युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 02.21.2018, 10:58am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
राष्ट्रियता र निर्वाचन
Tuesday, 09.10.2013, 06:56pm
मुलुक विस्तारै निर्वाचनमय बन्दैगएको छ । मोहन वैद्यको नेतृत्वको ३३ दलीय गठबन्धन बाहेकका प्रायः सवै दलहरू संविधानसभा–२ को निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटको प्रक्रियागत कसरतमा छन् ।  मंसिर ४ गतेको नेटोमा पुग्न अब अढाइ महिना पनि बाँकी छैन । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र संघीय समाजवादी दल अब निर्वाचनमा भागलिने सहमतिमा आइसकेका छन् ।
जवाफदेहिताविहीन मौनता
Wednesday, 09.04.2013, 12:37pm
नेपाल र भारत दुवै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हुन् तापनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले राख्दैआएको अनपेक्षित चासो र नांगो रुपमा भैरहेको हस्तक्षेपले नेपालको स्वाधिनता र स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै गम्भिर चुनौति खडा गरेको जगजाहेर छ । 
आमसहभागिताको अहं सवाल
Wednesday, 08.28.2013, 02:26pm
संविधानसभा–२ को निर्वाचन सर्वपक्षीय राजनीतिक सहभागिता र निष्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित एवं विवादरहित वातावरणमा हुनुपर्छ र संविधानसभा–१ को निर्वाचन भएपछिका चार वर्षको अन्तरालमा भएका कमी कमजोरी र विसंत गतिविधिलाई दोहोरिन नदिई संविधान निर्माणको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भन्ने आम आकांक्षा नेपाली जनमानसमा जागृत छ । लोकसम्मति विनाको लोकतान्त्रिक अभ्यासले मुलुकलाई अग्रगामी निकासको वाञ्छित बाटोमा पुर्याउन सक्दैन र जनचाहना पनि पूरा गर्न सक्दैन । 
परनिर्भरताको बढ्दो गति
Wednesday, 08.14.2013, 12:23pm
नेपाल अझै कृषि प्रधान देश घोषित छ तापनि खाद्यान्नमा समेत परनिर्भरताको गति तीब्रतर बन्दैगएको दारूण चित्र उजागर भैरहेको छ । देशको कूल जनसंख्याको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषि पेशामा नै सक्रिय रुपले संलग्न छन् तापनि आन्तरिक उत्पादनले  खाद्यान्न लगायतका कृषिजन्य वस्तुको माग धान्न नसक्ने अनपेक्षित अवस्था सिर्जित भैसकेको छ । गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ र अहिले ३४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।
चुनावको सन्दर्भ र राष्ट्रियताको सवाल
Tuesday, 08.06.2013, 08:00am
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको वर्तमान सन्दर्भले राष्ट्रियताको सवाललाई पुनस् गम्भीर बहसमा उतारेको छ । यो मुद्दालाई खास गरी मंसिर चार गते जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने दृढ धारणा व्यक्त गरिरहेको एनेकपा माओवादी र यथास्थितिमा जसरी पनि चुनाव हुन नदिने कडा निर्णय गरेर सक्रिय बहिष्कारको नारा उराल्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेकपा–माओवादीले सतह चर्चामा ल्याएका छन् । 
राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको चिन्ता
Tuesday, 07.30.2013, 03:38pm
 नेपालका राजनीतिक नेताहरू किन लर्काे लागेर नयाँ दिल्ली जान्छन् ? उनीहरूलाई भारतीय नेताहरूले के के उपदेश दिन्छन् ? नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा किन सधैं भाँडभैलो मात्रै मच्चिइरहन्छ ?  यस्ता अनेकौं प्रश्नहरूले नेपालीहरूको माथिंगल खियाइरहेको हुन्छ । नेपाल र भारतबीच बाहिर व्यक्त हुनेगरेको जस्तै समस्यारहित सुमधुर सम्बन्ध रहेको भए, सहअस्तित्व बोध हुने गरी समानतापूर्ण सम्बन्ध अनुभूत हुने व्यवहार भैरहेको भए र नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले अनावश्यक चासो राखेर दखल दिने नगरेको भए सायद नेपालीहरूको मनमा यस्ता सवालहरू नै उठ्ने थिएनन् ।
वी.पी., पुष्पलाल र नेपालको राजनीति
Wednesday, 07.24.2013, 12:43pm
 राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको समन्वित रुप र गति नेपालको अपरिहार्य आवश्यकता भए पनि अहिले यो नै सर्वाधिक उपेक्षित विषय भएकाले वी.पी. र पुष्पलालको वैचारिक अनुशरण   हुनसक्ने  स्थिति नै छैन । मुलुक अहिले बाह्य हस्तक्षेपले दग्ध भएर नितान्त कमजोर र दिशाहीन बन्न पुगेको छ । दिवंगत नेताहरूको स्मृतिले मात्र पनि राजनीतिक शुद्धीकरणको अपरिहार्यता झल्काइरहेको अनुभूत हुन्छ ।
छ्या छ्या नेताहरू
Wednesday, 07.17.2013, 11:37am
भारतका विदेश मन्त्री सलमान खुर्सीद नेपालको एक दिवशीय नौ घण्टे भ्रमण सकेर नयाँदिल्ली फर्केको पनि एक हप्ता बितिसक्यो । यो बीचमा कर्मचारीतन्त्रको सरकारले आजदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट ल्यायो । सवै राजनीतिक दलहरुको सहभागितामा गोलमेच सम्मेलन हुने कुरा पनि सतहमा आयो ।
सही बाटोको खोजी
Tuesday, 07.09.2013, 08:44am
हाम्रो देश नेपाल विश्वका अति कम विकसित राष्ट्रको पंक्तिमा ठडिएको ठडिएकै छ । अनेक प्रकृतिका राजनीतिक प्रयोग र योजनाबद्ध विकासका अनेक चरण पार गरिसक्दा पनि आर्थिक विकास र राष्ट्रिय समृद्धिको मूल बाटो पहिल्याउन नसकेकैले मुलुक नितन्तर गरीब राष्ट्रको तहबाट माथि उठ्न नसकेको हो । सरकारी आँकडा अनुसार पनि कूल जनसंख्याको २५–२६ प्रतिशत जनता अझै निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छन् । नेपाललाई हामी अझै पनि कृषि प्रधान देश भन्छौं तर नेपाली जनतालाई दुईछाक टार्न चाहिने चामल, दाल, तरकारी पनि देशभित्रको उत्पादनले नपुगी विदेशबाट आयात गरेर दैनिक आवश्यकता टार्नुपर्ने दुर्दान्त स्थिति सिर्जना भैसकेको छ । 
सुधारमुखी बजेटको अपेक्षा
Friday, 07.05.2013, 07:26pm
 यतिखेर संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि गठित गैरदलीय चुनावी सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई सुधारमुखी र उत्पादनमुखी दिशातिर निर्देशित गर्ने गरी पूर्ण आकारको बजेट तयार गरिरहेको प्रचारवाजी भैरहेको छ । यस अघिका जन निर्वाचित मानिएका राजनीतिक दलहरूका सरकारहरूले पूर्ण आकारको बजेट पनि ल्याउन नसकेका र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा मोड्न नसकेका अनेक प्रकरणले देशको अर्थतन्त्र छियाछिया भएको कटु यथार्थबोध सर्वत्र छ भने त्यसको प्रतिकूल परिणाम भोगाइमा आम जनता छन् ।
महाकालीको कहर
Wednesday, 06.26.2013, 12:26pm
यस वर्षको मनसुनको सुरुवातसंगै देशका विभिन्न भागमा बाढी–पहिरोको चपेटामा परेर पचासौं व्यक्तिको ज्यान गएको छ भने सयौं परिवारका हजारौं व्यक्ति घरवारविहीन भएका छन् । सुदूर पश्चिमको दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलंगालाई महाकाली नदीमा आएको बाढीले सखाफै पारेको छ । सरकारी कार्यालयदेखि लिएर व्यक्ति–व्यक्तिका घरहरूसमेत गरी असीभन्दा बढी घरहरू नदीको भेलमा बगेका छन् भने सदरमुकामका सयौं घरहरू नदी कटानको जोखिममा परेका छन् । बाढीको चपेटामा परेर दर्जनौं व्यक्तिको ज्यान गएको छ भने कैयौं व्यक्ति हराइरहेका छन् । 
निर्वाचनको वातावरण बनाऊ
Tuesday, 06.18.2013, 02:47pm
सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि मुलुकमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने झिनो आशा पलाएको छ । प्रमुख चार राजनीतिक दलले सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दै निर्वाचन अभियानमा होमिएका छन् । ती दलले आफूहरूको सहभागिता नै निर्वाचनको सफलता हो भन्ने शैलीमा निर्वाचनको विरोध गरिरहेकाहरूलाई वेवास्ता गरिरहेका छन् । मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बन्नबाट जोगाउन र राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन अनिवार्य विषय भए पनि निर्वाचनको उपयुक्त वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । अनेक राजनीतिक स्वार्थले गुजुल्टिएर धमिलो हुँदै गएको मुलुकको अवस्थामा सुधार आउने जनअपेक्षा अझै संगालिन सकेको छैन ।
मुलुकको माया कसले गर्ने ?
