युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 12.12.2019, 11:04pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तरर्वाता
 
प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भए धेरै अनिष्ट निम्तिन्छ - सीपी मैनाली
Monday, 03.04.2013, 04:24pm (GMT+5.5)

० प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा चार दलले सहमति गरेर प्रक्रिया निकै अघि बढाइसकेका छन् । यसमा तपाईको धारणा के छ ?
यो प्रस्तावको सुरुदेखि नै हामीले विरोध गरिरहेका हौं र अहिले पनि चुपचाप लागेका छैनांै । केही दिन पहिले मात्र हामीले राष्ट्रपतिलाई भेट ग¥यौं । राष्ट्रिय वाम तथा लोकतान्त्रिक मञ्चमा रहेका १३ दलका साथीहरूले ज्ञापनपत्र पनि दिएका छौं । खास कुरा के हो भने हाम्रो धारणा मुलुकको निकास दलीय नेतृत्वमै हुनुपर्छ भन्ने हो । तर दलीय नेतृत्वमा पर्याप्त गृहकार्य भएन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व एमाओवादीलाई मान्य भएन । त्यसो भए कांग्रेस बाहेकका अरु दलहरू पनि छन् । केही लाग्दैन भने बरु ठूलो दलको नेताका रुपमा पुष्पकमल दाहाललाई नै एउटा सन्तुलनकारी व्यवस्था बनाएर उहाँकै नेतृत्वमा भए पनि चुनावी सरकार गठन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । निकासको नाममा दलदेखि बाहिर जानु, त्यसमा पनि बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउनु भनेको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कुठाराघात गर्नु र देशमा नयाँ अनिश्चितता र नयाँ अस्थिरतातिर धकेल्नु हो । यस्तो काम हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

० राष्ट्रपतिसंग पनि यस विषयमा विरोध जनाउनुभयो तर प्रमुख तीन दल र पछिल्लो समय मधेशी मोर्चाले साना दलहरूमाथि बलमिच्याइ गरिरहेकै थिए । अब राष्ट्रपतिले पनि नसुन्नुभएको हो  ?
हामीले राष्ट्रपति समक्ष आफ्ना कुराहरू लिखित र मौखिक रुपमा राख्यौं । त्यस क्रममा उहाँले व्यक्त गर्नुभएका दुई तीनवटा कुराहरू निकै महत्वपूर्ण लागेको छ मलाई । उहाँले हामीसंग मंसिर ८ गतेदेखि संविधानको धारा ३८ (१) बमोजिम सहमतिको प्रधानमन्त्री माग्ने प्रक्रियाबाट म पछि हटेको छैन र देश त्यो प्रक्रियाबाट बाहिर गएको छैन भन्नुभएको छ । त्यसै गरी सहमतिको प्रधानमन्त्री ल्याउँदा संविधानको दायराबाट ल्याउनुपर्छ र तेस्रो कुरा कुनै दलले कुनै पनि किसिमको प्रस्ताव ल्याए पनि त्यो विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू, कम्तिमा पनि विघटित संविधानसभामा रहेका, दलहरू, कानुनविदसंग सल्लाह गरी संविधान मुताविक चित्त बुझेन भने त्यो कुरा आफूले कार्यान्वन नगरी त्यसको निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतमा पठाउनेछु भनेर स्पष्टसंग भन्नुभएको छ ।

० घटनाक्रम राष्ट्रपति महोदयले भनेजस्तै गरी अगाडि बढेको छ त ?
अहिले राष्ट्रपतिको हातमा स्थिति पुगेकै छैन । चार राजनीतिक दलहरूले २४ गते अगावै सरकार गठन गर्ने तारतम्य मिलाए पनि उहाँहरूले बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा संविधान संशोधनको प्रस्ताव लिएर राष्ट्रपति निवासमा पुगिसकेका छैनन् । अहिले नै राष्ट्रप्रतिमाथि शंका गर्नु आवश्यक छैन । राष्ट्रपतिले भन्नुभएको अर्को महत्वपूर्ण कुराको याद आयो । उहाँले बाधा अड्काउ फुकाउने भनेको चुनावको लागि हो चुनावका लागि भन्दा बाहिर गएर बाधा अड्काउ फुकाउन मिल्दैन भनेर खुलासा गर्नुभएको छ । यी कुराहरू महत्वपूर्ण छन् ।

