युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 02.20.2020, 09:34am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
अख्तियारको प्रशंसनीय कदम
Wednesday, 02.12.2020, 12:21pm (GMT+5.5)

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केही पूर्व मन्त्रीहरूसहित १ सय ७५ जनाविरूद्ध अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा हालेपछि देशमा ठूलै हलचल मच्चिएको छ । गत कार्तिकमा भारतले नेपालको अखण्ड भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको ३७२ वर्ग किलोमिटर जग्गा आफ्नो सरहदभित्र पारेर नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरेपछि सम्पूर्ण देशवासी एकजुट भएर त्यसको विरोध गर्दै अतिक्रमित नेपाभूमि फिर्ता गर्न र कालापानीमा जबर्जस्ती बसेका भारतीय सेनालाई हटाउन देशव्यापी रुपमा आवाज उठाएका बेला मुलुकमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको थियो । त्यो चर्चालाई शिथिल पार्दै ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन’ नामको सहयोग लिने र लिन नहुनेबारे मुलुकमा अर्को बहस छेडियो र यसले अझै उपयुक्त निकास पाउन बाँकी नै छ । अहिले प्रधानमन्त्री निवास रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा भूमाफियाहरूले नीति निर्णायक तहका  राजनीतिक नेता र मालपोत कार्यालयका घुसखोर कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर कसरी हत्याए भन्ने छलाछुल्ल भएपछि यो प्रकरण न्यायनिरूपणको कठघरामा पुगेको छ । 
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भूमाफियाको चलखेलबाट गुमेको सरकारी जग्गा फिर्तालिन छानविन समिति बनाई त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन अख्तियारलाई पत्राचार गरेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेर १ सय ७५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यो मुद्दा दायर गर्दा अख्तियार सरकारको प्रभावमा प¥यो र निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय मान नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई एवं तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, जग्गाको स्वामित्व लिएका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई किन उन्मुक्ति दिइयो भन्ने सवाल उठाएर अहिले नयाँ बहस छेडिएको छ । भ्रष्टाचार निबारेणको उद्देश्य उन्मुख यो प्रशंसनीय प्रक्रियामा उठेका यस्ता सवालहरूले पनि अहिले चित्तबुझ्जो जवाफ खोजिरहेका छन् ।
अख्तियारकै इतिहासमा यो सबभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको मुद्दा हो । नेपालमा जताततै भ्रष्टाचार व्याप्त भयो, पटक पटकका सरकारहरू र सरकारी निकायका निर्णायक तहका कर्मचारीहरू विभिन्न क्षेत्रका विचौलियाहरूको प्रभावमा परेर गर्ननहुने धेरै काम गरे–गरिरहेका छन् र देश र जनतालाई नोक्सान पारिरहेका छन् भन्ने आमधारणा झन् झन् बलबती हुँदैगएको बेलामा अख्तियारले विजय गच्छेदारलगायतका केही पूर्वमन्त्री, पूर्व सचिव, कर्मचारी र जग्गा खरीद–बिक्रीमा संलग्नहरूको ठूलो जमातलाई सरकारी स्वामित्वको जग्गा हडप्न सघाउ गरेको र हडपेको अभियोग लगाएर मुद्दा दायर गर्नुले नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यो प्रकरणमा स्वतन्त्र न्यायनिरूपणको माग गर्नुको सट्टा यसमा राजनीतिक प्रतिशोध राखेर सो दलका नेता गच्छेदारलाई नियतबस फँसाइयो भन्दै सदन अवरूद्ध गर्ने र भातृ संगठनहरूलाई सडकमा उतारेर सरकार र अख्तियारको विरोधमा नाराबाजी गर्ने अनपेक्षित व्यवहार प्रदर्शन गरेर जगहँसाउने गलत काम गरेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्बाहीमा राजनीतिक पक्षगत धारणा राखिनु हुँदैन र कुनै बहानामा पनि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । संवैधानिक स्वतन्त्र आयोग