युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 12.12.2019, 10:13pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तरर्वाता
 
"कमसेकम एउटा विषयमा त सहमति भयो नि भनेर खुसी हुनुपर्छ " - डा. रामशरण महत, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली
Monday, 03.11.2013, 06:44pm (GMT+5.5)

० राजनीतिक दलहरूबीच आइतबार भएको बैठकले अरु विषयलाई छाडेर भए पनि संवैधानिक बाधा अड्चन फुकाउने सहमति भयो भनियो ? अब नयाँ सरकारको ढोका खुलेको हो ?
चार प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा चुनावी मन्त्रिपरिषद् बनाउनका लागि बाधा अड्काउने फुकाउने विषयमा करिब करिब सहमति भएको छ । मस्यौदाका शब्दावलीमा केही तलमाथि गर्नुपर्ने कुराहरू बाँकी रहेका छन् । मस्यौदामा सहमति भएको छ ।

० बाधा अड्काउ फुकाउने र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउने समयमा पनि विवाद थियो भनिन्छ । अहिले यसमा पनि कुरा मिलेको हो ?
हैन, बाधा अडकाउ फुकाउने मस्यौदामा त समयको केही पनि कुरा छैन । यो कुरा सत्य हो कि बाधा अड्काउ फुकाउने कुरा राष्ट्रपतिबाट जारी गराउने र त्यसपछि तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउने भन्ने कुरामा हामीहरूबीच खास विवाद छैन । एकैचोटी निर्णय हुन्छ । बाधा अड्काउ फुकाउने अध्यादेश जारी हुनासाथ नयाँ सरकार गठन हुन्छ । यसमा सबैको सहमति छ । राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउ अध्यादेश जारी गर्नुभएपछि तुरुन्तै प्रधान न्यायाधीशले शपथ ग्रहण गर्नुहुनेछ । यसमा कसैको पनि विवाद छैन ।

० तपाईंहरू लडाकुको दर्जा, नागरिकता, मतदाता नामावली तथा सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोगका विषयमा विवाद गरिरहनुभएको छ । अब यी विषयहरू नटुंगिए पनि सरकार गठन हुन्छ हो ?
अन्य विषयहरूभन्दा पनि अहिले हामीले संवैधानिक निकासको विषयलाई मात्र हल गर्न खोजेका हौं । लडाकुको दर्जा निधारणको मुद्दा संवैधानिक होइन । एमाओवादीका नेताहरूले अझै पनि यस विषयलाई अडानको रुपमा राखिराख्नुभएको छ । यो अहिलेको विषय होइन धेरै पहिले नै सुल्झिसकेको छ । अहिले माओवादीले जे माग राखिराखेको छ त्यो राजनीतिक र संवैधानिक निकाससंग सम्बन्धित विषय होइन । हामीले आइतबार गरेको निर्णय संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउसंग सम्बन्धित विषय हो । बाधा अड्काउ सम्बन्धित जति पनि बुँदाहरू थिए त्यसमा सहमति भएको छ ।

० अन्य विषयले बाधा अड्काउ फुकाउने प्रक्रिया रोकिन्छ कि रोकिंदैन त ?
मेरो विचारमा रोकिनु पर्दैन । जहाँसम्म मेरो मान्यता र बुझाइ छ अहिलेको मूल समस्या भनेको संवैधानिक निकास नहुनु हो । वर्तमान सरकारलाई विदा गरेर नयाँ निर्वाचन गर्ने सरकार बनाउनका लागि संविधानमा जेजस्त अप्ठ्याराहरू थिए ती अप्ठ्याराहरू फुकाउने विषयमा सहमति भैसकेपछि बाधा अड्काउने बाटो खुल्यो । मूल कुरा त्यो हो । त्योभन्दा बाहेकका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, माओवादी लडाकुका दर्जा निर्धारणका विषय राजनीतिक हुन् । 
पहिला हामीले बाधा अड्काउ फुकाउने विषयलाई टुंग्याएपछि मात्र अरु विषयमा जाऔं भनेर नै सहमति गरिएको हो । संवैधानिक विषय दलहरूबीच मात्र सहमति भएर पुग्दैन, प्रधान न्यायाधीशले पनि सहमति दिनसप¥यो र राष्ट्रपतिले पनि सहमति दिनुप¥यो । त्यसपछि मात्र अरु कुरा गरौंला भन्ने सहमति बनेको छ ।

० सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन र लडाकुको दर्जा निर्धारणका विषयले सहमतिलाई रोक्दैन भन्ने यहाँको भनाइँ हो ?
ती दुई विषयले संवैधानिक अवरोध फुकाउने बाधा अड्काउलाई रोक्दैन । वार्ताका क्रममा सहमति जुटाउन धेरै अप्ठ्याराहरू आउँछन् । धेरै पक्षलाई चित्त बुझाउनुपर्छ । शब्द शब्दमा विचार पु¥याउनुपर्छ । भ्यागुताको धार्नी नपुगेजस्तो कहिले कता ढल्कन्छ, कहिले कता ढल्कन्छ । त्यो स्वाभाविक हो । अब हामीहरू भोलि यो विषयमा कुरा नमिल्ला कि भनेर सोच्नुभन्दा कमसेकम एउटा विषयमा त सहमति भयो नि भनेर खुसी हुनुपर्छ । जहाँसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, नागरिकता, मतदाता नामावली र लडाकुको दर्जा निर्धारणको विषय छ जुन कुरामा सहमति भएकै छैन त्यसमा के हुन्छ भनेर त कहाँ भन्न सकिन्छ र ?

० यी चारवटा विषय नटुंगिएसम्म नयाँ सरकार गठन हुँदैन भन्दै आइरहेको अवस्था त हो नि हैन ?
त्यो ठीक हो । माओवादीले त्यसै भन्दै आइरहेको छ । त्यसबारे फेरि कुराकानी गर्न बाँकी छ । मैले के भनिरहेको छु भने नयाँ सरकार गठन गरेर निर्वाचनमा जानका लागि जुन संवैधानिक र कानुनी अड्चन छ त्यसलाई फुकाउन दलहरूबीच सहमति भएको छ । यहाँ बडो विचारणीय कुरा के छ भने– हामी अहिले संविधानभन्दा बाहिरको परिस्थितिमा छौं । त्यो संविधानभन्दा बाहिरको परिस्थितिलाई संविधानभित्र ल्याएर सामान्यीकरण गर्न अहिलेको संविधानले नै बाधा दिइरहेको छ । अब संविधानको त्यो बाधा अड्काउने धाराको उपयोगपछि नयाँ मार्ग प्रशस्त हुन्छ र प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नका लागि बाटो पनि खुल्छ भन्ने कुरामा हामीले टुंगो लगायौं ।
योभन्दा बाहेकका विषयहरू पनि छन् । ती विषयहरूमा टुंगो लाग्न बाँकी छ । अहिले त नयाँ सरकार गठनको लागि मात्र बाधा अड्काउ फुकाउने सहमति भएको हो । संविधानको बाधा अड्काउ नफुकाएसम्म नयाँ सरकार गठन हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्को नाम, प्रधानमन्त्री, निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताको उमेर, मन्त्रिपरिषद छान्ने, संवैधानिक निकायका नियुक्ति, प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति लगायतका दर्जानौं बुँदाहरूलाई संशोधन गर्नु आवश्यक छ । यी सबैको निकासका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने एउटा मस्यौदा तयार भएको छ जसले गर्दा अहिलेका अप्ठ्याराहरू सुल्झिने र नयाँ निर्वाचनका लागि सरकार गठन गर्ने बाटो खुल्छ ।

