युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 11.15.2018, 01:31pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
सम्पादकीय
 
राजनीतिक संकट गहिरिंदै
Tuesday, 04.09.2013, 07:20am
संविधानसभाको दोस्रो पटक चुनाव गर्न गठित निजामती सरकारले तत्काल निर्वाचनको मिति तोक्न नसकेपछि देशमा राजनीतिक सकट गहिरिँदै जानथालेको छ । सरकारको काम गर्ने शैली र ताल हेर्दा अनि भित्री रुपमा यो सरकारलाई चलाउन बनेको चार दलीय  संयन्त्रको चाल देख्दा अबको अढाई महिनाभित्र निर्वाचन हुनसक्ने संभावना टर्दैगएको छ । एकातिर निर्वाचनका लागि कार्तिक वा मंसिरको चर्चा हुनथालेको छ भने अर्कातिर एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असारमा निर्वाचन नभए कार्तिक-मंसिरमा पनि हुन नसक्ने भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको मतमतान्तर बढ्दैगएको सन्देश मात्र दिनु भएको छैन मुलुक थप राजनीतिक संकटको दिशातिर धकेलिएको प्रष्ट संकेत पनि गर्नुभएको छ । 
निर्वाचन विलम्बको शिकार नहोस्
Monday, 04.01.2013, 07:00pm
मुलुक आमनिर्वाचनको व्यग्र प्रतिक्षामा छ । २०७० साल असारको पहिलो हप्ताभित्रै संविधानसभाको पुनः निर्वाचन गर्ने भनिँदैआए पनि आजसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छैन । प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गैरराजनीतिक चुनावी सरकार गठन भएको भोलि तीन हप्ता पुग्दैछ । संविधानसभाको पुनः चुनाव गर्ने सहमतिमा पुगेका प्रमुख चार राजनीतिक दलहरू दलहरूकै सहभागितामा चुनावी सरकार बनाउन विफल भएपछि वैदेशिक शक्तिहरूको परामर्शलाई ग्रहण गर्दै बनाइएको चुनावी सरकारले शीघ्र निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन नसकेको मात्र होइन निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशसमेत जारी गर्न सकेको छैन । 
मुलुक निर्वाचनको दिशातिर
Monday, 03.25.2013, 06:43pm
मुलुक अब निर्वाचनको दिशातिर अगाडि बढ्ने निश्चित प्रायः देखिएको छ । निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएपछि निर्वाचनका प्रक्रियागत कार्यहरू सुरू हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । गत चैत १ गते प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार बनेपछि देश चुनावको बाटोमा प्रवेश गरेको मानिएकै थियो । देशको राजनीति भाँडिएको र दिशाहीन भएको बेलामा संवैधानिक सहजताको बाटो नै हराएकाले निकासका निम्ति कुनै न कुनै बाटो अपनाउनुपर्ने बाध्यताले गैरराजनीतिक चुनावी सरकार अस्तित्वमा आएको हो । 
चार दलीय घेराबाट माथि उठ्नुपर्छ
Monday, 03.18.2013, 05:26pm
निर्वाचनको दायित्व लिएको सरकारका प्रमुखले शपथ ग्रहण गरेलगत्तै नेपाल बन्दको आव्हान भयो । शपथग्रहण स्थल राष्ट्रपति भवन शितल निवासको घेराउ भयो । राजनीतिक दलहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका छन् । यस्तोमा प्रधान न्यायाधीश तथा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आम राजनीतिक सहमति कायम गरेर तोकिएको जिम्मेवारी तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न गर्ने दायित्व कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने चासोको विषय छ । उहाँले चार दलीय घेराबाट माथि उठेर निर्णय गर्न सक्नुभयो भने निर्वाचन होला होइन भने अनगिन्ती अप्ठ्याराहरूको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ । 
सहमतिको प्रहसन
Monday, 03.11.2013, 06:45pm
नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक रंगमञ्चमा सहमतिको प्रहसन चलेको धेरै लामो समय भैसक्यो । सहमतिको प्रहसन मञ्चन गर्न राजनीतिक रंमञ्चमा उत्रिएका नेताको पगरी गुथेका अभिनेताहरू कुनै सुखद वा वाञ्छित परिणाम ल्याउन निर्देशित नभै केवल जग हँसाउने कामका लागि उपयोग भैरहेका छन् । हामी सहमतिको नजिक पुग्यौ, अब भोलि नै सहमति हुन्छ, विवादका सवै विषयमा कुरा करिब करिब मिलिसक्यो भन्दै जनतालाई झूटो आश्वासन दिने यस्तो नाटकको प्रदर्शन बिघटित संविधानसभाको चार वर्षे कार्यकालमा पनि पटक पटक हुने गरेको थियो । 
निकासको बाटो खुल्ला त ?
