युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 11.25.2017, 11:14am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
महाकालीको कहर
Wednesday, 06.26.2013, 12:26pm
यस वर्षको मनसुनको सुरुवातसंगै देशका विभिन्न भागमा बाढी–पहिरोको चपेटामा परेर पचासौं व्यक्तिको ज्यान गएको छ भने सयौं परिवारका हजारौं व्यक्ति घरवारविहीन भएका छन् । सुदूर पश्चिमको दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलंगालाई महाकाली नदीमा आएको बाढीले सखाफै पारेको छ । सरकारी कार्यालयदेखि लिएर व्यक्ति–व्यक्तिका घरहरूसमेत गरी असीभन्दा बढी घरहरू नदीको भेलमा बगेका छन् भने सदरमुकामका सयौं घरहरू नदी कटानको जोखिममा परेका छन् । बाढीको चपेटामा परेर दर्जनौं व्यक्तिको ज्यान गएको छ भने कैयौं व्यक्ति हराइरहेका छन् । 
निर्वाचनको वातावरण बनाऊ
Tuesday, 06.18.2013, 02:47pm
सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि मुलुकमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने झिनो आशा पलाएको छ । प्रमुख चार राजनीतिक दलले सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दै निर्वाचन अभियानमा होमिएका छन् । ती दलले आफूहरूको सहभागिता नै निर्वाचनको सफलता हो भन्ने शैलीमा निर्वाचनको विरोध गरिरहेकाहरूलाई वेवास्ता गरिरहेका छन् । मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बन्नबाट जोगाउन र राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन अनिवार्य विषय भए पनि निर्वाचनको उपयुक्त वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । अनेक राजनीतिक स्वार्थले गुजुल्टिएर धमिलो हुँदै गएको मुलुकको अवस्थामा सुधार आउने जनअपेक्षा अझै संगालिन सकेको छैन ।
मुलुकको माया कसले गर्ने ?
Wednesday, 06.12.2013, 12:17pm
मुलुक यतिबेला गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको शिकारले ग्रस्त छ । तमाम समस्याहरूको समाधान गर्ने एउटै उपाय संविधानसभाको निर्वाचन भनिए पनि त्यही निर्वाचन अनिश्चयको भूमरीमा रुल्मुलिन पुगेको छ । सरकार र चार दलका कारण मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । निर्वाचन मिति घोषणादेखि निर्वाचन ऐन र सबै दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने वातावरण तयार गर्नुको साटो एकले अर्कोलाई दपेट्ने गलत अभ्यासको शृङ्खला चलिरहेकाले देशको राजनीतिक परिस्थतिले वाञ्छित सुधारको बाटो समात्न सकेको छैन । 
निर्वाचनको सुनिश्चितता गर
Wednesday, 06.05.2013, 02:53pm
जेठ २३ गतेलाई निर्धारण गरिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भयो । प्रमुख चार राजनीतिक दलका भातृ संगठनबीचको हानाथापले निर्वाचन रोकिएकोमा कसैको पनि विमति छैन । विद्यार्थी नेताहरूले एकले अर्कोलाई आरोपित गरेर आफूहरू मात्र निर्वाचनको पक्षमा रहेको जस्तो बयानबाजी गरे पनि सबै पक्ष निर्वाचन नचाहने नै रहेछन् भन्ने पनि खुलिसकेको छ । त्रिविका पदाधिकारीसंग बैठक गरेर नियोजित रुपमा स्ववियू निर्वाचन रोक्न भूमिका खेल्नेहरू नै निर्वाचनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेको अवस्था अहिले छ । स्ववियू निर्वाचनको स्थगनले संविधानसभाको निर्वाचन पनि यस्तै खेलको शिकार हुने आशंका झन् बलियोसंग स्थापित हुन पुगेको छ । यतिखेर देशका हरेक क्षेत्र र तहका जागरुक जनताको चासो र चिन्ताको विषय पनि मंसिरमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै छ ।
