० राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राजनीतिक सहमतिको आधारमा सरकार गठन गर्न जुन आव्हान गर्नुभयो यसबारेमा संविधानविद्हरूको धारणा फरक फरक रूपमा आएका छन । यसप्रति तपाईको धारणा के छ ?

जेठ १४ गते संविधानसभा विघटन भयो । संविधानसभा विघटन भएलगत्तै १६ गते राष्ट्रपतिले यो सरकार कामचलाउ भएको कुरा पत्रमार्फत जानकारी गराउनुभयो । सरकार स्वयंले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गरयो । काम चलाउ सरकार भन्नेवित्तिकै त्यो सरकार सीमित अधिकार र सीमित म्याण्डेट भएको सरकार हो भन्ने बुझिन्छ । काम चलाउ सरकार भनेको नयाँ बन्ने सरकारले शपथग्रहण नगरूञ्जेलसम्मका लागि दैनिक काम संचालन गर्ने सरकार हो । यस्तो सरकारलाई दैनिक प्रशासन चलाउने अधिकार मात्र हुन्छ । अरू कुनै पनि महत्वूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन । नीतिगत कार्यक्रमहरू गर्न पाउँदैन । संवैधानिक रूपमा भन्दा काम चलाउ सरकारको अर्थ प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त छ भन्ने बुझिन्छ । यस अर्थमा राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रियागत मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने नै थियो ।

राष्ट्रपतिले यो काम धेरै पहिले नै गर्नुपथ्र्यो । तर, उहाँले हतार गर्नु भएन । उहाँले राजनीतिक दलहरूले नै यो कार्यको पहल गरून भन्ने अभिप्रायले प्रतीक्षा गर्नुभयो । ६ महिना बितिसक्दा पनि त्यो कार्य सम्भव भएन । राजनीतिक दलहरूबाट नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको हुनाले अहिले आएर राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा सहमतिको सरकार गठन गर्न आव्हान भएको हो ।

० राष्ट्रपतिले यो कदम अलि छिटो अगाडि बढाए भन्नेहरू पनि छन नि ?

यो कदम छिटो होइन । राष्ट्रपतिले लामो प्रतिक्षा गर्नुभएकै हो । ६–६ महिना बितिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरूबाट सार्थक पहल भएन । सहमतिको वातावरण बन्न सकेन । एकातिर सरकार कामचलाउको हैसियतमा पुगेको अवस्था अर्कोतिर राजनीतिक दलहरूका बीच सहमतिको वातावरण पनि बन्न नसकेको अवस्था– देशमा यस्तो खालको अप्ठयारो स्थिति उत्पन्न भएको हुनाले राष्ट्रपतिले यो कदम चाल्नु परेको हो । राष्ट्रपतिसंग योभन्दा अर्को विकल्प नै थिएन । अहिले संविधानसभा विघटन भैसकेको छ । नयाँ संविधान बनेको छैन । नयाँ नयाँ खालका समस्याहरू जन्मिरहेका छन । महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता महत्वपूर्ण काम र निर्णयहरू कामचलाउ सरकारबाट सम्पन्न हुन नसक्ने भएको हुनाले राष्ट्रपतिले राजनीतिक सहमतिको सरकार निर्माणका लागि कदम चाल्नु परेको हो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसकेको कारणले नयाँ सविधान निर्माणका एजेण्डाहरू अवरूद्ध हुन पुगेका छन । यो अवस्थालाई मध्यनजर गरी राष्ट्रपतिले चालेको चालको हो । यो कदम अगाडि किमार्थ ढिलाई गर्नु हुँदैन थियो । राष्ट्रपतिले यो पक्षलाई जिम्मेवारीताका साथ लिएको देखिन्छ ।

० राष्ट्रपतिले अहिले चालेको कदम राजनीतिक रूपमा औचित्यपूर्ण छ त भन्नुभयो । तर, संविधानसभा नभएको वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई संविधानले यस्तो अधिकारका दिएको छैन भनिन्छ नि ?

