युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 02.25.2018, 09:15pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
मुलुक कता जाँदैछ ? नेताहरूले ख्याल गरुन्
Wednesday, 08.26.2015, 03:39pm
देशको अवस्था झनझन् जटिल बन्दैगएको छ । राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि नै आँच आउने पो हो कि भन्नेसम्मका आशंकाहरू झ्याँगिदै गएका छन् । चार दलका नेताहरूले जसरी भए पनि र जस्तो भए पनि संविधान ल्याइछोड्छौं भन्ने जिरह गरेर सुरुमा ६ प्रदेशको सीमांकन बाहिर ल्याए । त्यसले देशका ५१ जिल्लामा असन्तुष्टि र विरोधको लहर उठायो । त्यसलाई थेग्न नसकेपछि पुनः ७ प्रदेशको खाका सार्वजनिक भएको छ । यसले कर्णाली र सुर्खेतको आन्दोलनलाई मन्थर बनाए पनि मधेश र थरूहटका नाममा बलेको आगो निभेको छैन । पहाड र तराईबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध र युगौंदेखिको सद्भावपूर्ण सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धलाई खल्बल्याउन सुनियोजित रुपमा चालिएका कदमहरू अहिले सतहमा आएका छन् र मुलुकको सार्वभौमिक अखण्डतामाथि नै धावा बोल्नेहरू विना अवरोध आफ्ना गतिविधि गर्न पाइरहेका छन् ।
छ प्रदेशको संघीयता
Tuesday, 08.11.2015, 12:07pm
अन्ततः गत शनिवारको मध्यरातमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का शीर्ष नेताहरूले मुलुकलाई छ प्रदेशको संघीय संरचनामा लैजाने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेर संविधान निर्माणको गतिलाई तीब्रता दिएपछि अव जसरी भए पनि संविधान बन्ने भयो भन्ने देखिएको छ । जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति गर्दा सिमांकन र नामांकनलाई पछि आयोग बनाएर टुंग्याउने र जसरी भए पनि असार मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने भनिएको थियो तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दरो पकड राख्दैआएको भारतले सवै असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर सिमांकन सहितको संविधान बनाउन ‘सहयोग र सद्भाव’ प्रकट गरेपछि सीमांकनसहितको संविधान बनाउनतिर चार दलका नेताहरू बाध्य भएर अगाडि बढेका थिए । छ प्रदेशको संरचनालाई नमान्ने र आन्दोलनमा जाने घोषणा मधेशवादी दलहरू, जनजातिका केही नेताहरू र नेकपा–माओवादी सहितका अरु केही दलले गरेका छन् तापनि अब संविधान निर्माणको बाटो नछेकिने जस्तो देखिएको छ । 
फेरि स्वामित्वकै प्रश्न
Tuesday, 08.04.2015, 04:54pm
संविधान निर्माण अब अन्तिम चरणमा पुगेको जस्तो लागे पनि साउन मसान्तसम्मको अल्पावधिमा अहिले उठेका खास खास मुद्दाहरूको किनारा लाग्ने कुनै सम्भावना छैन भने चार दलका टाउके नेताहरुको अग्रसरतामा आउने तदर्थवादी शैलीको संविधानले मुलुकलाई राष्ट्रिय सद्भाव, स्थायी शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास तथा समृद्धिको बाटोमा पुर्याउनसक्ने कुनै सम्भावना नरहेको बिभिन्न समूहका हालका गतिविधिले नै प्रष्ट इंगित गरिरहेका छन् । अहिले तयारीको क्रममा रहेको संविधानको मस्यौदाको निर्देशित अन्तर्वस्तुमा कुनै परिवर्तन नहुने र अब विलम्ब नगरी चाँडो संविधान जारी गर्नुपर्ने नाममा पाश्र्व निर्देशनमा तयार गरिएको मस्यौदामा नै केही शब्द हेरफेर गरेजस्तो गरेर जारी हुने निश्चित प्रायः देखिएको छ । 
संविधान निर्माणको चटारो र राजनीतिक स्वामित्वको प्रश्न
Tuesday, 07.28.2015, 12:26pm