संकट बढाउने खेल
Tuesday, 05.28.2013, 08:11am
संविधानसभाको पुनः निर्वाचन राजनीतिक बहसको ताजा मुद्दा बनेको भए पनि यसको भविष्य अनिश्चित छ । ऐतिहासिक र एक युगमा एकचोटी आउने भनिएको पहिलो संविधानसभाको दुई वर्षे र थप गरिएको दुई वर्ष गरी चार वर्षे कार्यकाल विना अर्थ समाप्त पारिएपछि छट्पटाएका राजनीतिक दलहरूले सत्ता स्वार्थमा मिलाप गर्न नसक्दा वहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरेका थिए । तर, संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनका लागि न सरकार नै अग्रसर देखिन्छ न सरकार गठन गर्ने प्रमुख भनिने चार दल नै उत्साहित छन् । 
जनताको खबरदारी आवश्यक
Tuesday, 05.21.2013, 07:55am
चार राजनीतिक दलले गठन गरेको सरकारले आगामी मंसिरमा निर्वाचन गराउने भने पनि त्यस अनुकूलको वातावरण तयार भएको छैन । संविधानसभा निर्वाचनमा सबै मतहरू सहभागी भए मात्र त्यसले निर्माण गर्ने संविधान मुलुकका लागि चिरस्थायी हुनसक्छ । तर राजनीतिक दलहरूबीच चल्ने रस्साकस्सीलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुकको राजनीति त्यस दिशातर्फ उन्मूख भैरहेको छैन । अहंकार र दम्भको राजनीतिले शिखर चुमेको छ । निर्वाचन चार दलका लागि मात्र हो भन्ने आभासा जताततै हुन थालेको छ । जसले गर्दा निर्वाचन कसका लागि भन्ने ज्वलन्त प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।
असंगत अभ्यासको शृङ्ला
Tuesday, 05.14.2013, 02:31pm
विकृतिजन्य राजनीतिक अभ्यासका दुष्परिणामले मुलुक निरन्तर अस्थिरता र अन्यौलको दुष्चक्रमा फँस्दै गएको छ । एकातिर संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको तयारी र अर्कातिर सडक आन्दोलनको मौसम एकसाथ सुरु भएको छ  । चार दलीय राजनीतिक संयन्त्र र गैरराजनीतिक निजामति सरकारका प्रत्युत्पादक निर्देशित कदमहरूले आमजनतालाई सास्ती दिने गरी  बन्द, हडताल, पुत्ला दहन र सडक प्रदर्शनका शृङ्खलाबद्ध घटनाहरू पुनः मञ्चित गराउन थालेका छन् ।
राष्ट्रवादविरुद्धको चलखेल
Tuesday, 05.07.2013, 08:03am
आफ्नो राष्ट्रको उन्नति र हितलाई सर्वाेपरि मान्ने सिद्धान्तलाई राष्ट्रवाद भनिन्छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति विशेष भक्तिभाव राख्ने प्रतिवद्ध विचार नै यथार्थमा राष्ट्रवाद हो । तर नेपालमा राष्ट्रहितको पक्षमा उठ्ने गरेको आवाज  दवाउन, किनारा लगाउन र  राष्ट्रिय आवाजविरुद्ध भ्रम फैलाउनु पर्यो भने सुनियोजित ढंगले राष्ट्रवादलाई नै लाञ्छित र अपमानित गर्ने अपसंस्कृतिकै विकास गराइएको छ ।  राष्ट्रवाद जस्तो पवित्र विचार वाहन गर्ने लवजलाई कहिले अन्ध राष्ट्रवादको पगरी गुथाएर, कहिले खोक्रो राष्ट्रवादको फेटा लगाइ दिएर, कहिले सामन्तवादी राष्ट्रवादको अभियोग लगाएर, कहिले भ्रामक राष्ट्रवादको आरोप बोकाएर त कहिले कथित भारत विरोधको आक्षेप लगाएर लाञ्छित गर्ने धृष्टता प्रदर्शन हुने गरेको छ । 
