युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 07.22.2018, 12:51am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
संविधान लेनदेनको वस्तु होइन
Tuesday, 11.18.2014, 03:03pm
संविधानका विवादित विषयमा सहमतिका लागि लेनदेन र मोलमलाई चलिरहेको छ तर कसरी मूल्य निर्धारण हुने हो पत्तो छैन । किनभने सहमति गर्ने भन्दाभन्दै माघ ८ गते आउन ६६ दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि विमतिको पहाड उचाल्ने क्रम टुटेको छैन । संविधानसभा कार्यतालिका अनुसार सहमति नभए प्रक्रियामा जानुपर्ने भए पनि त्यसलाई अघि बढाइएको छैन । लोकतन्त्रको धज्जी उडाउँदै सहमतिको नाममा आआफ्नै अडानको व्यापार भैरहेको छ । त्यसै भएर अब संविधान जारी हुने समय नै अनिश्चित हुन पुगेको छ ।
जिम्मवारीबोधको अभाव
Tuesday, 11.11.2014, 12:55pm
राज्यको उपस्थिति कति कमजोर छ भन्ने उदाहरण जताततै प्रशस्तै पाइन्छ । बजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सार्वजनिक प्रशासन हरेक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर छ । यी विषयहरू राज्यले अधिकतम प्रभाव विस्तार गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रको बाहुल्य छ । यसले गर्दा जनताले सुलभ रुपमा सहुलियत, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित सेवा पाउन असमर्थ भैरहेका छन् । यस्तैमा पर्दछ यातायात क्षेत्र । यातायात क्षेत्रमा सरकारी उपस्थिति नभएको र यसको कानुन तथा नियमहरू पनि भरपर्दो र समयानुकूल नभएका कारण मनपरीकै बढोत्तरी भैरहेको छ भने चरम भ्रष्टाचार पनि मौलाइरहेको छ । 
सकियो सहमतिको नाटक
Tuesday, 11.04.2014, 08:26am
दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासंगै जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने व्यवस्था गरेको थिएन । संविधान जारीसंगै सुरु भएको ‘मधेश आन्दोलन’पछि संविधान संशोधन गरी संघीयतामा जाने व्यवस्था गरियो । यस विषयमा केही बाहेक संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै राजनीतिक दलहरू सहमत छन् । तर, संघीयताको नाम, संख्या र आधारमा भने सहमति हुन सकेको छैन । प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूले संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्ने भन्दै दुई महिनाभन्दा बढीको समय त्यसै अपव्यय गरे । संघीयतामा जानेमा कसैको विमति नभए पनि संघीयता नै सबैभन्दा विवादको विषय बनिरहेको छ । 
सामूहिक आवाजको खाँचो
Tuesday, 10.21.2014, 10:36am
हिमाल र सागरबीचको अन्योन्याश्रिम सम्बन्धमा आउने दरारले ठूलो विपत्ति निम्त्याउँछ । यस्तै विपत्तिको सामना नेपालले गर्नुपरेको छ त्यो पनि बेमौसममा । प्रमुख पर्यटकीय याममा विश्वप्रसिद्ध पदयात्रा मार्गमा गएको हिम पहिरोका कारण ४० जनाभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको मृत्यु हुनु नेपालको पर्यटन व्यवसायको भविष्यमाथि खतराको संकेत हो । यसको कारक भने नेपाल हुँदैहोइन । विश्व जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भएका बिकारहरूले गर्दा नेपालको हिमाल असुरक्षित भैरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण सर्वाधिक प्रभावित हुने मुलुकको प्रमुख स्थानमा रहेको प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधताको धनी नेपाल अपूर्व प्राकृतिक संकटको भूमरीमा पर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । 