संविधान निर्माण अहिले देशको प्रथम प्राथमिकतामा परेको छ । संविधान निर्माणको आठ वर्षदेखिको कसरतले यतिखेर साँच्चै नै निश्चित गति लिएको प्रतीत छ । संविधान निर्माणको गुरुतर दायित्वलाई अनेक बहानामा पञ्छाउँदै आएका प्रमुख दलका नेताहरूले गत जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति गरेर द्रुतमार्गबाट संविधान निर्माणको काम पूरा गर्ने बाचा गरेका थिए । त्यो बेला असार मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारी गरिसक्ने भनाइ थियो । त्यो सरेर अहिले साउन मसान्त पुगेको छ । यसबीचमा संविधानको प्राथमिक मस्यौदा आयो, संविधानसभामा छलफल पनि भयो र जनमत बुझ्नका लागि जनताका बीचमा पनि मस्यौदाका कपीहरू छरिए । त्यो मस्यौदा च्यात्ने, जलाउने र जनमत संकलनमा व्यवधान खडा गर्ने जस्ता विरोध र व्यवधानका अनेक रुप देखिए पनि जनताले राय सुझाव दिने क्रममा उत्साहजनक सहभागिता जनाएको प्रष्टै देखियो । 
मत संकलनको तामझाम
Tuesday, 07.21.2015, 02:46pm
मुलुक नयाँ संविधानको व्यग्र प्रतिक्षामा छ । नयाँ संविधानको मस्यौदामाथिको छलफल व्यापक रुपमा चलिरहेको छ । हिजो असार ४ गते र आज ५ गते देशका २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा जनताको राय लिने भनी जनसभाहरू समेत आयोजित छन् । मुलुकभित्र मात्र होइन बिभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका नेपालीहरू पनि मस्यौदा संविधानमाथि छलफल गर्न र राय सल्लाह दिन जुटेका छन् । इमेलबाट समेत मत प्रकट गर्न सकिने भनिएकाले राय सल्लाहको ओइरो नै लागेको हुनुपर्छ । यो सवै तामझाम देख्दा लाग्छ– अब नेपाली जनताले आफूले चाहेजस्तै खोजेजस्तै संविधान निकट भविष्यमै पाउनेछन् र देश विधिको शासनको सुनिश्चित बाटोमा लाग्नेछ  । 
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट
Tuesday, 07.14.2015, 03:45pm
सरकारले आज व्यवस्थापिका संसदमा आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ को वार्षिक बजेट पेश गर्दैछ । नयाँ बजेट कस्तो आउला र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको राष्ट्रिय दायित्वलाई यो बजेटले कसरी निर्वाह गर्ने होला भन्नेबारे आम उत्सुकता जागृत छ । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व राष्ट्रपतिलाई वाचन गराई सदनमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र त्यसमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूबाट अभिव्यक्त धारणा र सदन बाहिर विभिन्न तह र तप्काबाट व्यक्त प्रतिक्रियालाई मनन गर्दा सरकारसंग कुनै नयाँ धारणा, नीति र नयाँ कार्यक्रम नरहेको र केवल कर्मकाण्डीय शैलीमा औपचारिकता पूरा गरिएको देखिएको हो । नेपाली जनता अहिले ठूलो सकसको अवस्थामा छन् ।
संविधानको मस्यौदा र उब्जिएका सवालहरू
Tuesday, 07.07.2015, 01:59pm
संविधानसभाभित्रका प्रमुख चार दलहरू जसरी तसरी निकट भविष्यमै देशलाई एउटा कामचलाउ संविधान दिने प्रयासमा जुटेका छन् । जेठ २५ गते चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिपछि अगाडि बढेको संविधान निर्माण प्रक्रिया अहिले द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ । चार दलको अन्तर सहमतिमा तयार गरिएको नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभामा पेश भएपछि यो यतिखेर छलफलको क्रममा छ । प्रमुख चार दलका नेताहरूले कुन कुन प्रेरणा स्रोतबाट प्रेरित भएर हो कुन्नी आआफ्ना पूर्व अडान, सिद्धान्त र विचारलाई थाती राखेर भए पनि यो देशलाई जतिसक्यो छिटो ‘नेपालको संविधान २०७२’ नामको एउटा दस्ताबेज संविधानसभा–२ बाट बहुमतका बलले पारित गराएर जारी गर्ने सुर कसेका छन् । 
सहयोगको ओइरो
