युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 10.22.2018, 11:46pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
रहस्यमय मौनता
Tuesday, 09.25.2018, 12:26pm (GMT+5.5)

नेपालको वैदेशिक नीति निर्धारण र सम्बन्ध परिचालनको सार्वभौम अधिकारमाथि नै दखल दिने गरी भारतका सेना प्रमुख विपिन रावतले गत हप्ता ‘बिमस्टेक’ राष्ट्रहरूको संयुक्त सैनिक अभ्यासको समापन अवसरमा प्रस्तुत गरेको असङ्गत र अपाच्य धारणाप्रति नेपाल सरकारको रहस्यमय मौनता गम्भीर चासोको विषय बनेको छ । “भूगोलका कारणले नेपाल र भुटान भारतसंग ढल्किनै पर्छ, नेपाल र चीनबीचको अहिलेको सम्बन्ध ‘गठबन्धन’ हो र यो अस्थायी रहेको छ ।” भन्ने सेना प्रमुखको कथन अत्यन्त आपत्तिजनक, अमर्यादित र दुराशयपूर्ण रहेको र स्वतन्त्र नेपालको वैदेशिक नीति निर्धारण र सम्बन्ध परिचालनको सार्वभौम अधिकारमाथि दखल पुर्याउने नियत त्यो आक्रोशपूर्ण बर्बराहटबाट छर्लंगिएको प्रष्टै भएको छ । तीन हप्ताअघि नेपालमा सम्पन्न ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालका खाडि राष्ट्रको प्रयास’((बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनको उद्घाटनका दिन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त सैनिक अभ्यासको एकलौटी निर्णयको उद्घोष गरेका थिए । त्यसअघि सैन्य अधिकारीहरूको बैठकमा समझदारी मात्र भएको भए पनि बिमस्टेकका सदस्य देशका सरकारहरूको तहमा कुनै निर्णय भने भएको थिएन । अन्ततः नेपालले भारतको रणनीतिक चाहनाअनुरूपको सैनिक अभ्यासमा भाग नलिने समयोचित आत्मनिर्णय गरेपछि भारतलाई त्यो पचाउन मुस्किल भयो र उत्तेजनात्मक प्रतिक्रियाका रूपमा सेना प्रमुखको मुखबाट बाहिर आयो ।  भारतीय सेना प्रमुखको असङ्गत धारणाको थप असर के पर्ने हो भन्ने हेर्न बाँकी नै रहे भारतको दृष्टिकोण र व्यवहरमा कुनै परिवर्तन नआएको यसले इङ्गित गरेको छ ।
भरतले नेपालसितको सम्बन्धलाई भौगोलिक सहजता र सांस्कृतिक निकटताको आडमा अनुचित ढंगले प्रभावित पार्न हरदम कोशिस गर्दैआएको छ । नेपालले भूगोल जोडिएका दुवै देश भारत र चीनसंग सार्वभौमिक समानताका आधारमा सम्बन्ध परिचालन गर्ने दृढ आकांक्षा राख्दैआएको र भारतको प्रभुत्ववादी चाहना र निर्देशनकारी भूमिकालाई वारम्वार अस्वीकार गर्दैआएको भए पनि बेलाबखत अरौटे भरौटेहरूको जमात खडा गरी राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभाव जमाइराख्ने प्रयत्न गरिरहेको कहीं कतै लुकेको छैन । २०६२ साल मंसिरमा भएको १२ बुँदे सहमतिपछिका अनेक राजनीतिक मोडहरूमा आफ्नो निर्देशनात्मक र निर्णयात्मक भूमिका रहेको दावी प्रस्तुत गर्दैआएको भारतले बदलिँदै समयको गति, छिमेकीको आकांक्षा र परिवर्तित विश्व सन्दर्भअनुरूपको धारणा बनाउन नसकी बारम्बार बडप्पन देखाउँदै प्रभाव विस्तारको पुरानै प्रभुत्ववादी मानसिकता प्रदर्शन गर्दैआएको छ । भूपरिबेष्ठित नेपालको छिमेकमा भारतमात्रै होइन चीन पनि छ र भौगोलिक बिकटताका कारण विगतमा आर्थिक सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तारमा