Monday, 03.04.2013, 04:27pm
प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पुनः संविधानसभाको चुनावमा जाने आकांक्षा राखेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका टाउके नेताहरू विवादित मुद्दाहरूमा सहमति जुटाएर निकासको बाटो निकाल्ने कसरतमा लागेका छन् । घरेलु राजनीतिमा जारी रहेको गतिरोध आफ्नै बुद्धि बर्कतले अन्त्य गर्न विफल भएका नेताहरू वैदेशिक शक्तिहरूले निर्देश गरेको बाटो पछ्याउँदै अहिले निर्वाचनको अपरिहार्यताको रटिरटानमा त छन् तर विवादित मुद्दाहरू सहजै टुंगिने र प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले तत्कालै आकार ग्रहण गरेर आगामी जेठभित्रै निर्वाचन हुनसक्ने विश्वास भने जाग्न सकेको छैन । 
दलहरूमा मौलिक चिन्तनको अभाव
Wednesday, 02.27.2013, 05:01am
वहालवाला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार बनाउने कसरतमा चार दलका नेताहरू अझै लागिपरेका छन् । राजनीतिक समस्याको समाधान गैर राजनीतिक क्षेत्रबाट खोज्ने यो धारणा मुलुकभित्र जन्मिएको नभै आयातित धारणा हो भन्ने कुरा आम जनताले थाहा पाइसकेका छन् । यसबाट एकैसाथ दुई कुरा टड्कारो रुपमा देखियो । 
बदलिएको मार्गचित्र
Monday, 02.11.2013, 03:43pm
बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको संसदीय मूलधारमा अहिलेको एमाओवादीको प्रवेशको मूलद्वार १२ बुँदे सहमति नै थियो भने संविधानसभाको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको चुनावमा सहभागी भै उसले आर्जित गरेको विजय संसदीय अभ्यासकै एउटा रुप थियो । हेटौंडामा हालै सम्पन्न महाधिवेशनले अख्तियार गरेको बाटो त्यसैको निरन्तरता हो र एनेकपा माओवादी अब बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको संसदीय राजनीतिकै अभियन्ता हो । नीति र व्यवहार दुबैले संसदीय धारमा समाहित भएको यो दलले अब अरु संसदवादी दलहरूसित के कसरी तादात्म्य राखेर सहकार्य गर्छ भन्ने नै अहिलेको महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
एमाओवादीको महाधिवेशन
Monday, 02.04.2013, 06:51pm
नेकपा एमाओवादीले जनयुद्धकालीन सैद्धान्तिक विचार परित्याग मात्र गरेको छैन माओवादी शैलीको जनवादी क्रान्तिको कुनै औचित्य नरहेको अवधारणा पनि अगाडि सारेको छ । उसको दृष्टिमा नेपाली क्रान्तिको रुप फेरिएको छ र अब उसको कुनै प्रधानशत्रु छैन । भारतलाई हेर्ने र ऊसंग व्यवहार गर्ने दृष्टिकोणमा जमिन आकाशको फरक आएको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट प्रस्तुत ६५ पृष्टको “नेपाली क्रान्तिको नयाँ संश्लेषण : एक ऐतिहासिक आवश्यकता” शीर्षकको दस्तावेजले समेटेका विचारहरू मनन गर्दा यो पार्टी वैचारिक रुपान्तरणको तीब्र गतिमा रहेको र परम्परागत कम्युनिष्ट धार परित्याग गरिसकेको प्रष्ट बोध हुन्छ ।
शहीद दिवसको औपचारिकता
Monday, 01.28.2013, 04:03pm
हाम्रो देश नेपालमा हरेक वर्ष माघ १० गतेदेखि १६ गतेसम्म शहीद दिवस मनाउने प्रचलन छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको यो क्रम २०१७,२०४६ र २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि जारी छ र औपचारिकताको निर्वाहमा क्रमभंग भएको छैन । पृथ्वीनारायण शाह जस्ता दूरदर्शी र साहसिक व्यक्तित्वको नायकत्वमा पुनः एकीकरण भएको विशाल नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देशका रुपमा अविच्छिन्न रहे पनि मुलुकभित्र एकतन्त्रीय जहानीया राणा शासनको उदय हुनपुग्दा नेपाली जनता १०४ वर्षसम्म अधिकारविहीन भएर अन्धकारको युगमा रुलमुलिन विवश भए अनि शोषित पीडित हुन पुगे । नेपाललाई त्यस्तो अन्धकारको युगबाट मुक्त गर्ने,  नागरिक अधिकार स्थापना गर्ने र युगसापेक्ष मार्ग अवलम्बन गर्ने महान् आकाङ्क्षा राखेर स्वतःफुर्त रुपमा मुलुकभित्रैबाट राजनीतिक जागरण अभियान सुरु भयो । 