Tuesday, 06.30.2015, 12:43pm
नेपालको पुनर्निर्माणका लागि  असार १० गते बिहिवार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सफलतासाथ सम्पन्न भएको सन्देश अहिले जताततै प्रवाह भैरहेको छ । १२ बैशाखमा आएको ७.६ रेक्टरको भूकम्प, १३ र २९ गते आएको ठूलो पराकम्पनले नेपालमा पारेको क्षतिको आँकलन गर्दै पुनःनिर्माणका लागि ६ खर्ब ६९ अर्ब रकम चाहिने सरकारी अनुमान रहेकाले सोको भरतालका निम्ति यो सम्मेलनको आयोजना गरिएको जगजाहेर नै छ । यो सम्मेलनका सहभागी दाताहरूले ४ खर्ब ४० अर्ब अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणका रुपमा सहयोग बचन दिएर गएका छन् । यो सहयोग बचन सरकारले सोचेभन्दा पनि अधिक रहेकाले नेपालको पीडाप्रति विश्व समुदाय सम्वेदनशील र सहानुभूतिशील रहेको स्वतः अनुभूत गर्न सकिन्छ । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूले पनि उद्धार र राहत कार्यमा देखाएको संलग्नता र पुनःनिर्माणमा देखाइरहेको चासो पनि उत्तकै उल्लेख्य छ । 
सही बाटो पहिलिएला त ?
Tuesday, 06.23.2015, 12:15pm
देश यतिखेर जटिलतम राजनीतिक मोडमा छ । एकातिर बैशाख १२, १३ र २९ गते आएको भूँइचालोले निम्त्याएको महासंकटबाट देश आहत भैरहेको छ भने अर्कातिर पथविचलित प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सिर्जना गरेको राजनीतिक संकटको जालोले उत्तिकै घेरिइरहेको छ । जेठ २५ गते नाटकीय ढंगले १६ बुँदे सहमति गरेर असार मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने नयाँ सपना बाँडिदै गरेको यो बेला सर्वाेच्च अदालतले सो सहमति कार्यान्वयन नगर्नु भनी दिएको आदेशले अर्काे नाटकीय मोड लिएको छ । संविधान निर्माणतिरभन्दा सत्ता समीकरणका नयाँ नयाँ खेलतिर आकर्षित भैरहने प्रमुख दलहरूको चारित्रिक विशेषताले उब्जाएका जटिलताहरू एकातिर ज्यूकात्यू छन् भने अर्कातिर अदालत र संविधानसभाको क्षेत्राधिकार–विशेषाधिकारका बहसले पनि राजनीतिक एवं न्यायिक क्षेत्रलाई उत्तिकै तताइरहेको छ । संविधान निर्माणका दायित्वपूर्ण अनेक अवसरलाई विभिन्न बहानामा गुमाउँदै आएका राजनीतिक दलहरूले भूकम्प सिर्जित समस्याको सामना गर्न सिगो राष्ट्रलाई एकजुट गराउन कसरत गर्नुपर्ने बेलामा कथित राष्ट्रिय सरकार निर्माणको हुटहुटीलाई एकातिर पञ्छाएर हतार हतार संविधान निर्माण गर्ने प्रेरणा कहाँबाट कसरी पाए र आआफ्ना पूर्व अडानहरू छोडेर सहमतिको नाटक मञ्चन गर्नपुगे ? त्यो रहस्य खुल्न बाँकी नै भएपनि अदालती आदेशले  सिर्जना  गरेको तरंग पनि कुतुहलतापूर्ण नै छ ।
राहत सामग्रीमा भ्रष्टाचार
Tuesday, 06.09.2015, 12:04pm
विनाशकारी भूकम्पले जनताका घरबास उठेका छन, तर यसैको नाममा कमाउन चाहनेहरूको धन्दा पनि मौलाउँदै गएको छ । राहत सामग्रीमा व्यापक अनियमितता भएको समाचार विवरणहरूले जनताको मन थप आहत भएको छ । विदेशी मित्रराष्ट्र तथा स्वदेशका विभिन्न संस्थाहरूले भूकम्प पीडितका लागि भनेर दिएको राहत सामग्री बजारमा भेटिएका छन् । जिम्मेवार निकायकै अधिकारीहरू राहत सामग्री विक्री गर्न उद्यत रहेको समाचार पनि आए । पीडाले छटपटिएका जनताको नाममा आएका त्रिपाल, ब्लांकेट जस्ता सामग्री गायब पार्नेहरूमाथि अनुसन्धान समेत भएको छैन । कारबाहीको कुरा त परै जावस् । पछिल्लो समय बंगलादेशले पठाएको ५७ हजार थान ब्लांकेट गृह मन्त्रालयबाटै गायब भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि राहत वितरण र संकलनमा कति अपचलन भएको होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

असामान्य अवस्थाको अन्त्य कसरी ?