निर्वाचन बिलम्बको शिकार
Monday, 04.29.2013, 07:19pm
देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा आगामी मंसिरभित्र पनि  निर्वाचन हुन सक्दैन कि भन्ने गम्भिर आशंका अहिलेदेखि नै खडा हुनथालेको छ । राजनीतिक क्षितिजमा अन्योल, अविश्वास र आशंकाको कालो बादल मडारिन छोडेको छैन । चार दलको मनोमानीमा चलेको राजनीतिले एकातिर मुलुकमा चुनावी वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन भने अर्कातिर चुनाव गर्नकै लागि कृतिम ढंगले खडा गरिएको अन्तरिम सरकारले डेढ महिनाको अन्तरालमा पनि निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्न सकेको छैन । 
नागरिकतामा खेलवाड नहोस्
Monday, 04.22.2013, 06:57pm
स्वदेशी नागरिकलाई कानूनले तोकेको उमेर पुगेपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । १८ वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नेपालीले राज्यबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु कानूनले नै दिएको अधिकार हो । कानूनको परिधिभित्र रही प्रत्येक नागरिकलाई सहज ढंगले नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन राज्यले नियमित प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहनु पर्दछ र घर दैलोसम्म पुगेरै भए पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्दछ । नागरिकताको प्रमाणपत्र राष्ट्रिय पहिचानको दस्तावेज हो र यो सवै नेपालीका निम्ति गौरवको विषय पनि हो । 
नयाँ वर्षको सुरुवात
Tuesday, 04.16.2013, 07:53am
नेपालको वर्तमान अवस्था नेपाली जनताको चाहना र राष्ट्रिय अपेक्षा अनुरूपको छैन । मुलुक आमूल परिवर्तनको दिशातिर डोरिएको भए पनि त्यसले राष्ट्रिय चिन्तनधारको अपेक्षित बाटो समात्न सकेको छैन । मुलुकलाई युगसापेक्ष मार्गमा हिँडाउने जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक दलका नेताहरू नै राष्ट्रिय दृष्टिकोणको अभावमा पथविचलित बनिरहेका छन् । मुलुकको भाग्य निर्धारण गर्ने क्षमता नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले गुमाइसकेको अनपेक्षित वातावरणको सिर्जनाले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा नै आँच आउने जोखिमपूर्ण अवस्था सिर्जित भैरहेको छ ।
राजनीतिक संकट गहिरिंदै
Tuesday, 04.09.2013, 07:20am
संविधानसभाको दोस्रो पटक चुनाव गर्न गठित निजामती सरकारले तत्काल निर्वाचनको मिति तोक्न नसकेपछि देशमा राजनीतिक सकट गहिरिँदै जानथालेको छ । सरकारको काम गर्ने शैली र ताल हेर्दा अनि भित्री रुपमा यो सरकारलाई चलाउन बनेको चार दलीय  संयन्त्रको चाल देख्दा अबको अढाई महिनाभित्र निर्वाचन हुनसक्ने संभावना टर्दैगएको छ । एकातिर निर्वाचनका लागि कार्तिक वा मंसिरको चर्चा हुनथालेको छ भने अर्कातिर एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असारमा निर्वाचन नभए कार्तिक-मंसिरमा पनि हुन नसक्ने भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको मतमतान्तर बढ्दैगएको सन्देश मात्र दिनु भएको छैन मुलुक थप राजनीतिक संकटको दिशातिर धकेलिएको प्रष्ट संकेत पनि गर्नुभएको छ । 