० त्यसो भए धारा ३८ (१) बाट उपाय खोजेर प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्छ त ?
मैले माथि नै भनिसके कि– राष्ट्रपति महोदयले हामीसंग गर्नुभएको कुराहरू बताए । धारा ३८ (१)को कुरा सरकार गठनका लागि हो र बाधा अड्काउ फुकाउने धारा निर्वाचनका लागि हो । उहाँले आफू संविधानतः सन्तुष्ट हुन नसके त्यो विषयलाई सर्वोच्चमा पठाइदिने बताउनुभएको छ । प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा जति सजिलो ठानिएको थियो त्यति सजिलो नरहेको र संवैधानिक तथा कानुनी जटिलता रहेको राष्ट्रपतिको ठम्याइ छ । 
त्यसकारण राष्ट्रपति महोदयले हामीसंग राख्नुभएका चार पाँचवटा कुराहरू व्यवहारमा उतार्ने हो भने चार राजनीतिक दलले प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिरहेको प्रयास त्यति सहज रुपमा होला जस्तो मलाई लाग्दैन । प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुने नहुने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर हामी दलीय निकास निकास खोज्नुपर्छ भनिरहेका छौं । सुशील कोइराला नभए प्रचण्डमै जाऔं, त्यो पनि नभए अरु दलमा जाऔं र दलभन्दा बाहिर जाने हो भने जटिलता र निरंकुशता नहुने, अनिश्चितय नबढ्ने, लोकतान्त्रिक मान्यताहरूलाई आघात नपुग्ने किसिमले जान सकिन्छ । बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने जुन जिद्दी माओवादीले लिइरहेको र बाहिरी शक्तिले यसलाई जसरी उचालिरहेको छ यो मुलुकका लागि अनिष्टकारी छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं ।

० तर तपाईंहरूको विरोधको त केही अर्थ नै देखिएको छैन हैन ?
हामी मात्र होइन नेपाल बार, नागरिक अभियानकारीहरूले समेत मौजुदा अवस्थामा लोकतन्त्रको मान्यताहरू के हुनुपर्छ भनेर उभिएका छन् । संविधान र लोकतान्त्रिक विधि तथा मूल्य–मान्यताको पक्षमा उभिदा कतिपयले जडसूत्रवादी, दक्षिणपन्थी भने भनेर टिप्पणी गरेका छन् तर लोकतन्त्रको पक्षपोषण गर्नेहरूले शक्ति पृथकीकरण र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहन्छन् । लोकतन्त्रको मान्यताभित्र पर्ने यस्ता कुराहरूलाई कुठाराघात गर्ने गरी काम हुन्छ भने त्यसको विरोध गर्नु स्वाभाविक हो । 
हामीले आज नेपाल बार एसोसिएशनको हलमा विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूलाई राखेर यस विषयका साथै मतदाता नामावली, नागरिकता वितरण गर्ने जस्ता संविधान, कानुन र राष्ट्र हित विपरीतका जुन प्रस्तावहरू मधेशी दलले राखिराखेका छन् र चुनावको नाममा कांग्रेस–एमालेले घुँडा टेक्ने जुन खतरा देखापरिरहेको छ यी सारा कुराको विषयमा बहस कार्यक्रम राखेका छौं । 
आज नेपाली जनता, जो समावेशी समाज चाहन्छन्, अग्रगामी विकास चाहन्छन् र मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता तथा अखण्डका लागि प्राण दिन तयार छन् आज त्यस्ता जनताको नेतृत्व गर्ने काम राजनीतिक दलका नेताहरूबाट भैरहेको छैन । यो दुःखद कुरा हो । यसको बिरुद्धमा हामी लागिपर्ने छौं । हामीलाई साना भने पनि जनताको हित, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यतामा अडिग भएर लाग्नेछौं ।