व्यक्ति र दल हैन, जनता र राष्ट्र
Wednesday, 10.15.2014, 01:37pm
मुलुक संविधान निर्माणको क्रममा छ । अबको चार महिनाभित्र संविधान जारी गरिसक्ने कार्यतालिका छ । संविधानसभा–२ को निर्वाचनका बेला दलहरुले एक वर्षभित्र संविधान दिने प्रण पनि गरेका थिए तर संविधानसभा गठन भएर संविधान लेखनको अभ्यास जब थालियो तब विरोधाभाषी पूर्व अडानहरु नै छरपस्ट भैरहेका छन् । संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम गर्ने संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले भदौ मसान्तभित्र सहमति गरिसक्नुपर्ने भए पनि असोज मसान्तसम्म पटकपटक गरी म्याद थपिएको छ । यसले देखाएको संकेत के हो भने मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरु संविधान निर्माणको ओठे प्रतिबद्धता मात्र टिकेका छन् ।
बडा दशैंको सबैमा शुभकामना
Tuesday, 09.30.2014, 11:17am
नेपाली समाज यतिखेर सांस्कृतिक संक्रमणको संघारमा छ । हिन्दु धर्म, संस्कृति र जीवन पद्धतिबाट अभिसिञ्चित हुँदै विकसित भएका मानव कल्याणकारी सन्देशहरू क्रमशः विलुप्त हुँदै गएका छन् भने विधर्मी संस्कृतिको आक्रामक गतिले नेपाली समाजको मौलिक अस्तित्व नै समाप्त हुनेसम्मका खतरापूर्ण संकेतहरू नेपाली समाजभित्रै मडारिइरहेका छन् । युगौंदेखि विविधताबीच एकताको बिशिष्ट नमूना प्रदर्शन गर्दैआएको नेपाली समाजमा आज वैदेशिक क्षेत्रबाट सुनियोजित रुपमा प्रक्षेपित अतिक्रमणकारी धारणाहरूले ठूलै वित्तण्डा मच्चाइरहेका छन् ।
सार्थक परिणामको आशा
Tuesday, 09.23.2014, 06:03am
नेपाल र भारतबीच जति सुमधुर सम्बन्ध छ भनिन्छ त्यति नै समस्याहरुको थुप्रो छ । भारतीय शासकले नेपालको हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी नीति लिएको र त्यसैको निरन्तरताले सीमा अतिक्रमण लगायत जलस्रोतमा एकाधिकार जमाउने गलत प्रवृत्तिले नेपाली जनमानसमा भारतप्रति कहिल्यै सकारात्मक धारणा बनेन । नेपाली जनतामा भारतप्रतिको यस्तो धारणा मेटाउने र सम्बन्ध चर्चा गरिएजस्तै सुमधुर र विशेष बनाउने प्रयासमा भारतको पछिल्लो सत्ता लागिपरेको देखिन्छ ।
प्राज्ञिक थलोको दुर्दशा
Tuesday, 09.09.2014, 05:35pm
मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने देशभक्त, नैतिकवान, इमान्दार र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्राज्ञिक उन्नयनको थलो विश्वविद्यालयको अवस्था यतिबेला दर्दनाक छ । मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवनदेखि नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयसम्म चरम भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेर दुर्गन्धित बनेका छन् । विश्वविद्यालयहरू जसरी स्वतन्त्र, निर्भिक र निर्वाध रूपमा प्राज्ञिक उन्नयनमा लाग्नुपथ्र्यो त्यसको साटो चलखेलको मैदान, भर्तीकेन्द्र र राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलोमा परिणत गर्ने गलत संस्कारका कारण यो अवस्थामा पुगेका हुन् । 
