युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 04.06.2020, 02:45pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
सार्वभौमिकतामाथिको चोट
Monday, 03.23.2020, 09:06am (GMT+5.5)

कोरोना भाइरस (कोविद–१९)ले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको बेलामा आमनागरिकको ध्यान आँफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेतिर नै केन्द्रितहुनु स्वाभाविक छ । तर नेपालको  सार्वभौमिकतामाथि चोट पु¥याउने गरी वैदेशिक कुटनीतिक नियोग र आन्तरिक राजनीतिक नेतृत्वतहबाट के कस्ता खेल भैरहेका छन् भन्ने कुरा भने ओझेलमा परेका छन् । हामी नेपाली जनता सार्वभौम छौं, नेपाल अनादिकालदेखि नै स्वतन्त्र छ र हामी नेपालीले पराधीनताको कहर कहिल्यै भोग्नुपरेको छैन भनेर नाक फुलाउँदैआएका छौं तर नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार वारम्वार कसरी कुण्ठित हुँदैछ र त्यसका निम्ति हाम्रै राजनीतिक नेतृत्व पटक पटक कसरी उपयोग हुँदैछ त्यो मिहिन रूपले हेर्ने हाम्रो बानी बसेको छैन । राष्ट्रियताको सवालमा नेपाली जनमत धेरै सचेत रहेको र एकताबद्धसमेत रहेको भनिँदैआए पनि नेपालको सार्वभौमिक अखण्डतामाथि आँच पु¥याउने अनपेक्षित गतिविधिमा हाम्रै राजनीतिक अगुवाहरूको भूमिका निरन्तर सन्दिग्ध रहँदैआएको छ । इतिहासको अनेक कालखण्डमा परनिर्भर राजनीतिक सोच र व्यवहारका अवाञ्छित प्रहारहरू नेपालले खेप्दैआएको छ र नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै आँच पु¥याउने कामहरू हुँदैआएका छन् । अहिलेको ताजा प्रसङ्ग के छ भने  नेपालको ‘सार्वभौम’ मानिएको संसदमा छलफलको कार्यसूचीमा रहेको नेपालभूमि कालापानीमा बसिरहेको भारतीय सेना तत्काल हटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव अनायासै हटाइनुको पछाडि रहेको अवाञ्छित कुटनीतिक दवाव  र त्यसलाई स्वीकार गरी संसदीय छलफल रोक्न गरिएको राजनीतिक चलखेल । कालापानीबाट भारतीय सेना हटाइयोस् भन्दै सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले चार महिना अगाडि संसदमा दर्ता गर्नुभएको प्रस्ताव फागुन २९ गते बिहिवारको सदनमा छलफल हुने कार्यसूचीमा उल्लेख थियो तर खास कारणलाई ओझेलमा पारेर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अनुपस्थितिको कारण देखाएर कार्यसूचीबाटै सो विषय हटाइयो । परराष्ट्रमन्त्रीको अनुपस्थिति पनि कति सुनियोजित हो भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि अश्वाभाविक छैन ।
सूचना प्रवाहमा आएको र कतैबाट पनि खण्डनसमेत हुन नसकेको कुरा के हो भने  नेपालको संसदमा छलफलको कार्यसूचीमा चढेको कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने प्रस्तावमाथि छलफल नगराउन नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेको लगतैपछि गैर कुटनीतिक शैलीमा राजनीतिक भेटघाटको गति बढाएर दवाव सिर्जना गराएका थिए भने त्यो दवावअनुरूप नै सत्तारूढ दल नेकपाका दोस्रो वरियताका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट 
राजदूत क्वात्राकै उपस्थितिमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई फोन गरी कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफल रोक्न आदेश भएको थियो । बजार जमाएका चर्चित नेपाली सञ्चार माध्यमले यस विषयमा खासै चासो राखेको र चर्चा गरेको प्रतीत नभए पनि यो घटना बाहिर आउनबाट रोकिन भने सकेन । केही सञ्चार माध्यमबाट यो समाचार बाहिर आयो । यो प्रकरणले एकसाथ के दुई प्रश्न उठाएको छ भने जनताको सार्वभौम अधिकार उपयोगको प्रमुख थलो मानिने देशको सर्वोच्च विधायिकाले आफ्नो भूमिका स्वतन्त्र ढंगले उपयोग गर्ने अवस्था छ कि छैन र नेपालको सार्वभौम संसदको कामकार्वाहीमा समेत बाहिरी शक्तिको दखल कति स्वीकार्य छ ? नेपालको आन्तरिक राजनीति र संसदीय अभ्यासको क्रममा देखिएको यो असङ्गतिले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि चोट पु¥याएको यो प्रकरणलाई जति नै ओझेलमा पार्नखोजिए तापनि