युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 07.22.2018, 12:51am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
नेपाली अन्तर्मनको आवाज
Tuesday, 12.01.2015, 02:53pm
नेपाल भारत सम्बन्धमा यतिखेर ठूलो विचलन देखिएको छ । भारतको संकीर्ण एकल स्वार्थअनुरूपको मार्गचित्रमा हिड्न नेपालले आनाकानी गर्नासाथ भारतका सत्ताधारीहरूको कन्सिरीको रौं तातेर आउने गर्दछ र नेपालभित्रकै विभिन्न शक्ति र समूहलाई रोजी र छाडी उपयोग गरेर एक अर्काविरुद्ध भिडाउँदै नेपाल र नेपालीहरूमाथि कठोर प्रहार गर्न ऊ अग्रसर हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिक अखण्डतामाथिको उसको गिद्धेदृष्टि बृटिश दासताबाट मुक्त भएर प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्र भारत बनिसकेपछि पनि समय समयमा प्रदर्शित हुँदैआएको छ । भारत समग्रतामा नेपाललाई आफ्नो मुठ्ठीको माखो बनाइरहन चाहन्छ र उसको चाहना विपरीतका कुनै पनि कदम स्वीकार गर्न त्यहाँका सत्ताधारीहरूको गुलामी मानसिकताले दिँदैन । 
छिमेकी चिन्ने मौका
Wednesday, 11.25.2015, 12:54pm
नेपाल यतिखेर इतिहासकै अत्यन्त कठिन चुनौतिको सामना गर्न विवश छ । राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि नै आँच पुर्याउने खालका अनेक गतिविधिको प्रायोजनले गर्दा यो देशले निकट भविष्यमा कस्तो दुर्दान्त नियति भोग्नुपर्ने हो भन्ने चिन्ता आमजनमानसमा जागृत छ । भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालका समस्या जटिलतम छन् । नेपालको भूगोल दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतिर विशाल भारतबाट बेष्ठित छ भने उत्तरतिर महा चीन छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिले गर्दा दुवै छिमेकी देशसित समनिकटताको सम्बन्ध अपरिहार्य छ भने दुवै देशका चासोहरूप्रति पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
अखण्ड नेपालका लागि खतर्नाक संकेत
Tuesday, 11.17.2015, 02:16pm
देश दिन प्रतिदिन भयावह संकटको भूमरीमा फँस्दैगएको छ । तराई क्षेत्रमा तिन महिनादेखि चलिरहेको मधेश आन्दोलनले उब्जाएको राजनीतिक, आर्थिक र कुटनीतिक समस्याको निदान कसरी भन्ने वारे सरकारले कुनै प्रष्ट दृष्टिकोण राखेको  देखिएको छैन । भारतले मधेश आन्दोलनका मागलाई उसले भनेजस्तो गरी सम्बोधन नगरेसम्म नाकाबन्दी खुल्न नसक्ने संकेत दिँदैआएको छ । अन्ततः यो आन्दोलनको प्रायोजन कुन दिशातिर लक्षित छ भन्ने कुरा नै गम्भीर रहस्यको विषय भैसकेको छ । भारतको नियत  वारे पनि अनेक शंका उपशंकाहरू उठिरहेका छन् ।
धेरै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था
Tuesday, 11.10.2015, 11:21am
नेपाल भारत सम्बन्धका बीच यतिखेर हिउँको पहाड खडा भएको छ । यसका अन्तर्निहित कारणहरू सतहमा जे देखिएका छन् र जे जे भनिएका छन् ती मात्र अवश्य होइनन् । नेपालसितको सम्बन्धमा भारतले जे जे भन्ने गरेको छ त्यो त्यो नगर्ने र जे जे भनेको छैन त्यो त्यो गर्ने गर्दैआएको छ । खुला सिमानाको कुरा होस् वा रोटी बेटीको सम्बन्धको कुरा होस् अथवा विषेश सम्बन्धको कुरा गर्ने गरिएको किन नहोस् त्यसभित्र नेपाललाई आफ्नो एकलौटी प्रभाव क्षेत्र कायम गर्ने, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार रहेको ठान्ने, नेपाललाई कुनै पनि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन नदिने र राजनीतिक अस्थिरताका लागि प्रायोजित गतिविधिहरू परिचालित गरिरहने उसको अपरिवर्तित चरित्रले नेपाललाई ठूलो सकसमा पार्दैआएको छ । 
