युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 12.09.2019, 11:13am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तरर्वाता
 
प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकार हानीकारकमध्ये कम हानिकारक विकल्प हो - डा. नारायण खड्का
Monday, 03.18.2013, 05:24pm (GMT+5.5)

० प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व दिनु राजनीतिक दलहरू असफल भएर हो भन्ने विश्लेषण हुने गरेको छ । दलहरू असफल भएकै हुन ?
दलहरू असफल भएको भए राजनीतिक समिति गठन हुने थिएन । ११ बुँदाका धेरैजसो बुँदाहरूमा दलहरूकौ भूमिका छ । मन्त्रिपरिषद्लाई निर्वाचनको वातावरण बनाउनेदेखि लिएर तमाम कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग गर्ने काम अप्रत्यक्ष रुपमा दलहरूकै काँधमा राखिएको छ । तर पनि प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वको सरकार गठन भएकाले अनेक किसिमका टिप्पणी हुनु अस्वाभाविक होइन । 
यतिबेला नेपालमा विशेष परिस्थिति आइलाग्यो यसको मूल कारण दलहरूको असफलता भन्दा पनि एक अर्काप्रतिको अविश्वासको कारणले हो । यसलाई सामान्यतया साधारण अवस्था नमानेर एउटा विशेष परिस्थितिमा आएको राम्रो खालको विकल्प त होइन, अलि कम हानिकारक मध्येको विकल्पको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

० प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा हानी चाहिं गर्छ तर कम गर्छ भन्ने यहाँको भनाइ हो ?
निश्चय पनि यो उत्तम विकल्प पक्कै होइन । नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलहरू, जो बहुदलीय व्यवस्था स्वीकारेर अगाडि बढेका छन् तिनीहरूका लागि यो उत्तम विकल्प भने होइन तर खराब विकल्पमध्येका कम खराब विकल्पको रुपमा मैले व्याख्या गर्ने गरेको छु ।

० त्यसो हो भने प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्छ र मुलुकका समस्या समाधान हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने त ?
यो एउटा निकै चुनौतिपूर्ण समस्या तपाईले चित्रण गरिदिनुभयो । खास गरी नेपाली कांग्रेस र अरु केही दलमा पनि प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व दिने सवालमा केही आन्तरिक विवादहरू कायमै छन् । रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउन सबभन्दा पहिले दलहरूभित्रको विवाद साम्य हुनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने कांग्रेसका १७ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले शक्ति पृथक्कीकरणको विषयलाई लिएर पार्टी सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभयो । 
मेरो भनाइको मतलब के हो भने आन्तरिक विवाद नमिलाउँदासम्म पार्टी दह्रो हुँदैन । पार्टी दह्रो र एकताबद्ध नहुँदा उसको काम र निर्णय पनि प्रभावकारी हुँदैन । नेपालको र नेपाली जनताको हितका लागि निर्वाचन गराउनु यतिखेरको प्रमुख आवश्यकता हो किनभने अहिले जति पनि मुद्दाहरू थाँती रहेका छन् ती मुद्दाहरू कुनै न कुनै दिन, कुनै न कुनै वहानामा विस्फोट हुनसक्छ । त्यस्तो भयो भने नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा ठूलो संकट आउने खतरा मैले देखिराखेको छु । 

० निर्वाचन भयो भने यी सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने तपाईको भनाइ हो ?
जनताका विचार, भावना र जनताका अभिमत प्रकट गर्ने एउटा बाटो दिइएन भने त्यो कुनै बिन्दुमा पुगेर विस्फोट हुने सम्भावना थियो । त्यसै गरी राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाभिमानमा समेत ह्रास भैरहेको अवस्था छ । यस्तोमा निर्वाचनले जनतालाई अभिमतका लागि परिचालन गरेपछि जनतालाई देशका मालिक हामी हौं भन्ने भावनाको विकास हुन्छ र त्यसले राष्ट्रिय एकताको भावनालाई पनि मजबुत बनाउँछ ।

