युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.13.2019, 03:19pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तरर्वाता
 
महासमितिपछि नेपाली कांग्रेस निर्वाचन केन्द्रित भएको छ – विमलेन्द्र निधि, नेपाली कांग्रेस
Tuesday, 04.16.2013, 07:48am (GMT+5.5)

० नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकले गरेका निर्णयहरूको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने यहाँले ठान्नुभएको छ ?
नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक अत्यन्त सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ । महासमितिमा पार्टीको गुट, उपगुटका कारण राम्रो निर्णय हुन नसक्ने भन्ने अड्कलवाजीहरू भएका थिए त्यसको विपरीत धेरै सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ । त्रिवेणीबाट नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का, एकजुट भएर फर्किएको छ । नेपाली कांग्रेस निर्वाचन केन्द्रित भएको छ ।

० कांग्रेसभित्रको विवाद त्रिवेणीमै बगाएर आउनुभयो त त्यसो भए ?
हामीभित्र रहेका सबै किसिमका तिक्तता र विवादहरू त्रिवेणी धाममै बगाएका छौं । अब नेपाली कांग्रेस संविधानसभाको निर्वाचनमा केन्द्रित हुने भएको छ । कांग्रेस, एकता, दृढताका साथ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणका लागि नेपाली कांग्रेसले आफूलाई समर्पित गर्ने निर्णय गरेको छ । २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट आएका महासमिति सदस्यहरूले पार्टी नेतृत्वबाट प्रस्तुत भएका प्रस्तावहरू उपर गम्भीरतापूर्वक सबै कोणबाट भाग लिनुभयो । राजनीतिक प्रस्ताव, महामन्त्रीको प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव र आर्थिक प्रतिवेदनमा छलफल भयो । सहभागीहरू निर्वाचनलाई मात्र केन्द्रमा राख्ने सन्देश लिएर फर्किनुभएको छ ।

० यो त सबैले थाहा पाएकै कुरा हो । नेपाली कांग्रेसले त्रिवेणीबाट प्राप्त गरेको ठोस उपलब्धि के हो भन्ने लाग्छ यहाँलाई ?
महासमितिको बैठकको प्रमुख उपलब्धिका रुपमा संविधानसभाको निर्वाचन मंसिरभित्र गराउने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउने, समावेशी, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाने लगायतका विषय ठोस हुन् । 

० तपाईले यसो भने पनि उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रस्ताव त पारित भएन नि ?
राजनीतिक प्रस्ताव त छलफलकै लागि प्रस्तुत भएको थियो । यो गहन विषय पनि हो । पारित नै नभएको भन्ने त होइन तर महासमिति सदस्यहरूले राजनीतिक प्रस्तावमाथि विभिन्न सुझावहरू दिनुभएको छ त्यसलाई समावेश गर्नका लागि ९ सदस्यीय समिति बनेको छ । त्यो समितिले महासमिति सदस्यहरूबाट आएका सुझावहरूलाई समेटेर पुनःलेखन गर्नेछन् । त्यो सुझाव समितिले आफ्नो सुझाव केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्नेछ र त्यहाँबाट पारित हुनेछ ।

० संघीयताका बारेमा पनि ठोस निर्णय त भएन नि ?
संघीयताका बारेमा त ठोस निर्णय भैसकेको छ । तपाईंको प्रश्न प्रदेशकहरूको संख्याका बारेमा हो जस्तो मलाई लाग्यो । संघीयतामा जाने विषयमा नेपाली कांग्रेसमा कुनै मतभेद छैन तर प्रदेशहरूको संख्यामा जाने भन्ने विषयमा उपसभापतिको राजनीतिक प्रस्तावमा दुईवटा विकल्प दिइएको छ । एउटा ७ प्रदेश र अर्को १३ प्रदेशको विकल्पसहित तेस्रो विकल्पका रुपमा यी दुईमध्ये विकल्प छ भने त्यसका बारेमा पनि सोचौं भनिएको थियो । छलफलका क्रममा कतिपय साथीहरूले ६ प्रदेशको कुरा गर्नुभो, कसैले ९ वटाको, कसैले १३ वटाको कुरा गर्नुभयो । यी संख्यामध्येमा पनि कसरी प्रदेशहरू बनाउने भन्ने सुझाव पनि आएको छ जुन राम्रो कुरा हो । प्रदेशहरूको सवालमा नेपाली कांग्रेसभित्र जुन किसिमले छलफल भयो यसलाई अनिर्णयको बन्दी बनेको भन्न मिल्दैन । यसले प्रदेश निर्माणका क्रममा धेरै सहयोग पुग्नेछ ।

