युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 07.24.2019, 06:08am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
परनिर्भरताको सुनियोजित विस्तार
Monday, 06.09.2014, 08:12pm
देशको अर्थ व्यवस्था दिनदिनै ओरालो लागेको लागेकै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिन अगाडि जारी गरेको २०७०।७१को तथ्यांक यसको पछिल्लो उदाहरण हो । मुलुकको राजनीतिमा बढ्दो परनिर्भरताले आर्थिक परनिर्भरताको गति ह्वातह्वाती बढाएको विगत केही वर्ष यताका सूचकांकले नै पुष्टि गरेका छन् । देशको अर्थतन्त्र पूरै आयातमा निर्भर हुँदैगएको छ । दैनिक व्यापार घाटा नै अब लगभग एक अर्ब सत्तरी करोड पुग्न लागिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ५२२.१९ अर्बको आयात भएको र निर्यात भने ६८.१२ अर्बमै सीमित भएको अवस्थाले  व्यापार घाटा उच्च दरमा बढेर ४५४.६ अर्ब पुगेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा  भारतको हिस्सा ६६.८ रहेको छ । भारतबाट हुने आयात हरेक वर्ष आशातीत रुपमा बढिरहेको छ । 
प्रक्रिया कि सहमति ?
Monday, 06.02.2014, 03:19pm
नेताहरूले भन्ने गरेको सहमति भैदिएको भए यतिबेला मुलुकले अर्कै बाटो समातिसक्थ्यो । ऐतिहासिक संविधानसभा सहमति हुन नसकेर सविधान नबनाएर विघटन भयो । अहिले पनि सहमतिकै चर्का कुरा गर्न थालिएको छ । माघ ८ गतेभित्र संविधान बनाउने कार्यतालिका तयार भए पनि संविधानसभाले जुन गतिले काम गर्नुपथ्र्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन । पहिलेदेखि कायम रहेका विवादका विषयहरूमा सामान्य छलफल चले पनि त्यसको टुंगो कसरी लगाउने भन्ने विवाद कायमै छ । सरकारले सहमति नभए प्रक्रियाबाटै भए पनि संविधान जारी गर्ने घोषणा गरेसंगै विवादको नयाँ विषय उत्पन्न भएको छ । 
शून्यमै बितेको सय दिन
Monday, 05.26.2014, 07:37pm
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको मधुमास सकियो । हरेक सरकारको गति र मतिको मापन गर्ने मधुमास अवधिमा यो सरकारले कुनै रचनात्मक काम देखाउन सकेन । तर सरकारको सय दिनमा कुनै पनि मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको सुनिएन, संचार माध्यममा त्यस्ता कुरा आएन, यो भने उपलब्धि नै मान्नुपर्ने भएको छ । तर जनअपेक्षा अनुसार विकास–निर्माणको गति सुस्त सरकारले बजार अनुगमन, महंगी, अभाव, मिसावट नियन्त्रणमा पनि कुनै कदम चालेन । अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन भएको आधा दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि राजनीतिक अस्थिरता कायम हुन नसक्दा हरेक एक वर्षमा सरकार बदलिने परिस्थितिको अन्त्य नहुँदा सरकारको अस्थिरताकै कारण मुलुक गतिहीन हुन पुगेको छ । 
भारतमा मोदीको अभ्युदय
Monday, 05.19.2014, 06:40pm
विश्वको सवभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भनेर चिनिएको नेपालको दक्षिणी छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा हालै सम्पन्न १६ औं लोकसभाको निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले आशातीत सफलता प्राप्त गरेको छ । लोकसभाको  ५४३ स्थानका लागि भएको निर्वाचनमा  विगत १३ वर्षदेखि गुजरात राज्यका मुख्यमन्त्री रहँदैआएका प्रभावशाली नेता नरेन्द्र मोदीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारी भाजपा चुनाव मैदानमा होमिएको थियो ।
बोलीमा चिन्ता व्यवहारमा संरक्षण !