त्यस्तो होइन । अन्तरिम संविधान २०६३ ले सरकार गठन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेका छ । साविकको सरकार संवैधानिक रूपमा कामचलाउ भैसकेपछि नयाँ सरकार गठन गर्नपर्ने हुन्छ । अन्तरिम संविधान अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान गर्ने भनेको राष्ट्रपतिले नै हो । यस्तो आव्हान अरू कसैले गर्ने कुरा भएन । यसर्थ अहिले राष्ट्रपतिले चालेको कदम पूर्ण रूपमा संविधानसम्मत छ, अन्तरिम संविधानको चारकिल्लाभित्रै छ, संविधानको अक्षर र भावनाअनुरूप छ । वर्तमान सरकार काम चलाउ भैसकेको हुनाले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य नै हो । राष्ट्रपतिबाट जिम्मेवारीका आफनो कर्तव्य निर्वाह भएको छ । यसप्रति नकारात्मक रूपमा टीका टिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन । अझ संवैधानिक हिसावले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने राष्ट्रपति संविधानका संरक्षक हुन । कहिले काहीं देशमा संवैधानिक अवरूद्धताको अवस्था उत्पन्न हुन्छ । संवैधानिक अवरूद्धता उत्पन्न भएको अवस्थामा बाटो फुकाउने अधिकार पनि संविधानको संरक्षकको हैसियतमा राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । हामीले यो पक्षलाई बुझ्नु पर्दछ ।

० राष्ट्रपतिले गरेको आव्हानलाई वर्तमान मन्त्रिपरिषदले असंवैधानिक कदम भनी निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयप्रति तपाईको के छ टिप्पणी ?

राष्ट्रपतिले संविधानसम्मत ढंगले गरेको आव्हानलाई कामचलाउ सरकारले असंवैधानिक भनी टिप्पणी गर्नु आफैमा गम्भीर, लज्जास्पद र आपत्तिजनक छ । सरकारको यो अभिव्यक्ति अमर्यादित पनि भयो । काम चलाउ सरकारलाई राष्ट्राध्यक्षको कदमप्रति अनावश्यक रूपमा टिप्पणी गर्ने न त हैसियत छ न त अधिकार नै छ । राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र राष्ट्राध्यक्ष भएको हैसियतले पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व गर्दैजानुपर्ने हुन्छ । यदि राष्ट्रपतिको कदमप्रति सरकारलाई चित्त बुझेको छैन भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर कुराकानी गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ र मतभिन्नता सल्टाउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा संवैधानिक शिष्टाचार प्रतिकूल भएको ठहर्छ । किनभने हाम्रो संविधानमा राष्ट्राध्यक्ष र सरकारबीच मतभेदको परिकल्पना गरिएको छैन । हाम्रोजस्तै संसदीय लोकतान्त्र भएका मुलुक भारत, क्यानडा, बेलायत र अष्ट्रेलियामा पनि त्यस्तो किसिमको मतभिन्नता हुने परिकल्पना गरिएको छैन । यो सन्दर्भलाई विश्लेषण गर्दा सरकारको अभिव्यक्ति संवैधानिक शिष्टाचारको प्रंतिकूल छ भन्नुपर्ने हुन्छ ।

० सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले पहिलो पटक तोकेको समयसीमा त्यत्तिकै सकियो । दोस्रो पटक थपेको समयसीमा पनि सकिनै लागेको छ । सहमति हुने कुनै लक्षण देखिएको छैन । यो क्रम अब कति समयसम्म लम्बिएला जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?

राजनीतिक सहमति कायम हुन त समय लाग्छ । दुई तीन हप्ता जाँदैमा चिन्ता लिनुहुँदैन । राजनीतिक सहमतिको सम्भावना टरिसकेको छैन । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक सहमति बाहेक अर्को विकल्प पनि छैन । विकल्पहरू नभएको हुँदा राजनीतिक दलहरू बाध्य भएर राजनीतिक सहमतिमा नआइकन धरै पाउँदैनन् । हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा भिन्नता छ । हिजो व्यवस्थापिका संसद थियो । आज संसदद छैन । हिजो संसद हुँदाको अवस्थामा सहमतिबाट नभए बहुमतीय पद्धतिबाट सरकार गठन हुनसक्थ्यो । तर, अहिले बहुमतीय पद्धतिबाट सरकार बन्ने अवस्था छैन् । बहुमत सिद्ध गर्ने संयन्त्र छैन । यस्तो अवस्था भनेको विकल्पहीन अवस्था हो । अवस्था विकल्पविहीन भएको हुनाले राजनीतिक दलहरू सहमतिमा आउनै पर्दछ । उनीहरू ढिलै पनि एउटा राजनीतिक सहमतिमा पुग्छन । नयाँ सरकार राजनीतिक सहमतिकै आधारमा बन्न भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

० पटक पटक समयसीमा थप गर्दा पनि राजनीतिक सहमतिको आधारम सरकार गठन हुन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा अगाडि बढने संवैधानिक बाटो के छ ?