राजनीतिले बाटो बिराएपछि
Monday, 01.21.2013, 04:14pm
सहमतिको राग अलाप्दै आएका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू अब आन्दोलनको भाका गाउन थालेका छन् संविधानसभाको चार वर्षे कार्यकाल जसरी परिणामहीन सिद्ध भयो सहमतिका लागि गरिएका कथित प्रयासहरू पनि त्यसरी नै विफल सिद्ध भए यस्तो परिणाम अनपेक्षित भए पनि अनुमान विपरीत अकल्पनीय भने थिएन बाटो बिराएपछि गन्तव्यमा कहिल्यै पुगिँदैन
राष्ट्रिय एकताको सन्दर्भ
Tuesday, 01.08.2013, 03:03pm
इतिहासले भन्छनेपाल एसियाको पहिलो स्वतन्त्र राष्ट्र हो  नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता जोगाउने आधार खडा गर्ने युगद्रष्टा महापुरुष पृथ्वीनारायण शाह नै हुन्  यिनैको महानायकको नेत्वमा अढाई सय बर्ष अगाडि बाइसेचौविसे राज्यमा विभक्त नेपालको एकीकरण भएको थियो  दक्षिणतिर अंग्रेज साम्राज्यको विस्तार भैरहेको बेलामा यो पहाडी भूभागको स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाइराख्न पृथ्वीनारायण शाहले नै नेपालको एकीकरण अभियान चलाएर सबल नेपाल राष्ट्रको निर्माण गरेका थिए 
नेपालको राजनीतिक दशा र दिशा
Tuesday, 01.01.2013, 07:06am
नेपालको राजनीतिक वृत्तमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नाम बेलाबखत चर्चामा आइरहन्छ उहाँलाई आफ्नो पार्टीको संस्थापक नेता मान्ने महान विचारक ठान्नेहरूले उहाँको नाम भजाएर राजनीति गर्न नछोडे पनि उहाँको विचारलाई भने पूरै परित्याग गरिसकेका छन् नेपालको अहिलेको राजनीतिक दशा दिशाले त्यही नै सिद्ध गरेको प्रसंग पुस १६ गतेको २०३३ साल पुस १६ गते वि.प्र. कोइराला लामो निर्वासन त्याग गरी नेपाललाई बाहिरी शक्ति (भारत)बाट खतरा भन्दै स्वदेश प्रवेश गर्नुभएको थियो हिन्दुस्थानमा निर्भर रहेर कोही यहाँ राजनीति गर्न चाहन्छ भने त्यो सफल हुँदैनभन्ने तत्वज्ञान गरेर उहाँ अनेक मुद्दा झेल्न समेत तयार भएर मेलमिलापको नीति उद्घोष गर्दै नेपाल फर्कनुभएको थियो
साँचो अन्तै छ
Monday, 12.24.2012, 06:34pm
देश अहिले धेरै अप्ठेरो स्थितिमा   राजनीतिक निकासको बाटो लामो समयदेखि अबरुद्ध   संविधानविहीनताको स्थितिमा संविधान निर्देशित निकासको बाटो नै छैन  संविधान निर्माणका लागि जन निर्वाचित संविधानसभाको पनि समय गुजारेर त्यत्तिकै अवशान गराइयो  मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहने  दिशाहीन यात्रामा घचेटिरहने खालका गतिविधि बाहेक अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा आशलाग्दा कुनै गतिविधि भएका छैनन्  राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि राष्ट्रपतिबाट दलहरूलाई गरिएको आव्हानले पाचौं चरण पार गरेर पूरै एक महिनाको समय गुजारे पनि त्यसले कुनै नतिजा ल्याउन सकेको छैन  
सहमतिको राग
Monday, 12.17.2012, 06:33pm
मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको   राजनीतिक निकासका ढोका खुलेका छैनन्  देशलाई प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले नै यो हालतमा पुर्याएका हुन्  नेताहरूले सहमतिको राग अलापेको धेरै भयो   नेताहरू एक आपसमा वार्ता गर्छन्  औपचारिकअनौपचारिक भेटवार्ताको शृङ्खला चल्छ अनि सहमतिको नजिक पुग्न लागेको सन्देश प्रवाह हुन्छ तर वाञ्छित सहमतिको वातावरण कहिल्यै बन्दैन  नेताहरूका कुरा पत्याइसक्नु छैन  जनताले नेताहरूलाई सधैं साथ दिएका छन् तर नेताहरूले भने जनतालाई सधैं धोका दिएका छन् 
गुलामी मानसिकता
Tuesday, 12.11.2012, 03:42pm
विदेशी चलखेलले नेपाललाई अत्यन्त कमजोर बनाएको र नेपालको राष्ट्रियता नै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको सर्वत्र कटु अनुभूति भैरहेको बेला परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अघिल्लो हप्ता कुटनीतिक मर्यादा र आचारसंहिता उल्लंनको गम्भीर मुद्दा उठाएर नेपालको लज्जास्पद स्थिति उजागर गरे पनि त्यसलाई राजनीतिक दलहरूले कुनै महत्व नदिनु आफैंमा ठूलो विडम्बना हो ।