असहजता रहेको भए पनि आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रमा उसले गरेको अपूर्व प्रगतिले नेपालसितको बहुपक्षीय सम्बन्धलाई सहज बनाउँदै लगेको वास्तविकता क्रमशः प्रदर्शित हुँदैजाने क्रममा छ । चीनसितको ऐतिहासिक सम्बन्धले आधुनिक दिशा लिनथालेको प्रसङ्गलाई भारतले जति नै बक्र दृष्टिले हेरेर  दुई देशबीचको विस्तारोन्मुख सम्बन्धमा भाँजो हाल्ने दुराशा राखे पनि समयको गति रोक्ने क्षमता कसैसंग छैन । नेपाल र चीनबीच स्थायी सम्बन्ध विस्तारका ऐतिहासिक आधारहरू यथेष्ठ छन् ।       
भारतले नेपाल र भुटानलाई समकक्षमा राखेर हेर्न खोजेको र भुटान झैं नेपाललाई पनि आफ्नै सुरक्षा छाताभित्र राख्ने दुराशा बचाइराखेको भए पनि ऐतिहासिक कालदेखि नै नेपालको अवस्था भिन्न छ । भारतले भुटानलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखेर चाहेअनुसार उपयोग गरिरहेको जगजाहेर नै छ । भुटानले चाहेर पनि सीमा जोडिएको र सांस्कृतिक सामिप्यता भएको चीनसित दौत्य सम्बन्धसमेत स्थापित गर्ने अवसर पाएको छैन । भारतकै आडबलमा भुटानबाट नेपाली भाषी हजारौं भुटानी नागरिकहरू विस्थापित गरिए, नेपालले ठूलो बोझ थाम्नु प¥यो । भारतले समय समयमा अरौटे भरौटेको जमात खडा गरेर नेपालमा बिप्लव खडा गर्ने गरेको र अस्तव्यस्त पार्ने गरेको भए पनि नेपाली जनताको स्वाभिमान र सजगताले राष्ट्रको अस्मिता जोगिँदैआएको छ । भारतको सुरक्षा अवधारणा  नेपाललाई हिजो पनि स्वीकार्य थिएन, आज पनि छैन र भोलि पनि रहने छैन । यो तथ्यबोध गरेर  सार्वभौमिक समानताका आधारमा सम्बन्ध परिचालित गर्ने धारणा नबनेसम्म दुई देशबीचको सम्बन्ध सधैं आशंका र अविश्वासकै घेरामा रहिरहने छ । दुवैदेशबीच उच्च राजनीतिक स्तरमा समझदारी विकास भएको भनिएको बेलामा भारतको दुराशय र आक्रोशले भ्रमको पर्दा उघारिदिएको छ । नेपाल सरकारले मौनता साँधेर राष्ट्रिय चासोको यस्तो गम्भीर विषयमा प्रतिक्रियाहीन बन्नुको सट्टा आफ्नो धारणा जनसमक्ष राख्नु जरूरी छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
राष्ट्रिय लगानी बालुवामा पानी (09.11.2018)
बिजुली बिक्रीको नयाँ सपना (09.04.2018)
जघन्य अपराधका शृङ्खलाबद्ध घटना (08.28.2018)
आत्मनिर्भरताको दुन्दुभी र वास्तविकता (08.14.2018)
अस्थिरताको पुनः बीजारोपण ! (07.25.2018)
सरकारले खुट्टा नकमाओस् (07.10.2018)
विदेशी दाताहरूको चलखेल (06.12.2018)
पाँचवर्षका केही मीठा सपना (05.30.2018)
मोदीको तीर्थाटन (05.15.2018)
मोदीको नेपाल भ्रमण अपेक्षा र आशंका (05.08.2018)
कुटनीतिक जटिलताभित्रको अहं मुद्दा (04.24.2018)
सम्बन्ध सुधारको सही बाटो (04.12.2018)
आर्थिक परनिर्भरताको जञ्जिर (04.03.2018)
वैदेशिक हस्तक्षेपको रन्को (03.27.2018)
झिना मसिना कुरा (03.20.2018)
अर्थतन्त्रको उल्टो बाटो (03.06.2018)
उज्यालो भविष्यतिर लम्किने विश्वास (02.20.2018)
शहीद दिवसको औपचारिकता (01.30.2018)
सीमा अतिक्रमणको पीडा (01.25.2018)
ठूलो अनर्थ निम्तिने संकेत (01.09.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]