युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.20.2018, 04:46pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
जघन्य अपराधका शृङ्खलाबद्ध घटना
Tuesday, 08.28.2018, 01:19pm (GMT+5.5)

कञ्चनपुरकी १४ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको गत साउन १० गते बलात्कारपछि निर्मम हत्या भएको जघन्य अपराध प्रकरण र अपराध अनुसन्धान प्रक्रियामा देखिएको त्रुटिले उब्जाएका गम्भिर सवालहरू विधिको शासन स्थापनाका लागि ठूलो चुनौती बनेका छन् । स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविनको जिम्मेवारी बोकेको आधिकारिक निकायभित्रैबाट अपराधकर्मको ढाकछोप भएको आरोप लगाउँदै एक महिनादेखि कञ्चनपुरमा भैरहेको जनप्रदर्शन र त्यसपछि उत्पन्न भएको विकराल स्थितिकै उपज अर्का किशोर सन्नी खुनाको समेत  प्रहरीको गोलीबाट ज्यान गएको छ । अपराध नियन्त्रणको जिम्मा लिएको प्रहरीले यथा समयमै छोरी हराएको जानकारी दिँदै खोजी गरिदिन आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गरिएको र अनुसन्धान प्रक्रिया सुरू गरेपछि पनि ‘अपराधकर्मीलाई जोगाउने गरी’ केवल झारा टार्ने शैलीमा काम गरेको प्रष्ट देखेपछि स्थानीय वासिन्दा आक्रोशित भै दवावपूर्ण जनप्रदर्शनमा उत्रिएको विकसित घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ । घटनाको निष्पक्ष छानविनको माग गर्दै दिनहुँ प्रदर्शन हुँदा पनि जनप्रतिनिधिमूलक निकाय भीमदत्त नगरपालिका र प्रदेश सरकारका तर्फबाट कुनै चासो नदेखाइनु अर्को दुःखद आश्चर्यको विषय छ भने केन्द्र सरकारले पनि समयमै  निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानविनका लागि पहल गर्नुको सट्टा स्थिति उत्तेजक र जटिल भएपछिमात्र चासो देखाएको खुलस्त नै छ ।
निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणको अनुसन्धान कति गहिराइमा पुगेर हुन्छ र वास्तविक अपराधीको पहिचान र खोज हुनसक्छ सक्दैन भन्नेतिर नै अहिले आमचासो बढेको छ । सरकारले अपराध अनुसन्धानलाई फितलो पार्ने र जनताको नजरमा आशंकित रहेकाहरूलाई अनुसन्धानको घेरामा समेत नल्याई नक्कली अपराधी खडा गर्ने काम गरेको जनआरोप खेपेका प्रजिअ र स्थानीय प्रहरी प्रमुखलाई हटाएर नयाँ पदाधिकारी खटाएको र गृहमन्त्रालयका एक सहसचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएर अनुसन्धान प्रक्रियालाई नयाँ मोड दिएको अवस्था अहिले छ । कञ्चनपुरमा केही दिनदेखि कफ्र्यू जारी गरिएको छ भने देशका अरू भागमा समेत सडक प्रदर्शनका घटना विस्तारित भएका छन् । संघीय संसदभित्रै ‘सरकारले नै दोषी जोगाउन खोजेको’ आवाज उठेको छ । अपराध अनुसन्धानमा देखिने गरेको उदाशिनता र अपराधकर्मीलाई नै जोगाउने गरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई फितलो पार्ने र गलतबाटोतिर मोड्ने जस्ता जघन्य कामहरू समय समयमा उजागर हुनेगरेकाले सार्वजनिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुननसकेको बोध भैरहनु नितान्त दुःखद पक्ष हो ।
राजधानीदेखि लिएर देशका विभिन्न भागमा बलात्कार र हत्याका अनेक घटना दिनहुँ जसो सार्वजनिक हुँदैआएका छन् । बिहान घरबाट विद्यालय गएका र काममा निस्किएका बालिकाहरू सुरक्षित रूपमा घर फर्किन्छन कि फर्किँदैनन् भन्ने चिन्ता सवैतिर व्याप्त हुनथालेको छ । पोखरामा तीनदिन अगाडि विद्यालयबाट घर फर्किँदै गरेकी अर्की एउटी किशोरीको निर्मम हत्या भएको खवर पनि ‘भाइरल’ भएको छ । हिंसा हत्याको जघन्य घटनाहरू बढ्दैगएका समाचारहरू प्रसारित भैरहेका छन् । सार्वजनिक सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणको दायित्व ग्रहण गरेको सुरक्षा अंगभित्रैबाट अपराधकर्मीको संरक्षण र अपराधकर्ममा संलग्नताका छिटफुट घटनाले पनि जनमानसमा असुरक्षा र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने भएकाले सुशासनको बाचा बाध्ने सरकारका निम्ति यस्ता घटनाहरू निश्चय नै ठूला चुनौती हुन् । राजनीतिक संरक्षणमा पन्पिएको दण्डहिनताको स्थिति अन्त्य नभएसम्म स्वतन्त्र अनुसन्धान, निष्पक्ष न्याय र सार्वजनिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनसक्दैन भन्ने तथ्यबोध सरकारले गर्नु आवश्यक छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
आत्मनिर्भरताको दुन्दुभी र वास्तविकता (08.14.2018)
अस्थिरताको पुनः बीजारोपण ! (07.25.2018)
सरकारले खुट्टा नकमाओस् (07.10.2018)
विदेशी दाताहरूको चलखेल (06.12.2018)
पाँचवर्षका केही मीठा सपना (05.30.2018)
मोदीको तीर्थाटन (05.15.2018)
मोदीको नेपाल भ्रमण अपेक्षा र आशंका (05.08.2018)
कुटनीतिक जटिलताभित्रको अहं मुद्दा (04.24.2018)
सम्बन्ध सुधारको सही बाटो (04.12.2018)
आर्थिक परनिर्भरताको जञ्जिर (04.03.2018)
वैदेशिक हस्तक्षेपको रन्को (03.27.2018)
झिना मसिना कुरा (03.20.2018)
अर्थतन्त्रको उल्टो बाटो (03.06.2018)
उज्यालो भविष्यतिर लम्किने विश्वास (02.20.2018)
शहीद दिवसको औपचारिकता (01.30.2018)
सीमा अतिक्रमणको पीडा (01.25.2018)
ठूलो अनर्थ निम्तिने संकेत (01.09.2018)
मुलुकको भविष्यमाथि खेलबाड नहोस् (01.02.2018)
अर्थहीन विवाद (12.26.2017)
जनमतको सम्मान होस् (12.19.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]