युगसम्बाद साप्ताहिक

नागरिकतामा फेरि चलखेल
Tuesday, 10.02.2018, 12:34pm (GMT5.5)

नेपालका धर्तीपुत्रहरू सवै नेपाल आमाका सन्तान हुन् र ती सवैले विना झन्झट नेपालको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । तर सीमा व्यवस्थापन नभएको, आवागमनमा कुनै रोकटोक पनि नभएको र अभिलेख नियमनन पनि नगरिरिने गरेको दक्षिणी खुला सिमानाबाट जनसांख्यिक अतिक्रमण निरन्तर भैरहेको कटु यथार्थबोध मात्र नभै त्यसबाट उत्पन्न समस्याले नेपाललाई नराम्रोसंग गाँजिरहेको वस्तुतथ्य वारम्बार उजागर हुँदैआएको र नागरिकताको विवादास्पद सवाल पनि यसमा नराम्रोसंग गाँसिएको जगजाहेर नै छ । तीन करोड पनि जनसंख्या नभएको नेपाल र सवा अर्वभन्दा पनि बढी जनसंख्या भएको भारतबीच अव्यवस्थित र नियमन नगरिएको खुला सिमाना रहेको र आवागमनमा कुनै रोकटोक पनि नरहेको अवस्थाले गर्दा लाखौं भारतीयहरू नेपालमा आई व्यापार–व्यवशाय र रोजगारी गरिरहेका छन् भने अनेक प्रपञ्च गरी नागरिकता समेत हातपारेर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समेत दखल दिने हैसियतमा पुगेका छन् । नेपालको हरेक चरणको राजनीतिक परिवर्तनमा निर्देशनात्मक र निर्णायक भूमिका स्थापित गर्न अग्रसर हुँदै त्यसको स्वामित्वसमेत दावी गर्दैआएको भारतले नेपालमा नागरिकताको सवाललाई ज्यादै चासो राखेर हेर्दै नागरिकता प्राप्तिको बाटो खुकुलो पार्न निरन्तर दवावपूर्ण गतिविधि परिचालित गर्दैआएको छ र सुनियोजित यस कार्यका निम्ति आफ्ना गुमास्ताहरूलाई निर्दे्शित गर्दैआएको तीतो अनुभूति नेपालमा विस्तारित हुँदैआएको छ । नेपालले नागरिकता विवादबाट सजिलै पार पाउने अवस्था अहिले पनि छैन ।
संसदको हालै समापन भएको अधिवेशनमा ‘नागरिकता ऐन २०६३’लाई संशोधन गर्न एउटा विधेयक दर्ता भएपछि  प्रस्तुत संशोधन विधेयक गैरनागरिकलाई नागरिकता दिन खुकुलो पार्ने धाराहरू त्यहाँ राखिएको भन्दै सदनभित्र र बाहिर त्यसको विरोध भयो र विरोधका आवाज उठे । यस पटकको अधिवेशनमा सो विधेयक पारित नभए पनि त्यसले उठाएको विवाद तत्काल सेलाउने अवस्था भने छैन । लामो समयदेखि भारतीय आप्रवासीको ओइरो र जनसांख्यिक अतिक्रमणको पीडा भोग्दैआएको नेपालले नागरिकतासम्बन्धी विवादबाट सहजै मुक्ति पाउने अवस्था अहिले पनि छैन । विगतमा एकातिर नेपालमा जन्मिएका आप्रवासीका सन्ततीलाई सहजै नागरिकता दिने बाटो बनाइयो भने पछि तिनलाई वंशज नै ठह¥याउने प्रपञ्च पनि रचियो । अर्कोतिर नागरिकता प्राप्तिको बाटो सहज बनाएर लाखौं भारतीयहरूको हातमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पुग्यो । भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले नै तीन दशक अगाडि ३८ लाख भारतीय मूलकाले नागरिकता नपाएको भन्दै तिनलाई नागरिकता दिनुपर्ने वकालत गर्ने गरेका थिए । समयको अन्तरालमा नागरिकता प्राप्तिको बाटो सहज बनाउन राजनीतिक हत्कण्डा नै प्रयोग गरियो । २०६३ को गणतन्त्रात्मक परिवर्तनपछि अन्तरिम संविधानसमेत नबनिसकेको अवस्थामा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले ‘नागरिकता ऐन २०६३’ ल्याएपछि हजारौं भारतीय भैयाहरूलाई नागरिकता हत्याउन सजिलो भयो । तराईमा नेपालका धर्तीपुत्रहरूलाई अल्पमतमा पार्ने दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाले अहिले पनि गति लिइरहेको छ र प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा समेत त्यसको प्रतिबिम्बन छ भन्ने कुरा नै अहिले विवादको मुख्य कारण हो । त्यसको निरूपण त भविष्यमा संसदले नै गर्ला तर यसका निम्ति आमनागरिक सचेत  अपरिहार्य छ ।
संसदको अधिवेशन चलिरहेकै बेला राजधानीमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक यथावत रूपमा पारित गरिनुहुन्न भन्ने आवाज सदनभित्र बाहिर दुवैतिरबाट जोडदार रूपमा उठेको देखियो । सदन बाहिरको एक अन्तरक्रियामा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालदेखि लिएर पूर्व उपप्रधानमन्त्री, सांसद, पूर्व न्यायाधीश, पूर्व कानून सचिवसम्मका महानुभावहरूले नागरिकता ऐेन खुकुलो पार्दाका दुष्परिणामहरूतिर औंलो ठड्याउँदै यो विधेयक यथावत रुपमा पारित भए ठूलो राष्ट्रघात हुनेतर्फ सचेत गराउँदै संशोधन विधेयक सच्याउनै पर्ने धारणा सार्वजनिक गरे । यो नागरिक सचेतता विनाकारण प्रदर्शित होइन । यही समयमा नै सुनसरीका खुर्सिद अहमदको हत्या प्रकरणको विवरणकै क्रममा केही भारतीयले नक्कली नागरिकता लिएको रहस्य पनि खुल्यो । सीमावर्ती भारतीय बजारमा सङ्केत पाटी नै टाँसेर नेपालको नागरिकता बिक्री भएका खवरहरू पनि विगतमा उजागर भएकै हुन् । भारतको मतदाता सूचीमा नाम रहेका र चुनावै लडेका व्यक्तिसमेत नेपालको संसदमा निर्वाचित भएका अखण्डित समाचार पनि आएकै हुन् । नेपालमा कति विदेशीले नागरिकता हत्याए भनी अव पनि खोजी नगर्ने र हकदैय्या नपुग्नेको नागरिकता बदर नगर्ने हो भने भविष्यमा नेपालमा नव नागरिकहरूको बहुमत नै कायम हुने दिन नआउला भन्न सकिन्न । क्षणिक सत्ताको लोभमा राष्ट्रिय मानमर्यादा र सम्मानको क्रयविक्रय गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि ठूलो चिन्ताको विषय हो । राष्ट्रवादको धरातलमा खडा भएको दुई तिहाइ बहुमतको दरिलो सरकारका पालामा पनि जनसांख्यिक अतिक्रमणको दीर्घकालीन रणनीतिक योजना नरोकिने हो भने मुलुकको भविष्य कुन दिशातिर मोडिएला भन्ने गम्भीर प्रश्न यो प्रकरणले खडा गरेको छ ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com