हैकमवादको नाङगो रुप
Tuesday, 11.03.2015, 01:50pm
देशको वर्तमान अवस्था अत्यन्त चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि देशमा नयाँ प्रधानमन्त्री, नयाँ राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, नयाँ सभामुख– उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।  नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै तराईमा सुरु भएको मधेश आन्दोलन अझै थामिएको छैन ।  नयाँ संविधान जारी हुनासाथ भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी अझै जारी छ । सरकारले भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विश्व समुदायसमक्ष आवाज उठाउन हिच्किचाइरहेको छ । सारा संसारलाई भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरेको थाहा छ र सरकारले पनि घुमाउरो पाराले त्यो कुरा राख्दैआएको छ तापनि नाकाबन्दी विरुद्ध न्यायिक आवाज उठाउने साहस गरेको छैन ।
भारतीय नाकाबन्दीले दिएको सन्देश
Tuesday, 10.27.2015, 02:49pm
नेपालीहरूको महान चाड बडादशैं भरखरै सकिएको छ । संस्कृतिप्रेमी नेपालीले आफ्नो राष्ट्रिय चाडपर्व बडो सकसका साथ मनाए । भारतले एक महिना अगाडिदेखि अघोषित रुपमा लगाएको नाकाबन्दीका कारण नेपालको आपूर्ति प्रणाली पूरै अवरुद्ध भएको अवस्थाले आम नेपालीको दैनिक जीवन अभावग्रस्तताको चपेटामा परेको छ । भारतले सोझो बाटोबाट आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न नसक्ताको अवस्थामा बिभिन्न हथकण्डा प्रयोग गरी नेपालको घाँटीमा सुर्केनी कस्ने र नेपाललाई घुँडा टेकाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने लामो परम्परा बसालेको  छ । 
भारतको नियत र नेपालको नियति
Tuesday, 10.06.2015, 11:15am
गण्डकी, कोशी, कर्णाली, मेची र महाकालीबाट सन् १९५० यता जति नै पानी बगेको भए पनि नेपाललाई हेर्ने र नेपालसंग व्यवहार गर्ने भारतको हैकमवादी दृष्टिकोणमा तात्विक अन्तर आएको छैन । नेपालमा हुने गरेको राजनीतिक परिवर्तन र भारतमा  हुनेगरेको सत्ता परिवर्तनका जति नै अध्यायहरू थपिँदैगएका भए पनि भारतले नेपालको राजनीतिक सत्तालाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखेर निहित रणनीतिक स्वार्थ पट्याइराख्न नेपालभित्र निरन्तर चलखेल गर्ने क्रमलाई बढाइरहेको छ भने नेपालका सत्ता र शक्तिका भोका सीमित राजनीतिक नेताहरू राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई बन्धकीमा राखेर भारतको आशीर्वाद खोज्न लालायित हुने प्रवृत्ति पनि रोकिएको छैन । 
भारतको हैकमवादी हर्कत
Tuesday, 09.29.2015, 11:56am
देश यतिखेर महासंकटको भूमरीमा फँसेको छ । विग्रहजन्य आन्तरिक स्थिति र भारतीय हैकमवादी हर्कतको मिश्रणबाट उत्पन्न यो महासंकटले नेपालको संवैधानिक राजनीतिक दिशा र समग्रतामा नेपालको भविष्यलाई कुन मोडतिर धकेल्ने हो भन्ने जटिल प्रश्न खडा गरेको छ । एकातिर नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुभन्दा केही दिनदेखि तराईका बिभिन्न जिल्लामा मधेशी अधिकारका लागि आन्दोलनका नाममा देखापरेको सुनियोजित अराजक गतिविधिले संविधान जारी भएपछि आमजनजीवनलाई नै सकसमा पार्ने गरी सीमा क्षेत्रमा धर्ना दिएर बितण्डा मच्चाइरहेको छ भने अर्कातिर भित्रिरुपमा त्यसलाई उकास्दैआएको भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेर उसले भने भने जस्तो नगरेसम्म नेपालको घाँटी थिचिरहने पुरानै रणनीति दोहोर्याइरहेको छ ।
