युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 11.15.2019, 05:25am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तराष्ट्रिय
 
काश्मिर : स्वतन्त्रता दिवस हुँदै राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्सम्म
Tuesday, 08.20.2019, 01:18pm (GMT+5.5)

 भारत र पाकिस्तानले यसै साता स्वतन्त्रता दिवस मनाए । स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा भारतीय र पाकिस्तानी जनतामा विगत बर्षहरूमा जुन किसिमको वातावरण हुनेगथ्र्यो यस वर्ष भने केही भिन्नता भने उनीहरूले अवश्य महशुस गरे । यही अगष्ट पाँच तारिख भारत सरकारले संविधानको एउटा धारामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै भारत नियन्त्रित काश्मिर क्षेत्रको विशेष स्थानलाई रद्द गर्ने घोषणा गरेसँगै स्वतन्त्रता दिवस खल्लो महशुस भएको काश्मिरस्थित एक अधिकारकर्मीको धारणा रहेको छ । पाकिस्तानले घोषणाको विरोध जनाउँर्दै भारतसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध स्तरलाई तल झारेको र आपसी व्यापारलाई बन्द गरेको घोषणा गरेको छ । 
जम्मु–काश्मिरलाई विशेष हैसियतको व्यवस्था गरेको भारतीय संविधानको धारा ३७० को खारेजी भारतको आन्तरिक मामिला हो भन्ने तर्कहरूले भारतमा राम्रो समर्थन पाएको छ । किनकी यो निर्णय झण्डै दुई तिहाई मत पाएर सरकारको नेतृत्व गरेको भारतीय जनता पार्टीले गरेको हो । त्यसैले यसलाई धेरैजसो भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि स्वभाविक निर्णय भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । 
भारतले जम्मु र काश्मिरबाट लद्दाखलाई छुट्ट्याएर त्यहाँ केन्द्र सरकारको नियन्त्रण रहने व्यवस्था भारतीय संसद्बाट पास भइसकेको छ तर भारत मै उक्त निर्णयलाई पूर्णरूपमा सही मान्न नसकिने भन्ने खालका आवाजले पनि स्थान लिएका छन् । स्वभाविक पनि छ किनकी भारतको प्रतिपक्षी दलले वर्तमान् सरकारले गरेको निर्णयको आलोचना गरेको छ । भारतीय काङ्ग्रेसले यसलाई गैर प्रजातान्त्रिक अभ्यास भनेको छ । 
बुधबार पाकिस्तानी स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा काश्मिरबारे आफ्नो सम्बोधनका क्रममा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले जम्मु–कश्मीरमा ३७० समाप्त गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो अन्तिम कार्ड खेलेको बताउनुभएको एएफपीले उल्लेख गरेको छ । भाषणमा भनिएको छ, “भारतलाई पाठ सिकाउने समय आइसक्यो ।” 
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले मोदीको जम्मु–कश्मीर विरुद्ध चालिएको कदम हिटलरले नाजीहरूका लागि निर्धारण गरेको फाइनल सोल्युसनजस्तै भएको बताउनुभयो । खानले भन्नुभयो, “भारत अब पाकिस्तान शासित कश्मीरमा केही गर्ने तयारीमा छ, यदि युद्ध भए त्यसका लागि पाकिस्तान पूर्णरूपमा तयार छ ।” 
भोलिपल्ट परेको भारतको ७३औँ स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा नयाँदिल्लीको लालकिल्लाबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले एक भारत, श्रेष्ठ भारतको सपना पूरा गर्न केही जरुरी काम गर्नुको विकल्प छैन भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीले काश्मिरका विषयमा लिइएको निर्णय पनि त्यसैको एक हिस्सा हो भन्नुभयो । 