अभिलेखबाट भने मेटिने छैन । नेपालको अखण्डभूमि कालापानीमा अनधिकृत रूपमा भारतीय सेनाले शिविर खडागरेर बसेको जगजाहेर नै छ । भारतले तुजुक देखाएर जति नै खेल खेले पनि ऐतिहासिक तथ्य  प्रमाणका आधारमा कालापानी नेपालको अखण्ड भूमि हो र एक दिन न एकदिन उसले अतिक्रमित भूमि छोड्नैपर्छ र नेपालभूमिबाट आफ्नो सेना हटाउनैपर्छ । यसको अर्को विकल्प छैन । नेपालको संसदबाट कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने प्रस्ताव पारित हुँदा भारतमाथि दवाव पर्ने ठानेर नै यो प्रस्तावमाथिको छलफल रोक्ने र सकेसम्म तुहाउने प्रपञ्च रचिएको नबुझिने कुरा होइन बरू नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै चोट पुग्ने यस्ता प्रकरणमा नेपालकै नेताहरूकै संलग्नता देखिनु दुस्खद आश्चर्यको विषय हो ।
भारतले नेपालको अखण्डभूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग आफ्नो सरहदभित्र राखेर पाँच महिना अगाडि नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाली जनताले एक स्वरले त्यसको विरोध गरे । नेपाल सरकारले बहुपक्षीय छलफलको आयोजना गरी सर्वसम्मत रूपमा भारतीय नयाँ नक्सालाई अस्वीकार गर्यो र गर्दैपनि आएको छ । नेपालले कुटनीतिक नोट पठाएर भारतीय दावीप्रति असहमति पनि जनाएको छ । वार्ताद्वारा समस्याको निराकरण गर्ने बचन दिएर पनि वार्ता टाल्ने र प्रस्तावित मिति अस्वीकार  गर्ने अमैत्री व्यवहार भारतले प्रकट गरिरहेको छ । यता नेपालमा नागरिक समुदायबाट लिम्पियाधुरा पूर्वको भूमि समेटेर चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरिँदा पनि सरकारले आफ्नो अखण्डभूमि समेटेर नयाँ नक्सा निकाल्न आइँकाइँ गरिरहेको छ । संसदमा सत्तारूढ दलकै जिम्मेदार नेताहरूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनीको भूभाग समेटेर नक्सा निकाल्न कस्ले रोक्यो भनेर वारम्वार प्रश्न उठाउँदा पनि सरकार मौन छ । यो प्रश्नलाई प्रधानमन्त्री ख.प्र.श. ओलीले नक्सा निकाल्नु ठूलो कुरा होइन जमिन फिर्ता गर्नु ठूलो कुरो हो भन्दै टार्नुको पछाडि कतै भारतीय दवावको प्रभाव त मुखरित छैन भन्ने सन्देहपूर्ण प्रश्न खडा भएको छ । दुवै देशका सरकारले  छानेका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले तयार गरेको नेपाल–भारतबीचका सन्धि, सम्बन्ध र समस्या केलाएर निकासको बाटो खोल्ने सुझावसहितको प्रतिवेदनसमेत गुमनाम पारिएको छ । सन्तुलनका आधारमा नेपाल भारत सम्बन्ध बलियो र विश्वसनीय भएको भ्रम छरिँदैआएको भए पनि भारतीय हैकमका असङ्गत छालहरू नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै चोट पुर्याउने गरी उर्लिरहेका प्रमाणहरू यिनै र यस्तै घटनाले दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय जागरणको  नयाँ लहर नउेठेसम्म नेपालको यस्तो नियति बदलिने कुनै लक्षण देखिएको छैन । कोरोनाको कहरभन्दा यो कम कहर होइन ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
अख्तियारको प्रशंसनीय कदम (02.12.2020)
पृथ्वीजयन्तीको सान्दर्भिकता (01.14.2020)
अर्थतन्त्रको उल्टो गति ! (12.17.2019)
जनता सधैं नछक्किउन (11.27.2019)
सीमा अतिक्रमणको पीडा (11.14.2019)
नेपाल चीन सम्बन्धको नयाँ आयाम (10.22.2019)
राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण (10.15.2019)
बडादशैँको शुभकामना (10.02.2019)
संविधानको चारवर्ष (09.25.2019)
कुटनीतिक सन्तुलनको समस्या (09.17.2019)
नेताहरूको रहस्यमय मौनता (09.10.2019)
उज्यालो नक्षत्रको विदाइ (08.20.2019)
दुर्नियतिको घनचक्कर (07.30.2019)
डुवानको नियतिः सधैँको सन्त्रास (07.22.2019)
मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना होस् (06.18.2019)
परिणामदायी कार्यान्वयन ः बजेटको ठूलो चुनौती (06.05.2019)
भारतमा मोदीको पुनरोदय (05.28.2019)
कता छ विधिको शासन ? (04.30.2019)
नागरिकतामा खेलबाड रोकिएन ! (04.25.2019)
भावनात्मक स्वर लहरीको गुञ्जन (04.16.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]