युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 10.24.2019, 12:33am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
परिणामदायी कार्यान्वयन ः बजेटको ठूलो चुनौती
Wednesday, 06.05.2019, 12:37pm (GMT+5.5)

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा जेठ १५ गते पेश गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को बजेटबारे गत आइतवारदेखि संसदमा औपचारिक छलफलको क्रम सुरू भएको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा घन्काएर दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हाँकिरहेको नेकपा सरकारको अनुहारलाई यो बजेटले कुन रूपमा प्रतिबिम्बित गरेको छ भन्नेबारे नेपाली समाजमा यतिखेर खुला बहस चलिरहेको छ । चालु वर्षको भन्दा २८ प्रतिशत रकम वृद्धि देखिएको यो बजेटले निर्धारण गरेको गन्तव्य र हाँसिल गर्न खोजेको लक्ष्यबारे धेरै विमति राख्नुपर्ने नदेखिए तापनि लिखितम र वकितमले मात्रै ठोस् परिणाम नदिने गरेका विगतका अनेक उदाहरणले प्रस्तुत बजेटको सही कार्यान्वयन हुनसक्ने नसक्ने वारे चारैतिरबाट प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नै छ । सरकारले निर्धारण गर्नेगरेका लक्ष्यहरू र परिणाममा देखिने गरेको लथालिङ्ग चित्र सबभन्दा ठूला समस्या हुन् । आर्थिक अनुशासन र वितीय व्यवस्थापनमा देखापर्दैआएका निरन्तरका कमजोरीहरू ‘सुकिदेउ गाँडभन्दा थपिदेउ गाँड’का रूपमा देखिएका छन् । राज्यसंयन्त्रहरू राजनीतिकीकरणको मारमा परेर ‘राम्रा होइन हाम्रा’ले भर्ने सोच र प्रवृत्ति हावी भएपछि पूरै पक्षघातको शिकार भएका छन् र कार्यक्षमताको अभाव सर्वाधिक खट्किएको विषय भएको छ । बजेटका सैद्धान्तिक पक्षहरूको विवेचना गर्नुभन्दा पनि यसले निर्धारण गरेको गन्तव्यमा पुग्ने क्षमताको विकास आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ । 
नयाँ आर्थिक वर्षले १५ खर्ब, ३२ अर्ब, ९६ करोड, ७१ लाखको बजेट पाएको छ । राजस्व असुली नै बजेटको प्रमुख स्रोत भएकाले यसबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब असुलीको लक्ष्य निर्धारित छ भने अरू बाँकी रकम आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ । आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइने अपेक्षा राखिएको रकमको ठूलो हिस्सा याने ९ खर्ब ५७ अर्ब चालु खर्चकै लागि उपयोग हुनेछ भने विकास र निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको पूँजीगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजित १ खर्ब ६७ अर्बको स्रोतका लागि आन्तरिक र वैदेशिक ऋणकै भरपर्नुपर्ने अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व असुलीले निर्धारित लक्ष्य हाँसिल गर्न नसकेको वास्तविकतालाई मनन गर्दा नयाँ बजेटले निर्धारित गरेको राजस्व असुलीको लक्ष्य पूरा हुन पनि कठिन नै छ भने अनुमानित स्रोतका भरमा बजेटले निर्धारण गरेको गन्तव्यमा कसरी पुगिएला भन्ने अहं प्रश्न यथास्थानमै खडा छ । आर्थिक लक्ष प्रेरितभन्दा राजनीति प्रेरित बजेट तर्जुमा गर्ने परम्परा रहेकाले यो बजेट पनि त्यही वृत्तमा घुमेकोमा कुनै सन्देह छैन । हालत कतिसम्म खराव छ भने एकातिर स्रोत जुटाउने समस्या छ भने अर्कातिर स्रोत जुटाइएका आयोजनाहरूले पनि गति लिन नसकिरहेको अवस्था छ । उदाहरणकै रूपमा हेरौं माथिल्लो तामाकोशीका लागि स्रोतको