परिणामहीन कसरत
Monday, 12.03.2012, 04:01pm
राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले सहमतीय सरकार गठनका लागि एक हप्ताको म्याद थप गर्नु भए पनि थपिएको सो म्यादभित्र पनि सहमतीय सरकार बन्दैन भन्ने जो कोहीलाई पनि थाहा छ । नेताहरूले सहमतिको भ्रम दिएर आआफ्नै आग्रह प्रवाह मात्र गरिरहेका छन् । अघिल्लो हप्ता र यो हप्ताका बीचमा कुनै आधारभूत अन्तर छैन । नेपालको राजनीतिमा सहमतीय धारणा बन्न नसक्नुका पछाडि निहित रहेका कारणहरू केलाएर समस्याको निदान खोज्ने र राष्ट्रिय मुद्दाहरूको पहिचान गरी तिनलाई संबोधन गर्न दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर एकीकृत प्रयास गर्ने संस्कारको विकास नभएसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा लागेको कालो बादल कदापि हट्ने छैन ।
पर्दा पछाडिको खेल
Wednesday, 11.28.2012, 05:53am
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राजनीतिक सहमतिको सरकार गठनका लागि ८ गते शुक्रवार एक हप्ताको म्याद दिएर गर्नुभएको  आव्हानले वाञ्छित नतिजा ल्याउने कुनै सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच एक अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण पूर्वाग्रहपूर्ण र अविश्वास घनिभूत रहेकाले सहमतिको संस्कार निर्माण हुने आशा पलाउनुको सट्टा मुलुक झनै विवाद र द्वन्द्वको दिशातिर धकेलिने अशुभ लक्षणहरू देखापरेका छन् । 
प्रमुख दलका नेताहरू असुरक्षित
Tuesday, 11.20.2012, 04:22pm
एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उहाँकै पार्टीका पूर्व कार्यकर्ता बाग्लुङका पद्म कुँवरले एमाओवादीले नै मंसिर १ गते राजधानीमा आयोजना गरेको जलपान कार्यक्रममा थप्पड हानेको सन्सनीपूर्ण प्रकरण अहिले चर्चा शिखरमा छ । चार महिना अगाडि २०६९ साउन ३ गते पनि एनेकपा माओवादीकै  राजधानीमा आयोजित राष्ट्रिय भेलामा अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीसहितका नेताहरूमाथि भेलाका सहभागी माओवादीकै कार्यकर्ता लडाकुहरूले कुर्सी प्रहार गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।
जनआकर्षण विहीन आन्दोलनको एजेण्डा
Tuesday, 11.13.2012, 05:25pm
मुलुक पुनः राजनीतिक मुठभेडको दिशातिर उन्मुख भएको   नेपाली कांग्रेस  नेकपा एमालेको अगुवाइमा विपक्षी गठबन्धनका १५ दल मिलेर एमाओवादीमधेशवादी गठबन्धनको सत्ता विस्थापनका लागि आन्दोलन गर्ने घोषणा भएको   नेकपामाओवादी  मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले पनि विपक्षी गठबन्धनको आन्दोलनलाई साथ दिने उद्घोष गरेका छन्  नेपालीहरूको दोस्रो चाड तिहार सकिएको लगत्तैपछि मंसिर  गतेबाट सुरू गर्ने भनिएको आन्दोलनको पहिलो चरणको एक महिने कार्यतालिका हेर्दा भट्टराई सरकारको बहिर्गमनका लागि प्रस्तावित आन्दोलन  असरदार बन्नसक्ने संभावना क्षीण प्रतीत नै   
  » समयका चुनौतीहरू
  » यथास्थतिको निरन्तरता
  » बडादशैंको शुभकामना
  » सहमतिको मृगतृष्णा
  » मुलुक प्रायोजित द्वन्द्वको फन्दामा
  » वी.पी. र राष्ट्रियता
  » संवादको सार्थकता
  » भट्टराई सरकारको एक वर्ष
  » राजनीतिक भागबण्डाको दुष्प्रभाव
  » अस्थिरताको नयाँ चरण
  » राष्ट्रियताको सवाल
  » राज्यकोष लुटको नयाँ सृङखला
  » निकासविहीनताको चरम पीडा
  » आर्थिक दुरावस्थाको दारुण चित्र
  » भारत मोहको अनर्थता
  » विदेशी शक्तिको आडका कुरा
  » एसएलसीको नतिजाले उठाएको सवाल
  » देश कता जाँदै छ ?
  » सही बाटो खोजौं
  » संविधानसभाको प्रयोग असफल



 
::| Latest News

 
[Page Top]