Tuesday, 06.02.2015, 10:56am
देशको अवस्था अहिले असामान्य छ । बैशाख १२, १३ र २९ गते आएको भूकम्पको क्षतिको पूर्ण विवरण अझै आउन बाँकी नै रहेको प्रतीत भए पनि मृत्यु हुनेको संख्या ८ हजार ६ सय ९२ अभिलेखमा आइसकेको छ भने वेपत्ता भएकाहरूको संख्या पनि उल्लेख्य नै छ । घाइते हुनेहरूको संख्या पनि २५ हजारको हाराहारीमा छ । घरवारविहीनहरूको संख्या त लाखौंलाख छ । गृह मन्त्रालयकै आँकडा अनुसार पनि  ५ लाख ७१७ घर पूर्णतः क्षति भएका छन् भने आंशिक क्षति भएका घरहरूको संख्या पनि झण्डै ३ लाखको हाराहारीमा छ । यसरी हेर्दा करीब ८ लाख परिवार घरवारविहीन भएका छन् । 
वृहद राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य
Wednesday, 05.27.2015, 11:39am
देश अहिले ठूलो विपत्ति भोगाइको अवस्थामा छ । आजको ठीक एक महिना अगाडि बैशाख १२ गते आएको महाभूकम्प, १३ गते र २९ गते आएका ठूलाठूला पराकम्पन अनि एक महिनासम्म पनि आइरहेका सयौं पराकम्पनहरूले पुर्याएको मानवीय र भौतिक क्षतिले नेपालीको दैनिक जीवन प्रक्रियालाई नै ठूलो संकटमा पारेको छ । बैशाख १२ को महाभूकम्प र त्यसपछिको एक महिना यता आएका ठूलासाना पराकम्पनहरूले मानवीय र भौतिक क्षतिको आँकडा मात्रै प्रस्तुत गरेको नभै आम जनजीवनलाई निरन्तर त्रसित र भयभित पारिरहेको छ । महाभूकम्पले ल्याएको विपत्तिकै कारण लाखौं नेपाली जनता घरवारबिहीन भएका छन् भने गाँसवासको ज्वलन्त समस्याले उत्तिकै पिरोलिरहेको छ । प्राकृतिक विपत्तिको यो दुःखद घडीमा उद्धार कार्य र राहत सेवाका निम्ति राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट तत्काल जुटेको मानवीय सहयोग उल्लेख्य रहेको भए पनि विस्थापित नागरिकहरूको पुनःस्थापन र भौतिक क्षतिको पुनः निर्माण द्रुत गतिमा कसरी गर्ने भन्ने ठूलो चुनौति खडा भएको छ ।
महाभूकम्पपछिको राष्ट्रिय सङ्कट
Friday, 05.15.2015, 01:21pm
२०७२ साको पहिलो महिना बैसाख १२ गते शनिवार अपरान्ह ११.५६मा गोर्खाको रमणीय पर्यटकीयस्थल वारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ७.६ रेक्टर स्केलको महाभूकम्पले ठूलो परिमाणमा जनधनको क्षति गराएर राष्ट्रिय संकटको नयाँ स्थिति खडा गरेको छ । हालसम्म प्राप्त आँकडा अनुसार ८ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गुमेको छ भने १८ हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् । महा विनाशकारी भूकम्पका कारण खरबौ–खरबको भौतिक सम्पदा नष्ट भएको छ भने पुरातात्विक महत्वका साँस्कृतिक सम्पदाको क्षति पनि उत्तिकै ठूलो परिमाणमा भएको छ । 
कहिले सुध्रने आर्थिक अवस्था ?