० तपाईले भने जस्तै साना दलका नेताको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने भन्ने कुरा बेलाबेलामा उठ्ने गरेको थियो । अहिले त त्यो विषय नै हरायो हैन ?
हराएको छैन । मैले त भनिरहेको छु कि हामीलाई साना दल भनिएको छ र विघटित संविधानसभाको हैसियत अनुसार हामीहरू साना नै हौं । हामीले कहिल्यै आफूले आफैंलाई प्रस्तुत गर्ने कुरा आउँदैन । हामी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा होस्, राष्ट्रको स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ताको हित रक्षा ठूलै दलबाट होस् र त्यस्तो प्रयास हुन्छ भने हामी सहयोग गर्न तयार छौं । हामीलाई नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर निकासको प्रयास दलभित्रैबाट होस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । 
मलाई के लाग्छ भने प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुभन्दा शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न पात्र, विघटित संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले बरु पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । निर्दलीय नेतृत्वभन्दा त्यो राम्रो हो भन्ने नेकपा माले र सीपी मैनालीको धारणा हो । यसैका निम्ति हामी अभियान चलाइरहेका छौं ।

० प्रधान न्यायाधीशकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने के गर्नुहुन्छ त ?
खिलराज रेग्मीलाई प्रधान न्यायाधीशकै रुपमा प्रधानमन्त्री बनाउने काम बाहिर भनेजस्तो सजिलो छैन । विदेशीको उक्साहटमा एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा जति घुँडा टेकेर लागेका भए पनि धेरै संवैधानिक र कानुनी जटिलता छ । संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा जनता जागरुक भएका छन् । त्यति मात्र नभएर हामी जनचेतना बढाउने, जनताको जागरुकता बढाउने र यो गलत प्रवृत्तिप्रति जनतालाई जगाउने काममा हामी लागिपर्छौं ।

० प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने अनिष्ट के हुन्छ त ?
पहिलो कुरा त के हो भने यो सबभन्दा तल्लोस्तरको विकल्प हो । पहिलो विकल्प भनेको दलीय नेतृत्व नै हो । दलीय नेतृत्वभन्दा बाहिर नै एमाओवादीले लान खोजेको हो भने नागरिक समाज, पूर्व न्यायाधीशबाट जान सकिन्छ । खिलराज रेग्मीमै सती जाने हो भने उहाँले राजीनामा दिएर गए भैगयो नि । उहाँलाई पनि देशका लागि केही गर्छु भन्ने लागेको छ भने राजीनामा दिएर गए तै भैहाल्यो नि ।

० संविधानले त पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशले पनि कार्यकारी पदमा जान मिल्दैन भनेको छ । तपाईं राजीनामा दिए चाहिं हुने भन्दै हुनुहुन्छ । त्यो कसरी सम्भव छ र ?
कार्यकारी प्रमुख न्यायपालिकाको प्रमुख भएकै अवस्थामा न्यायपालिकाको पदलाई विघटन गरेर गए पनि न्यायपालिकाको प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख र अहिलेको अवस्थामा विधायिकाको प्रमुख समेत उहाँकै हातमा जान्छ । एउटै व्यक्तिको हातमा तीन निकायको शक्ति जाँदा त्यसले निरंकुशताको खतरा ल्याउँछ । त्यसबाट धेरै अनिष्ट हुने कुराहरूको संकेत मिलिसकेको छ । प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने कुरा अगाडि बढेपछि कहिल्यै नसुनिएका समूहहरूले बम विस्फोटको तयारी गरिरहेको भन्ने समाचारहरू पनि आए । यस्तो भयो भने यसको विपक्षमा रहेका विभिन्न विभिन्न तत्वहरूले देशमा अस्थिरता फैलाउने खतरा देखिएको छ । मैले काल्पनिक कुरा गरेको हैन, यी समाचारमा आएका तथ्यहरूको विश्लेषण गरेको हो ।

उहाँहरूले चाहिं यस्तो खतरा नदेखेको होला त ?
रेग्मीजीको सन्दर्भमा के देखियो भने जनताको जति विरोध हुन्छ त्यसमा त्यति नै सिगौरी खेलेर जाने प्रवृत्ति देखियो । जस्तो कि सुरुमा प्रस्ताव आउँदा चुप लागेर बस्नुभो, चार दलका नेताले भेट्न खोज्न पनि भेट्न चाहनुभएन । पछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गएपछि ‘म यसलाई स्वीकार्न तयार छु’ भनेर सिगौंरी खेल्नुभो । उहाँको चरित्र के देखियो भने जनताको भावना र विरोधलाई बुद्धिमत्तापूर्वक हेर्ने र त्यसलाई कसरी सामना गर्ने, कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने भन्दा पनि सिगौरी खेल्न खोजेको देखिएको छ । भोलि सबै शक्ति उहाँमा केन्द्रिकृत भएपछि देशलाई कस्तो द्वन्द्वको खाडलमा जाक्ला भन्ने महसुस मैले गरेको छु ।

