युगसम्बाद साप्ताहिक

सरकारका बारेमा उठिरहेको संवैधानिक प्रश्नहरूको यथोचित जवाफ नदिंदा विश्वासको वातावरण बन्दैन - श� Monday, 03.25.2013, 06:39pm (GMT5.5) ० मुलुकमा अब निर्वाचन हुने नै भयो हैन ? हामीले त मुलुकको निकासको एक मात्र विकल्प निर्वाचन हो भन्ने कुरा त पहिलेदेखि नै गरिरहेका थियौं । त्यस अर्थमा निर्वाचन त हाम्रो छनोट र रोजाइ थियो । फरक कुन प्रक्रियाबाट जाने भन्ने विषयमात्र थियो । राजनीतिक पार्टीहरूबीच चलेको छलफलको सन्दर्भमा हामीले राजनीतिक परिवर्तनको व्यवस्थापन राजनीतिक नेतृत्वबाट गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा बहस पैरवी गर्यौं तर सत्तामा रहेको दल त्यसका लागि तयार नभैसकेपछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो जसका केही जटिलताहरू छन् । तर पनि मुलुकलाई लोकतन्त्रको बाटोमा लैजानका लागि चुनाव नै एकमात्र विकल्प हो भन्ने निष्कर्षतर्फ मुलुक अगाडि बढेको छ भन्ने म ठान्दछु । ० चुनावका लागि आवश्यक पर्ने वातावरण तयार भएको छ त ? चुनावको वातावरणको कुरा गर्दा मूलतः केही प्रश्नहरू छन्, जसलाई वर्तमान सरकारले सम्बोधन गर्नपर्छ । पहिलो प्रश्न त सरकारको संवैधानिकतामाथि उठिरहेको छ, त्यसलाई उसले यथोचित रूपले सम्बोधन गर्नुपर्छ । किनकि चौतर्फीरूपमा प्रश्नहरू खडा हुने तर त्यसको संवैधानिकताको परीक्षण नहुने खालको स्थितिमा सरकार विश्वासका साथ अगाडि बढ्न सक्दैन ।  दोस्रोमा केही राजनीतिक दलहरू सडकमा छन् र उनीहरू यो प्रक्रियाको विपक्षमा छन् । उनीहरूलाई विश्वासमा लिनु दोस्रो विषय हो भन्ने म ठान्दछु भने तेस्रो कुरा भनेको हामी निर्वाचनका लागि तटस्थ सरकारको बाटोमा गैसकेपछि विगत सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू यथावत राखेर सरकार तटस्थ हुन्छ भन्न सकिन्न त्यसकारण अहिलेको सरकारले आफ्नो संरचनालाई पूर्णतः तटस्थताको बाटोमा लैजानुपर्छ त्यसका लागि विगतका राजनीतिक नियुक्तिवाला व्यक्तिहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । यदि उनीहरूले सहयोग गरेनन् भने सरकारले तटस्थ व्यक्तिहरूका आधारमा ती संरचनालाई पुनःव्यवस्थित गर्ने काम गर्नुपर्छ । ० त्यसो भए तपाईंहरूलाई त्यस्ता व्यक्तिहरूले चुनावलाई प्रभावित पार्छन् कि भन्ने शंका परेको हो ? त्यस्तो होइन । एउटा मूल्य र मान्यताका आधारमा तटस्थ सरकारको मान्यता राख्ने एमाओवादीले समेत यो कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । उसले त राजनीतिक नेतृत्व होइन सर्वोच्च अदालतलाई जिम्मा दिए मात्र निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ भनेकाले राजनीतिक नियुक्ति कायम राख्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन र त्यो नैतिक पनि हुँदैन । ० माओवादीले यो कुरा मान्ला त ? माओवादी नै हो नि राजनीतिक नेतृत्व होइन स्वतन्त्र व्यक्ति चाहिन्छ भन्ने तर उसले गरेका राजनीतिक नियुक्तिको चाहिं पैरबी गर्छ भन्ने कुरा त मुर्खतापूर्ण हुन्छ । ० यो विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा त बहस चलेको छैन नि ? बहस चल्छ चल्दैन भन्ने कुरा भन्दा पनि यो स्वतः नैतिक प्रश्न हो । उनीहरूले छोडिहाल्छन् भन्ने आधारमा बहस नचलाएको हो । यो बहस चलाउनुपर्ने विषय हैन । सरकार गैरराजनीतिक बनाउने अनि राजनीतिक नेतृत्वमा बसेर हामी काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराको दावी गर्न मिल्दैन । त्यसकारण छोडिहाल्छन् नि भन्ने आधारमा अहिलेसम्म