संवैधानिक गन्तव्यको निर्धारण
Tuesday, 09.22.2015, 01:08pm
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको छ । मुलुक असोज ३ गतेदेखि संवैधानिक शासन व्यवस्थाको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपालले वैधानिक रुपमा नै ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को कलेवर पाएको छ र अब मुलुकको नयाँ गन्तव्य निर्धारण भएको छ । लामो समयको प्रतिक्षापछि नेपाली जनताले आँफैले मत हालेर चुनेका जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नताबाट बनेको संविधान पाएका छन् । ६०१ सदस्यको प्रावधान रहेको संविधानसभाका ५९८ सभासद् मध्ये ५३२ सभासद्हरू मतदानमा संलग्न भएर पारित भएको दस्ताबेजलाई संविधानसभाका सभामुखले प्रमाणित गरेपछि प्रक्रियागत रुपमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट असोज ३ गते जारी गरिएको यो संविधान अब मुलुकको मूलकानून बनेको छ ।
अनिष्टकारी भविष्यको संकेत
Tuesday, 09.15.2015, 11:41am
मुलुक अनिष्टकारी चक्रव्यूहमा फँसेको छ । नानाथरी बितण्डाहरू नेपाल भूमिमा प्रायोजित रुपमा मञ्चित भैरहेका छन् । सबभन्दा ठूलो चुनौति राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि नै खडा भएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिमा बाह्यशक्तिको खटनपटन नांगो रुपमा देखिँदैआएको छ ।  नेपालको राजनीतिक दिशा निर्धारण नेपाली जनताको अभिमतले नभै बाह्यशक्तिको रणनीतिक स्वार्थ अनुरुपको निर्देशनमा चल्ने कुत्सित परम्परा बसालिएकाले त्यसका विकृत रुपहरू जताततै उजागर भैरहेका छन् । 
कैलालीको घटनाबाट पाठ सिकौं
Tuesday, 09.01.2015, 11:47am
अघिल्लो हप्ता  भदौ ७ गते सोमवार कैलालीको टीकापुरमा मच्चिएको विभत्स हत्याकाण्डका अनेक आयामहरू उद्घाटित भैरहेका छन् ।  प्रहरी निहत्था हुनु र आन्दोलनकारी हतियारधारी हुनुको दुर्दान्त परिणतिकै कारण निर्दाेष र अबोध २ वर्षे बालकदेखि लिएर नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरीको हत्या हुनु अति असामान्य घटना हो । 
मुलुक कता जाँदैछ ? नेताहरूले ख्याल गरुन्
Wednesday, 08.26.2015, 03:39pm
देशको अवस्था झनझन् जटिल बन्दैगएको छ । राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि नै आँच आउने पो हो कि भन्नेसम्मका आशंकाहरू झ्याँगिदै गएका छन् । चार दलका नेताहरूले जसरी भए पनि र जस्तो भए पनि संविधान ल्याइछोड्छौं भन्ने जिरह गरेर सुरुमा ६ प्रदेशको सीमांकन बाहिर ल्याए । त्यसले देशका ५१ जिल्लामा असन्तुष्टि र विरोधको लहर उठायो । त्यसलाई थेग्न नसकेपछि पुनः ७ प्रदेशको खाका सार्वजनिक भएको छ । यसले कर्णाली र सुर्खेतको आन्दोलनलाई मन्थर बनाए पनि मधेश र थरूहटका नाममा बलेको आगो निभेको छैन । पहाड र तराईबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध र युगौंदेखिको सद्भावपूर्ण सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धलाई खल्बल्याउन सुनियोजित रुपमा चालिएका कदमहरू अहिले सतहमा आएका छन् र मुलुकको सार्वभौमिक अखण्डतामाथि नै धावा बोल्नेहरू विना अवरोध आफ्ना गतिविधि गर्न पाइरहेका छन् ।
छ प्रदेशको संघीयता
Tuesday, 08.11.2015, 12:07pm