० तपाईले भनेका सबै कुरा सही हो भने यस्तो अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउने कसले त ?
मुलुक जोगाउने भनेको हामीले मात्र हैन, राष्ट्रिय वाम तथा लोकतान्त्रिक मञ्चमा आबद्ध दलहरूसंगै प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउन हुँदैन भन्ने सबैसंग हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौं, जनमत बढाउन र जनताको आवाज मुखरित गराउन चाहन्छौं । यसका लागि जहाँ जेजस्ता ढोका ढक्ढक्याउनुपर्छ ती सबै गर्न हामी लागिपर्नुपर्छ र हामीले सबैलाई अपील पनि गरेका छौं । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
लोकतन्त्रको बिरुद्ध उभिने विलाएर जान्छन् : कोइराला (02.11.2013)
जनतामा भएको सार्वभौमसत्ता पार्टीलाई दिएपछि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो - सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ (02.04.2013)
मलाई डेकेन्द्रराज थापाको हत्या अनुसन्धानबाट हटाउन चाहिं नसक्लान - प्रहरी निरीक्षक विनोद शर्मा, (01.28.2013)
मुलुकलाई गतिशील बनाउने कि अस्थिर बनाउने भन्ने अहिलेको मूल विषय हो - हरिकृष्ण कार्की, नवनिर्वाचि (01.21.2013)
प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसबाट एउटा प्रलोभन दिइएको छ - मुमाराम खनाल, राजनीतिक विश्लेषक (12.24.2012)
अहिलेको लडाइँ सत्ताका लागि हैन, कुर्सी र पैसाका लागि हो : भरत विमल यादव (12.17.2012)
हाम्रा नेताहरुमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चेत पसेकै छैन - प्रदीप नेपाल, नेता नेकपा एमाले (12.11.2012)
राष्ट्रपतिसंग योभन्दा अर्को विकल्प नै थिएन - डा. दिनेश त्रिपाठी, संविधानविद् (12.03.2012)
कांग्रेस–एमालेसंग सरकार हटाउने एजेण्डामा मात्र सहमति हुन्छ - सीपी गजुरेल, उपाध्यक्ष नेकपा–माओ (11.20.2012)
परीक्षालाई अझ व्यवस्थित बनाउन बारकोड सिस्टम लागु गर्दैछौ - दुर्गाप्रसाद अर्याल, परीक्षा नियन्त (09.24.2012)
धर्म र संस्कृतिले कुनै पनि समाजमा व्यक्तिलाई नियन्त्रणको प्रयास गरेको हुन्छ - विष्णुप्रसाद दाह (09.18.2012)
अब तीन दलको निर्णयले मात्र मुलुकले निकाय पाउनेवाला छैन - लक्ष्मणलाल कर्ण (09.03.2012)
अरू दलको अस्तित्व समाप्त गर्छु भन्ने मोर्चालाई हामीले बहिष्कार गरेका हौं - भीम रावल, नेकपा एमाले (08.27.2012)
सत्ता साझेदारहरूको गठबन्धनले ठूलो भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ - सीपी मैनाली– महासचिव, नेकपा माले (08.20.2012)
नेपालको विदेश नीतिमा देखिएको छाडापनको फाइदा विदेशीले उठाइरहेका छन् - डा भेषबहादुर थापा, परराष् (08.14.2012)
नेपाल र चीन दौतइ सम्बन्धको ५७ वर्ष : विभिन्न व्यक्तित्वहरुको धारणा (08.06.2012)
बाह्र बुँदेदेखि जेठ १४ गतेसम्मको एउटा अध्याय अन्त्य भइसकेको छ – कुलप्रसाद केसी, पोलिव्यूरो सदस (07.30.2012)
अरु पार्टीभित्रको विकृति देखेर रमाउने होइन, त्यसबिरुद्ध लड्नुपर्छ - लेखनाथ न्यौपाने, नेकपा–माओ (07.23.2012)
अहिलेको मुख्य समस्या नै राजनीतिमा देखिएको केटाकेटी खलाइ हो - डा नारायण खड्का, नेपाली कांग्रेस (07.17.2012)
अहिले संविधान एक किसिमले निस्क्रिय प्रायः छ – प्रदीप ज्ञवाली, नेकपा एमाले (07.10.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]