Wednesday, 06.12.2013, 12:17pm
मुलुक यतिबेला गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको शिकारले ग्रस्त छ । तमाम समस्याहरूको समाधान गर्ने एउटै उपाय संविधानसभाको निर्वाचन भनिए पनि त्यही निर्वाचन अनिश्चयको भूमरीमा रुल्मुलिन पुगेको छ । सरकार र चार दलका कारण मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । निर्वाचन मिति घोषणादेखि निर्वाचन ऐन र सबै दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने वातावरण तयार गर्नुको साटो एकले अर्कोलाई दपेट्ने गलत अभ्यासको शृङ्खला चलिरहेकाले देशको राजनीतिक परिस्थतिले वाञ्छित सुधारको बाटो समात्न सकेको छैन । 
निर्वाचनको सुनिश्चितता गर
Wednesday, 06.05.2013, 02:53pm
जेठ २३ गतेलाई निर्धारण गरिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भयो । प्रमुख चार राजनीतिक दलका भातृ संगठनबीचको हानाथापले निर्वाचन रोकिएकोमा कसैको पनि विमति छैन । विद्यार्थी नेताहरूले एकले अर्कोलाई आरोपित गरेर आफूहरू मात्र निर्वाचनको पक्षमा रहेको जस्तो बयानबाजी गरे पनि सबै पक्ष निर्वाचन नचाहने नै रहेछन् भन्ने पनि खुलिसकेको छ । त्रिविका पदाधिकारीसंग बैठक गरेर नियोजित रुपमा स्ववियू निर्वाचन रोक्न भूमिका खेल्नेहरू नै निर्वाचनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेको अवस्था अहिले छ । स्ववियू निर्वाचनको स्थगनले संविधानसभाको निर्वाचन पनि यस्तै खेलको शिकार हुने आशंका झन् बलियोसंग स्थापित हुन पुगेको छ । यतिखेर देशका हरेक क्षेत्र र तहका जागरुक जनताको चासो र चिन्ताको विषय पनि मंसिरमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै छ ।
संकट बढाउने खेल
Tuesday, 05.28.2013, 08:11am
संविधानसभाको पुनः निर्वाचन राजनीतिक बहसको ताजा मुद्दा बनेको भए पनि यसको भविष्य अनिश्चित छ । ऐतिहासिक र एक युगमा एकचोटी आउने भनिएको पहिलो संविधानसभाको दुई वर्षे र थप गरिएको दुई वर्ष गरी चार वर्षे कार्यकाल विना अर्थ समाप्त पारिएपछि छट्पटाएका राजनीतिक दलहरूले सत्ता स्वार्थमा मिलाप गर्न नसक्दा वहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरेका थिए । तर, संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनका लागि न सरकार नै अग्रसर देखिन्छ न सरकार गठन गर्ने प्रमुख भनिने चार दल नै उत्साहित छन् । 
जनताको खबरदारी आवश्यक
Tuesday, 05.21.2013, 07:55am
चार राजनीतिक दलले गठन गरेको सरकारले आगामी मंसिरमा निर्वाचन गराउने भने पनि त्यस अनुकूलको वातावरण तयार भएको छैन । संविधानसभा निर्वाचनमा सबै मतहरू सहभागी भए मात्र त्यसले निर्माण गर्ने संविधान मुलुकका लागि चिरस्थायी हुनसक्छ । तर राजनीतिक दलहरूबीच चल्ने रस्साकस्सीलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुकको राजनीति त्यस दिशातर्फ उन्मूख भैरहेको छैन । अहंकार र दम्भको राजनीतिले शिखर चुमेको छ । निर्वाचन चार दलका लागि मात्र हो भन्ने आभासा जताततै हुन थालेको छ । जसले गर्दा निर्वाचन कसका लागि भन्ने ज्वलन्त प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।
असंगत अभ्यासको शृङ्ला
Tuesday, 05.14.2013, 02:31pm
