युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 11.18.2019, 11:45am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
माघ ८ टार्ने खेल
Thursday, 08.28.2014, 01:07pm
राजनीतिक दलहरू संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्ने भन्दै बैठकमा बसे पनि एकपछि अर्को गर्दै नयाँ विवाद र विमति सिर्जना भैरहेको छ । संविधानसभा कार्यतालिका अनुसार २०७१ माघ ८ गते मुलुकले नयाँ संविधान पाउनुपर्ने छ तर, समय जति बिन्दैछ विवाद र विमतिका स्वरहरू उति चर्को हुँदैछ । एकातिर संविधानसभा नै वहिस्कार गरेको शक्ति खडा छ भने अर्कोतिर संविधानसभाभित्रै रहेका दलहरू संविधान बन्दैन भन्दै सडक तताउने हुँकार गर्न थालेका छन् । सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निर्धारित समयमै संविधान बन्छ भने पनि परिस्थिति त्यसभन्दा बिल्कुल फरक छ । 
विपत्ति कम गर्ने उपाय खोज
Wednesday, 08.20.2014, 01:29pm
मुलुक प्राकृतिक प्रकोपको विपत्तिमा छ । मनसुनले गति लिन थालेदेखि देशका विभिन्न भागमा छिटफुट पहिरो तथा डुबानका घटना घटे पनि साउन १७ गतेयता आएर देशभर नै बाढी, पहिरो र डुबानले सताएको छ । सिन्धुपाल्चोकको राम्चेमा गएको पहिरोको प्रभाव आगामी कैयौं महिनासम्म देखिने छ । नेपाल–चीनबीचको एकमात्र सुविधासम्पन्न नाका यतिबेला बन्द छ । 
राष्ट्रिय दृष्टिकोण अपरिहार्य
Wednesday, 08.13.2014, 11:22am
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू वैदेशिक सम्बन्ध परिचालनमा एकीकृत राष्ट्रिय धारणा बनाउने कसरतमा लागेको सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ ।  भारतले बिराटनगरमा २०६५ सालमा कोशीमा बाढी आउँदा खोलेको अस्थायी सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने र भारतीय राजदूतावासले प्रत्यक्ष अनुदान बाँड्ने काम पनि बन्द गर्नुपर्ने सामूहिक निर्णयमा प्रमुख दलहरु पुगेका छन् । 
मोदीको नेपाल भ्रमण
Monday, 08.04.2014, 06:49pm
दक्षिणी छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको दुई दिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी हिजै स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ । केही महिना अघि भएको भारतीय लोकसभाको निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत ल्याएर सत्तारोहण गरे लगतै उहाँले नेपालसितको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको कुरा प्रकाशमा आएको थियो । तदनुरुप नै उहाँ नेपाल भ्रमणमा आउनु भयो । नेपालीहरुले उहाँलाई दिल खोलेर स्वागत गरे । उहाँले नेपालीहरूको मनोभावना बुझ्ने मौका पाउनु भयो । नेपालप्रति उहाँको सद्भाव प्रकट भयो । नेपालीहरू भारतका विरोधी छैनन्, हैकमवादी चरित्र, थिचोमिचो, असमान व्यवहार, सहमति पूरा नगर्ने प्रवृत्ति र एकलौटी स्वार्थपूर्तिको चाहनाका मात्र आलोचक हुन् भन्ने उहाँले बुझेको हुनुपर्छ ।
बजेट र बहस
Tuesday, 07.22.2014, 09:50am
“उज्यालो नेपाल : सम्मृद्ध नेपाल” नारा आकर्षक छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ का लागि व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले यो नारा उरालेको छ । यो बजेट अहिले सर्वत्र बहसमा छ र अबको एक महिना संसदले  पनि यसैमाथि छलफल गर्ने छ । संसदले छलफलको अनुष्ठानिक कार्य मात्र पूरा गर्ने हो कि बजेट वक्तव्यभित्र छरिएका भ्रमहरू चिरेर जनमुखी अर्थव्यवस्थातिर उन्मुख गराउन मार्ग दर्शन गर्ने हो ?  यो नै जिज्ञाशा र चासोको विषय हो ।
नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन
