युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 12.09.2019, 10:57am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तरर्वाता
 
मुलुकलाई गतिशील बनाउने कि अस्थिर बनाउने भन्ने अहिलेको मूल विषय हो - हरिकृष्ण कार्की, नवनिर्वाचि
Monday, 01.21.2013, 04:12pm (GMT+5.5)

मुलुका दण्डहीनता बढिरहेका बेला तपाईं मुलुकभरका कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाला बार एसोसिएशनको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो कानुनी राज विधिको शासनका सवालमा आगामी दिनका चुनौतिहरू कस्तो देख्नुहुन्छ ?

हाम्रो मुलुकमा दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदै गएको संविधान विहीताको स्थितिबाट मुलुक गुज्रिरेको लिगभन्दा बाहिर गैरहेको संविधानवादका मूलभूत सिद्धान्तको परिपालनाका साथ अगाडि बढ्ने संस्कृति हराउँदै गएको अवस्था यी सबै कुराहरूलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्ने चुनौतिपूर्ण अवस्था मुलुकका सामु

मुलुकका सामु जुन प्रकारका चुनौतिहरू देखा परेका छन् त्यसलाई हल गर्न नेपाल बार एसोसिएशन जहिले पनि अग्रसर भैरहेको विधिको शासन, कानुनी राज संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर हिंडेको मुलुकभरकै कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएशन जहिले पनि कानुन अनुरुप नै शासन संचालित हुनुपर्छ विधिको उच्च सम्मान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने संस्था भएकाले बारले दण्डहीनताको अन्त्यका लागि संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गराउनका लागि नेपाल बार एसोसिएशन सर्वदा क्रियाशील रहनेछ हामीले कार्यभार सम्हालिसकेपछि त्यसका लागि तत्काल पहल गर्नेछौं

पछिल्लो समय कानुनलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने आफूखुसी प्रयोग गर्ने गलत संस्कारको विकास भएको देखिन्छ यसका अतिरिक्त मुलुकमा संविधान बन्ने टुंगो नै छैन यो स्थितिमा नेपाल बार एसेसिएशनको भूमिका कस्तो रहला ?

नेपाल बार एसोसिएशनले विभाजित भएर होइन एकताबद्ध भएर, साझा दृष्टिकोण निर्माण गरेर मुलुकको यथार्थतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ मुलुक अत्यन्त जटिल मोडमा उभिएको यो बेलामा संविधानको सर्वसम्मत व्याख्या, त्यो नभए संविधानवादका सिद्धान्तलाई अधिकतम पालना गरेर, अंगिकार गरेर यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ संविधानको सर्वसम्मत व्याख्या के हुन सक्छ भन्ने कुरा संविधानलाई पालना गर्ने सवालमा विकसित भएका असल अभ्यासका परम्परालाई हेरेर हामीबाट संविधानविज्ञहरूलाई समेत बहसमा ल्याएर मुलुकलाई निकास दिने प्रयास हुनेछ अहिले संविधान जुन ठाउँमा गएर फसिरहेको त्यसलाई त्यहाँबाट निकाल्नका लागि कस्ता खालका बाटाहरू निर्माण गर्न सक्छौं कस्तो उपाय सबै राजनीतिक दलहरूलाई पनि मान्य हुन्छ भन्ने किसिमले साझा धारणा तय गरिनेछ

यसका लागि कानुन व्यवसायी मात्र अगाडि सरेर हुन्छ ?

मुलुकको निकासका लागि नेपाल बार एसोसिएशनले तय गरेको धारणालाई नागरिक समाजसंग पनि छलफल गरी एउटा सर्वसम्मत दृष्टिकोण निकालेर मुलुकलाई अगाडि बढाउने सबैको कार्यभार हो त्यो कार्यभार सबै मिलेर पूरा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ नेपाल बार एसेसिएशन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हामीले कार्यभार सम्हालेपछि त्यस दिशातिर गहनतापूर्वक छलफल गरेर अगाडि बढिनेछ

अहिले मुलुकमा विधिविहीनताको स्थिति नेपाल बार एसेसिएशन विधिको शासना विश्वास गर्ने संस्था भएकाले यसलाई कसरी लिनुभएको ?

मैले अघि नै भनिहालें कि विधिको शासनको सर्वोच्च अवस्था भनेको संविधानको सक्रियता हो मुलुकमा अहिले संविधान नै क्रियाशील नहुने अवस्थामा पुगेको संविधान क्रियाशील भैसकेपछि संविधान अनुरुप बनेका कानुनहरूलाई तदनुरुप व्यवहार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ त्यस कारण पहिलो कुरा संविधानका निस्क्रिय रहेका धाराहरूलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ अहिले मुलुकका सबै संवैधानिक अंगहरू रिक्ततातर्फ गैरहेको, सर्वोच्च अदालतमा समेत न्यून संख्यामा न्यायाधीशहरू रहेको जुन अवस्था यसले कानुनको शासनलाई प्रबद्र्धन गर्न अत्यन्त कठिनाई उत्पन्न भएको स्थिति हो यस्तो स्थितिमा सबभन्दा पहिले संविधान क्रियाशील गराउन लागिपर्नु त्यसपछि सक्रिय भएका संविधानका धारा अन्तर्गतका कानुनहरूको कार्यान्वयनको दिशातिर बार एसोसिएशनले ठोस पहल गर्ने वाच डगको भूमिका निर्वाह गर्नेछ

मुलुकमा चारैतिर विभाजनको रेखा कोरिएको देखिन्छ यस्तो अवस्थामा नेपाल बार एसोसिएशनका चुनौतिहरू के के देख्नुभएको ?

