसक्ने जानकारी सार्वजनिक भएको छ । त्यो पनि अझै शंकाको घेरामा नै छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन जति बिलम्ब हुन्छ त्यतिनै प्रतिफलमा बिलम्ब र लगानीमा वृद्धि अकाट्य छ । लगानीको अनुपातमा प्रतिफल बढी आउने भनी शेयर किन्न झुम्मिएका सर्वसाधारण जनतालाई भविष्यमा यस्ता आयोजनाहरूमा लगानी गर्न निरूत्साहित पार्ने लक्षण पनि देखिएको छ । जनताको लगानीमा विद्युतको विकासका गगनभेदी नारा जति आकर्षक भए पनि आयोजना निर्माणमा हुने बिलम्ब र लगानी वृद्धिले प्रतिकूल स्थिति सिर्जना गराउनसक्छ । बिलम्बको शिकार भनेका कुलेखानी–३ र चमेलिया लगायतका आयोजनाहरू धेरै महंगा सावित भैसकेका छन् । माथिल्लोले तल्लो निकायलाई निर्देशन दिएकै भरमा विकास र निर्माणले गति लिनसकेको भए मुलुकको यो हविगत नै हुने थिएन । आत्मनिर्भरताको दुन्दुभी र खुलस्त रूपमा देखिँदैआएको वास्तविकताबीच कुनै मेल नहुनु ठूलो बिडम्बना हो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनप्रति पनि विश्वास र भरोशा गर्न नसकिने अहिलेको अवस्थाले विकास र समृद्धिको सपना कसरी पूरा होला त भन्ने चुनौतिपूर्ण प्रश्न अहिले खडा भएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
अस्थिरताको पुनः बीजारोपण ! (07.25.2018)
सरकारले खुट्टा नकमाओस् (07.10.2018)
विदेशी दाताहरूको चलखेल (06.12.2018)
पाँचवर्षका केही मीठा सपना (05.30.2018)
मोदीको तीर्थाटन (05.15.2018)
मोदीको नेपाल भ्रमण अपेक्षा र आशंका (05.08.2018)
कुटनीतिक जटिलताभित्रको अहं मुद्दा (04.24.2018)
सम्बन्ध सुधारको सही बाटो (04.12.2018)
आर्थिक परनिर्भरताको जञ्जिर (04.03.2018)
वैदेशिक हस्तक्षेपको रन्को (03.27.2018)
झिना मसिना कुरा (03.20.2018)
अर्थतन्त्रको उल्टो बाटो (03.06.2018)
उज्यालो भविष्यतिर लम्किने विश्वास (02.20.2018)
शहीद दिवसको औपचारिकता (01.30.2018)
सीमा अतिक्रमणको पीडा (01.25.2018)
ठूलो अनर्थ निम्तिने संकेत (01.09.2018)
मुलुकको भविष्यमाथि खेलबाड नहोस् (01.02.2018)
अर्थहीन विवाद (12.26.2017)
जनमतको सम्मान होस् (12.19.2017)
निर्वाचनको नतिजाले दिएको सन्देश (12.12.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]