युगसम्बाद साप्ताहिक

कता छ विधिको शासन ?
Tuesday, 04.30.2019, 01:49pm (GMT5.5)

नेपालमा विधिको शासन कहिले कसरी स्थापित होला भन्ने अहं प्रश्न वर्तमान सन्दर्भमा पनि उत्तिकै गम्भीररूपमा खडा भएको छ । सतहमा हेर्दा देशमा जनताकै निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट निर्माण गरेको संविधान लागुभएको छ । जनताले उत्साहपूर्वक मतदान गरेर विधायिकामा पठाएका जनप्रतिनिधिहरूकै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार स्थापित छ । तर विधि विधानअनुरूप शासन व्यवस्था चल्ननसकेको र विकृति र विसङ्गतिका लहरले राज्यसंयन्त्रका हरेक क्षेत्रलाई नराम्रोसंग गाँजिरहेको यसबीचमा उजागर भैरहेका विविध घटनाले प्रष्टै इङ्गित गरिरहेका छन् । दुई तिहाइ बहुमतको दह्रो र स्थीर सरकार हाँकिरहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को स्वैरकल्पित नारा मुलुकभर गुञ्जिरहे पनि आर्थिक  समाजिक रूपान्तरणको बाटो खुल्ने गरी विधिको शासनको प्रत्याभूति हुनसकिरहेको छैन । राजनीतिक संरक्षण पाएर पुल्पुलिएका सरकारी कर्मचारीहरू सिंहदरबारभित्रै सरकारी आदेशको अवज्ञा गर्दै बेलाबखत नाराबाजी गर्छन् । सर्वोच्च अदालतभित्रै कर्मचारी अवज्ञा आन्दोलनमा उत्रन्छन् । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेर सम्पति जोड्ने दौडमा सत्तारूढ पार्टीकै नेताको नाम जोडिन्छ । मालपोत कार्यालयभित्रैबाट सरकारी जमिनको पुष्टि हुने कागजात गायव गरिन्छ । विधिको शासनलाई खल्बल्याउने र चुनौती दिने काम राज्यका संयन्त्रभित्रैबाट जोरजवरजस्त रूपमा भैरहेका छन् ।
मुलुकको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले नै चलाइरहेको अवस्था छ । तर आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको जनआकांक्षा पूरा हुने प्रकृतिका खासै काम देखिएका छैनन् । बरू उल्टै जनप्रतिनिधिहरू राज्यकोषको दोहन गरेर आफ्नै सुविधा बढाउने बाटोमा लागेका घटनाहरू वारम्वार उजागर भैरहेका देखिन्छन् । आर्थिक अनुशासनहीनता कति उग्ररूपमा बढेको छ भन्ने कुरा त महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक भएको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले नै खुलाशा गरिदिएको छ । विकास निर्माणका आयोजनाहरू आर्थिक अनुशासनभित्र नरहेका पर्याप्त उदाहरणहरू छन् । ताजा उदाहरण त मेलम्चीको खानेपानी आयोजना नै छ । डेढ महिनाभित्र पानी विरतरण हुने सपना बाड्ने सरकारका जिम्मेदार ओहोदाधारीहरू पानीमाथिको ओभानो बनेर अब डेढ वर्ष लाग्ने बयानबाजी गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ साल चैतमा स्थलगत निरीक्षण गरेपछि २०७५ पुसभित्रै माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली आउने घोषणा गर्नुभएको कुरा अखवारका पुराना पाना पल्टाए भेटिन्छ तर त्यो बिजुली २०७६ पुसमा पनि आउने ठेगान छैन । राजधानीभित्रका सडकहरूको दुर्दशाले ओली सरकारको विधिको शासन र   भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको खैँजेरीबादनलाई उपहास गरिरहेको छ । सत्ताको घुम्ने कुर्सीमा बसेका अन्धा मान्छेहरूले देश र जनताको दुर्दशा देखेको नदेखे झैं गरेका छन् र विधिको शासनको आँफै खिल्ली उँडाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारकै सरकारी जग्गा राजनीतिक सेटिङ्, भूमाफियाको जालो र मालपोतका कर्मचारीहरूको मिलिभगतमा कसरी व्यक्ति व्यक्तिको नाममा सारियो र सरकारकै उच्चपदस्थ कर्मचारी एवं अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै पदाधिकारीहरूसमेत पनि सो प्रकरणमा कसरी मुछिन पुगे भन्ने कुराले राज्य संयन्त्रभित्र झ्याङ्गिएको अनुत्तरदायीपना, विचौलियाको प्रभाव, राजनीतिक प्रभावको दुरूपयोग र आर्थिक भ्रष्टाचारको सर्वव्यापकतालाई इङ्गित गर्दछ । विकास र समृद्धिका राष्ट्रिय आकांक्षाहरू सुशासनको पूर्ण प्रत्याभूतिविना सम्भव नै छैन । चौध महिनाको ओली शासनकालमा धेरै धेरै मीठा कुरा सुनिए भने स्वैरकल्पित लाभकारी योजनाका खाकाहरू पनि प्रचारमा आए । स्वप्नदर्शिता जति नै प्रशंसित भएपनि परिणामविहीन कार्ययोजना कागजका सुगन्धरहित फूल जस्तै हुन् । आर्थिक अपराधका सङ्गीन मुद्दाहरू दण्डहिनताको लाभ उठाइरहेका छन् । नक्कली भ्याट बीलको ताजा प्रकरणले पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको दावीलाई अग्निपरीक्षाको घडीमा उतारेको छ । सुशासनको पूर्णप्रत्याभूतिविना समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको स्वैरकल्पित सपना कसरी पूरा होला ? यो नै वर्तमान समयले उठाएको गहन प्रश्न हो ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com