गैरजिम्मेवार राजनीति
Tuesday, 09.02.2014, 08:50pm
राष्ट्रिय राजनीतिलाई आमसहमतिको बाटोमा अगाडि बढाउने एउटै मात्र आधार राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनीतिक दलहरूको एकीकृत धारणा निर्माण हुनु हो । तर दुःख र दुर्भाग्यको कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डताको रक्षा गर्दै लोकसम्मतिका आधारमा राजनीतिक कदम चाल्ने कुनै संस्कार नबसालेका र बाह्य स्वार्थको प्रभाव ग्रहण गरेर निर्देशित कदम चाल्ने गरेको दृष्टान्त एक होइन अनेक छन् । मुलुकमा निर्धारित समयमा संविधान जारी हुन्छ भन्नेमा आशंका बढ्दै गएको छ । जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु आआफ्नै दाउमा छन् । संविधान निर्माणमा ओठे प्रतिबद्धता बाहेक केही देखिएको छैन । अबको चार दिनभित्र विवादित सबै विषयमा सहमति जुटाइसक्ने कार्यतालिका छ तर कार्यतालिका अलपत्र पर्ने निश्चित जस्तै छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू केवल सत्ताको खिचातानीमा अल्झेका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनको मुद्दा होस् वा २६ सभासद मनोनयनका करा सबैमा नेताका स्वार्थ मात्र हावी छ । 
माघ ८ टार्ने खेल
Thursday, 08.28.2014, 01:07pm
राजनीतिक दलहरू संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्ने भन्दै बैठकमा बसे पनि एकपछि अर्को गर्दै नयाँ विवाद र विमति सिर्जना भैरहेको छ । संविधानसभा कार्यतालिका अनुसार २०७१ माघ ८ गते मुलुकले नयाँ संविधान पाउनुपर्ने छ तर, समय जति बिन्दैछ विवाद र विमतिका स्वरहरू उति चर्को हुँदैछ । एकातिर संविधानसभा नै वहिस्कार गरेको शक्ति खडा छ भने अर्कोतिर संविधानसभाभित्रै रहेका दलहरू संविधान बन्दैन भन्दै सडक तताउने हुँकार गर्न थालेका छन् । सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निर्धारित समयमै संविधान बन्छ भने पनि परिस्थिति त्यसभन्दा बिल्कुल फरक छ । 
विपत्ति कम गर्ने उपाय खोज
Wednesday, 08.20.2014, 01:29pm
मुलुक प्राकृतिक प्रकोपको विपत्तिमा छ । मनसुनले गति लिन थालेदेखि देशका विभिन्न भागमा छिटफुट पहिरो तथा डुबानका घटना घटे पनि साउन १७ गतेयता आएर देशभर नै बाढी, पहिरो र डुबानले सताएको छ । सिन्धुपाल्चोकको राम्चेमा गएको पहिरोको प्रभाव आगामी कैयौं महिनासम्म देखिने छ । नेपाल–चीनबीचको एकमात्र सुविधासम्पन्न नाका यतिबेला बन्द छ । 
राष्ट्रिय दृष्टिकोण अपरिहार्य
Wednesday, 08.13.2014, 11:22am
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू वैदेशिक सम्बन्ध परिचालनमा एकीकृत राष्ट्रिय धारणा बनाउने कसरतमा लागेको सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ ।  भारतले बिराटनगरमा २०६५ सालमा कोशीमा बाढी आउँदा खोलेको अस्थायी सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने र भारतीय राजदूतावासले प्रत्यक्ष अनुदान बाँड्ने काम पनि बन्द गर्नुपर्ने सामूहिक निर्णयमा प्रमुख दलहरु पुगेका छन् । 
मोदीको नेपाल भ्रमण
Monday, 08.04.2014, 06:49pm