० त्यसो भए खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउनका लागि गठन गरिएको हो ?
मेरो भनाइको मतलब त्यस्तो होइन । सरकारले हैन निर्वाचनले राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउँछ । रेग्मीको नेतृत्वको सरकार भने पनि दलहरूकै सल्लाहमा सरकार चल्ने हो । यसमा कसैले कस्तो त कसैले कस्तो आशंका व्यक्त गर्ने ठाउँ नभएको हैन तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने राजनीति सरल रेखाबाट हिंड्दैन । विसम, जटिल र कहिले दलदलमा भासिने पनि राजनीतिको प्रवृत्ति हुन्छ । 

० प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले सहज रुपमा निर्वाचन गराउन सक्छ र त्यसका लागि दलहरूले निस्वार्थ रुपले सहयोग गर्छन् भन्न सकिन्छ त ?
अहिले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीजीलाई सबै हिसाबबाट आफ्ना राजनीतिक अभीष्ट पूरा नगराउने, विशुद्ध निर्वाचन गराउन मात्र सहयोग गर्ने भन्ने हिसावबाट मात्रै राजनीति चल्दैन । दलहरूले आआफ्ना ढंगबाट आआफ्ना हित अनुकूल दवाव दिन सक्छन्, निर्णय गराउन सक्छन् । यो राजनीतिको स्वाभाविक खेल मान्छु म । तर यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको सबभन्दा महत्वपूर्ण अवस्था भनेको मुलुकलाई निर्वाचनमा लगेर निकास दिनु हो ।

० निर्वाचन महत्वपूर्ण छ भन्नेमा त शंका रहेन । तर दलका नेताहरूको प्रवृत्ति हेर्दा त यी सब भन्ने कुरा मात्र हुन भन्ने जस्तो देखिएको छ नि ?
संविधानसभाबाट हामीले संविधान बनाउन नसक्दा यस्ता आरोप लाग्नु स्वाभाविक हो । यसको अर्थ हामी त्यही बिन्दुमै बसिरहने भन्ने पनि त हुँदैन । राजनीतिक यात्रा हामीले बढाउनुपर्ने हुन्छ यसमा कहिले सफलता त कहिले असफलता भोग्नैपर्छ । संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत संविधान बनाउँछौं भन्ने दृढता र विगतको अनुभवलाई लिएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ अगाडि बढ्ने हो । 
नेपालको अहिलेको राजनीतिक अवस्थाका बाटाहरू सजिला छैनन् । एसियाको राजनीतिक चित्रमा राजनीतिक दलहरूको भासमा फसेर मुलुक दलदलमा फसेको नेपाल मात्र एउटा देश हो । समस्याहरू अरु चर्किन सक्छन्, त्यस्तो सम्भावना नभएको होइन त्यसैले मुलुकका जति पनि समस्याहरू छन् त्यसलाई निकास दिनका लागि निर्वाचनमा लगेर जनताको अभिमतको सम्मान गर्ने वातावरण बनायौं भने त्यसले एउटा मार्ग खोल्छ भन्ने हो । त्यो मार्गमा मुलुकलाई हिंडाउन सक्यौं भने समस्याहरूको लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा नेपाली कांग्रेसले अहिलेको विकल्प स्वीकारेको हो ।

० सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसले सभापति सुशील कोइरालाको नाम सार्वजनिक गर्यो तर त्यसमा सहमति हुन सकेन । अहिले के त्यस्तो वाध्यता आइपर्यो र एमाओवादीको प्रस्तावमा जानु परेको हो ?
सबभन्दा ठूलो वाध्यता डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको विस्थापन हो । त्यो सरकारले भ्रष्टाचार, अराजकता र अस्थिरतालाई चरम बिन्दुमा पुर्यायो र देशलाई वरवादीको दिशातिर धकेल्यो त्यसकारण बाबुराम सरकारको वहिर्गमन आवश्यक थियो । अर्को कुरा मैले स्वीकार्नैपर्छ कि– नेपाली कांग्रेसको आफ्नो आन्तरिक कमी कमजोरीले पनि यस्तो भएको हो । 
बाबुराम नेतृत्वको सरकारले मंसिर ७ गते निर्वाचन गराउन नसकेपछि सरकारमा रहिरहने नैतिक आधार थिएन तर सरकारमा बसिरह्यो र मनलाग्दो निर्णय गरिरह्यो तर त्यसको बिरुद्धमा कानुन व्यवसायीहरूले रिट हाल्नु भएन । बाबुराम सरकारको वहिर्गमन आवश्यक थियो तर व्यवस्थापिका संसद नभएको अवस्थामा सरकार परिवर्तन गर्ने संविधानको कुनै धारामा प्रावधान छैन । राष्ट्रपतिजीले सहमतिको धेरै प्रयास गर्नुभो, अन्तमा उहाँ पनि हार खाएजसरी बस्नुभो । हामीलाई लाखौं जनता सडकमा उतारेर द्वन्द्व सिर्जन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नैतिक रुपले दिएन ।
त्यसैले अहिलेको अवस्था एउटा बाध्यताको उपज हो । हामीले यसलाई धेरै ठूलो उपलब्धि हाँसिल गर्यौं भन्ने पक्षमा म छैन । बाबुराम सरकारको वहिर्गमन र मुलुकलाई निर्वाचनमा लानुपर्ने आवश्यकताले निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले त्यसलाई संस्थागत गरेर लानका लागि हामीले त्यसलाई वाध्यात्मक अवस्थामा स्वीकार गरेका हौं ।

० एकीकृत माओवादीको महाधिवेशनबाट प्रस्ताव पारित गरी सरकार प्रमुख बनाइएको खिलराज रेग्मी कति स्वतन्त्र हुन सक्नुहोला ?
स्वतन्त्र त नेपालमा कोही पनि छैन । अहिले प्रधान न्यायाधीश, जो मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुनुभएको छ उहाँलाई म व्यक्तिगत रुपमा पनि राम्ररी चिन्दछु । खोतल्दै जाँदा उहाँको राजनीतिक आन्द्राभुँडी खोल्न सकिन्छ र कसैले खोल्ला पनि । त्यसैले स्वतन्त्र त कोही पनि छैन तर प्रधान न्यायाधीश भन्ने पदले बाँधिएका कारणले पदीय दायित्व तुलनात्मक र सापेक्षित रुपमा स्वतन्त्र हुनसक्छ भन्ने पूर्व मान्यतामा रहेर हामीले त्यो कुरा स्वीकार गरेका हौं । 
मैले त विभिन्न अवस्थामा भन्दैआएको छु । जव एमाओवादीको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट यो प्रस्ताव आयो त्यतिबेलै उहाँले आफ्नो मुख खोल्नुपथ्र्याे तर खोल्नुभएन । उहाँका विभिन्न टीका टिप्पणी हुँदै आए पनि चुपचाप बस्नुभो तर पनि प्रधान न्यायाधीशको पदमा बसेको व्यक्ति स्वतन्त्र हुनसक्छ भन्ने मान्यता हो । 
मैले माथि नै भनिसके कि दुईवटा कारणले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्व स्वीकार्नुपर्ने वाध्यता आयो । तर एमाओवादीको महाधिवेशनमा खिलराज रेग्मीको नाम प्रस्ताव गरेर त्यसलाई राजनीतिक पूँजीकरण गर्ने प्रयास भने गरेको हो । यत्तिकै आधारमा खिलराज रेग्मी माओवादीका मान्छे भए भन्ने आरोप लगाएर निकासको मार्ग बन्द गर्ने अवस्था थिएन ।

