युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 11.22.2019, 01:26am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना होस्
Tuesday, 06.18.2019, 02:46pm (GMT+5.5)

संघीय सरकारले बैशाख १७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको ‘गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ को विरोधमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा शृङ्खलाबद्ध रुपमा जनप्रदर्शन भैरहेको छ । जेठ ६ गते राष्ट्रियसभामा टेवुल गरिएको र १३ गते सैद्धान्तिक छलफलका प्रस्तुत गरिएको सो विधेयकको अहिले चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । देशभर विभिन्न प्रकृतिका पाँच हजारभन्दा घेरै गुठीहरू रहेका र तिनका मातहतमा उपत्यका र पहाडमा पाँच लाख ६१ हजार चानचुन रोपनी र तराईमा ६६ हजार बिघा जग्गा रहेको अनुमान गरिएको छ भने तीमध्ये कतिपयको संरक्षण र उपयोगको अवस्था नै सन्दिग्ध रहेको खुलाशा हुँदैआएको पनि छ । सरकारले ‘राज गुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा गुठी जग्गाको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्नुका साथै गुठीको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न विद्यमान गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्दै गुठी ऐन– २०७५ पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन वाञ्छनीय भएकाले विधेयक पेश गरेको’ भनेको छ । तर यो विधेयक यथावत रूपमा पारित भएमा गुठीको मातहतमा रहेको ६५ प्रतिशत जग्गा व्यक्तिको नाममा परिणत हुनजाने र १७ सय वर्षदेखि चलिआएको गुठी परम्परा नष्ट भएर ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, संस्कृतिक धरोहर नै मासिने निष्कर्षका साथ यस्तो प्रत्युत्पादक परिणाममुखी विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दै संसद र सडकमा चर्को आवाज उठिरहेको छ । यो प्रकरणलाई सनातन धर्म ,संस्कृति र परम्परामाथिको सुनियोजित आक्रमणका रूपमा लिइएकाले पनि सरकारको भित्री उद्देश्य र इरादामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।
गुठी परम्पराले नेपालको मौलिक संस्कृति र धार्मिक प्रचलनलाई मलजल गर्दैआएको छ । यसलाई ‘सामन्ती प्रथा’को अवशेषका रूपमा कुव्याख्या गरेर यसलाई समूल नष्ट गर्ने अभिष्ठ राखिएको हो भने यसले ल्याउनसक्ने सांस्कृतिक विचलनले नेपालको सुदूर भविष्य समेतलाई खतरामा नपार्ला भन्ने छैन । त्यसै त नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नुका पछाडि विधर्मीहरूको ठूलो चालबाजी रहेको र परिवर्तनकारी भनिएका राजनीतिक शक्ति समूहहरूले अरूकै प्रभावमा बहकिएर नेपाली जनमतको उपेक्षा गरी यस्तो निर्णय गरेको आरोप निरन्तर लागिरहेको छ । नेपालको मौलिक संस्कृतिको जग नै हल्लाउने र धार्मिक विद्वेषको बीजारोपण गर्ने गरी देशका विभिन्न भागमा क्रिष्चियन धर्मको जुन गतिमा प्रचार भैरहेको छ त्यसले देशभक्त र मौलिक संस्कृतिप्रेमी नेपालीहरूलाई नराम्रोसंग झस्काइरहेको छ । नेपालको संविधान निर्माणमा समेत आफ्नो प्रभाव रहेको लिखित जिकिर गर्ने इसाई धर्मप्रचारक संस्थाले नेपालमा प्रायोजन गरेको ‘होली वाइन प्रकरण’ र यसमा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर माथिल्ला तहका नेताहरूको संलग्नताका विवादास्पद प्रकरणहरूले नेपाली समाजलाई हुँडलिरहेको छ । पृष्ठभूमिमा ती प्रकरणलाई राखेर हेर्दा अहिले गुठी संस्कृति र परम्परामाथि नै चोटिलो प्रहार हुने गरी ल्याइएको विधेयकको भित्री मनसाय कतै नेपालको मौलिकता नै समाप्त गर्ने  त्यस्तै षड्यन्त्रमुखी विसङ्गत दिशातिर त लक्षित छैन भन्ने शङ्का उब्जिनपुगेको छ ।  
