युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.20.2018, 05:58pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
बिजुली बिक्रीको नयाँ सपना
Tuesday, 09.04.2018, 12:43pm (GMT+5.5)

नेपाल जलस्रोतको धनी मुलुक हो । नेपालमा साना–ठूला गरी ६ हजार नदीनाला छन्  भनिन्छ । तीबाट बग्ने पानीको सही सदुपयोग हुने  हो भने हजारौं हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन हुनसक्छ र आन्तरिक खपतबाट उघ्रिने ठूलो परिमाणको बिजुली छरछिमेकमा निर्यात गरेर नेपाल समृद्ध बन्नसक्छ भन्ने धारणा जबर्जस्त रूपमा स्थापित  छ । तर हाम्रो दुर्दशा के छ भने हामी अझै पनि भारतबाट बिजुली आयात गरेर आफ्नो गर्जो टारिरहेका छौं । वर्षौंदेखि निर्माणको क्रममा रहेका राष्ट्रिय लगानीका हाम्रा विद्युत आयोजनाहरू भ्रष्टाचारको आहालमा नडुबिकन यथासमयमै सम्पन्न भएका हुन्थे भने व्यापार घाटाको पारो चढाउने गरी बिजुली आयात गर्नुपर्ने यस्तो अवस्था नै सिर्जित हुने थिएन । नेपालको जलस्रोतमा लामो समयदेखि भारतले आँखा गाड्दैआएको, कतिपय नदी आयोजनाहरू ओगटेर राख्नेमात्र गरेको र वैदेशिक लगानीको मुहान थुन्नेसम्मका अनेक खेल पनि चल्दैआएको पृष्ठभूमिलाई सिंहावलोकन गरी हेर्दा जलस्रोत विकास र निर्यातको हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षाले निकट भविष्यमै मूर्तरुप लिनसक्ला भन्ने विश्वास गर्न कठिन छ । नेपालले विस्तारै आफ्नै आन्तरिक स्रोत र प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरी विद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्ने सामथ्र्यको क्रमिक विकास गर्दैगएको र एकाध वर्षभित्रै आन्तरिक उत्पादनले नै माग धान्नसक्ने अवस्था सिर्जित हुने विश्वास पलाएको भए पनि निर्यातका लागि वाञ्छित परिस्थितिको सिर्जना भने अझै असहज रहेको वास्तविकता छर्लङ्ग नै छ ।
हालै काठमाडौंमा सम्पन्न भएको ‘बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन’का सहभागी सातै देशका प्रतिनिधिले विद्युत व्यापारको साझा बाटो निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ ‘बिमस्टेक ग्रिड इण्टरकनेक्सन’को समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेकाले भविष्यमा उत्पादन हुनसक्ने नेपालको बिजुलीले निर्यातयोग्य राम्रो अवसर पाउने नयाँ सपना जागृत भएको छ । सो सम्मेलनले जलविद्युत तथा नवीकरणीय उर्जा साझेदारीका लागि अन्तरसरकारी विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको बुँदासमेत १८ सूत्रीय काठमाडौं घोषणापत्रमा उल्लेखित छ । विगतमा सार्क राष्ट्रहरूबीच पनि यस्तै प्रकृतिको समझदारी भएको थियो । यसै गरी नेपाल र भारतबीचमा पनि २०७१ साल कार्तिक ४ गते विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो तापनि समझदारी र सम्झौताअनुरूपको सहकार्य अगाडि बढ्नुको सट्टा  २०७३ मंसिर २० गते भारतले ‘अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका’ जारी गरेर उल्टै भाँजो हालेको छ । भारतले ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी भएको विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमात्र किन्ने नीति निर्धारण गरेको पृष्ठभूमि एवं लिखत र व्यवहारमा देखिने गरेको विपरीतार्थतालाई मनन गर्दा नेपालको जलस्रोत विकासमा भारत बाहेकका बङ्गालको खाडी अन्तर्गतका राष्ट्रहरूको लगानी प्रवाहित हुनदिने र विद्युत निर्यातका लागि पारवहन सुविधा उपलब्ध गराउने उदारता भारतले सहजै देखाउला भन्ने विश्वास गर्न मुस्किलै छ ।    नेपालको जलस्रोत विकासमा भारतको अवरोध निरन्तर अनुभूत हुँदैआएको वास्तविकता हो ।