अहिले बारको सबभन्दा ठूलो चुनौति भनेको कानुनविद्हरूमा एकमत नहुनु हो संविधानको व्याख्याका सवाला कानुनविद्हरूबीच मतभेद संविधानका सबै धाराहरूको अलग छुट्टाछटै व्याख्या हुने गरेको हुन संसारभर नै अलग अलग किसिमका व्याख्या हुने गर्दछन् तर यसो भनेर आफूखुसी आआफ्नो पाराले व्याख्या गर्ने भन्दा पनि एउटा साझा रुपमा व्याख्या गरेर अगाडि बढाउने हिसाबले जाउँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो

मुलुकलाई गतिशील बनाउने कि अस्थिर बनाउने भन्ने अहिलेको मूल विषय हो समस्यालाई जटिल बनाउने हैन कि हल गर्नका लागि संविधानको कुन चाहिं व्याख्या धेरैका लागि स्वीकार्य हुनसक्छ   संविधानवादको सिद्धान्तलाई पनि असर गर्दैन भन्नेतिर ध्यान दिनु पर्दछ त्यस्तो व्याख्याले हाम्रा भावनालाई पनि असर नगरोस् अहिले संविधानको एउटा धारालाई मात्र समातेर त्यसको मात्र व्याख्या गरेर समाधान निस्कदैन हाम्रो संविधानको एउटा भावना मर्म त्यो भावना मर्ममा टेकेर अधिकतम्लाई स्वीकार हुनसक्ने राजनीतिक दलहरूलाई पनि त्यसमा सहमत गराउनु नै अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौति हो हामीले त्यो चुनौतिको सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ सबैलाई स्वीकार्य एउटा दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ यसका अतिरिक्त बारका गतिविधिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्दै लिएर जाने पेशागत हकहितलाई संरक्षण गरेर अगाडि जाने भन्ने चुनौतिहरू छँदैछन्

 

राजनीति कम, पेशागत काम बढी गर्नुपर्छ - नव निर्वाचित महासचिव सुनिल कुमार पोखरेल

मुलुक संवैधानिक राजनीतिक रुपमा अत्यन्त संक्रमित भएको अवस्थामा तपाईं नेपाल बार एसोसिएशनको महासचिवमा निर्वाचित हुनुभएको मुलुकको निकासका लागि बारले खेल्ने भूमिका कस्तो हुनसक्छ ?

बारको जहिलेसुकैको भूमिका भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका कानुनको शासनलाई संस्कृतिकरण गर्ने हो, त्यसकोफाउण्डेशनलाई बलियो पार्नु नै बारको भूमिका हो यहाँले भने जस्तै अहिलेको अवस्था अत्यन्त डरलाग्दो जसले कानुन पालना गर्ने हो उसैले कानुन उल्लंघन गरिराखेको कानुनी शासनमा एक किसिमको चेतावनी आएको हामी यसबिरुद्ध देशव्यापी रुपमा जनमत सिर्जना गर्ने अभियानमा लाग्नेछौं दण्डहीनताको अन्त्य कानुनी शासनको खिल्ली उडाउने जुन काम भएको यसका बिरुद्ध सशक्त कार्यक्रम अगाडि ल्याउने छौं

कानुनको अपव्याख्या गर्दै आफूखुसी निर्णय गर्ने अपसंस्कृतिको विकास भैरहेको यस्तोमा नेपाल बार एसोसिएशन एक ढिक्का भएर विधिको शासन स्थापित गर्ने काममा लागिपर्न सक्छ ?

यसमा कुनै द्विविधै छैन कानुन व्यवसायीहरूको मूल मन्त्र नै स्वतन्त्र न्यायपालिका विधिको शासन हो अहिलेको समस्या भनेको कानुनको आफूखुसी व्याख्या प्रयोग गर्ने हो लिखित कानुनको आफनो भाषा हुन्छ सोही अनुसार व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले आफू अनुकूलको व्याख्या गर्ने जुन खालको अवस्था यसबाट हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ बारका तर्फबाट हामी पहल गर्नेछौं

व्यापक रुपमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भनिन्छ तपाईंहरूले त्यसलाई चिर्न सक्नुहुन्छ ?