अन्ततः गत शनिवारको मध्यरातमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का शीर्ष नेताहरूले मुलुकलाई छ प्रदेशको संघीय संरचनामा लैजाने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेर संविधान निर्माणको गतिलाई तीब्रता दिएपछि अव जसरी भए पनि संविधान बन्ने भयो भन्ने देखिएको छ । जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति गर्दा सिमांकन र नामांकनलाई पछि आयोग बनाएर टुंग्याउने र जसरी भए पनि असार मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने भनिएको थियो तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दरो पकड राख्दैआएको भारतले सवै असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर सिमांकन सहितको संविधान बनाउन ‘सहयोग र सद्भाव’ प्रकट गरेपछि सीमांकनसहितको संविधान बनाउनतिर चार दलका नेताहरू बाध्य भएर अगाडि बढेका थिए । छ प्रदेशको संरचनालाई नमान्ने र आन्दोलनमा जाने घोषणा मधेशवादी दलहरू, जनजातिका केही नेताहरू र नेकपा–माओवादी सहितका अरु केही दलले गरेका छन् तापनि अब संविधान निर्माणको बाटो नछेकिने जस्तो देखिएको छ । 
फेरि स्वामित्वकै प्रश्न
Tuesday, 08.04.2015, 04:54pm
संविधान निर्माण अब अन्तिम चरणमा पुगेको जस्तो लागे पनि साउन मसान्तसम्मको अल्पावधिमा अहिले उठेका खास खास मुद्दाहरूको किनारा लाग्ने कुनै सम्भावना छैन भने चार दलका टाउके नेताहरुको अग्रसरतामा आउने तदर्थवादी शैलीको संविधानले मुलुकलाई राष्ट्रिय सद्भाव, स्थायी शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास तथा समृद्धिको बाटोमा पुर्याउनसक्ने कुनै सम्भावना नरहेको बिभिन्न समूहका हालका गतिविधिले नै प्रष्ट इंगित गरिरहेका छन् । अहिले तयारीको क्रममा रहेको संविधानको मस्यौदाको निर्देशित अन्तर्वस्तुमा कुनै परिवर्तन नहुने र अब विलम्ब नगरी चाँडो संविधान जारी गर्नुपर्ने नाममा पाश्र्व निर्देशनमा तयार गरिएको मस्यौदामा नै केही शब्द हेरफेर गरेजस्तो गरेर जारी हुने निश्चित प्रायः देखिएको छ । 
संविधान निर्माणको चटारो र राजनीतिक स्वामित्वको प्रश्न
Tuesday, 07.28.2015, 12:26pm
संविधान निर्माण अहिले देशको प्रथम प्राथमिकतामा परेको छ । संविधान निर्माणको आठ वर्षदेखिको कसरतले यतिखेर साँच्चै नै निश्चित गति लिएको प्रतीत छ । संविधान निर्माणको गुरुतर दायित्वलाई अनेक बहानामा पञ्छाउँदै आएका प्रमुख दलका नेताहरूले गत जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति गरेर द्रुतमार्गबाट संविधान निर्माणको काम पूरा गर्ने बाचा गरेका थिए । त्यो बेला असार मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारी गरिसक्ने भनाइ थियो । त्यो सरेर अहिले साउन मसान्त पुगेको छ । यसबीचमा संविधानको प्राथमिक मस्यौदा आयो, संविधानसभामा छलफल पनि भयो र जनमत बुझ्नका लागि जनताका बीचमा पनि मस्यौदाका कपीहरू छरिए । त्यो मस्यौदा च्यात्ने, जलाउने र जनमत संकलनमा व्यवधान खडा गर्ने जस्ता विरोध र व्यवधानका अनेक रुप देखिए पनि जनताले राय सुझाव दिने क्रममा उत्साहजनक सहभागिता जनाएको प्रष्टै देखियो । 
मत संकलनको तामझाम
Tuesday, 07.21.2015, 02:46pm
