युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 11.22.2019, 01:04am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
नागरिकतामा खेलबाड रोकिएन !
Thursday, 04.25.2019, 02:22pm (GMT+5.5)

नेपालमा नागरिकता कहिल्यै पनि नटुङ्गिने जटिल समस्या बनेको छ । प्रकारान्तरले नेपालको  स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र एकतामाथि नै  आघात पुग्ने गरी नागरिकता वितरणमा उदारता अपनाउँदै जाने नीति र व्यवहारले निरन्तरता पाइरहँदा नेपालमा भूमिपुत्र नेपालीहरू नै अल्पमतमा पर्ने र मुलुकको भविष्य नै समाप्त हुनसक्ने सम्मका चिन्ताजन्य प्रश्नहरू खडा हुँदै गएका छन् । नेपालको पहिलो नागरिकता ऐन २००९ देखि नै सुनियोजित रूपमा जनसांख्यिक अतिक्रमणको गति तीब्रतर बन्दैगएको छ भने वर्तमान समयमा समेत त्यसले थप गति लिएको छ । राणा शासक चन्द्रशमशेरले तराईमा उखडाप्रथा लागु गरी भारतीयहरूलाई जमिन आवाद गर्न र व्यापार व्यवसाय गर्न आकर्षित गरेपछि सुरू भएको आप्रवासीको ओइरो अहिलेसम्म पनि जारी रहेकाले नेपालका लागि त्यो थामिनसक्नु बोझ भएको छ । त्यसको सवभन्दा ठूलो मार तराईका भूमिपुत्र आदिवासी देशभक्त नागरिकहरूले खेपिरहेका छन् । तराईमा उनीहरूको अवसर क्रमशः खोसिँदैगएको छ भने षडयन्त्रपूर्वक घुसेघुसाइएका आप्रवासीहरूले नागरिकता हत्याउँदै गएपछि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक क्षेत्रमा उनीहरूकै बोलबाला चल्ने क्रम बढिरहेको छ । क्षेत्रीयतावाद र बिखण्डनवादका अनेक अवाञ्छित गतिविधिहरू राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथि नै प्रश्न खडा गर्ने गरी प्रक्षेपित भैरहेका छन् । पटक पटक विदेशीशक्तिको रणनीतिक स्वार्थअनुरूपको गोप्य निर्देशन र दवावमा नागरिकता उपलब्धताका आधारहरू बदल्दै (खुकुलो पार्दैजाने शृङ्खलाको पछिल्लो कडीका रूपमा जन्मसिद्धका आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता लिन सफल भएकाहरू र विदेशी बाबुका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिन हाल चलिरहेको प्रपञ्चलाई लिनसकिन्छ । दुई तिहाइ बहुमतको बलियो भनिएको वर्तमान सरकार पनि आत्मघातको पुरानै बाटो अख्तियार गर्न किन विवश भएको होला भन्ने अहं प्रश्न अहिले खडा भएको छ ।
नेपालमा नागरिकता ऐनको तर्जुमा र बेलाबखत हुने गरेका संशोधन र संशोधनका प्रस्तावहरू नागरिकता सम्बन्धी आन्तरिक समस्याको निदानका लागि केन्द्रित नभै प्रकारान्तरले विदेशीहरूलाई नै नागरिकता दिलाउन विदेशीशक्तिहरूकै दवावमा तयार हुनेगरेको तीतो अनुभव यस मामिलाका अधेता र विज्ञहरूको ठहर बारम्बार सुनिदैआएको छ । भनिन्छ, २०६२।६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि संविधान नै नबन्दै ‘नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३’ बनाउनुको पछाडि विदेशीशक्तिकै रणनीतिक दवाव थियो । २०७२ मा संविधान बनेपछि पनि ‘मधेशवादी’को असन्तुष्टि मेटाउने नाममा संसदमा नागरिकता सम्बन्धी जुन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरियो र त्यो अहिले संसदमै विचाराधीन छ । संसदमा विचाराधीन रहेको सो विधेयक पनि सारभूत रूपमा मुलुकको हितमा नरहेको  भनी सदनभित्र र बाहिर पनि त्यसको खुला आलोचना भैरहेको छ । सत्तारूढ दलकै नेताहरूबाट पनि विरोध भैरहेको छ ।  