निर्वाचन विलम्बको शिकार नहोस्
Monday, 04.01.2013, 07:00pm
मुलुक आमनिर्वाचनको व्यग्र प्रतिक्षामा छ । २०७० साल असारको पहिलो हप्ताभित्रै संविधानसभाको पुनः निर्वाचन गर्ने भनिँदैआए पनि आजसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छैन । प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गैरराजनीतिक चुनावी सरकार गठन भएको भोलि तीन हप्ता पुग्दैछ । संविधानसभाको पुनः चुनाव गर्ने सहमतिमा पुगेका प्रमुख चार राजनीतिक दलहरू दलहरूकै सहभागितामा चुनावी सरकार बनाउन विफल भएपछि वैदेशिक शक्तिहरूको परामर्शलाई ग्रहण गर्दै बनाइएको चुनावी सरकारले शीघ्र निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन नसकेको मात्र होइन निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशसमेत जारी गर्न सकेको छैन । 
मुलुक निर्वाचनको दिशातिर
Monday, 03.25.2013, 06:43pm
मुलुक अब निर्वाचनको दिशातिर अगाडि बढ्ने निश्चित प्रायः देखिएको छ । निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएपछि निर्वाचनका प्रक्रियागत कार्यहरू सुरू हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । गत चैत १ गते प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार बनेपछि देश चुनावको बाटोमा प्रवेश गरेको मानिएकै थियो । देशको राजनीति भाँडिएको र दिशाहीन भएको बेलामा संवैधानिक सहजताको बाटो नै हराएकाले निकासका निम्ति कुनै न कुनै बाटो अपनाउनुपर्ने बाध्यताले गैरराजनीतिक चुनावी सरकार अस्तित्वमा आएको हो । 
चार दलीय घेराबाट माथि उठ्नुपर्छ
Monday, 03.18.2013, 05:26pm
निर्वाचनको दायित्व लिएको सरकारका प्रमुखले शपथ ग्रहण गरेलगत्तै नेपाल बन्दको आव्हान भयो । शपथग्रहण स्थल राष्ट्रपति भवन शितल निवासको घेराउ भयो । राजनीतिक दलहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका छन् । यस्तोमा प्रधान न्यायाधीश तथा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आम राजनीतिक सहमति कायम गरेर तोकिएको जिम्मेवारी तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न गर्ने दायित्व कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने चासोको विषय छ । उहाँले चार दलीय घेराबाट माथि उठेर निर्णय गर्न सक्नुभयो भने निर्वाचन होला होइन भने अनगिन्ती अप्ठ्याराहरूको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ । 
सहमतिको प्रहसन
Monday, 03.11.2013, 06:45pm
नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक रंगमञ्चमा सहमतिको प्रहसन चलेको धेरै लामो समय भैसक्यो । सहमतिको प्रहसन मञ्चन गर्न राजनीतिक रंमञ्चमा उत्रिएका नेताको पगरी गुथेका अभिनेताहरू कुनै सुखद वा वाञ्छित परिणाम ल्याउन निर्देशित नभै केवल जग हँसाउने कामका लागि उपयोग भैरहेका छन् । हामी सहमतिको नजिक पुग्यौ, अब भोलि नै सहमति हुन्छ, विवादका सवै विषयमा कुरा करिब करिब मिलिसक्यो भन्दै जनतालाई झूटो आश्वासन दिने यस्तो नाटकको प्रदर्शन बिघटित संविधानसभाको चार वर्षे कार्यकालमा पनि पटक पटक हुने गरेको थियो । 
निकासको बाटो खुल्ला त ?