मुलुक नयाँ संविधानको व्यग्र प्रतिक्षामा छ । नयाँ संविधानको मस्यौदामाथिको छलफल व्यापक रुपमा चलिरहेको छ । हिजो असार ४ गते र आज ५ गते देशका २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा जनताको राय लिने भनी जनसभाहरू समेत आयोजित छन् । मुलुकभित्र मात्र होइन बिभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका नेपालीहरू पनि मस्यौदा संविधानमाथि छलफल गर्न र राय सल्लाह दिन जुटेका छन् । इमेलबाट समेत मत प्रकट गर्न सकिने भनिएकाले राय सल्लाहको ओइरो नै लागेको हुनुपर्छ । यो सवै तामझाम देख्दा लाग्छ– अब नेपाली जनताले आफूले चाहेजस्तै खोजेजस्तै संविधान निकट भविष्यमै पाउनेछन् र देश विधिको शासनको सुनिश्चित बाटोमा लाग्नेछ  । 
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट
Tuesday, 07.14.2015, 03:45pm
सरकारले आज व्यवस्थापिका संसदमा आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ को वार्षिक बजेट पेश गर्दैछ । नयाँ बजेट कस्तो आउला र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको राष्ट्रिय दायित्वलाई यो बजेटले कसरी निर्वाह गर्ने होला भन्नेबारे आम उत्सुकता जागृत छ । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व राष्ट्रपतिलाई वाचन गराई सदनमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र त्यसमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूबाट अभिव्यक्त धारणा र सदन बाहिर विभिन्न तह र तप्काबाट व्यक्त प्रतिक्रियालाई मनन गर्दा सरकारसंग कुनै नयाँ धारणा, नीति र नयाँ कार्यक्रम नरहेको र केवल कर्मकाण्डीय शैलीमा औपचारिकता पूरा गरिएको देखिएको हो । नेपाली जनता अहिले ठूलो सकसको अवस्थामा छन् ।
संविधानको मस्यौदा र उब्जिएका सवालहरू
Tuesday, 07.07.2015, 01:59pm
संविधानसभाभित्रका प्रमुख चार दलहरू जसरी तसरी निकट भविष्यमै देशलाई एउटा कामचलाउ संविधान दिने प्रयासमा जुटेका छन् । जेठ २५ गते चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिपछि अगाडि बढेको संविधान निर्माण प्रक्रिया अहिले द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ । चार दलको अन्तर सहमतिमा तयार गरिएको नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभामा पेश भएपछि यो यतिखेर छलफलको क्रममा छ । प्रमुख चार दलका नेताहरूले कुन कुन प्रेरणा स्रोतबाट प्रेरित भएर हो कुन्नी आआफ्ना पूर्व अडान, सिद्धान्त र विचारलाई थाती राखेर भए पनि यो देशलाई जतिसक्यो छिटो ‘नेपालको संविधान २०७२’ नामको एउटा दस्ताबेज संविधानसभा–२ बाट बहुमतका बलले पारित गराएर जारी गर्ने सुर कसेका छन् । 
सहयोगको ओइरो
Tuesday, 06.30.2015, 12:43pm
नेपालको पुनर्निर्माणका लागि  असार १० गते बिहिवार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सफलतासाथ सम्पन्न भएको सन्देश अहिले जताततै प्रवाह भैरहेको छ । १२ बैशाखमा आएको ७.६ रेक्टरको भूकम्प, १३ र २९ गते आएको ठूलो पराकम्पनले नेपालमा पारेको क्षतिको आँकलन गर्दै पुनःनिर्माणका लागि ६ खर्ब ६९ अर्ब रकम चाहिने सरकारी अनुमान रहेकाले सोको भरतालका निम्ति यो सम्मेलनको आयोजना गरिएको जगजाहेर नै छ । यो सम्मेलनका सहभागी दाताहरूले ४ खर्ब ४० अर्ब अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणका रुपमा सहयोग बचन दिएर गएका छन् । यो सहयोग बचन सरकारले सोचेभन्दा पनि अधिक रहेकाले नेपालको पीडाप्रति विश्व समुदाय सम्वेदनशील र सहानुभूतिशील रहेको स्वतः अनुभूत गर्न सकिन्छ । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूले पनि उद्धार र राहत कार्यमा देखाएको संलग्नता र पुनःनिर्माणमा देखाइरहेको चासो पनि उत्तकै उल्लेख्य छ । 
सही बाटो पहिलिएला त ?