Tuesday, 04.07.2015, 01:25pm
मुलुकमा जस्तोसुकै सरकार बने पनि, समयमै बजेट आए पनि, विदेशी अनुदान र सहयोग बढे पनि आर्थिक गतिविधि भने ठप्पैको अवस्थामा छ । मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधि हुन नसक्दा रोजगारीको सिर्जना हुन सकेको छैन । आयात धान्ने एकमात्र मेसो वैदेशिक रोजगारी बनिरहेको छ । देशको अर्थ व्यवस्था दिन प्रतिदिन जर्जर बन्दैगएको छ । मुलुक सधैं राजनीतिक रन्थमोलको स्थितिबाट गुज्रेकाले आर्थिक मुद्दाहरू निरन्तर ओझेलमा परेका छन् । मुलुकले राजनीतिक स्वतन्त्रता पाएको साढे छ दशकको अन्तरालमा पनि राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न नसकेकाले त्यसको प्रतिकूल असर आर्थिक क्षेत्रमा पर्दैगएको छ । नेपालको भौगोलिक संरचना र प्राकृतिक स्रोत–साधन दोहनको प्रचुर सम्भावनालाई हेर्दा मुलुक आर्थिक विकासको बाटोमा जानसक्ने पर्याप्त आधार छन् । त
डा. के.सी.को अनशन र लुटतन्त्रको जालो
Tuesday, 03.31.2015, 10:59am
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका बरिष्ठ अर्थाेपेडिक सर्जन प्रा.डा. गोविन्द के.सी. चिकित्सा शिक्षा र सेवामा व्याप्त रहेको चरम विकृतिविरुद्ध पाँचौंपटक आमरण अनसनमा बसेको आज दशौं दिन हुँदैछ । उहाँले १० सूत्रीय माग राखी सुरु भएको अनशनप्रति चिकित्सा क्षेत्र र सचेत नागरिक समुदायबाट व्यापक समर्थन रहेको भए पनि सरकार अहिलेसम्म नितान्त सम्वेदनहीन बनिरहेको छ । विगतमा अनसन तोड्न लिखित रुपमा आफैंले जाहेर गरेको प्रतिबद्धता बिर्सेर सरकारले चार महिना अघि गठित उच्चस्तरीय स्वास्थ शिक्षा नीति सिफारिस आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै नयाँ मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन सरकार, बिभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, कर्मचारीतन्त्र र व्यवशायीहरूबीच मिलिमतो भएको थाहा पाएपछि डा. के.सी.ले पुनः अनशन सुरु गर्नु भएको जगजाहेर भएको छ । 
सीमासुरक्षाको सवाल
Tuesday, 03.17.2015, 12:35pm
भारतले सिराहा जिल्लामा नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरी दशगजा क्षेत्रभन्दा पनि ५० मिटर उत्तर आएर एसएसबीको सुरक्षा चौकी खडा गरेको समाचार सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले फागुन २९ र ३० गतेको अंकमा दिएको छ । सिराहाको दक्षिणवर्ती गाउँ विकास समितिको बरियारपट्टीमा दशगजा मिच्दै नेपालको भूभागभित्र आएर गरिएको अवैध निर्माणको स्थानीय जनताले डटेर विरोध गर्दै स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई यथेष्ठ जानकारी गराए पनि त्यसको खासै सुनुवाइ नभएको र भारतीय पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्रको निर्माण संहिता विपरीत निर्माणकार्य जारी राखी आफ्नो मिचाहा र हेपाहा नीतिलाई निरन्तरता दिएको जगजाहेर हुनआएको छ 
परिणामदायी वार्ताको खाँचो
Tuesday, 03.10.2015, 11:29am
