युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 09.22.2018, 06:40am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
राष्ट्रिय लगानी बालुवामा पानी
Tuesday, 09.11.2018, 12:23pm (GMT+5.5)

सबैका लागि शिक्षा–नेपालका सत्ताधारीहरूले वर्षौंदेखि लगाउँदैआएको यो आकर्षक नारा हो । हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस र राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको दिन आयोजना गरिने औपचारिक कार्यक्रममा सरकारका तर्फबाट निकट भविष्यमै निरक्षरता उन्मुलन गरिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै साक्षरता अभियानको उद्घोष गरिने चलन नै बसेको छ । सरकारी तथ्याङ्कले नेपालमा ७८ प्रतिशत जनता साक्षर भैसकेका र बाँकी २८ प्रतिशतलाई दुई वर्षभित्रै साक्षर गराइसक्ने भनी यस पटकको शिक्षा दिवसमा घोषणा गरिएको छ । देशबाट दुई वर्षभित्रै निरक्षरता उन्मूलन गराउने योजना सरसरर्ती हेर्दा निकै उत्साहप्रद देखिन्छ तर विगतका यस्तै योजना र प्रतिबद्धाहरूको ठेली पल्टाएर हेर्ने हो भने औपचारिक रूपमा गरिने यस्ता प्रतिबद्धता र वास्तविकताबीच कुनै मेल खाएको देखिँदैन । ‘कालरात्रि’ भनिएको पञ्चायतको त कुरै छोडौँ प्रजातन्त्र–गणतन्त्र आइसकेपछिका ‘उज्याला दिन’ हरूमा जारी गरिएका प्रतिबद्धताहरू पनि पानीका फोका सावित हुँदैआएका छन् । एक त शिक्षाक्षेत्रमा राष्ट्रिय लगानी नै अपर्याप्त छ भने अर्कातिर भएको लगानीको प्रतिफल पनि वाञ्छित परिणामदायी छैन । दुई वर्षभित्र पूर्ण साक्षरता (यस पटक पनि दोहोरिएको नारा हो । २०५१ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को सरकार बनेको बेला पनि दुई बर्षभित्र मुलुकबाट निरक्षरता उन्मुलन गरिने घोषणा गरिएको थियो । तर अढाइ दशकको अन्तरालमा वागमतीबाट धेरै पानी बगिसकेको भए पनि अहिलेको उही पृष्ठभूमिको कम्युनिष्ट सरकारले फेरि ‘दुई वर्षभित्र पूर्ण साक्षरता’को नारा घन्काएको छ । विगत दशवर्ष यता साक्षरता वृद्धिका नाममा साँढे सात अर्ब खर्च गरिएको अभिलेख रहेको भए पनि एक दशकयतादेखि ‘दुई वर्षभित्र पूर्ण साक्षरता’को नारा घन्किइरहेको छ । यस्तै चालले त्यो दुई वर्षको समयसीमा कहिले गएर टुङ्गिने हो कुनै ठेगान छैन ।
नेपालको दूरदराजका लाखौं बालबालिका अझै पनि विद्यालयको मुखै देख्न नपाई प्रौढ हुने गरेका छन् । हरेक वर्ष बालबालिका भर्नाको धुवाँधार प्रचार  हुनेगर्दछ । प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरूदेखि लिएर धेरै नेताहरूले अविभावकत्व ग्रहण गरेर बालबालिका विद्यालयमा भर्ना गरिएका  छायाँचित्रहरूसहितका खवरहरू पनि प्रसारित गरिएका हुन्छन् । तर विद्यालयको पहुँच बाहिरका अनाथ र असहाय बालबालिकाको वास्तविकता भने सधैं ओझेलमा परिरहेको हुन्छ । राजनीतिक दलहरू चुनावको बेला साक्षरता वृद्धिको नारा दिँदै घोषणापत्र जारी गर्न पनि चुक्दैनन् । तर चुनाव जितेर सत्तामा पुगेपछि वा प्रतिपक्षमा रहे पनि जनतासमक्ष गरेको कबोल बिर्सन्छन् । साक्षरता घोषणा नभएका ३० जिल्लामा मात्र होइन घोषणा गरिएका ४७ जिल्लामा पनि पूर्ण साक्षरता सन्देहकै घेरामा छ । गाँस, बास र कपासको समस्याले घेरिएका निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनीका लाखौं जनता आफ्ना सन्ततीलाई विद्यालय पठाउने अवस्थामा नरहेको तथ्य पनि बेलाबखत उजागर हुनेगर्दछ । विगतमा घोषित कार्यक्रमहरू किन विफल भए, लगानीको प्रतिफल निर्धाति समयमा किन आएन र त्यसको अन्तर्निहित कारण के हो भनेर जवाफदेहितापूर्ण ढंगले केलाउने र कमीकमजोरी हटाई त्रुटि सच्याउने प्रवृत्ति र परम्परा नरहेकाले राष्ट्रिय लगानी बालुमा पानी खन्याएसरह हुँदैआएको परिणामले नै देखाएको छ । राज्यका सम्बद्ध निकायहरूलाई तोकोएको काममा जवाफदेही नबनाउने र उत्तरदायित्वबोधी  नगराउँदासम्म वाञ्छित नतिजा प्राप्त हुनैसक्दैन भन्ने कुराको कही कतै ख्यालभएको देखिँदैन ।
कुनै बेला नेपालमा निःशुल्क र अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको दुन्दुभी बजाइन्थ्यो भने आजकल पूर्ण साक्षरता र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको शंख बज्नेगरेको छ । शिक्षाप्रतिको नागरिक जागरण वृद्धिसँगै राष्ट्रिय लगानीको सापेक्षित विस्तार भएको देखिए पनि निजी क्षेत्रको व्यावसायिक र व्यापारिक लगानीको प्रवेशपछि पहिलो प्रवेशद्वारदेखि नै हुने र नहुनेबीचको दूरी शैक्षिक क्षेत्रमा अत्यन्त टड्कारो रुपमा देखिने गरी पैदा हुँदैआएको छ । सरकारी लगानीका सामुदायिक विद्यालय र व्यापारिक लगानीका निजी विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरबीचको बढ्दो अन्तरले जरैदेखि सामाजिक विभेदको अवस्थालाई मलजल गरिरहेको छ । राजनीतिक गतिविधि सञ्चालनका अखडा बनिरहेका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूको नतिजा र निजी लगानीका विद्यालयहरूको नतिजाबीच तुलना गरी हेर्ने हो भने राष्ट्रिय लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह नै भएको प्रष्टिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूले असुल्ने गरेको मोटो रकम करको यथार्थपरक दायराभन्दा पनि बाहिरै छ । उच्चशिक्षामा पनि त्यस्तै हालत छ भने बढ्दो विदेशमोहले पनि गत वर्षमात्रै उच्चशिक्षा प्राप्तिका नाममा ४० अर्ब रकम बाहिरिएको अभिलेख छ ।   विभेदीकरण, सामाजिक र आर्थिक शोषणका अनेक प्रकरणले शैक्षिक क्षेत्रलाई नराम्रोसंग गाँजेको छ । पुनः दुई वर्ष्भित्र पूर्ण साक्षरताको नारा घन्काउने सरकारले विकृतिका त्यस्ता मुहानप्रति पनि ध्यान पु¥याउनसके कति राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने हामीलाई लागेको छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
बिजुली बिक्रीको नयाँ सपना (09.04.2018)
जघन्य अपराधका शृङ्खलाबद्ध घटना (08.28.2018)
आत्मनिर्भरताको दुन्दुभी र वास्तविकता (08.14.2018)
अस्थिरताको पुनः बीजारोपण ! (07.25.2018)
सरकारले खुट्टा नकमाओस् (07.10.2018)
विदेशी दाताहरूको चलखेल (06.12.2018)
पाँचवर्षका केही मीठा सपना (05.30.2018)
मोदीको तीर्थाटन (05.15.2018)
मोदीको नेपाल भ्रमण अपेक्षा र आशंका (05.08.2018)
कुटनीतिक जटिलताभित्रको अहं मुद्दा (04.24.2018)
सम्बन्ध सुधारको सही बाटो (04.12.2018)
आर्थिक परनिर्भरताको जञ्जिर (04.03.2018)
वैदेशिक हस्तक्षेपको रन्को (03.27.2018)
झिना मसिना कुरा (03.20.2018)
अर्थतन्त्रको उल्टो बाटो (03.06.2018)
उज्यालो भविष्यतिर लम्किने विश्वास (02.20.2018)
शहीद दिवसको औपचारिकता (01.30.2018)
सीमा अतिक्रमणको पीडा (01.25.2018)
ठूलो अनर्थ निम्तिने संकेत (01.09.2018)
मुलुकको भविष्यमाथि खेलबाड नहोस् (01.02.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]