युगसम्बाद साप्ताहिक

परिणामदायी कार्यान्वयन ः बजेटको ठूलो चुनौती
Wednesday, 06.05.2019, 12:37pm (GMT5.5)

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा जेठ १५ गते पेश गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को बजेटबारे गत आइतवारदेखि संसदमा औपचारिक छलफलको क्रम सुरू भएको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा घन्काएर दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हाँकिरहेको नेकपा सरकारको अनुहारलाई यो बजेटले कुन रूपमा प्रतिबिम्बित गरेको छ भन्नेबारे नेपाली समाजमा यतिखेर खुला बहस चलिरहेको छ । चालु वर्षको भन्दा २८ प्रतिशत रकम वृद्धि देखिएको यो बजेटले निर्धारण गरेको गन्तव्य र हाँसिल गर्न खोजेको लक्ष्यबारे धेरै विमति राख्नुपर्ने नदेखिए तापनि लिखितम र वकितमले मात्रै ठोस् परिणाम नदिने गरेका विगतका अनेक उदाहरणले प्रस्तुत बजेटको सही कार्यान्वयन हुनसक्ने नसक्ने वारे चारैतिरबाट प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नै छ । सरकारले निर्धारण गर्नेगरेका लक्ष्यहरू र परिणाममा देखिने गरेको लथालिङ्ग चित्र सबभन्दा ठूला समस्या हुन् । आर्थिक अनुशासन र वितीय व्यवस्थापनमा देखापर्दैआएका निरन्तरका कमजोरीहरू ‘सुकिदेउ गाँडभन्दा थपिदेउ गाँड’का रूपमा देखिएका छन् । राज्यसंयन्त्रहरू राजनीतिकीकरणको मारमा परेर ‘राम्रा होइन हाम्रा’ले भर्ने सोच र प्रवृत्ति हावी भएपछि पूरै पक्षघातको शिकार भएका छन् र कार्यक्षमताको अभाव सर्वाधिक खट्किएको विषय भएको छ । बजेटका सैद्धान्तिक पक्षहरूको विवेचना गर्नुभन्दा पनि यसले निर्धारण गरेको गन्तव्यमा पुग्ने क्षमताको विकास आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ । 
नयाँ आर्थिक वर्षले १५ खर्ब, ३२ अर्ब, ९६ करोड, ७१ लाखको बजेट पाएको छ । राजस्व असुली नै बजेटको प्रमुख स्रोत भएकाले यसबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब असुलीको लक्ष्य निर्धारित छ भने अरू बाँकी रकम आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ । आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइने अपेक्षा राखिएको रकमको ठूलो हिस्सा याने ९ खर्ब ५७ अर्ब चालु खर्चकै लागि उपयोग हुनेछ भने विकास र निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको पूँजीगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजित १ खर्ब ६७ अर्बको स्रोतका लागि आन्तरिक र वैदेशिक ऋणकै भरपर्नुपर्ने अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व असुलीले निर्धारित लक्ष्य हाँसिल गर्न नसकेको वास्तविकतालाई मनन गर्दा नयाँ बजेटले निर्धारित गरेको राजस्व असुलीको लक्ष्य पूरा हुन पनि कठिन नै छ भने अनुमानित स्रोतका भरमा बजेटले निर्धारण गरेको गन्तव्यमा कसरी पुगिएला भन्ने अहं प्रश्न यथास्थानमै खडा छ । आर्थिक लक्ष प्रेरितभन्दा राजनीति प्रेरित बजेट तर्जुमा गर्ने परम्परा रहेकाले यो बजेट पनि त्यही वृत्तमा घुमेकोमा कुनै सन्देह छैन । हालत कतिसम्म खराव छ भने एकातिर स्रोत जुटाउने समस्या छ भने अर्कातिर स्रोत जुटाइएका आयोजनाहरूले पनि गति लिन नसकिरहेको अवस्था छ । उदाहरणकै रूपमा हेरौं माथिल्लो तामाकोशीका लागि स्रोतको कमी थिएन तर ३५ अर्बको आयोजना ७० अर्ब लगानीको भार बोक्दै निरन्तर बिलम्बको शिकार भैरहेको छ । मेलम्चीको कहानी कथिनसक्नु भैरहेको छ । विकास निर्माणलाई कसरी तीब्रता दिने भन्नेबारे सरकारसंग प्रष्ट दृष्टिकोण र प्रतिबद्धताको कमी निरन्तर खट्किदो छ । विनियोजित विकास रकम खर्च गर्ने क्षमताको अभावले सिर्जना गरेका समस्याहरू विकराल छन्  । एकातिर लगानीको विस्तार अर्का्तिर वाञ्छित लाभप्राप्तिको अवसरबाट बञ्चिति प्रत्यक्ष देखिएका दुष्परिणामहरू हुन् ।
वितरणमुखी र पपुलिष्ट भनी चर्चित रहेको प्रस्तुत बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर वृद्धवृद्धा, एकल महिला, दलित जनजाति र बाललिका गरी झण्डै २६ लाख मानिसलाई लाभ पु¥याएको छ भने महङ्गीको मार खेपिरहेका कर्मचारीको तलब बढाएर केही राहत दिएको छ । कृषि, सिञ्चाइ, खानेपानी, बिद्युत, सडक जस्ता क्षेत्रमा पनि बजेट बढाएर सकारात्मक बाटो समातेको छ । तरकारी, दूध, माछा–मासुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखिएको छ ।  औद्योगिक क्षेत्रलाई उत्पादन अभिवृद्धि गर्न प्रेरित गर्ने गरी करकटौती र सुविधा प्रदानको नीति अवलम्बन हुनु पनि राम्रो काम हो । 
आकार वृद्धि गरिएको बजेटका लागि स्रोतकै कमी टड्कारो रूपमा देखिइरहेको बेला निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित ६ करोड बजेट सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउने राजनीतिक निर्णय गर्नुले एकातिर सीमित स्रोतको दुरूपयोगतिर सङ्केत गरेको छ भने प्रदेशको बजेट कटौती  र स्थानीय तहको स्रोत विस्तारको कमीले संविधानकै मर्म विपरीतको कदम ठह¥याएको छ । बजेटका राम्रापक्षहरू सधैं ओझेलमा पर्ने, कार्यान्वयनमा देखापर्ने गरेका मूलभूत समस्याहरूको निराकरणबारे कहिल्यै चासो नराख्ने र निर्धारित लक्ष्यमा कहिल्यै नपुग्ने जुन नियति भोगाइ छ त्यसबाट यो बजेट पनि मुक्त हुने विश्वास पलाउन सकेको छैन । काला गए पनि गोरा आए पनि समस्याको चूरो जहाँको तहीँ छ देशको नियति बदलिएको छैन । देशको आर्थिक रणनीतिले लय समात्न नसकेकै कारण आमूल राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि देशले परनिर्भरताको बाटो समातिरहेको छ । सही र परिणामदायी कार्यान्वयन नै यो बजेटको सर्वाधिक ठूलो चुनौती हो ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com