हामीले आशा गर्नैपर्छ । राजनीतिक दलहरूले बुद्धिमत्तापूर्वक राजनीतिक सहमति गर्ने छन । राष्ट्रिय सहमतिमा पुगेर मुलुकलाई निकास दिने छन । अहिलेको अवस्था भनेको संवैधानिक रित्तता र संवैधानिक जटिलताको स्थिति हो । यस्तो अवस्थामा अगाडि बढ्ने तरिका भनेको राजनीतिक सहमति र समझदारी नै हो ।

० नेपालमा राजनीतिक सहमतिको कुरा एकदमै धेरै भयो । तर, राजनीतिक सहमतिको वातावरण बन्ने र त्यसले सही ढंगले काम गर्ने अवस्था कहिल्यै पनि निर्माण हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा अर्को बैकल्पिक सूत्र कही छ कि ?

तपाईंले भन्नुभएको कुरा एकदमै ठीक हो । नेपालका राजनीतिक सहमति र समझदारीको कुरा धेरै भयो । राजनीतिक सहमतिको कुरा सुन्दासुन्दा नेपाली जनता वाक्क दिक्क भैसकेका छन । यो यथार्थ हो । फेरि पनि अहिलेको सन्दर्भमा राजनीतिक सहमतिको अर्को विकल्प छैन । अहिलेको अवस्थामा एउटा न्यूनतम् साझा विन्दुमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति हुनै पर्दछ । राजनीतिक सहमति भएन भने संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । संक्रमणकालीन समयको विशेषता यस्तै हुन्छ ।

० राष्ट्रपतिले चालको कोर्ष अनुसार राजनीतिक दलहरू अगाडि बढेनन् भने देशमा कस्तो परिस्थिति आउँला ? यहाँले केही अनुमान गर्नुभएको छ ?

नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । यो प्रक्रिया भनेको अन्तरिम संंविधानको धारा ३८ को उपधारा १ अनुसारको प्रक्रिया हो । या प्रक्रिया अनुसार सरकार बन्न सकेन भने बहुमतको प्रक्रियामा जाने कुरा त भएन । अर्को कुनै नयाँ तरिका अपनाउन पर्ने हुन्छ ।

० डा.बाबुराम भट्टराईको वर्तमान सरकारले नै निरन्तरता पाउने संभावना कत्तिको रहन्छ ?

अहिलेको परिस्थितिमा डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले निरन्तरता पाउन सक्दैन । राष्ट्रपतिको अगाडि पनि एउटा चुनौतिपूर्ण समय आइसकेको छ । उहाँले यो सरकारलाई औपचारिक रूपमा कामचलाउ सरकार भनिसक्नु भएको छ । काम चलाउ सरकारबाट मुलुक चलाउन सकिँदैन । संविधानसभा विघटन भैसकेको अहिलेको अवस्थामा धेरै महत्वूर्ण निर्णयहरू गरेर अगाडि बढनुपर्ने बेला आएको छ । फेरि संविधानसभाको निर्वाचान गराउनेपर्ने भएको छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने छ । संविधान कसरी बनाउने ? त्यसको मोडालिटी बनाउनुपर्ने छ । शान्ति प्रक्रियाका धेरै कामहरू बाँकी छन । द्वन्द्व पीडितहरूको समस्या, संक्रमणकालीन न्याय, मानवीयता लगायताका विषयहरू थाँती नै छन । संवैधानिक जटिलता फुकाउनुपर्ने छ । यी सब कामहरू सम्पन्न गर्न वर्तमान काम चलाउन सरकारबाट सम्भव छैन । राष्ट्रपतिले यो कुरालाई महसुस गरेर कदम चाल्नु भएको हो । अहिले साँच्चै भन्ने हो भने सहमति नभएको खण्डमा तलमाथि दाया बायाँ कतैतिर अगाडि जान सकिने अवस्था छैन । तर, यसो भन्दैमा देशलाई यथास्थितिमा राख्ने कुरा पनि भएन । राष्ट्रपतिले प्रक्रिया शुरू गरिसक्नुभएको छ । अब पछाडि फर्किन मिल्दैन । अब नयाँ वैकल्पिक सरकार बन्ने पर्ने हुन्छ । अधिकतम् राजनीतिक दलहरूको भावना के छ त्यसको आधारमा पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