Wednesday, 07.09.2014, 12:33pm
नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन असार १९ गतेदेखि काठमाडौंमा चलिरहेको छ । देशभरका २४ सय प्रतिनिधिहरूको सहभागीता रहेको यो महाधिवेशन २६ गतेसम्म चल्ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम छ । यो महाधिवेशनले आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ नेतृत्वको चयन गर्ने, पार्टीको कार्यदिशा तय गर्ने, वैचारिकधारलाई समयसापेक्ष पार्ने र संगठनात्मक शक्ति विस्तारको आधार फराकिलो पार्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले यसको गहन राजनीतिक महत्व छ । नेकपा एमाले स्थापित राजनीतिक मूलधारको एउटा महत्वपूर्ण हैसियत राख्ने राजनीतिक शक्ति समूह हो ।
जनस्वास्थमाथि खेलबाड नहोस्
Wednesday, 07.02.2014, 11:54am
नेपाली जनता खासगरी राजधानी लगायतका शहरका बासिन्दा बिषाक्त तरकारी र फलफूल खान बाध्य छन् । यो तथ्यको उद्घाटन बजार अनुगमनकर्ता सरकारी निकायबाटै भएको हो । भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारी, फलफूल र माछामा जनस्वास्थलाई नितान्त प्रतिकूल असर पार्ने मात्रामा बिषादीको प्रयोग हुनेगरेको तथ्य एकातिर उद्घाटित भएको छ भने अर्कातिर नेपालभित्रै पनि तरकारी उत्पादन गर्दा जानी नजानी कीटनाशक बिषादीको प्रयोग अत्यधिक मात्रामा हुनेगरेको खुलाशा भएको छ । 
नियतिको पुरानै बाटो
Friday, 06.27.2014, 09:04am
“यो पटक पनि संविधान बन्ने ग्यारेण्टी छैन” एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालै डडेलधुरा पुगेर पत्रकारहरूलाई दिनुभएको यो सन्देशले मुलुकको भविष्य अझै पनि सन्दिग्ध रहेको र विधिको शासनको बाटो सहजै खुल्न नसक्ने आशंका यथावत रहेको स्थितिबोध गराएको छ । नेपालको राजनीतिमा सन्तुलनको समस्या सधैं जटिल देखिएको छ । 
हाम्रो प्रतिबद्धता
Monday, 06.16.2014, 08:15pm
युगसंवाद साप्ताहिक यसै अंकदेखि २७ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । वितेका २६ वर्ष युगसंवादको प्रकाशन निरन्तर जारी रह्यो । राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई मूल मन्त्र मानेर राष्ट्रिय चिन्तनधारलाई प्रखर रुपमा अगाडि सार्ने  र निष्पक्ष  र स्वतन्त्र ढंगले समाचार र विचार प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्ध प्रयासकै क्रममा यी २६ वर्ष बिते । युगसंवादको प्रकाशन सुरु हुँदा प्रजातन्त्रको बिहानी उदाउन बाँकी नै थियो तापनि राष्ट्रहितका विविध सवालमा केन्द्रित रहेर समाचार र विचार संप्रेषण गर्ने प्रयासमा कुनै कमी थिएन ।
परनिर्भरताको सुनियोजित विस्तार
Monday, 06.09.2014, 08:12pm
देशको अर्थ व्यवस्था दिनदिनै ओरालो लागेको लागेकै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिन अगाडि जारी गरेको २०७०।७१को तथ्यांक यसको पछिल्लो उदाहरण हो । मुलुकको राजनीतिमा बढ्दो परनिर्भरताले आर्थिक परनिर्भरताको गति ह्वातह्वाती बढाएको विगत केही वर्ष यताका सूचकांकले नै पुष्टि गरेका छन् । देशको अर्थतन्त्र पूरै आयातमा निर्भर हुँदैगएको छ । दैनिक व्यापार घाटा नै अब लगभग एक अर्ब सत्तरी करोड पुग्न लागिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ५२२.१९ अर्बको आयात भएको र निर्यात भने ६८.१२ अर्बमै सीमित भएको अवस्थाले  व्यापार घाटा उच्च दरमा बढेर ४५४.६ अर्ब पुगेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा  भारतको हिस्सा ६६.८ रहेको छ । भारतबाट हुने आयात हरेक वर्ष आशातीत रुपमा बढिरहेको छ । 
प्रक्रिया कि सहमति ?
Monday, 06.02.2014, 03:19pm
नेताहरूले भन्ने गरेको सहमति भैदिएको भए यतिबेला मुलुकले अर्कै बाटो समातिसक्थ्यो । ऐतिहासिक संविधानसभा सहमति हुन नसकेर सविधान नबनाएर विघटन भयो । अहिले पनि सहमतिकै चर्का कुरा गर्न थालिएको छ । माघ ८ गतेभित्र संविधान बनाउने कार्यतालिका तयार भए पनि संविधानसभाले जुन गतिले काम गर्नुपथ्र्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन । पहिलेदेखि कायम रहेका विवादका विषयहरूमा सामान्य छलफल चले पनि त्यसको टुंगो कसरी लगाउने भन्ने विवाद कायमै छ । सरकारले सहमति नभए प्रक्रियाबाटै भए पनि संविधान जारी गर्ने घोषणा गरेसंगै विवादको नयाँ विषय उत्पन्न भएको छ । 
शून्यमै बितेको सय दिन
Monday, 05.26.2014, 07:37pm
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको मधुमास सकियो । हरेक सरकारको गति र मतिको मापन गर्ने मधुमास अवधिमा यो सरकारले कुनै रचनात्मक काम देखाउन सकेन । तर सरकारको सय दिनमा कुनै पनि मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको सुनिएन, संचार माध्यममा त्यस्ता कुरा आएन, यो भने उपलब्धि नै मान्नुपर्ने भएको छ । तर जनअपेक्षा अनुसार विकास–निर्माणको गति सुस्त सरकारले बजार अनुगमन, महंगी, अभाव, मिसावट नियन्त्रणमा पनि कुनै कदम चालेन । अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन भएको आधा दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि राजनीतिक अस्थिरता कायम हुन नसक्दा हरेक एक वर्षमा सरकार बदलिने परिस्थितिको अन्त्य नहुँदा सरकारको अस्थिरताकै कारण मुलुक गतिहीन हुन पुगेको छ । 
भारतमा मोदीको अभ्युदय
Monday, 05.19.2014, 06:40pm
विश्वको सवभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भनेर चिनिएको नेपालको दक्षिणी छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा हालै सम्पन्न १६ औं लोकसभाको निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले आशातीत सफलता प्राप्त गरेको छ । लोकसभाको  ५४३ स्थानका लागि भएको निर्वाचनमा  विगत १३ वर्षदेखि गुजरात राज्यका मुख्यमन्त्री रहँदैआएका प्रभावशाली नेता नरेन्द्र मोदीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारी भाजपा चुनाव मैदानमा होमिएको थियो ।
बोलीमा चिन्ता व्यवहारमा संरक्षण !
Monday, 05.12.2014, 04:20pm
‘भ्रष्टाचारले देश सखाफ पार्याे’ यो भनाइ अरु सामान्य नागरिक वा प्रतिपक्षी कुनै राजनीतिक दलका नेताले सत्ताधारीहरूमाथि लगाएको आरोप मात्र नभै  भ्रष्टाचारमुक्त शासन सञ्चालन गर्ने जवाफदेही पदमा आशिन हुनुभएका  प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वयंको हो । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारीहरूको संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको  हालै  चितौनको भरतपुरमा भएको छैठौं केन्द्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर्मचारीहरूका बीचमा यो कुरा राख्नुभएको हो । 
स्वतन्त्र न्यायालयमा ग्रहण
Monday, 05.05.2014, 04:18pm
न्याय परिषदले सर्बोच्च अदालतका स्थायी आठ न्यायाधीशका लागि गरेको सिफारिसबारे उठेको विवादले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वमान्य अवधारणामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिभित्र सुनुवाइको क्रममा रहेको यो विवादास्पद मुद्दाको निरुपण कसरी हुने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ तापनि सार्वजनिक रुपमा चलिरहेको बहस र विवादले छनोट प्रक्रियामा गम्भिर त्रुटि रहेको र न्याय परिषद ऐन २०४७ अनुसार सिफारिस नै कानून विपरीत रहेको खुलाशा भैरहेको छ । 