जम्मु काश्मिर र लद्दाखमा रहेको पुरानो व्यवस्थाले भ्रष्टाचार, नातावाद र अन्याय मात्र बढेको चर्चा गर्दै पुरानो व्यवस्थाबाट महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी समुदायको अधिकार कटौती भएको दाबी गर्दै काश्मिरलाई केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा ल्याइएको दाबी प्रधानमन्त्री मोदीको थियो । 
काश्मिरसँग चीन र पाकिस्तानी सिमाना रहेकाले यो मुद्दा चीन र पाकिस्तानका लागि पनि चासोको बिषय हुनु अस्वभाविक मान्न सकिँदैन । काश्मिरी मुसलमानको लेनदेन पाकिस्तानी समाजसँग रहेका कारण त्यहाँको एउटा समूहको झुकाब पाकिस्तानी भावनासँग मेल खानेगरेका पाइन्छ । उनीहरूसहित अधिकांश मुसलमानले स्वायत्त काश्मिरको कुरा उठाउनुलाई पनि अन्यथा नमान्ने हो भने काश्मिरी समस्यामा पाकिस्तानसँगको समन्वय पनि जरूरी देखिन्छ ।
दुई आणविक शक्तिबीचको टकरावले पक्कै पनि दक्षिण एशिया तथा समग्र एशियाकै शान्तिको चाहनालाई निराश पार्नेछ । यसका लागि बलियो मध्यस्थताको आवश्यक देखिन्छ । मध्यस्थता गर्ने मुलुक वा संस्थाको प्रभाव एशियाको उदीयमान राष्ट्र हिन्दुस्तान र उसको राजनीतिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिँदै आएको इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तान दुबैमा रहनु जरूरी छ । यसरी हेर्दा यो मुद्दाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रवेश पाउनु सान्दर्भिक थियो । राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा शुक्रबार भएको बैठकको डेढ घण्टाको अधिकांश समय काश्मिर समस्याको समाधानको मध्यस्थ बाटो पहिल्याउन भन्दा राष्ट्रसङ्घका भारत र पाकिस्तानका प्रतिनिधिले आफ्नो अडान प्रस्तुत गर्नमा नै खर्चिएका राष्ट्रसङ्घमा विभिन्न विद्वानहरूको भनाईलाई उद्धृत गरी एएफपीले जनाएको छ ।
पाकिस्तानले अगष्ट १३ तारिखमा एक पत्र पठाएर संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को बैठकका लागि अनुरोध गरेको थियो भने राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् स्थायी सदस्य चीनको आह्वानमा शुक्रबार बैठक बोलाइएको हो । विभिन्न १५–राष्ट्र सदस्य रहेको सुरक्षा परिषद्मा राष्ट्रसंघ शान्ति स्थापना सहयोगका लागि उप–महासचिव ओस्कार फर्नान्डेज–टोरान्कोले राष्ट्रसंघीय गतिविधिको जानकारी गराएर सहभागीलाई जानकारी गराएका थिए भने शान्तिस्थापनार्थ राष्ट्रसंघीय सैन्य सल्लाहकार कार्लोस हमबेर्टौ लोइटीले विश्वका सैन्य गतिविधिको जानकारी गराउनुभएको थियो । बैठकमा सहभागी केही अन्य सदस्यले काश्मिर लगायतका समसामयिक बिषयमा आफ्ना तर्क राखेका थिए ।
यसको केही मिनेटपछि राष्ट्रसंघका लागि भारतीय राजदूत सैयद अकवारूद्दिनले पत्रकारसँग भन्नुभयो, “काश्मिर भारतको ‘आन्तरिक बिषय’ हो । काश्मिरबारे भारत सरकारले केही दिन पहिले लिएको निर्णयपछि सुरक्षामा आउनसक्ने सम्भावित परिस्थितिबारे मुल्याङ्कन गर्दै लगाएका सवै कानूनी कडाइलाई विस्तारै हटाइनेछ ।” अहिले जम्मस–काश्मिरमा जनजीवन सामान्य बन्दै गएको पनि उहाँले बताउनुभयो । 
पछिल्ला केही दिनमा पाकिस्तानी तथा भारतीय स्थल सेनाबीच काश्मिरी सिमाक्षेत्रमा भएका आक्रमण–प्रत्याक्रमणमा दुबैतर्फका केही सेनाको मृत्यु भएको सञ्चारमाध्यमले समाचार लेखेका छन् । यसले काश्मिरबारे भारत सरकारको निर्णयका कारण दुई आणविक सम्पन्न मुलुकहरूबीच थप द्वन्द्वलाई प्रोत्साहन त गरेको होइन ? समस्यालाई समयमै समाधानतर्फ लग्न दुबै मुलुकको समान प्रयास पक्कै पनि आवश्यक रहनेछ ।
