युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 10.20.2019, 07:09pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
संविधानको चारवर्ष
Wednesday, 09.25.2019, 03:44pm (GMT+5.5)

नेपालमा पहिलोपटक जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधान चारवर्ष यतादेखि कार्यान्वयनमा छ । देशलाई विधिको शासनको प्रत्याभूति दिँदै यसले आत्मसात गरेका आधारभूत संरचना र मान्यताप्रति संस्थागत सुदृढताको बोध गराउँदै संस्कारगत रूपले लोकतन्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ र विश्वसनीय बनाउँदै जानु संवैधानिक गतिशीलताको अपरिहार्यता हो । संविधान देशको मूल कानून भएकाले यसको परिपालनमा सरकार, प्रतिपक्ष र आमनागरिकको निष्ठापूर्ण सक्रियता अनिवार्य छ । तर संविधानले लिखित रूपमा प्रत्याभूत गरेका कुराहरूको परिपालनमा कमजोरी देखिँदै गयो भने त्यसले जनमानसमा वितृष्णा जगाउने, राजनीतिक विद्रोहको स्थिति सिर्जना गर्ने र संविधान एवं त्यसबाट स्थापित गर्न खोजिएको संरचना र अन्ततः पद्धति नै खलबलिने जस्ता अनपेक्षित नतिजाहरू स्वतः देखा पर्दैजाने विगतदेखि वर्तमानसम्मका अनेक प्रकरणले सिद्ध गर्दैआएको वास्तविकता हो । वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा आएको चार वर्ष पूरा भएर पाँचवर्ष लाग्यो । तर समयक्रममा यसको स्वीकार्यतामा वृद्धि र विस्तार हुनुको सट्टा वितृष्णा, आलोचना र असन्तुष्टिका स्वरहरू बढ्दैजानु गम्भीर चिन्तनको विषय हो । संविधान निर्माण क्रममा राष्ट्रिय आकांक्षा र जनभावनाको प्रतिबिम्बन हुन नसकेको र वैदेशिक क्षेत्रबाट निहित उद्देश्य राखेर प्रक्षेपण गरिएका प्रायोजित मुद्दाहरूले नै प्राथमिकता पाएको जुन आरोप अहिलेसम्म लाग्दैआएको छ त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने किसिमको व्यवहार कार्यान्वयन पक्षमा नदेखिएको कटु यथार्थले यो संविधानमाथिका नकारात्मक टिप्पणी र धारणाको विस्तारले गति लिँदैगएको वास्तविकता यतिखेर ढाकिनसक्नु अवस्थामा पुगेको छ । यसले संकेत गरेको भविष्य त्राशदीपूर्ण छ ।
यो संविधान जारी हुँदा असहमतिका स्वरहरू जुन थिए तिनको निराकरण समयक्रममा हुँदैजाने र सर्वस्वीकार्यताको स्थिति सिर्जना हुँदैजाने जुन अपेक्षा गरिएको थियो अहिले त्यसको ठीक विपरीत संविधानको स्वीकार्यता नै कमजोर बन्दैगएको छ र विभिन्न कोणबाट अनेक प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । चारवर्ष अगाडि संविधान जारी हुँदा जनमानसमा जुन आशा पलाएको थियो त्यसलाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको चुनावमा भएको व्यापक जनसहभागिता र त्यसको नतिजाले पनि देखाएको थियो । तर तीनै तहका गरी सात सय ६१ सरकार बनेपछि देशमा विकासको लहर आउनुभन्दा जनप्रतिनिधिहरू तलब र गाडी मोहप्रति यसरी आकर्षित भएकी जनमानसमा वितृष्णाको बीजारोपणको क्रम त्यहीँबाट सुरू भयो । सर्वसाधारण जनताले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको नभै आर्थिक–राजनीतिक भ्रष्टाचार पुगेको प्रत्यक्ष अनुभूत गर्नथाले । दुई तिहाइ बहुमतको संघीय सरकारबाट विकास र समृद्धिका लागि अग्रगामी