प्रतिक्षा गरिएको हो तर छोडेको नदेख्दा खेरी यो बहसको विषय बन्न खोज्यो । ० त्यसो भए यी विषयमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू पनि पर्छन् ? नियमित प्रक्रिया अनुसार भएका कामहरू यो सन्दर्भमा पर्दैन । मूलतः राजनीतिक नियुक्तिको मात्र सन्दर्भ हो । नियमित प्रक्रियाबाट हुने प्रशासनिक फेरवदल आदि सन्दर्भ आपत्तिको विषय होइन । हाम्रो विषय भनेको शासन सत्ता संचालनका लागि गर्ने राजनीतिक नियुक्ति वा कानुनलाई मिचेर गरिएका राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा गरिएका सरूवा–बढुवाको सन्दर्भको कुरा हो । ० यो तपाईंहरूको अडानकै रूपमा उठेको हो कि मुद्दाका लागि मुद्दा मात्र हो ? यो विषय जायज छ भन्ने कुरा स्थापित गर्ने मुख्य कुरा हो । त्यसले स्वाभाविक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा स्थापित गर्छ भन्ने म ठान्दछु । अहिलेको सरकार जसको तटस्थताको ग्यारेन्टीका लागि पनि यस्ता कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु । यो तटस्थ सरकारको नैतिकताको प्रश्न पनि हो ।  ० यसै सन्दर्भमा तपाईं पनि प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकार बन्नु हुँदैन र भैहालेमा उहाँले प्रधान न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो अब यो मुद्दा सेलायो ? संवैधानिक परीक्षणका सन्दर्भमा मुलुकलाई आश्वस्त पार्ने जिम्मेवारी अब सरकार प्रमुखकको हो भन्ने कुरामा कसैको विमति छैन । उहाँले दुईटामध्ये एउटा काम गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु । पहिलो राजनीतिक दलहरूसंग परामर्श गरिकन प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा दिने कुरा गर्नुपर्छ । यद्यपि त्यसका लागि फेरि बाधा अड्काउ फुकाउको प्रक्रियामा जानुपर्छ । त्यो कुरामा यदि राजनीतिक सहमति हुन सकेन भने उहाँले दोस्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यसका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्दैन भन्ने म ठान्दछु । त्यो भनेको उहाँले देशवासीमा सम्बोधन गरी भन्नुपर्दछ कि स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको मेरो सम्मानमाथि शंका नगर्नुस् र अब म सर्वोच्च अदालतमा फर्किन्न भन्ने कुरामा मुलुकलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । ० नागरिक समाज, कानुन व्यसवायीहरू लगायत कतिपय राजनीतिक दलहरू पनि तपाईंले उठाउनुभएको प्रश्नमै केद्रित रहेर विरोधमा छन् । यो कुराको टुंगो नलागेसम्म निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने अवस्था आएको हो ? मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षमाथि उठिरहने प्रश्नले उहाँलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने त स्वतः सिद्ध छ । उहाँ राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्छु भनेर अभियानमा लागिसकेपछि त्यस कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । संवैधानिकताको प्रश्न जसरी उठेका छ त्यसको सम्बोधन उहाँले गर्नुपर्छ । ० सडकमा उठिरहेको विरोधको आवाजलाई कसरी सम्बोधन गरेर लैजाने त ? जो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन् र जनताका बीचमा गएर परीक्षण हुन चाहन्न् उनीहरूलाई चुनावको प्रक्रियामा ल्याउने ढंगले छलफल गर्नुपर्छ । सरकारले उनीहरूलाई वार्ताका लागि बोलाउने, उनीहरूका कुरा सुन्ने र अहिलेको जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यस अनुसार उनीहरूका कुराहरू अधिकतम् सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्ने बाटोबाटै हल गर्नुपर्छ ।  ० त्यसो हो भने किन अहिलेसम्म सम्बोधन भएन त ? हैन, एउटा परिस्थितिबाट आएको मान्छेले अर्को परिस्थितिका सन्दर्भमा धारणा प्रकट गर्न अलिकति गाह्रो पनि होला । नेपालको लोकतान्त्रिक विकासको बाटो कुन बाटोबाट अगाडि बढाउने भन्ने जिम्मेवारीको इतिहासले समीक्षा गर्दा उहाँको पनि समीक्षा गर्छ । तसर्थ इतिहासको खलपात्रका उभ्याउने काम त इतिहास निर्माताहरूले गर्दैनन् भन्ने मलाई लाग्छ । ० विवाद र समस्याहरू देखिएकै छन् । त्यसो भए असारमै निर्वाचन हुन्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ ? निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाइसकेपछि उहाँहरूले सबै राजनीतिक दलहरूसंग परामर्श गरिकन त्यसपछि आफ्नो संयन्त्र र सामथ्र्य बुझेर उहाँहरूले मिति निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यो सबै काम समयमै सकियो भने सकेसम्म छिटो निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने त छँदैछ । असारमै निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगको विश्वास र बुझाइमा भरपर्ने हो । राजनीतिक दल, सरकारसंग परामर्श गरेर तयारी र सामथ्र्यका आधारमा आयोगले जतिबेला उपयुक्त हुन्छ त्यतिबेला चुनाव गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ मिति घोषणा गर्नुहुन्छ । फेरि के भने निर्वाचनको मिति घोषणा चाहिं गर्ने तर पछि सकिएन भनेर सार्ने काम उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले तोकिएको मितिमा चुनाव गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ जानुपर्छ । ० राजनीतिक दलहरू पनि असारमा चुनावमा जान सकिन्छ भन्नेमा त्यति धेरै तयार नभैसकेको जस्तो देखिन्छ हैन ? असारमा चुनाव गराउने कुरा मौसमका हिसाबले पनि उपयुक्त होइन तर छिटो हुँदा राजनीतिक दलहरू चुनावको कार्यक्रम घोषणा भएपछि उनीहरू आफ्नो तयारीमा जुटिरहेका छन् । ० तर पनि दलहरूले चुनावी क्रियाकलाप सुरू गरेको जस्तो त देखिंदैन । तपाईंहरू त अहिले पनि सरकारको वैधानिकताभित्रै रूल्मुलिनुभएको देखिन्छ ? प्रश्न उठेपछि त्यसको निरूपण गर्नैपर्छ नत्र सरकारले विश्वासका साथ काम गर्नै सक्दैन । सरकारका बारेमा संवैधानिक प्रश्नहरू उठिरहने तर त्यसको यथोचित जवाफ नदिने गर्दा विश्वासको वातावरण बन्दैन । संवैधानिक प्रश्नको जवाफ दिनु सरकारको जिम्मेवारी हो । सरकारले सबै कुरालाई विश्वासमा लिएर आफ्नो औचित्य कसरी सावित गर्ने भन्नेमा त जानैपर्छ । सडकमा रहेका राजनीतिक दलहरूले संवैधानिकताको प्रश्न उठाएर सरकारलाई अस्वीकार गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई पनि विश्वामा लिने काम गर्नुपर्छ । दलहरूको तयारीका सन्दर्भमा के हुन्छ भने आन्तरिक संरचनाका नियमित कामहरू भैरहेका छन् । नेताहरू कार्यकर्ताका बीचमा जाने, चुनावको अपिल गर्ने काम त यो एक डेढ महिनादेखि लगातार भैराखेकै छ । निर्वाचन अभियान भन्दाखेरी मूलतः यसमा तीनवटा विषय जोडिएका हुन्छन् । चुनावी घोषणापत्र, उम्मेदवार चयन र चुनावी अभियान । तर यी अभियान निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा नभैकन अगाडि बढ्दैन । ० त्यसो भए निर्वाचन मितिको प्रतिक्षा हो ? हो नि, निर्वाचनको मिति घोषणा नभैकन त कसरी निर्वाचन अभियान चलाउन सकिन्छ र ?

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com