गणतन्त्रको आठ वर्ष
Monday, 04.28.2014, 06:00pm
नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको आठ वर्ष पुग्यो । २०६२।०६३ को जनआन्दोलनको उपजका रुपमा आएको गणतन्त्रले नेपाललाई सही अर्थमा लोकतन्त्र बाटोमा लैजाने छ र पुनःसंरचित राज्य व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउने छ भन्ने अपेक्षा गर्नु पनि स्वाभाविक नै थियो । तर यो आठ वर्षको अन्तरालमा मुलुकले कुनै वाञ्छित गतिलिन नसकेको र लोकतन्त्र स्थापित नै हुन नसकेको, संविधान बन्न नसकेको, राष्ट्रिय एकता जोगाउन नै कठीन पर्न थालेको र राष्ट्रले समृद्धिको बाटो समात्नुभन्दा गरीबी झनझन् बढेको यथार्थ चित्र अहिले सवैको सामु छ । 
नयाँ वर्षको आगमन र खडा भएका चुनौतिहरू
Monday, 04.21.2014, 04:13pm
नयाँ वर्ष २०७१ को आगमन भएको छ । अघिल्ला अघिल्ला वर्षमा पनि यसरी नै नयाँ वर्ष आउँथ्यो– बाह्र महिनाको समयचक्र पूरा गरी जाने गर्दथ्यो । २०७० पनि त्यसरी नै विदा भएर गयो । फेरि अर्काे वर्ष अहिलेको नयाँ वर्षले पनि विदा लिने छ । यो नियमित प्रक्रियामा हामी हरेक वर्ष शुभ कामनाको आदान–प्रदान गर्छाैं । यसपटक पनि शुभकामना आदान–प्रदानको शृङ्खला चलेको छ । यो क्रममा हामी पनि हाम्रा शुभेच्छुक पाठक, लेखक, सहयोगीदेखि लिएर समस्त नेपाली जनमा हार्दिक शुभकामना टक्र्याउँछौं । 
देश बिलम्बको शिकार नबनोस्
Tuesday, 04.08.2014, 01:51pm
देशको वर्तमान अवस्था पटक्कै उत्साहवद्र्धक देखिएको छैन । सरकारले आमजनमानसमा कुनै सकारात्मक सन्देश दिनसकेको छैन । संविधानसभा–२ को निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि पाँच महिना पुग्न लागिसक्यो अव धेरै बाँकी छैन । हरेक कुरामा बिलम्बै बिलम्ब यो देशको नियति नै बनेको छ ।
विधि विपरीतको बाटो
Monday, 03.31.2014, 04:38pm
संविधानसभा–२ भित्रका ठूला तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी मिलेर संविधानसभा–१ लाई निष्प्रभावी र प्रत्युत्पादक बनाउने मुख्य कारकतत्व बनेको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई पुनः व्यूँत्याउने काम गरेका छन् ।
सरकारको मति र गति
Monday, 03.24.2014, 04:33pm
“हुने बिरुवाको चिल्लो पात नहुने बिरुवाको फुस्रो पात” हाम्रो समाजमा यो कहावत धेरै प्रचलित छ । डेढ महिना अगाडि मात्र बनेको कांग्रेस–एमालेको सरकारले छोटो समयको यो अन्तरालमा नै आफ्नो फुस्रोपन देखाएर नेपाली जनतालाई पुनः निराशाको दिशातिर घचेट्न थालेको छ । यो सरकारको मुख्य काम भनेको सुशासनको प्रत्याभूति दिँदै संविधान निर्माणको कार्यभार पूरा गर्नु नै हो भने चार महिना अघि भएको निर्वाचनमा घोषणापत्र मार्फत गरिएको बाचा पूरा गर्दै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु पनि हो । 
  » मूल्यवृद्धिको चपेटामा जनता
  » स्थानीय निर्वाचनको अपरिहार्यता
  » नयाँ सरकारको बाटो
  » विमतिका दुई साता
  » कांग्रेस–एमालेको रामरमिता
  » सत्ताको लुछाचुँडीमा समयको अपव्यय
  » राजनीतिक व्यवस्थापनको समस्या
  » माफियातन्त्रविरुद्ध राष्ट्रिय जागरणको खाँचो
  » डा. के.सी.को अनसन
  » सवैलाई चेतना भया
  » राजनीतिक विकृतिका अनेक रुप
  » संविधानसभाको सर्बाेच्चतामाथि अङ्कुश
  » चाँडै हटोस् निराशाको बादल
  » राजनीतिक व्यवस्थापनको चुनौति
  » मण्डेलाको महाप्रस्थान
  » नियतिको प्रताडना
  » ताजा जनादेशको स्वीकार्यता
  » उज्यालो भविष्यको कामना
  » संविधानसभा–२ : निर्वाचनको सार्थकता
  » बडा दशैं : सवै नेपालीमा शुभकामना



 
::| Latest News

 
[Page Top]