नेपालको जलविद्युत क्षेत्र आन्तरिक र बाह्य लगानीका लागि आकर्षक बन्दैगएको तथ्य निर्विवाद नै छ । लगानी सामथ्र्यको विकाससंगै नेपालको निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू विद्युत आयोजनाहरूमा लगानी गर्न उत्साहित भैरहेका छन् भने बिजुलीको अभाव भोगिरहेको छिमेकी मित्रराष्ट्र बङ्गलादेशदेखि लिएर उत्तरी छिमेकी मित्रदेश चीनसंग पनि विद्युत व्यापारको समझदारी विकसित भएको र लगानी प्रवाह हुने प्रचूर सम्भावना देखिएको पनि बोध भैरहेको छ । तर भारतको परम्परागत धारणा र अदृश्य रूपमा अवरोध खडा गरिने व्यवहार यथावत नै रहेसम्म आशाजनक परिस्थितिको सिर्जना हुन मुस्किल नै छ । जलस्रोत व्यवस्थापन, विद्युत, सडक र रेल्वे सञ्जाल विस्तारका लागि बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपालबीच पनि बेग्लै संयन्त्र स्थापित भएको अभिलेख छ तर त्यसले परिणामदायी गति लिएको र सहकार्यको बाटो खुलेको भने भेटिएको छैन । विश्वको २२ प्रतिशत जनसंख्या बसोवास गर्ने बिमस्टेकमा आबद्ध मुलुकहरू गरीबीको चपेटामा छन् भने सन् २०३० भित्र यो क्षेत्रबाट गरीबी निवारण गर्ने लिखित प्रतिबद्धता यो सम्मेलनले जारी गरेको छ । यो सपना पूरा गर्नका लागि यो क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन, निर्वाध व्यापार पारवहनको विस्तार र उदारमनासहितको सहकार्य अपरिहार्य नै छ । तर विगतमा भएका द्विदेशीय र बहुदेशीय समझदारी, सहमति र सम्झौताहरूको जुन बेहाल भैरहेको छ तिनलाई नियालेर हेर्दा बिमस्टेकका निर्णयहरू पनि कागजकै फुलमात्र बन्ने त होइनन् भन्ने आशङ्का उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक छैन ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
जघन्य अपराधका शृङ्खलाबद्ध घटना (08.28.2018)
आत्मनिर्भरताको दुन्दुभी र वास्तविकता (08.14.2018)
अस्थिरताको पुनः बीजारोपण ! (07.25.2018)
सरकारले खुट्टा नकमाओस् (07.10.2018)
विदेशी दाताहरूको चलखेल (06.12.2018)
पाँचवर्षका केही मीठा सपना (05.30.2018)
मोदीको तीर्थाटन (05.15.2018)
मोदीको नेपाल भ्रमण अपेक्षा र आशंका (05.08.2018)
कुटनीतिक जटिलताभित्रको अहं मुद्दा (04.24.2018)
सम्बन्ध सुधारको सही बाटो (04.12.2018)
आर्थिक परनिर्भरताको जञ्जिर (04.03.2018)
वैदेशिक हस्तक्षेपको रन्को (03.27.2018)
झिना मसिना कुरा (03.20.2018)
अर्थतन्त्रको उल्टो बाटो (03.06.2018)
उज्यालो भविष्यतिर लम्किने विश्वास (02.20.2018)
शहीद दिवसको औपचारिकता (01.30.2018)
सीमा अतिक्रमणको पीडा (01.25.2018)
ठूलो अनर्थ निम्तिने संकेत (01.09.2018)
मुलुकको भविष्यमाथि खेलबाड नहोस् (01.02.2018)
अर्थहीन विवाद (12.26.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]