Monday, 05.12.2014, 04:20pm
‘भ्रष्टाचारले देश सखाफ पार्याे’ यो भनाइ अरु सामान्य नागरिक वा प्रतिपक्षी कुनै राजनीतिक दलका नेताले सत्ताधारीहरूमाथि लगाएको आरोप मात्र नभै  भ्रष्टाचारमुक्त शासन सञ्चालन गर्ने जवाफदेही पदमा आशिन हुनुभएका  प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वयंको हो । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारीहरूको संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको  हालै  चितौनको भरतपुरमा भएको छैठौं केन्द्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर्मचारीहरूका बीचमा यो कुरा राख्नुभएको हो । 
स्वतन्त्र न्यायालयमा ग्रहण
Monday, 05.05.2014, 04:18pm
न्याय परिषदले सर्बोच्च अदालतका स्थायी आठ न्यायाधीशका लागि गरेको सिफारिसबारे उठेको विवादले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वमान्य अवधारणामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिभित्र सुनुवाइको क्रममा रहेको यो विवादास्पद मुद्दाको निरुपण कसरी हुने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ तापनि सार्वजनिक रुपमा चलिरहेको बहस र विवादले छनोट प्रक्रियामा गम्भिर त्रुटि रहेको र न्याय परिषद ऐन २०४७ अनुसार सिफारिस नै कानून विपरीत रहेको खुलाशा भैरहेको छ । 
गणतन्त्रको आठ वर्ष
Monday, 04.28.2014, 06:00pm
नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको आठ वर्ष पुग्यो । २०६२।०६३ को जनआन्दोलनको उपजका रुपमा आएको गणतन्त्रले नेपाललाई सही अर्थमा लोकतन्त्र बाटोमा लैजाने छ र पुनःसंरचित राज्य व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउने छ भन्ने अपेक्षा गर्नु पनि स्वाभाविक नै थियो । तर यो आठ वर्षको अन्तरालमा मुलुकले कुनै वाञ्छित गतिलिन नसकेको र लोकतन्त्र स्थापित नै हुन नसकेको, संविधान बन्न नसकेको, राष्ट्रिय एकता जोगाउन नै कठीन पर्न थालेको र राष्ट्रले समृद्धिको बाटो समात्नुभन्दा गरीबी झनझन् बढेको यथार्थ चित्र अहिले सवैको सामु छ । 
नयाँ वर्षको आगमन र खडा भएका चुनौतिहरू
Monday, 04.21.2014, 04:13pm
नयाँ वर्ष २०७१ को आगमन भएको छ । अघिल्ला अघिल्ला वर्षमा पनि यसरी नै नयाँ वर्ष आउँथ्यो– बाह्र महिनाको समयचक्र पूरा गरी जाने गर्दथ्यो । २०७० पनि त्यसरी नै विदा भएर गयो । फेरि अर्काे वर्ष अहिलेको नयाँ वर्षले पनि विदा लिने छ । यो नियमित प्रक्रियामा हामी हरेक वर्ष शुभ कामनाको आदान–प्रदान गर्छाैं । यसपटक पनि शुभकामना आदान–प्रदानको शृङ्खला चलेको छ । यो क्रममा हामी पनि हाम्रा शुभेच्छुक पाठक, लेखक, सहयोगीदेखि लिएर समस्त नेपाली जनमा हार्दिक शुभकामना टक्र्याउँछौं । 
देश बिलम्बको शिकार नबनोस्
Tuesday, 04.08.2014, 01:51pm
देशको वर्तमान अवस्था पटक्कै उत्साहवद्र्धक देखिएको छैन । सरकारले आमजनमानसमा कुनै सकारात्मक सन्देश दिनसकेको छैन । संविधानसभा–२ को निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि पाँच महिना पुग्न लागिसक्यो अव धेरै बाँकी छैन । हरेक कुरामा बिलम्बै बिलम्ब यो देशको नियति नै बनेको छ ।
विधि विपरीतको बाटो
Monday, 03.31.2014, 04:38pm