हजारौँ भारतीय र पाकिस्तानी नागरिकको मृत्युको कारण बनेको समस्या सुरक्षा परिषद्मा व्यापक वहस हुनु जरूरी छ ताकि यसले आगामी दिनमा काश्मिरी जनतालाई शान्ति मिलोस् । भारत र पाकिस्तानलाई दुई असल मित्रका रूपमा स्थापित गरोस् । काश्मिर विवादका कारण आणविक हतियार जुध्नसक्ने मनोविज्ञानका कारण असुरक्षाको त्रास खेपेका एशियाली जनतालाई राहत मिलोस् । आणविक हतियारको होड होइन समन्वयले विकासको मार्ग प्रशस्त गर्नसक्छ भन्ने आदर्श विश्व समुदायमा प्रवावित बनोस् । अहिले खासगरी एशियाली मुलुक र जनता विश्व समुदायको चाहना काश्मिरको समाधान राजनीतिक पहलबाट सधैँका होस् भन्ने रहेको छ । 

काश्मिरमा चार हजार पक्राउ
दुई हप्ता पहिले भारतीय काश्मिरबारे विशेष व्यवस्था गरेको भारतको संविधानको धारा ३७० को निलम्बनपछि सम्भावित हिंसा भड्किनसक्ने भन्दै काश्मिरका विभिन्न क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिई हिरासतमा राखिएका व्यक्तिको सङ्ख्या चार हजार पुगेको सरकारी स्रोतले बताएको छ  । 
काश्मिरका एक सरकारी अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्नुभयो, “कम्तीमा चार हजार नागरिकलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक सुरक्षा ऐनअन्तर्गत छानबिनका लागि हिरासतमा लिइएको छ ।” उक्त ऐनले कुनै पनि व्यक्तिलाई अभियोग वा सुनुवाइबिना नै दुई वर्षसम्म थुनामा राख्ने व्यवस्था छ । यद्यपि उक्त कानूनलाई भारत मै पनि विवादास्पद मानिन्छ ।
“पक्राउ परेका अधिकांशलाई काश्मिरमा राख्ने व्यवस्था नहुँदा हवाई मार्ग हुँदै मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका हिरासतमा राखिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले काश्मिरमा टेलिफोनलगायत अन्य सञ्चारमाध्यम अवरूद्ध भएका समय आफूले यो तथ्याङ्क सङ्कलन र अद्यावधिक गर्नका लागि आफूलाई उपलब्ध गराइएको सेटेलाइट फोनमार्फत साथीहरूको सहयोग लिएको पनि बताउनुभयो ।”


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
भारतले थप्यो काश्मिरमा १० हजार सैनिक, स्थानीय त्रसित (07.30.2019)
अफगानिस्तानमा सुरु भो निर्वाचनको चहलपहल (07.30.2019)
महिला सांसदले राष्ट्रसँग माफी माग्नुपर्छ- ट्रम्प (07.22.2019)
चीन भन्छ- अमेरिका इरान वार्ता गर (06.18.2019)
चीनद्वारा अमेरिकी सामानमाथि थप भन्सार कर उठाउन शुरू (06.05.2019)
एनडीएको संसदीय दलको नेतामा मोदी सर्वसम्मत चयन (05.28.2019)
शंकास्पद आतङ्कवादीका बैंक खातामा अवैध रकम (05.28.2019)
स्लामिक अतिवादी मारिएका वा पक्राउ परेका प्रधानमन्त्रीको दावी (04.30.2019)
श्रीलंकामा आतंकवादी हमला २ सय ९० जनाको मृत्यु (04.25.2019)
अमेरिका, चीन व्यापार वार्ता अन्तिम चरणमा (04.16.2019)
अमेरिकी नयाँ प्रतिबन्धविरूद्ध उभिने भेनेजुयलाको चेतावनी (04.10.2019)
अमेरिकी गृहमन्त्री निल्सनद्वारा राजीनामा (04.10.2019)
सीमा बन्द गर्ने ट्रम्पको चेतावनी (04.04.2019)
थाइल्यान्डमा ८० प्रतिशत मतदान (03.28.2019)
राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा भिटो प्रयोग (03.18.2019)
उत्तर कोरिया वार्ता र सहकार्य अघि बढाउन इच्छुक (01.01.2019)
चीनद्वारा क्यानडेली राजदूतसँग सोधपुछ (12.11.2018)
राम मन्दीर निर्माणको माग गर्दै दिल्लीमा प्रदर्शन (12.11.2018)
खमेर रुजका दुई नेता नरसंहारमा दोषी ठहर (11.20.2018)
किमसँगको कुराकानी लाभदायी : पोम्पेओ (10.10.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]