साहसिक कदमको जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यसको सट्टा राजस्वमारा, करचोर, विकासका अवरोधक ठूला ठेकेदार, भूमाफिया, हरेक क्षेत्रमा प्रभाव जमाएर बसेका बिचौलियाहरू पोसिने प्रवृत्ति मौलाएको देखियो र आर्थिक भ्रष्टाचारका शृङ्खलाबद्ध घटनाहरू उजागर हुँदैआए । सरकार जनताका पक्षमा क्रियाशील रहेको अनुभूति कुनै क्षेत्रमा पनि भएन । संविधानले प्रत्याभूत गरेका कुराहरू कागजमै सीमित भए, जनसरोकारका सवालमा सरकार उदाशिन रहेको महसुस सवैतिर बढेर गयो । संविधानप्रति जनताको स्वामित्व स्थापित हुनसकेन । यो बिडम्बनापूर्ण स्थिति अहिलेको यथार्थ हो । 
यस पटक संविधान दिवस मनाउन सरकारले उर्दी नै जारी गर्नुपर्ने स्थिति आयो । चारवर्षको अन्तरालमा संविधानका उन्नत प्रावधानको कार्यान्वयनमा सरकारको उदाशिनता र जनताका आधारभूत आवश्यकताप्रतिको उपेक्षापूर्ण व्यवहारकै नतिजा हो– संविधान दिवस मनाउन जनतामा कुनै उत्साह र उमङ्गको भाव नदेखिनु । संविधान दिवस मनाउन सरकारमै सहभागी दल समाजवादी दल सहमत भएन । हिजोसम्म सरकारलाई नै समर्थन दिएको र प्रदेश नं. २ मा सरकारमै सहभागी रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले त ‘कालो दिवस’ भनेर कार्यक्रम नै आयोजना ग¥यो । संविधानकै प्रावधानअनुरूप चुनावमा सहभागी हुने, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने र सरकारमै रहेको दलले बहिष्कार गरेको ‘संविधान दिवस’ले संविधानको दायरा बाहिर रहेका र यो संविधानले मुलुकको भलो गर्न सक्दैन भन्दै आएकाहरूलाई आकर्षित गर्ने त कुरै थिएन । भजनियाहरूको जमात खडा गरेर बखानबाजी गरेकै भरमा जनताले संविधानमा आफ्नो स्वामित्व स्थापित भएको महसुस गर्न सक्दैनन् भन्ने पाठ त पञ्चायतकालले नै सिकाएको थियो । त्यस्तै शैलीको अनुसरण गरेर संविधान दिवस’को महत्व प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु नै चारवर्षको उपलब्धि हो त ? वर्तमान सन्दर्भले उठाएको अहं प्रश्न नै यही हो ।  


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
कुटनीतिक सन्तुलनको समस्या (09.17.2019)
नेताहरूको रहस्यमय मौनता (09.10.2019)
उज्यालो नक्षत्रको विदाइ (08.20.2019)
दुर्नियतिको घनचक्कर (07.30.2019)
डुवानको नियतिः सधैँको सन्त्रास (07.22.2019)
मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना होस् (06.18.2019)
परिणामदायी कार्यान्वयन ः बजेटको ठूलो चुनौती (06.05.2019)
भारतमा मोदीको पुनरोदय (05.28.2019)
कता छ विधिको शासन ? (04.30.2019)
नागरिकतामा खेलबाड रोकिएन ! (04.25.2019)
भावनात्मक स्वर लहरीको गुञ्जन (04.16.2019)
विपद व्यवस्थापनमा दक्षताको प्रश्न (04.10.2019)
खुल्ला त समृद्धिको बाटो ? (04.04.2019)
लगानी सम्मेलनको सार्थकता (03.28.2019)
द्वन्द्व विस्तारको असङ्गत कसरत (03.18.2019)
यी प्रश्नको जवाफ कसले दिने ? (01.01.2019)
जनताको विश्वासमाथि तुषारापात (12.11.2018)
आन्तरिक उत्पादन निरुत्साहित (11.20.2018)
बडादशैंको शुभकामना (10.10.2018)
नागरिकतामा फेरि चलखेल (10.02.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]