संविधानसभा–२ भित्रका ठूला तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी मिलेर संविधानसभा–१ लाई निष्प्रभावी र प्रत्युत्पादक बनाउने मुख्य कारकतत्व बनेको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई पुनः व्यूँत्याउने काम गरेका छन् ।
सरकारको मति र गति
Monday, 03.24.2014, 04:33pm
“हुने बिरुवाको चिल्लो पात नहुने बिरुवाको फुस्रो पात” हाम्रो समाजमा यो कहावत धेरै प्रचलित छ । डेढ महिना अगाडि मात्र बनेको कांग्रेस–एमालेको सरकारले छोटो समयको यो अन्तरालमा नै आफ्नो फुस्रोपन देखाएर नेपाली जनतालाई पुनः निराशाको दिशातिर घचेट्न थालेको छ । यो सरकारको मुख्य काम भनेको सुशासनको प्रत्याभूति दिँदै संविधान निर्माणको कार्यभार पूरा गर्नु नै हो भने चार महिना अघि भएको निर्वाचनमा घोषणापत्र मार्फत गरिएको बाचा पूरा गर्दै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु पनि हो । 
मूल्यवृद्धिको चपेटामा जनता
Wednesday, 03.19.2014, 12:16pm
सरकारको प्राथमिकतामा जनता छैनन् । जनतालाई हामीले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनायौं भन्ने हल्लाखोर नेताहरू जनताकै मतका आधारमा सत्ताको सिंढी चढेका छन् तापनि जनताको ढाड भाच्दै आहतमाथि आहत थप्ने बाहेक राहत दिने कुनै काम गर्न जानेका छैनन् । ताजा जनादेशका आधारमा नयाँ सरकार गठन भएपछि सर्वसाधारण जनताको ढन्नेसो नै भाच्ने गरी दूध, पानी, तेल जस्ता अनिवार्य उपभोगका वस्तुको मूल्यवृद्धि सरकारको पहिलो काम भएको छ । 
स्थानीय निर्वाचनको अपरिहार्यता
Monday, 03.10.2014, 04:43pm
स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको एक दशकभन्दा बढी भैसक्यो । २०५४ सालदेखि यता गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरूको कुनै चुनाव भएको छैन । १६ वर्षको यो अन्तरालमा नेपालको राजनीतिले लोकतन्त्रको नाममा ठूलो फड्को मारेको छ तर लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र संस्कार निर्माणको आधारका रुपमा रहेका स्थानीय निकायहरूको आवधिक निर्वाचन १६ वर्षयतादेखि नभएको हुँदा स्थानीय लोकतन्त्र अबरुद्धमात्रै भएको छैन लोकतन्त्रकै उपहास समेत भएको छ  । 
नयाँ सरकारको बाटो
Monday, 03.03.2014, 04:48pm
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पन्ध्र दिनको लामो कसरतपछि बल्लतल्ल मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ । सत्ता साझेदार नेकपा एमालेलाई गृह मन्त्रालय नदिन आफ्नै पार्टीभित्रबाट परेको चर्काे दवाव र पार्टीभित्रकै गुटगत भागबण्डा एवं मन्त्री बन्ने होडमा रहेकाहरूको समायोजन जस्ता अनेक समस्या यसबीचमा उहाँले झेल्नु पर्याे । उहाँको सरकार अब पूर्णताको नजिक त पुगेको छ तर यो सरकारका सामु समस्याका खातैखात र चुनौतिका पहाडै–पहाड खडा छन् ।
विमतिका दुई साता
Monday, 02.24.2014, 06:24pm
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता साझेदारिताका लागि माघ २६ गते भएको ७ बुँदे सहमति राजनीतिक प्रहसनको ताजा नमूना बनेको छ । सहमतिको सातौं बुँदामा एक हप्ताभित्र सरकार निर्माणको नीति र कार्यक्रम बनाउने उल्लेख थियो तर सो सहमतिपछिको पूरै दुई हप्ता दुवै दलका नेताहरूले गृह मन्त्रालयका निम्ति र्याल काटेर विमति जाहेर गर्नमै विताए 
कांग्रेस–एमालेको रामरमिता
Monday, 02.17.2014, 06:44pm