सत्ता साझेदार कांग्रेस–एमाले र विपक्षी दल एनेकपा माओवादी–मधेशी मोर्चा बढ्दो आन्तरिक दवाव र बाह्य दवावकै कारण बल्लतल्ल औपचारिक वार्तामा बसेका छन् । गत शनिवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको यो औपचारिक वार्ताले कुन गति र रुप लिन्छ भन्नेबारे अझै केही भन्न सकिने स्थिति छैन । वार्तामा सहभागी नेताहरूले सहमतिमा नै संविधान बनाउने पुनः सहमति गरेका र यो वार्तालाई परिणाममुखी बनाउने प्रतिब्द्धता व्यक्त गरेका भए पनि नेताहरूको बोलिमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था सिर्जित भएको छैन । संविधानसभा–१को चार वर्ष संविधान बनाउँछौं–बनाउँछौं, सहमतिको नजिक नजिक पुगेका छौं भन्दैमा बित्यो । संविधानसभा–२ को निर्वाचन भएपछि २०७१ माघ ८ गते भित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भयो तर आखिर कुनै नतिजा आएन ।
अहिलेको यक्ष प्रश्न
Wednesday, 03.04.2015, 12:09pm
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले समयको गति बुझ्न नसक्दा देशले चरम राजनीतिक संकट झेलिरहेको छ । राष्ट्रका गहन मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने क्षमता सत्ताभित्र र सत्ता बाहिरका कुनै पनि दलका नेताले देखाउन सकेका छैनन् । गत शनिवार एनेकपा माओवादी नेतृत्वको ३० दलीय गठबन्धनले राजधानीमा विशाल जनशक्ति प्रदर्शन गर्याे । तर प्रायः सवै वक्ता नेताहरूले सत्ताधारी दलका नेताहरूकै उछित्तो काटेर मनको तीतो पोख्नु सिवाय राजनीतिक निकासको बाटो खोल्ने प्रतिबद्धताको कुनै छनक दिएनन् । 
प्रजातन्त्रको उपहास
Tuesday, 02.24.2015, 02:11pm
देशले भरखरै ६५ औं प्रजातन्त्र दिवश मनायो । राजनीतिक इतिहासले भन्छ– नेपालमा २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भयो । साँढे छ दशकको यो कालखण्डमा नेपालमा अनेक राजनीतिक प्रयोग भए । बहुदलीय प्रजातन्त्र, निर्दलीय पञ्चायती प्रजातन्त्र, पुनःस्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अनेक रुपहरू देखिए तर प्रजातन्त्रको जरो भने कहिल्यै राम्रोसंग पलाउन सकेन, प्रजातान्त्रिक राजनीतिक संस्कार विकसित हुन सकेन र प्रजातन्त्रले संस्थागत स्वरुप ग्रहण गर्न  नै सकेन । नेपालमा एकतन्त्रीय जहानिया राणा शासन समाप्त गर्न र प्रजातन्त्र बहाली गर्न सहकार्य गरेका राजा र राजनीतिक दलका नेताहरू प्रजातन्त्रको बहालीपछि नै सत्ता शक्तिको उपयोगको लालशाले ग्रस्त भए ।
विस्तारित हुँदैगएको राष्ट्रिय पीडा
Tuesday, 02.17.2015, 03:06pm
नेपालको सिंगो तराई भूभाग क्रमिक रुपमा जलमग्न हुँदैजाने खतरा बढेर गएको छ । भारतले नेपालसंग सीमा जोडिएको तराईको भूभागलाई नितान्त प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १ हजार ६ सय किलोमिटर लामो बाटो बनाउन लागेको र सो बाटो जमिनको सतहभन्दा चार मिटर अग्लो हुने अवगत हुनआएको छ । यो निर्माणलाई राजमार्ग वा अरू कुनै नाम दिएको भए पनि वास्तवमा यो उत्तरबाट दक्षिण बग्ने पानीको प्राकृतिक बहाव रोक्ने आशयले निर्माण गरिँदैगरेको तटबन्ध हो ।
  » गन्तव्यहीन यात्रा
  » राजनीतिक घम्साघम्सी
  » शहीद दिवस औपचारिकतामै सीमित
  » राष्ट्रनिर्माताको सम्झना
  » जनतामा बढेको छटपटी
  » राष्ट्रिय संकट ननिम्त्याऊ
  » जलस्रोतमा जालझेल नगर
  » मुलुक जोगाउने चेतना जागोस्
  » आक्रामक सक्रियताको आवश्यकता
  » संविधान लेनदेनको वस्तु होइन
  » जिम्मवारीबोधको अभाव
  » सकियो सहमतिको नाटक
  » सामूहिक आवाजको खाँचो
  » व्यक्ति र दल हैन, जनता र राष्ट्र
  » बडा दशैंको सबैमा शुभकामना
  » सार्थक परिणामको आशा
  » प्राज्ञिक थलोको दुर्दशा
  » गैरजिम्मेवार राजनीति
  » माघ ८ टार्ने खेल
  » विपत्ति कम गर्ने उपाय खोज



 
::| Latest News

 
[Page Top]