० त्यसो भए अन्य विषयहरूमा सहमति नभए पनि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो भन्ने विश्वास तपाईको हो ?
म त यसैको पक्षमा छु । माओवादीको लडाकुको दर्जा पनि अहिले नै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने माग छ । त्यस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन कसरी हुन्छ भन्नेमा पनि काम भैरहेको छ । यी विषयहरूमा टुंगो लाग्छ बाँकी छ । जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक बाधाहरूको समाधान हुन्छ भन्ने अवस्था आएको छ । संवैधानिक र राजनीतिकभन्दा बाहिरका विषयहरू टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

० नयाँ सरकार गठन पनि हुँदै जाने र अन्य विषयमा पनि छलफल हुँदै जाने हो ?
मैले अघि नै भनिसके किँ ती विषयहरूमा छलफल गरेर टुंगो लाग्न बाँकी छ । त्यही कारणले नयाँ सरकार बनाउन पनि रोकिने हो कि भनेर नै ती विषयमा छलफल पनि गर्दै जाऔं संवैधानिक बाधा पनि फुकाऔं भनेर नै सहमति भएको हो । सरकार गठनसंगै ती विषयहरू पनि टुंग्याउने हो कि भन्ने बारेमा अझ छलफल हुन बाँकी छ ।
यसकारण आजै सरकार गठन हुन्छ भन्न सकिन्न । बाधा अड्काउ फुकाउने मस्यौदाको मोटामोटी ड्राफ्ट तयार भएको छ । यसमा सरकार प्रमुख बन्ने व्यक्ति सन्तुष्ट हुनुप¥यो, राष्ट्रपति कार्यालय पनि सन्तुष्ट हुनुप¥यो । ती विषय बाँकी नै छन् । दलहरूको बीचमा ड्राफ्टलाई मोटामोटी रुपमा पढेर सुनाइयो । यसको अन्तिम प्रिन्ट हेर्न बाँकी नै छ । एकएक अक्षर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण आजै हुन्छ भन्ने हैन, एक–दुई दिन लाग्छ ।

० लडाकुको विषय त माओवादीले अवश्य पनि उठाउँछ नै । तपाईं शान्ति प्रक्रियामा सुरुदेखि नै सक्रिय हुनुहुन्छ । लडाकुलाई दर्जा दिने विषयमा पहिले नै सहमति भएको थियो पनि भन्ने सुनिन्छ । त्यस्तो केही भएको थियो ?
त्यस्तो सहमति केही पनि भएको छैन । माओवादी नेताहरूले भद्र सहमति भएको छ भन्नुहुन्छ । कसको बीचमा सहमति भएको हो भन्ने कुराको जानकारी कसैलाई पनि छैन । शान्ति प्रक्रियामा संलग्न भएको नाताले त्यस्तो सहमति भएको भन्ने कुरा मलाई अहिलेसम्म जानकारी छैन । 

० यही विषयले सरकार गठन रोकिने भयो भने तपाईंहरू माओवादीले भनेजस्तै लडाकुलाई कर्णेलसम्मको पद दिन तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?
हामी त्यस्तो गर्न तयार छैनौं । पहिले भएको सात बुझे सहमतिमा प्रचलित नियमावली अन्तर्गतको नेपाली सेनाका अधिकृतहरूको वृत्ति विकासमा प्रतिकूल नपर्ने गरी र प्रचलित मापदण्ड पूरा गरेपछि उनीहरूले अधिकतम् पद प्राप्त गर्न सक्नेछन् भनेर निर्णय भएको छ । त्यसको लागि केही छुट दिने काम भैसकेको छ । उमेर, शिक्षा, वैवाहिक स्थितिमा छुट दिइसकिएको छ । माओवादी साथीहरू राजनीतिक नियुक्ति गर भन्नुहुन्छ । यो सेनामा राजनीति आधारमा पदहरू निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा त नयाँ हो । अहिले उहाँहरूले भने जसरी नै जाने हो भने सहमतिलाई विगार्नुप¥यो । सहमति विगार्ने पक्षमा हामी छैनौं ।