अहिले नेपाल बारको चुनौति राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हो व्यक्तिका आआफ्ना सिद्धान्त भए पनि बारमा हामीले राजनीति थोरै व्यावसायिक काम धेरै गर्छौं स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राजको मूल्य मान्यतामा हामी कहिल्यै कुनै सम्झौता गर्दैनौं अहिलेको अवस्थाको अन्त्यका लागि नेपाल बारका पदाधिकारीले राजनीति कम व्यावसायिकतालाई प्राथमिकता दिएर गइयो भने मुलुकलाई अहिलेको अव्यवस्थाबाट मुक्ति दिलाउन सकिन्छ यसो गर्न सकियो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन मानव अधिकार संरक्षणको सही अनुभूति गर्न सकिन्छ

नेपाल बारले मुलुकमा विधिको शासनको स्थापित मान्यतामा आँच आएका बेला यसको स्थापनाका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको विगतको दृष्टान्त यस्तो अवस्थामा नवनिर्वाचित नेतृत्वका सामू त्यस दिशामा अग्रसर हुन मुलुकलाई सही बाटोमा डोर्याउनु ठूलो चुनौतिको विषय अहिलेको संवैधानिक संकटको निकासका लागि हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा पनि उल्लेख गरेका छौं हामीले राष्ट्रव्यापी रुपमा संवैधानिक भेलाको आयोजना गर्नेछौं देशमा पाका अनुभवी कानुन व्यवसायीदेखि लिएर युवा ऊर्जावान कानुन व्यवसायीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको धारणा लिनका लागि हामीले भेलाको आयोजना गर्ने निर्णय गरेका हौं सो भेलामामा उपस्थित मेचीमहाकालीका कानुन व्यवसायीहरूको धारणा बुझेर निकासका लागि एउटा अवधारणा तयार गरिने त्यो अवधारणापत्रमा राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका सरोकारवालाहरूलाई सहमतिका लागि आव्हान गरिनेछ जसले अहिलेको संवैधानिक राजनीतिक संकटलाई निकास दिनका लागि ठूलो भूमिका खेल्ने



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसबाट एउटा प्रलोभन दिइएको छ - मुमाराम खनाल, राजनीतिक विश्लेषक (12.24.2012)
अहिलेको लडाइँ सत्ताका लागि हैन, कुर्सी र पैसाका लागि हो : भरत विमल यादव (12.17.2012)
हाम्रा नेताहरुमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चेत पसेकै छैन - प्रदीप नेपाल, नेता नेकपा एमाले (12.11.2012)
राष्ट्रपतिसंग योभन्दा अर्को विकल्प नै थिएन - डा. दिनेश त्रिपाठी, संविधानविद् (12.03.2012)
कांग्रेस–एमालेसंग सरकार हटाउने एजेण्डामा मात्र सहमति हुन्छ - सीपी गजुरेल, उपाध्यक्ष नेकपा–माओ (11.20.2012)
परीक्षालाई अझ व्यवस्थित बनाउन बारकोड सिस्टम लागु गर्दैछौ - दुर्गाप्रसाद अर्याल, परीक्षा नियन्त (09.24.2012)
धर्म र संस्कृतिले कुनै पनि समाजमा व्यक्तिलाई नियन्त्रणको प्रयास गरेको हुन्छ - विष्णुप्रसाद दाह (09.18.2012)
अब तीन दलको निर्णयले मात्र मुलुकले निकाय पाउनेवाला छैन - लक्ष्मणलाल कर्ण (09.03.2012)
अरू दलको अस्तित्व समाप्त गर्छु भन्ने मोर्चालाई हामीले बहिष्कार गरेका हौं - भीम रावल, नेकपा एमाले (08.27.2012)
सत्ता साझेदारहरूको गठबन्धनले ठूलो भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ - सीपी मैनाली– महासचिव, नेकपा माले (08.20.2012)
नेपालको विदेश नीतिमा देखिएको छाडापनको फाइदा विदेशीले उठाइरहेका छन् - डा भेषबहादुर थापा, परराष् (08.14.2012)
नेपाल र चीन दौतइ सम्बन्धको ५७ वर्ष : विभिन्न व्यक्तित्वहरुको धारणा (08.06.2012)
बाह्र बुँदेदेखि जेठ १४ गतेसम्मको एउटा अध्याय अन्त्य भइसकेको छ – कुलप्रसाद केसी, पोलिव्यूरो सदस (07.30.2012)
अरु पार्टीभित्रको विकृति देखेर रमाउने होइन, त्यसबिरुद्ध लड्नुपर्छ - लेखनाथ न्यौपाने, नेकपा–माओ (07.23.2012)
अहिलेको मुख्य समस्या नै राजनीतिमा देखिएको केटाकेटी खलाइ हो - डा नारायण खड्का, नेपाली कांग्रेस (07.17.2012)
अहिले संविधान एक किसिमले निस्क्रिय प्रायः छ – प्रदीप ज्ञवाली, नेकपा एमाले (07.10.2012)
२२ दलको शक्ति प्रदर्शन (06.11.2012)
जातीय आधारमा प्रान्त बनाउन हुँदैन – ताकाशी मियाहारा, अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय विकास पार्टी (06.04.2012)
परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै छौं - दुर्गाप्रसाद अर्याल (05.24.2012)
राज्यको पुनःसंरचना : समस्या र सम्भावना - मोहनविक्रम सिंह (05.15.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]