Monday, 03.04.2013, 04:27pm
प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पुनः संविधानसभाको चुनावमा जाने आकांक्षा राखेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका टाउके नेताहरू विवादित मुद्दाहरूमा सहमति जुटाएर निकासको बाटो निकाल्ने कसरतमा लागेका छन् । घरेलु राजनीतिमा जारी रहेको गतिरोध आफ्नै बुद्धि बर्कतले अन्त्य गर्न विफल भएका नेताहरू वैदेशिक शक्तिहरूले निर्देश गरेको बाटो पछ्याउँदै अहिले निर्वाचनको अपरिहार्यताको रटिरटानमा त छन् तर विवादित मुद्दाहरू सहजै टुंगिने र प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले तत्कालै आकार ग्रहण गरेर आगामी जेठभित्रै निर्वाचन हुनसक्ने विश्वास भने जाग्न सकेको छैन । 
दलहरूमा मौलिक चिन्तनको अभाव
Wednesday, 02.27.2013, 05:01am
वहालवाला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार बनाउने कसरतमा चार दलका नेताहरू अझै लागिपरेका छन् । राजनीतिक समस्याको समाधान गैर राजनीतिक क्षेत्रबाट खोज्ने यो धारणा मुलुकभित्र जन्मिएको नभै आयातित धारणा हो भन्ने कुरा आम जनताले थाहा पाइसकेका छन् । यसबाट एकैसाथ दुई कुरा टड्कारो रुपमा देखियो । 
बदलिएको मार्गचित्र
Monday, 02.11.2013, 03:43pm
बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको संसदीय मूलधारमा अहिलेको एमाओवादीको प्रवेशको मूलद्वार १२ बुँदे सहमति नै थियो भने संविधानसभाको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको चुनावमा सहभागी भै उसले आर्जित गरेको विजय संसदीय अभ्यासकै एउटा रुप थियो । हेटौंडामा हालै सम्पन्न महाधिवेशनले अख्तियार गरेको बाटो त्यसैको निरन्तरता हो र एनेकपा माओवादी अब बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको संसदीय राजनीतिकै अभियन्ता हो । नीति र व्यवहार दुबैले संसदीय धारमा समाहित भएको यो दलले अब अरु संसदवादी दलहरूसित के कसरी तादात्म्य राखेर सहकार्य गर्छ भन्ने नै अहिलेको महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
एमाओवादीको महाधिवेशन
Monday, 02.04.2013, 06:51pm
नेकपा एमाओवादीले जनयुद्धकालीन सैद्धान्तिक विचार परित्याग मात्र गरेको छैन माओवादी शैलीको जनवादी क्रान्तिको कुनै औचित्य नरहेको अवधारणा पनि अगाडि सारेको छ । उसको दृष्टिमा नेपाली क्रान्तिको रुप फेरिएको छ र अब उसको कुनै प्रधानशत्रु छैन । भारतलाई हेर्ने र ऊसंग व्यवहार गर्ने दृष्टिकोणमा जमिन आकाशको फरक आएको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट प्रस्तुत ६५ पृष्टको “नेपाली क्रान्तिको नयाँ संश्लेषण : एक ऐतिहासिक आवश्यकता” शीर्षकको दस्तावेजले समेटेका विचारहरू मनन गर्दा यो पार्टी वैचारिक रुपान्तरणको तीब्र गतिमा रहेको र परम्परागत कम्युनिष्ट धार परित्याग गरिसकेको प्रष्ट बोध हुन्छ ।
  » शहीद दिवसको औपचारिकता
  » राजनीतिले बाटो बिराएपछि
  » राष्ट्रिय एकताको सन्दर्भ
  » नेपालको राजनीतिक दशा र दिशा
  » साँचो अन्तै छ
  » सहमतिको राग
  » गुलामी मानसिकता
  » परिणामहीन कसरत
  » पर्दा पछाडिको खेल
  » प्रमुख दलका नेताहरू असुरक्षित
  » जनआकर्षण विहीन आन्दोलनको एजेण्डा
  » समयका चुनौतीहरू
  » यथास्थतिको निरन्तरता
  » बडादशैंको शुभकामना
  » सहमतिको मृगतृष्णा
  » मुलुक प्रायोजित द्वन्द्वको फन्दामा
  » वी.पी. र राष्ट्रियता
  » संवादको सार्थकता
  » भट्टराई सरकारको एक वर्ष
  » राजनीतिक भागबण्डाको दुष्प्रभाव



 
::| Latest News

 
[Page Top]