नेपालको वर्तमान राजनीतिमा जनमतका हिसावले पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सत्ता राजनीतिको चक्रमा फन्फन्ती घुमेर देश दुनियालाई रामरमिता देखाइरहेका छन् । अपारदर्शी शैलीमा गोप्य कोठामा हुनेगरेका वार्ताहरूमा ती दुई दलबीच के कस्तो सहमति भएको थियो त्यो वार्ताका सहभागी नेताहरूले नै जान्ने कुरा हो तर ती दुवै दलका नेताहरूले परस्पर विरोधी वयानबाजी गरेर भ्रमपूर्ण वातारण सिर्जना गरी जनताको नजरमा आफ्नो कद घटाइरहेका छन् । 
सत्ताको लुछाचुँडीमा समयको अपव्यय
Monday, 02.10.2014, 04:39pm
राष्ट्रिय राजनीति स्वस्थ र स्वाभाविक गतिमा अगाडि बढ्न नसक्दाको असंगत अवस्थाले सिर्जना गरेका विकराल समस्याहरूको घेरामा मुलुक  अहिले पनि फन्फन्ती घुमिरहेको छ । इतिहासमा एकपटक आउने भनिएको संविधानसभा पनि नेपालमा दुईपटक आइसक्यो तर पनि नेपालको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने गरी नयाँ संविधान बन्ने र विधिको शासन व्यवस्थित हुने भरोशापूर्ण स्थिति सिर्जित छैन ।
राजनीतिक व्यवस्थापनको समस्या
Monday, 02.03.2014, 06:11pm
जननिर्वाचित नयाँ सरकार गठन र एक वर्षभित्रै नयाँ संविधान जारी गर्ने गरी गरी संविधान निर्माणको थालनीको तीब्र आकाङ्क्षाकासाथ मंसिर ४ को निर्वाचनमा उत्साहका साथ सहभागी भएका नेपाली जनता आफ्ना नेताहरूको चाल देखेर बिलखबन्द भैरहेका छन् ।
माफियातन्त्रविरुद्ध राष्ट्रिय जागरणको खाँचो
Monday, 01.27.2014, 04:40pm
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्राध्यापक डा. गोविन्द के.सी.ले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएको माफियाकरणविरुद्ध सात सूत्रीय माग राखी पुस २७ गते सुरु गर्नुभएको आमरण अनशन १४ दिनपछि माघ १० गते तोडिएको छ । सो क्षेत्रमा व्याप्त माफियाकरणको प्रत्यक्ष–परोक्ष हिस्सेदार रहेको सरकार र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीहरू अन्ततः डा. के.सी.को उच्च नैतिक मनोबल र उहाँले व्यापक रुपमा पाउनुभएको समर्थनका सामु हार खान विवश भए ।
डा. के.सी.को अनसन
Tuesday, 01.21.2014, 08:41am
शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका बरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द के.सी. विगत १० दिन देखि आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ । उहाँले ७ सूत्रीय माग अगाडि राखी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त संरक्षित भ्रष्टाचारको एउटा पाटोविरुद्ध उठाएको आवाजले यतिखेर सिंगो देशलाई कम्पित बनाएको छ ।
  » सवैलाई चेतना भया
  » राजनीतिक विकृतिका अनेक रुप
  » संविधानसभाको सर्बाेच्चतामाथि अङ्कुश
  » चाँडै हटोस् निराशाको बादल
  » राजनीतिक व्यवस्थापनको चुनौति
  » मण्डेलाको महाप्रस्थान
  » नियतिको प्रताडना
  » ताजा जनादेशको स्वीकार्यता
  » उज्यालो भविष्यको कामना
  » संविधानसभा–२ : निर्वाचनको सार्थकता
  » बडा दशैं : सवै नेपालीमा शुभकामना
  » आवेग होइन विवेकको खाँचो
  » आर्थिक मुद्दामा ध्यान जावस्
  » राष्ट्रियता र निर्वाचन
  » जवाफदेहिताविहीन मौनता
  » आमसहभागिताको अहं सवाल
  » परनिर्भरताको बढ्दो गति
  » चुनावको सन्दर्भ र राष्ट्रियताको सवाल
  » राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको चिन्ता
  » वी.पी., पुष्पलाल र नेपालको राजनीति



 
::| Latest News

 
[Page Top]