कमी थिएन तर ३५ अर्बको आयोजना ७० अर्ब लगानीको भार बोक्दै निरन्तर बिलम्बको शिकार भैरहेको छ । मेलम्चीको कहानी कथिनसक्नु भैरहेको छ । विकास निर्माणलाई कसरी तीब्रता दिने भन्नेबारे सरकारसंग प्रष्ट दृष्टिकोण र प्रतिबद्धताको कमी निरन्तर खट्किदो छ । विनियोजित विकास रकम खर्च गर्ने क्षमताको अभावले सिर्जना गरेका समस्याहरू विकराल छन्  । एकातिर लगानीको विस्तार अर्का्तिर वाञ्छित लाभप्राप्तिको अवसरबाट बञ्चिति प्रत्यक्ष देखिएका दुष्परिणामहरू हुन् ।
वितरणमुखी र पपुलिष्ट भनी चर्चित रहेको प्रस्तुत बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर वृद्धवृद्धा, एकल महिला, दलित जनजाति र बाललिका गरी झण्डै २६ लाख मानिसलाई लाभ पु¥याएको छ भने महङ्गीको मार खेपिरहेका कर्मचारीको तलब बढाएर केही राहत दिएको छ । कृषि, सिञ्चाइ, खानेपानी, बिद्युत, सडक जस्ता क्षेत्रमा पनि बजेट बढाएर सकारात्मक बाटो समातेको छ । तरकारी, दूध, माछा–मासुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखिएको छ ।  औद्योगिक क्षेत्रलाई उत्पादन अभिवृद्धि गर्न प्रेरित गर्ने गरी करकटौती र सुविधा प्रदानको नीति अवलम्बन हुनु पनि राम्रो काम हो । 
आकार वृद्धि गरिएको बजेटका लागि स्रोतकै कमी टड्कारो रूपमा देखिइरहेको बेला निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित ६ करोड बजेट सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउने राजनीतिक निर्णय गर्नुले एकातिर सीमित स्रोतको दुरूपयोगतिर सङ्केत गरेको छ भने प्रदेशको बजेट कटौती  र स्थानीय तहको स्रोत विस्तारको कमीले संविधानकै मर्म विपरीतको कदम ठह¥याएको छ । बजेटका राम्रापक्षहरू सधैं ओझेलमा पर्ने, कार्यान्वयनमा देखापर्ने गरेका मूलभूत समस्याहरूको निराकरणबारे कहिल्यै चासो नराख्ने र निर्धारित लक्ष्यमा कहिल्यै नपुग्ने जुन नियति भोगाइ छ त्यसबाट यो बजेट पनि मुक्त हुने विश्वास पलाउन सकेको छैन । काला गए पनि गोरा आए पनि समस्याको चूरो जहाँको तहीँ छ देशको नियति बदलिएको छैन । देशको आर्थिक रणनीतिले लय समात्न नसकेकै कारण आमूल राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि देशले परनिर्भरताको बाटो समातिरहेको छ । सही र परिणामदायी कार्यान्वयन नै यो बजेटको सर्वाधिक ठूलो चुनौती हो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
भारतमा मोदीको पुनरोदय (05.28.2019)
कता छ विधिको शासन ? (04.30.2019)
नागरिकतामा खेलबाड रोकिएन ! (04.25.2019)
भावनात्मक स्वर लहरीको गुञ्जन (04.16.2019)
विपद व्यवस्थापनमा दक्षताको प्रश्न (04.10.2019)
खुल्ला त समृद्धिको बाटो ? (04.04.2019)
लगानी सम्मेलनको सार्थकता (03.28.2019)
द्वन्द्व विस्तारको असङ्गत कसरत (03.18.2019)
यी प्रश्नको जवाफ कसले दिने ? (01.01.2019)
जनताको विश्वासमाथि तुषारापात (12.11.2018)
आन्तरिक उत्पादन निरुत्साहित (11.20.2018)
बडादशैंको शुभकामना (10.10.2018)
नागरिकतामा फेरि चलखेल (10.02.2018)
रहस्यमय मौनता (09.25.2018)
राष्ट्रिय लगानी बालुवामा पानी (09.11.2018)
बिजुली बिक्रीको नयाँ सपना (09.04.2018)
जघन्य अपराधका शृङ्खलाबद्ध घटना (08.28.2018)
आत्मनिर्भरताको दुन्दुभी र वास्तविकता (08.14.2018)
अस्थिरताको पुनः बीजारोपण ! (07.25.2018)
सरकारले खुट्टा नकमाओस् (07.10.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]