० यसैले परिस्थिति विगार्ने त हैन ?
म धेरै शंका गर्न चाहन्न । एउटा सकारात्मक दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढ्ने हो । आखिर वार्ता र सहमति भनेको लिने र दिने कुरा हो । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भए धेरै अनिष्ट निम्तिन्छ - सीपी मैनाली (03.04.2013)
लोकतन्त्रको बिरुद्ध उभिने विलाएर जान्छन् : कोइराला (02.11.2013)
जनतामा भएको सार्वभौमसत्ता पार्टीलाई दिएपछि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो - सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ (02.04.2013)
मलाई डेकेन्द्रराज थापाको हत्या अनुसन्धानबाट हटाउन चाहिं नसक्लान - प्रहरी निरीक्षक विनोद शर्मा, (01.28.2013)
मुलुकलाई गतिशील बनाउने कि अस्थिर बनाउने भन्ने अहिलेको मूल विषय हो - हरिकृष्ण कार्की, नवनिर्वाचि (01.21.2013)
प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसबाट एउटा प्रलोभन दिइएको छ - मुमाराम खनाल, राजनीतिक विश्लेषक (12.24.2012)
अहिलेको लडाइँ सत्ताका लागि हैन, कुर्सी र पैसाका लागि हो : भरत विमल यादव (12.17.2012)
हाम्रा नेताहरुमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चेत पसेकै छैन - प्रदीप नेपाल, नेता नेकपा एमाले (12.11.2012)
राष्ट्रपतिसंग योभन्दा अर्को विकल्प नै थिएन - डा. दिनेश त्रिपाठी, संविधानविद् (12.03.2012)
कांग्रेस–एमालेसंग सरकार हटाउने एजेण्डामा मात्र सहमति हुन्छ - सीपी गजुरेल, उपाध्यक्ष नेकपा–माओ (11.20.2012)
परीक्षालाई अझ व्यवस्थित बनाउन बारकोड सिस्टम लागु गर्दैछौ - दुर्गाप्रसाद अर्याल, परीक्षा नियन्त (09.24.2012)
धर्म र संस्कृतिले कुनै पनि समाजमा व्यक्तिलाई नियन्त्रणको प्रयास गरेको हुन्छ - विष्णुप्रसाद दाह (09.18.2012)
अब तीन दलको निर्णयले मात्र मुलुकले निकाय पाउनेवाला छैन - लक्ष्मणलाल कर्ण (09.03.2012)
अरू दलको अस्तित्व समाप्त गर्छु भन्ने मोर्चालाई हामीले बहिष्कार गरेका हौं - भीम रावल, नेकपा एमाले (08.27.2012)
सत्ता साझेदारहरूको गठबन्धनले ठूलो भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ - सीपी मैनाली– महासचिव, नेकपा माले (08.20.2012)
नेपालको विदेश नीतिमा देखिएको छाडापनको फाइदा विदेशीले उठाइरहेका छन् - डा भेषबहादुर थापा, परराष् (08.14.2012)
नेपाल र चीन दौतइ सम्बन्धको ५७ वर्ष : विभिन्न व्यक्तित्वहरुको धारणा (08.06.2012)
बाह्र बुँदेदेखि जेठ १४ गतेसम्मको एउटा अध्याय अन्त्य भइसकेको छ – कुलप्रसाद केसी, पोलिव्यूरो सदस (07.30.2012)
अरु पार्टीभित्रको विकृति देखेर रमाउने होइन, त्यसबिरुद्ध लड्नुपर्छ - लेखनाथ न्यौपाने, नेकपा–माओ (07.23.2012)
अहिलेको मुख्य समस्या नै राजनीतिमा देखिएको केटाकेटी खलाइ हो - डा नारायण खड्का, नेपाली कांग्रेस (07.17.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]