० चार राजनीतिक दलबीच भएको ११ बुँदे सहमतिले यसअघिका सबै विवाद समाधान हुन्छन् र अभूतपूर्व सहमति भयो भन्ने धारणा नेताहरूबाट आयो के त्यस्तै हुन्छ त अब ?
अहिलेसम्म हामीले सहमतिमा राखेका बुँदाहरू मात्र हजारभन्दा बढी भैसकेको छ । बुँदाहरू लेख्ने वित्तिकै सबै कार्यान्वयन होलान्, निष्पक्ष ढंगबाट चुनाव होला, नागरिकता लगायतका बुँदाहरू समस्याहीन ढंगबाट लागू होला भन्न म सक्दिन तर यो एउटा ‘ब्लु प्रिन्ट’ भने हो । हिजो हामी कतिपय ठाउँमा लतारिएर आएका छौं । त्यसबाट सिकेर पछिल्लो सहमतिको स्वतन्त्र र निष्पक्ष कार्यान्वयन गरी एनेकपा माओवादी लगायत अन्य पार्टीहरूलाई निर्वाचनको घेरामा हुलेर निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगबाट सम्पन्न गर्न सकियो भने नेपाली कांग्रेसका लागि सबभन्दा ठूलो सफलता हुनेछ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
"कमसेकम एउटा विषयमा त सहमति भयो नि भनेर खुसी हुनुपर्छ " - डा. रामशरण महत, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली (03.11.2013)
प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भए धेरै अनिष्ट निम्तिन्छ - सीपी मैनाली (03.04.2013)
लोकतन्त्रको बिरुद्ध उभिने विलाएर जान्छन् : कोइराला (02.11.2013)
जनतामा भएको सार्वभौमसत्ता पार्टीलाई दिएपछि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो - सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ (02.04.2013)
मलाई डेकेन्द्रराज थापाको हत्या अनुसन्धानबाट हटाउन चाहिं नसक्लान - प्रहरी निरीक्षक विनोद शर्मा, (01.28.2013)
मुलुकलाई गतिशील बनाउने कि अस्थिर बनाउने भन्ने अहिलेको मूल विषय हो - हरिकृष्ण कार्की, नवनिर्वाचि (01.21.2013)
प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसबाट एउटा प्रलोभन दिइएको छ - मुमाराम खनाल, राजनीतिक विश्लेषक (12.24.2012)
अहिलेको लडाइँ सत्ताका लागि हैन, कुर्सी र पैसाका लागि हो : भरत विमल यादव (12.17.2012)
हाम्रा नेताहरुमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चेत पसेकै छैन - प्रदीप नेपाल, नेता नेकपा एमाले (12.11.2012)
राष्ट्रपतिसंग योभन्दा अर्को विकल्प नै थिएन - डा. दिनेश त्रिपाठी, संविधानविद् (12.03.2012)
कांग्रेस–एमालेसंग सरकार हटाउने एजेण्डामा मात्र सहमति हुन्छ - सीपी गजुरेल, उपाध्यक्ष नेकपा–माओ (11.20.2012)
परीक्षालाई अझ व्यवस्थित बनाउन बारकोड सिस्टम लागु गर्दैछौ - दुर्गाप्रसाद अर्याल, परीक्षा नियन्त (09.24.2012)
धर्म र संस्कृतिले कुनै पनि समाजमा व्यक्तिलाई नियन्त्रणको प्रयास गरेको हुन्छ - विष्णुप्रसाद दाह (09.18.2012)
अब तीन दलको निर्णयले मात्र मुलुकले निकाय पाउनेवाला छैन - लक्ष्मणलाल कर्ण (09.03.2012)
अरू दलको अस्तित्व समाप्त गर्छु भन्ने मोर्चालाई हामीले बहिष्कार गरेका हौं - भीम रावल, नेकपा एमाले (08.27.2012)
सत्ता साझेदारहरूको गठबन्धनले ठूलो भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ - सीपी मैनाली– महासचिव, नेकपा माले (08.20.2012)
नेपालको विदेश नीतिमा देखिएको छाडापनको फाइदा विदेशीले उठाइरहेका छन् - डा भेषबहादुर थापा, परराष् (08.14.2012)
नेपाल र चीन दौतइ सम्बन्धको ५७ वर्ष : विभिन्न व्यक्तित्वहरुको धारणा (08.06.2012)
बाह्र बुँदेदेखि जेठ १४ गतेसम्मको एउटा अध्याय अन्त्य भइसकेको छ – कुलप्रसाद केसी, पोलिव्यूरो सदस (07.30.2012)
अरु पार्टीभित्रको विकृति देखेर रमाउने होइन, त्यसबिरुद्ध लड्नुपर्छ - लेखनाथ न्यौपाने, नेकपा–माओ (07.23.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]