० सरकार गठनको कुरा त प्रस्थान विन्दुमात्र हो । त्यसपछिको राष्ट्रिय अभिभारा चाहिँ के हो त ?

राष्ट्रिय अभिभारा स्पष्ट छ । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन । शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णतामा पुराउनु र नयाँ संविधान जारी गर्नु नै अहिलेको राष्ट्रिय अभिभारा हो । अहिले पनि शान्ति र संविधानलाई प्रमुख लक्ष्य बनाएर राजनीतिक दलहरू अगाडि बढनु पर्दछ ।

० नेपालमा संविधान बनाउने कार्य निकै जटिल जस्तो भयो । यसलाई सरल बनाउने कुनै तरिका छ कि ?

तपाईले भनेजस्तो नेपालमा संविधान बनाउने कुरा निकै जटिल कार्य भयो । विगतको अनुभवले पनि यही कुरा देखायो । संविधानका दुईवटा पाटाहरू हुृन्छन– राजनीतिक पाटो र प्राविधिक पाटो । हिजोको दिनमा राजनीतिक पाटोलाई मात्र बढता महत्व दिएको कारण संविधान बन्न सकेन । यो प्रक्रिया जटिल बन्यो । यसलाई सरल बनाउन प्राविधिक पक्षमा पनि जोड दिनुपर्छ । यसले संविधान निर्माण कार्यलाई सरल बनाउन मद्दत गर्छ । संविधान बनाउने भनेको संविधानसभाले नै हो । संविधानमा जनताका भावना प्रतिविम्वित हुनुपर्छ । यो राम्रो पक्ष हो । तर, यो प्रक्रियालाई सजिलो बनाउन एउटा विशेषज्ञ आयोग बनाउनु पर्दछ । जनताको भावना, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको मार्ग निर्देशन र समाजको चाहानाअनुसार उक्त विशेषज्ञ आयोगले संविधानको प्रारूप तयार पार्छ । यसरी विशेषले तयार पारेको संविधानको प्रारूप उपर संविधानसभामा छलफल गरी अन्तिम निर्णय लिन सकिन्छ । संविधानसभाले उक्त खाकाको प्रत्येक घारामा छलफल गर्नुपर्छ । यसो गरियो भने संविधान सरल तरिकाले बन्न सक्दछ । अबका दिनमा संविधान निर्माणका लागि यस्तो तरिका अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

० अन्त्यमा, नेपालका राजनीतिक सहमतिको वातावरण बन्न नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा भारतीय नेता करण सिंह नेपाल आउनु भयो ? यसले केही सहज वातावरण निर्माण गर्ला त ?

भारतीय नेता करण सिंह नेपाल आउनुभयो । यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटघाट गर्नुभयो । यो यथार्य हो । तर, उहाँले नेपालका नेताहरूसंग के कस्तो कुरा गर्नुभयो । त्यसको विस्तृत विवरण बाहिर आएको छैन । राजनीतिक दलहरूको कमजोरीको कारणले यस्तो भएको हो । हामीले पहिले आफ्नो घरलाई बलियो रूपमा राख्न सक्नुपर्दछ । हामीले आफ्नो निर्णय आफैंले गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्दछ । हामीहरूका बीच मतभेद भयो भने हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक अवस्था भएको देशमा विदेशीहरूले अवश्य खेल्छन । नेपालमा सहमतिको वातावरण वनाउन अरूले भूमिका खेलिदेला भनेर राजनीतिक दलहरूले याचना गर्नुहुँदैन । यहाँको निर्णय आफैले गर्ने तहमा विकास हुनुपर्छ । बाहिरको सहमति गराए सहमति हुने बाहिरकोले सहमति नगराइ नुहने भन्ने कुरा गम्भीर कुरा हो ।

प्रस्तुतिः देवराज अर्याल