दक्षिणी छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको दुई दिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी हिजै स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ । केही महिना अघि भएको भारतीय लोकसभाको निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत ल्याएर सत्तारोहण गरे लगतै उहाँले नेपालसितको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको कुरा प्रकाशमा आएको थियो । तदनुरुप नै उहाँ नेपाल भ्रमणमा आउनु भयो । नेपालीहरुले उहाँलाई दिल खोलेर स्वागत गरे । उहाँले नेपालीहरूको मनोभावना बुझ्ने मौका पाउनु भयो । नेपालप्रति उहाँको सद्भाव प्रकट भयो । नेपालीहरू भारतका विरोधी छैनन्, हैकमवादी चरित्र, थिचोमिचो, असमान व्यवहार, सहमति पूरा नगर्ने प्रवृत्ति र एकलौटी स्वार्थपूर्तिको चाहनाका मात्र आलोचक हुन् भन्ने उहाँले बुझेको हुनुपर्छ ।
बजेट र बहस
Tuesday, 07.22.2014, 09:50am
“उज्यालो नेपाल : सम्मृद्ध नेपाल” नारा आकर्षक छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ का लागि व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले यो नारा उरालेको छ । यो बजेट अहिले सर्वत्र बहसमा छ र अबको एक महिना संसदले  पनि यसैमाथि छलफल गर्ने छ । संसदले छलफलको अनुष्ठानिक कार्य मात्र पूरा गर्ने हो कि बजेट वक्तव्यभित्र छरिएका भ्रमहरू चिरेर जनमुखी अर्थव्यवस्थातिर उन्मुख गराउन मार्ग दर्शन गर्ने हो ?  यो नै जिज्ञाशा र चासोको विषय हो ।
नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन
Wednesday, 07.09.2014, 12:33pm
नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन असार १९ गतेदेखि काठमाडौंमा चलिरहेको छ । देशभरका २४ सय प्रतिनिधिहरूको सहभागीता रहेको यो महाधिवेशन २६ गतेसम्म चल्ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम छ । यो महाधिवेशनले आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ नेतृत्वको चयन गर्ने, पार्टीको कार्यदिशा तय गर्ने, वैचारिकधारलाई समयसापेक्ष पार्ने र संगठनात्मक शक्ति विस्तारको आधार फराकिलो पार्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले यसको गहन राजनीतिक महत्व छ । नेकपा एमाले स्थापित राजनीतिक मूलधारको एउटा महत्वपूर्ण हैसियत राख्ने राजनीतिक शक्ति समूह हो ।
जनस्वास्थमाथि खेलबाड नहोस्
Wednesday, 07.02.2014, 11:54am
नेपाली जनता खासगरी राजधानी लगायतका शहरका बासिन्दा बिषाक्त तरकारी र फलफूल खान बाध्य छन् । यो तथ्यको उद्घाटन बजार अनुगमनकर्ता सरकारी निकायबाटै भएको हो । भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारी, फलफूल र माछामा जनस्वास्थलाई नितान्त प्रतिकूल असर पार्ने मात्रामा बिषादीको प्रयोग हुनेगरेको तथ्य एकातिर उद्घाटित भएको छ भने अर्कातिर नेपालभित्रै पनि तरकारी उत्पादन गर्दा जानी नजानी कीटनाशक बिषादीको प्रयोग अत्यधिक मात्रामा हुनेगरेको खुलाशा भएको छ । 
नियतिको पुरानै बाटो
Friday, 06.27.2014, 09:04am
“यो पटक पनि संविधान बन्ने ग्यारेण्टी छैन” एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालै डडेलधुरा पुगेर पत्रकारहरूलाई दिनुभएको यो सन्देशले मुलुकको भविष्य अझै पनि सन्दिग्ध रहेको र विधिको शासनको बाटो सहजै खुल्न नसक्ने आशंका यथावत रहेको स्थितिबोध गराएको छ । नेपालको राजनीतिमा सन्तुलनको समस्या सधैं जटिल देखिएको छ । 