नागरिकताको उपलब्धतामा यति सहजता र उदारता अपनाउँदै जाँदा कुनै दिन मुलुकको अस्मितामा नै आँच आउने र सिक्किमकै नियतिसम्म पनि भोग्नुपर्ने त्राशदीय स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने चिन्ता प्रकट भैरहेको छ । एकातिर खुला सिमानाबाट  भारतीयहरूको ओइरो लागिरहने अर्कातिर  व्यापार व्यवसाय र रोजगारीमा रहाँदा जन्मेका उनीहरूका सन्ततिलाई समय समयमा आधार वर्ष तोक्दै जन्मका आधारमा नागरिकता दिँदैजाने र पछि तिनका पनि सन्तानलाई वंशजको नागरिकता उपलब्ध गराउने परिपञ्चले नेपालभित्रै नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने फिजीको जस्तो स्थिति सिर्जना नहोला भन्नै छैन । हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनका हरेक ऐतिहासिक क्षणमा विदेशीशक्तिको निर्देशनात्मक भूमिकालाई अपरिहार्य र अनिवार्य ठान्ने राष्ट्रिय स्वाभिमान विपरीतको गलत सोच रहँदैआएकाले त्यसका प्रत्युत्पादक परिणामहरूको भोगाइ हाम्रो नियति नै बनेको छ । यस्तो आत्मघाती सोच र व्यवहारमा अब पनि सुधार नआउनु र अनपेक्षित प्रवृत्ति नै दोहोरिइरहनु वर्तमान समयले बोध गराएको ठूलो  पीडा हो ।
विशाल जनसंख्या भएको भारतसंग नियमनविनाको खुला सिमाना नेपालका लागि ठूलो समस्या हो । खुला सिमानाबाट विना अभिलेख भित्रिने गरेका भारतीयहरूलाई नेपालकै नागरिकता दिलाएर उनीहरूको अभिभावकत्व नै लिइरहेको शैलीमा उत्रँदैआएको भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा मात्रै होइन प्रभूत्व विस्तारकै चाहनाअनुरूप औपनिवेशिक व्यवहार प्रकट गर्नेगरेकाले देशभक्त नेपालीहरूको ठूलो जमात भारतसंग सधैं सतर्क र सशङ्कित रहनुपर्ने मान्यता राख्दछ । तर नेपालका सत्ताधारीहरू नेपाली जनमतको कुनै ख्याल नगरी सुटुक्क सुटुक्क दिल्लीको तरफदारी गरिरहने र कालान्तरमा मुलुकलाई नै अहित गर्ने कदम चाल्न निर्दे्शित हुनेगरेका अनेक प्रकरण चर्चित भैरहेका हुन्छन् । चैत १९ गते गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा परिपत्र गरी जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन हतारिनुको कारणको पृष्ठभूमिमा भारतका एक उच्च अधिकारी (गोख्ले) को चार दिन अगाडिको छोटो  नेपाल भ्रमण रहेको कुरा प्रसङ्ग चर्चामा नै छ । बाह्य दवावका सामु विधि–विधान र प्रक्रियाका सबै कुरा गौण मानिँदैआएका छन् । यस प्रकरणमा थप कुरा तिब्बती शरणार्थीका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिलाउन पश्चिमा शक्तिको दवावसमेत मिस्सिएको कुरा बाहिर आइरहेको छ । संविधान र संसदलाई मिचेर अपनाइएको यो प्रक्रियालाई सुरूमा सर्बोच्च अदालतले रोकेको देखिए तापनि दलीय भागबण्डाका निर्णयकर्ताको हातमा पुग्नासाथ सरकारको मनसायअनुसारको नतिजा आएको र नागरिकता वितरण प्रक्रिया खुकुलो पार्न दवाव दिँदै रणनीतिक चालमा सफल हुँदैआएको बाह्यशक्तिको चाहना पूर्तिको बाटो पनि खुलेको परिणतिले देखाएको छ । कानूनी प्रक्रियासमेतको बर्खिलापमा रहेको पछिल्लो चरणको नागरिकता वितरण प्रक्रिया अन्ततःनेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामाथि नै आँच पुर्याउन भैरहेको खेलबाडकै एउटा पाटो हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
भावनात्मक स्वर लहरीको गुञ्जन (04.16.2019)
विपद व्यवस्थापनमा दक्षताको प्रश्न (04.10.2019)
खुल्ला त समृद्धिको बाटो ? (04.04.2019)
लगानी सम्मेलनको सार्थकता (03.28.2019)
द्वन्द्व विस्तारको असङ्गत कसरत (03.18.2019)
यी प्रश्नको जवाफ कसले दिने ? (01.01.2019)
जनताको विश्वासमाथि तुषारापात (12.11.2018)
आन्तरिक उत्पादन निरुत्साहित (11.20.2018)
बडादशैंको शुभकामना (10.10.2018)
नागरिकतामा फेरि चलखेल (10.02.2018)
रहस्यमय मौनता (09.25.2018)
राष्ट्रिय लगानी बालुवामा पानी (09.11.2018)
बिजुली बिक्रीको नयाँ सपना (09.04.2018)
जघन्य अपराधका शृङ्खलाबद्ध घटना (08.28.2018)
आत्मनिर्भरताको दुन्दुभी र वास्तविकता (08.14.2018)
अस्थिरताको पुनः बीजारोपण ! (07.25.2018)
सरकारले खुट्टा नकमाओस् (07.10.2018)
विदेशी दाताहरूको चलखेल (06.12.2018)
पाँचवर्षका केही मीठा सपना (05.30.2018)
मोदीको तीर्थाटन (05.15.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]