नेपालमा शताब्दियौंदेखि प्रचलनमा रहेका गुठीहरूले पुरातात्विक, ऐेतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परम्पराका जात्रा ,पर्वहरू मनाउँदै सम्पदाको संरक्षण पनि गर्दैआएका छन् । तर कतिपय सन्दर्भमा गुठीको मातहतमा रहेको जग्गाजमिन र सम्पदाको दुरूपयोग, लुटखसोट र विनाश भैरहेको पनि यथार्थ नै हो । मौलिक राष्ट्रिय संस्कृतिको रक्षा र सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोगका लागि गुठीहरूको प्रकृति हेरी सरकारले नियमनका लागि कदम चाल्नु अनर्थ नठहर्ला तर गुठीहरूको स्वामित्व हरण गरी निजीकरण पनि गर्ने प्रष्ट किटान गरेको विधेयकले अन्ततः भूमाफियाहरूको अभिष्ट पूरा गर्ने भित्री उद्देश्य त राखेको छैन भन्ने आशङ्का पनि एकसाथ उब्जाएको छ । 
सार्वजनिक र सरकारी जग्गामाथि भूमाफियाहरूको सधैँ आँखा परिरहेको र प्रधानमन्त्री निवासको जग्गासमेत त्यसबाट नबचेको वास्तविकताले गुठीको नाममा रहेको लाखौं रोपनी र हजारौं बिघा जग्गा हत्याउने सुनियोजित प्रयासको प्रभाव त यसमा मुखरित छैन भन्ने प्रश्न पनि स्वतः उठ्न पुगेको छ । सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरी टेवुल गरेर सैद्धान्तिक छलफलमा ल्याएको यो विधेयकलाई सरोकारवाला गुठीयारहरूले मात्र विरोध गरेका नभै सचेत नागरिक समुदायदेखि लिएर सत्तारूढ दलकै कतिपय सांसद तथा नेताहरूले समेत खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । सरकारको यो प्रत्युत्पादक कदमलाई कसैले पनि विवेकसम्मत मानेका छैनन् । यो विधेयकलाई तत्काल फिर्ता गरी संस्कृतिविद्, पुरातत्वविद् तथा गुठियारहरूका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा गुठीसम्बन्धी विधेयकको परिमार्जन गर्नुको अर्को विकल्प छैन । सरकारले बहुमतको बलमा राष्ट्रिय संस्कृति खलबल्याउने अविवेकी धृष्ठता नगरोस् र  मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना होस् आम आग्रह यही नै हो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
परिणामदायी कार्यान्वयन ः बजेटको ठूलो चुनौती (06.05.2019)
भारतमा मोदीको पुनरोदय (05.28.2019)
कता छ विधिको शासन ? (04.30.2019)
नागरिकतामा खेलबाड रोकिएन ! (04.25.2019)
भावनात्मक स्वर लहरीको गुञ्जन (04.16.2019)
विपद व्यवस्थापनमा दक्षताको प्रश्न (04.10.2019)
खुल्ला त समृद्धिको बाटो ? (04.04.2019)
लगानी सम्मेलनको सार्थकता (03.28.2019)
द्वन्द्व विस्तारको असङ्गत कसरत (03.18.2019)
यी प्रश्नको जवाफ कसले दिने ? (01.01.2019)
जनताको विश्वासमाथि तुषारापात (12.11.2018)
आन्तरिक उत्पादन निरुत्साहित (11.20.2018)
बडादशैंको शुभकामना (10.10.2018)
नागरिकतामा फेरि चलखेल (10.02.2018)
रहस्यमय मौनता (09.25.2018)
राष्ट्रिय लगानी बालुवामा पानी (09.11.2018)
बिजुली बिक्रीको नयाँ सपना (09.04.2018)
जघन्य अपराधका शृङ्खलाबद्ध घटना (08.28.2018)
आत्मनिर्भरताको दुन्दुभी र वास्तविकता (08.14.2018)
अस्थिरताको पुनः बीजारोपण ! (07.25.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]