विकृतिजन्य राजनीतिक अभ्यासका दुष्परिणामले मुलुक निरन्तर अस्थिरता र अन्यौलको दुष्चक्रमा फँस्दै गएको छ । एकातिर संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको तयारी र अर्कातिर सडक आन्दोलनको मौसम एकसाथ सुरु भएको छ  । चार दलीय राजनीतिक संयन्त्र र गैरराजनीतिक निजामति सरकारका प्रत्युत्पादक निर्देशित कदमहरूले आमजनतालाई सास्ती दिने गरी  बन्द, हडताल, पुत्ला दहन र सडक प्रदर्शनका शृङ्खलाबद्ध घटनाहरू पुनः मञ्चित गराउन थालेका छन् ।
राष्ट्रवादविरुद्धको चलखेल
Tuesday, 05.07.2013, 08:03am
आफ्नो राष्ट्रको उन्नति र हितलाई सर्वाेपरि मान्ने सिद्धान्तलाई राष्ट्रवाद भनिन्छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति विशेष भक्तिभाव राख्ने प्रतिवद्ध विचार नै यथार्थमा राष्ट्रवाद हो । तर नेपालमा राष्ट्रहितको पक्षमा उठ्ने गरेको आवाज  दवाउन, किनारा लगाउन र  राष्ट्रिय आवाजविरुद्ध भ्रम फैलाउनु पर्यो भने सुनियोजित ढंगले राष्ट्रवादलाई नै लाञ्छित र अपमानित गर्ने अपसंस्कृतिकै विकास गराइएको छ ।  राष्ट्रवाद जस्तो पवित्र विचार वाहन गर्ने लवजलाई कहिले अन्ध राष्ट्रवादको पगरी गुथाएर, कहिले खोक्रो राष्ट्रवादको फेटा लगाइ दिएर, कहिले सामन्तवादी राष्ट्रवादको अभियोग लगाएर, कहिले भ्रामक राष्ट्रवादको आरोप बोकाएर त कहिले कथित भारत विरोधको आक्षेप लगाएर लाञ्छित गर्ने धृष्टता प्रदर्शन हुने गरेको छ । 
निर्वाचन बिलम्बको शिकार
Monday, 04.29.2013, 07:19pm
देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा आगामी मंसिरभित्र पनि  निर्वाचन हुन सक्दैन कि भन्ने गम्भिर आशंका अहिलेदेखि नै खडा हुनथालेको छ । राजनीतिक क्षितिजमा अन्योल, अविश्वास र आशंकाको कालो बादल मडारिन छोडेको छैन । चार दलको मनोमानीमा चलेको राजनीतिले एकातिर मुलुकमा चुनावी वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन भने अर्कातिर चुनाव गर्नकै लागि कृतिम ढंगले खडा गरिएको अन्तरिम सरकारले डेढ महिनाको अन्तरालमा पनि निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्न सकेको छैन । 
नागरिकतामा खेलवाड नहोस्
Monday, 04.22.2013, 06:57pm
स्वदेशी नागरिकलाई कानूनले तोकेको उमेर पुगेपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । १८ वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नेपालीले राज्यबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु कानूनले नै दिएको अधिकार हो । कानूनको परिधिभित्र रही प्रत्येक नागरिकलाई सहज ढंगले नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन राज्यले नियमित प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहनु पर्दछ र घर दैलोसम्म पुगेरै भए पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्दछ । नागरिकताको प्रमाणपत्र राष्ट्रिय पहिचानको दस्तावेज हो र यो सवै नेपालीका निम्ति गौरवको विषय पनि हो । 
  » नयाँ वर्षको सुरुवात
  » राजनीतिक संकट गहिरिंदै
  » निर्वाचन विलम्बको शिकार नहोस्
  » मुलुक निर्वाचनको दिशातिर
  » चार दलीय घेराबाट माथि उठ्नुपर्छ
  » सहमतिको प्रहसन
  » निकासको बाटो खुल्ला त ?
  » दलहरूमा मौलिक चिन्तनको अभाव
  » बदलिएको मार्गचित्र
  » एमाओवादीको महाधिवेशन
  » शहीद दिवसको औपचारिकता
  » राजनीतिले बाटो बिराएपछि
  » राष्ट्रिय एकताको सन्दर्भ
  » नेपालको राजनीतिक दशा र दिशा
  » साँचो अन्तै छ
  » सहमतिको राग
  » गुलामी मानसिकता
  » परिणामहीन कसरत
  » पर्दा पछाडिको खेल
  » प्रमुख दलका नेताहरू असुरक्षित



 
::| Latest News

 
[Page Top]