सरकारको छाया बन्नपुग्यो र अनुसन्धान प्रक्रिया र कार्बाही चलाउने सन्दर्भमा सरकारको प्रभाव र दवाव अनुभूत हुनथाल्यो भने त्यसले समाजमा राम्रो सन्देश दिँदैन । अख्तियारले अहिले जुन साहसिक काम गरेर नाङ्गो आँखाले देखिएको भ्रष्टाचार काण्डविरूद्ध कदम चालेको छ त्यसले राजनीतिक प्रभाव, कानूनी छिद्र र कर्मचारीको मिलोमतोमा गरिँदैआएका भ्रष्टाचारका अरू प्रकरणहरू पनि ढिलो–चाँडो कार्बाहीको दायरामा आउनसक्ने सम्भावनाको द्वार खोलेको छ । न्यायनिरूपणमा सरकारी दवाव र विचौलियाहरूको द्रब्यशक्तिको प्रभाव कतै नपरोस् भन्नेबारे जागृत आकाङ्क्षाहरू भविष्यमा कसैले पनि अनुभूत गर्न नपरोस्, आम कामना अहिले यही नै छ ।
नेपालमा सतहमा आएका भ्रष्टाचारका जे जति ठूला काण्डहरू छन् तिनमा गलतधन्दामा लागेका व्यापारी, ठेकेदार, विचौलिया, राजस्वमारादेखि लिएर माथिल्लो ओहदाका कर्माचारीहरूको संलग्नता रहने गरेको र ती सवैले बलियो राजनीतिक संरक्षण पाउनेगरेको कुरामा कुनै सन्देह छैन । सत्ता केन्द्रित राजनीति क्रमिक रूपमा कमाउधन्दामा परिणत भैरहेको र दृश्य आर्थिक स्रोत नभएका बडे बडे नेताहरूको तडकभडकको जीवनशैलीले निर्माण गरेको धारणा यही नै हो । प्रधानमन्त्री निवासकै सरकारी जग्गामा समेत आँखा लगाउने र हत्याउने परिपञ्च गर्नेहरूले कहाँकहाँ के के गरिआएका छन् भनी गहन खोज अनिवार्य भएको छ । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरीद प्रकरण, नेपाल वायुसेवाको वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, ३८ किलो सुनकाण्ड, माओवादी लडाकु समायोजनका सन्दर्भमा उठेको अर्बौंको आर्थिक अपचलन काण्ड होस् वा एनसेलबाट राजस्व असुली प्रकरणबारे उठेका मुद्दाहरूदेखि लिएर नक्कली भ्याट बीलसम्मका भ्रष्टाचारका काण्डहरू खात लागेर बसेका छन् । विकास निर्माणका क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारका रामकहानीहरू जति सतहमा आए पनि कार्यवाहीको दायरामा आएका छैनन् । तजबिजी निर्णय गरे अपारदर्शी ढंगले राष्ट्रको सम्पत्तिमाथि राँदाइँ गर्ने जुन प्रवृत्ति मौलाएको छ त्यसको अन्त्य नभएसम्म मुलुकको काँचुली फेरिँदैन । यसका निम्ति दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व, सत्ता सञ्चालनमा पारदर्शीता र जवाफदेहिता एवं भ्रष्टाचारविरुद्ध व्यवहारमै शून्य सहनशीलता अपरिहार्य छ । अख्तियारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जुन बिँडो उठाएको छ त्यो नितान्त सह्राहनीय छ । अख्तियारको कदम यत्तिमै सीमित नहोस्, यसको दृष्टि विस्तार होस् र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उदाहरणीय प्रतिमान कायम गरोस् र सफलता मिल्दै जावस्- देशभक्त तमाम  नेपालीको यही आकांक्षा छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
पृथ्वीजयन्तीको सान्दर्भिकता (01.14.2020)
अर्थतन्त्रको उल्टो गति ! (12.17.2019)
जनता सधैं नछक्किउन (11.27.2019)
सीमा अतिक्रमणको पीडा (11.14.2019)
नेपाल चीन सम्बन्धको नयाँ आयाम (10.22.2019)
राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण (10.15.2019)
बडादशैँको शुभकामना (10.02.2019)
संविधानको चारवर्ष (09.25.2019)
कुटनीतिक सन्तुलनको समस्या (09.17.2019)
नेताहरूको रहस्यमय मौनता (09.10.2019)
उज्यालो नक्षत्रको विदाइ (08.20.2019)
दुर्नियतिको घनचक्कर (07.30.2019)
डुवानको नियतिः सधैँको सन्त्रास (07.22.2019)
मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना होस् (06.18.2019)
परिणामदायी कार्यान्वयन ः बजेटको ठूलो चुनौती (06.05.2019)
भारतमा मोदीको पुनरोदय (05.28.2019)
कता छ विधिको शासन ? (04.30.2019)
नागरिकतामा खेलबाड रोकिएन ! (04.25.2019)
भावनात्मक स्वर लहरीको गुञ्जन (04.16.2019)
विपद व्यवस्थापनमा दक्षताको प्रश्न (04.10.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]