हाम्रो प्रतिबद्धता
Monday, 06.16.2014, 08:15pm
युगसंवाद साप्ताहिक यसै अंकदेखि २७ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । वितेका २६ वर्ष युगसंवादको प्रकाशन निरन्तर जारी रह्यो । राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई मूल मन्त्र मानेर राष्ट्रिय चिन्तनधारलाई प्रखर रुपमा अगाडि सार्ने  र निष्पक्ष  र स्वतन्त्र ढंगले समाचार र विचार प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्ध प्रयासकै क्रममा यी २६ वर्ष बिते । युगसंवादको प्रकाशन सुरु हुँदा प्रजातन्त्रको बिहानी उदाउन बाँकी नै थियो तापनि राष्ट्रहितका विविध सवालमा केन्द्रित रहेर समाचार र विचार संप्रेषण गर्ने प्रयासमा कुनै कमी थिएन ।
परनिर्भरताको सुनियोजित विस्तार
Monday, 06.09.2014, 08:12pm
देशको अर्थ व्यवस्था दिनदिनै ओरालो लागेको लागेकै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिन अगाडि जारी गरेको २०७०।७१को तथ्यांक यसको पछिल्लो उदाहरण हो । मुलुकको राजनीतिमा बढ्दो परनिर्भरताले आर्थिक परनिर्भरताको गति ह्वातह्वाती बढाएको विगत केही वर्ष यताका सूचकांकले नै पुष्टि गरेका छन् । देशको अर्थतन्त्र पूरै आयातमा निर्भर हुँदैगएको छ । दैनिक व्यापार घाटा नै अब लगभग एक अर्ब सत्तरी करोड पुग्न लागिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ५२२.१९ अर्बको आयात भएको र निर्यात भने ६८.१२ अर्बमै सीमित भएको अवस्थाले  व्यापार घाटा उच्च दरमा बढेर ४५४.६ अर्ब पुगेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा  भारतको हिस्सा ६६.८ रहेको छ । भारतबाट हुने आयात हरेक वर्ष आशातीत रुपमा बढिरहेको छ । 
प्रक्रिया कि सहमति ?
Monday, 06.02.2014, 03:19pm
नेताहरूले भन्ने गरेको सहमति भैदिएको भए यतिबेला मुलुकले अर्कै बाटो समातिसक्थ्यो । ऐतिहासिक संविधानसभा सहमति हुन नसकेर सविधान नबनाएर विघटन भयो । अहिले पनि सहमतिकै चर्का कुरा गर्न थालिएको छ । माघ ८ गतेभित्र संविधान बनाउने कार्यतालिका तयार भए पनि संविधानसभाले जुन गतिले काम गर्नुपथ्र्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन । पहिलेदेखि कायम रहेका विवादका विषयहरूमा सामान्य छलफल चले पनि त्यसको टुंगो कसरी लगाउने भन्ने विवाद कायमै छ । सरकारले सहमति नभए प्रक्रियाबाटै भए पनि संविधान जारी गर्ने घोषणा गरेसंगै विवादको नयाँ विषय उत्पन्न भएको छ । 
  » शून्यमै बितेको सय दिन
  » भारतमा मोदीको अभ्युदय
  » बोलीमा चिन्ता व्यवहारमा संरक्षण !
  » स्वतन्त्र न्यायालयमा ग्रहण
  » गणतन्त्रको आठ वर्ष
  » नयाँ वर्षको आगमन र खडा भएका चुनौतिहरू
  » देश बिलम्बको शिकार नबनोस्
  » विधि विपरीतको बाटो
  » सरकारको मति र गति
  » मूल्यवृद्धिको चपेटामा जनता
  » स्थानीय निर्वाचनको अपरिहार्यता
  » नयाँ सरकारको बाटो
  » विमतिका दुई साता
  » कांग्रेस–एमालेको रामरमिता
  » सत्ताको लुछाचुँडीमा समयको अपव्यय
  » राजनीतिक व्यवस्थापनको समस्या
  » माफियातन्त्रविरुद्ध राष्ट्रिय जागरणको खाँचो
  » डा. के.सी.को अनसन
  » सवैलाई चेतना भया
  » राजनीतिक विकृतिका अनेक रुप



 
::| Latest News

 
[Page Top]