Tuesday, 06.23.2015, 12:15pm
देश यतिखेर जटिलतम राजनीतिक मोडमा छ । एकातिर बैशाख १२, १३ र २९ गते आएको भूँइचालोले निम्त्याएको महासंकटबाट देश आहत भैरहेको छ भने अर्कातिर पथविचलित प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सिर्जना गरेको राजनीतिक संकटको जालोले उत्तिकै घेरिइरहेको छ । जेठ २५ गते नाटकीय ढंगले १६ बुँदे सहमति गरेर असार मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने नयाँ सपना बाँडिदै गरेको यो बेला सर्वाेच्च अदालतले सो सहमति कार्यान्वयन नगर्नु भनी दिएको आदेशले अर्काे नाटकीय मोड लिएको छ । संविधान निर्माणतिरभन्दा सत्ता समीकरणका नयाँ नयाँ खेलतिर आकर्षित भैरहने प्रमुख दलहरूको चारित्रिक विशेषताले उब्जाएका जटिलताहरू एकातिर ज्यूकात्यू छन् भने अर्कातिर अदालत र संविधानसभाको क्षेत्राधिकार–विशेषाधिकारका बहसले पनि राजनीतिक एवं न्यायिक क्षेत्रलाई उत्तिकै तताइरहेको छ । संविधान निर्माणका दायित्वपूर्ण अनेक अवसरलाई विभिन्न बहानामा गुमाउँदै आएका राजनीतिक दलहरूले भूकम्प सिर्जित समस्याको सामना गर्न सिगो राष्ट्रलाई एकजुट गराउन कसरत गर्नुपर्ने बेलामा कथित राष्ट्रिय सरकार निर्माणको हुटहुटीलाई एकातिर पञ्छाएर हतार हतार संविधान निर्माण गर्ने प्रेरणा कहाँबाट कसरी पाए र आआफ्ना पूर्व अडानहरू छोडेर सहमतिको नाटक मञ्चन गर्नपुगे ? त्यो रहस्य खुल्न बाँकी नै भएपनि अदालती आदेशले  सिर्जना  गरेको तरंग पनि कुतुहलतापूर्ण नै छ ।
  » राहत सामग्रीमा भ्रष्टाचार
  » असामान्य अवस्थाको अन्त्य कसरी ?
  » वृहद राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य
  » महाभूकम्पपछिको राष्ट्रिय सङ्कट
  » कहिले सुध्रने आर्थिक अवस्था ?
  » डा. के.सी.को अनशन र लुटतन्त्रको जालो
  » सीमासुरक्षाको सवाल
  » परिणामदायी वार्ताको खाँचो
  » अहिलेको यक्ष प्रश्न
  » प्रजातन्त्रको उपहास
  » विस्तारित हुँदैगएको राष्ट्रिय पीडा
  » गन्तव्यहीन यात्रा
  » राजनीतिक घम्साघम्सी
  » शहीद दिवस औपचारिकतामै सीमित
  » राष्ट्रनिर्माताको सम्झना
  » जनतामा बढेको छटपटी
  » राष्ट्रिय संकट ननिम्त्याऊ
  » जलस्रोतमा जालझेल नगर
  » मुलुक जोगाउने चेतना जागोस्
  » आक्रामक सक्रियताको आवश्यकता



 
::| Latest News

 
[Page Top]