० विपक्षीहरूले संघीयताका बारेमा कांग्रेस दोधारे छ, संघीयतामा जाने चाहँदैन भन्ने आरोप लगाइरहेका बेला महासमितिले यस विषयमा ठोस निष्कर्ष निकाल्न त नसकेकै हो नि हैन ?
कांग्रेसमाथि लगाइएको यो आरोप निराधार र अज्ञानताको कुरा हो । संघीय प्रणालीको प्राण भनेको प्रदेशको संख्या मात्र होइन । संघीयताको मर्म भनेको केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा विकेन्द्रिकरण गर्ने हो । हरेक प्रदेशमा न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, आफ्नै निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय हुनुपर्छ । यो संघीयताको प्राण हो । त्यसैले संघीय प्रदेश प्रणालीको प्राण भनेको राज्य सत्ताको बाँडफाँड गर्नु हो । त्यसैले प्र्रदेशको संख्या भनेको तपिसलको कुरा हो ।

० त्यसो भए राजनीतिक प्रस्ताव पुनःलेखन गर्ने समितिले यतिवटा प्रदेश बनाउने भनेर ठोस प्रस्ताव ल्याउँछ त ?
अहिले नेपालमा विघटित संविधानसभामा सक्रिय रहेको कुनै पनि पार्टीले कागजमा यतिवटा प्रदेश हुन्छ भनेर लेखिदिंदैमा लागू हुने होइन । संख्या मात्र तोक्दैमा संघीयताका विषयमा ठोस निर्णय भयो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो अवैज्ञानिक र अज्ञानतापूर्ण हुन्छ । मूल कुरा एउटा पार्टीले भन्दैमा त्यो लागू हुँदैन । नेपाली कांग्रेसले सात प्रदेश भनोस् वा ९ प्रदेश यो त संविधानसभाको निर्वाचनपछि आउने दलहरूको बीचमा जे सहमति हुन्छ त्योभन्दा फरक हुनसक्छ । त्यसैले कुनै पनि दलले सुझाव दिनसक्छ । त्यो सुझाव नै अन्तिम हुँदैन । राजनीतिक प्रस्तावका सवालमा पनि महासमिति बैठकमा आएका सुझावहरूका आधारमा प्रदेशको संख्यामा विभिन्न विकल्पहरू दिन्छ ।

० शासकीय स्वरुपमा नेपाली कांग्रेसको धारणा के हो त ? तपाईंहरू विगतमा प्रत्यक्षा निर्वाचित राष्ट्रपतिमा सहमत हुनुभएको थियो अहिले संसदले चुन्ने राष्ट्रपतिमा झर्नुभएको छ हैन ?
त्यस्तो हैन । नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा सहमति गरेको छैन । हो, जतिबेला संविधानसभा कायम थियो संविधान जारी गर्ने हिसाबले त्यतिबेला शासकीय स्वरुपका विषयमा एउटा परिस्थिति बनेको थियो । संविधान नै नलेखिने अवस्था आएपछि बालुवाटारमा हामीबीच भएको बैठकमा ११ प्रदेशलाई मान्ने हो भने राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष गर्ने कुरालाई मान्ने भनिएको हो तर त्यो निर्णय होइन । त्यसमा एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले हस्ताक्षर गर्न मानेन ।

० त्यसो भए यसअघि एमाओवादीले तपाईंहरूलाई खेलायो अब तपाईंहरूले पनि माओवादीलाई खेलाउन सिक्नुभयो हैन ?
हैन, राजनीतिक खेल खेल्न नेपाली कांग्रेसले कसैसंग सिक्नु पर्दैन । जनताको सार्वभौमसत्ताको आधारमा मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली संचालित हुनुपर्दछ । शान्ति र प्रगति हुनुपर्दछ, लोकतन्त्र हुनुपर्दछ भन्ने कुराकै लागि हामीले आफ्नो जीवन समर्पित गरेका छौं ।
 
० त्यो सहमति गरेर नेपाली कांग्रेसले गल्ती गरेको हो भन्ने मान्नु हुन्छ त ?
विल्कुलै त्यस्तो होइन । राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष वा संसदबाट हुनुले मात्र संसदीय प्रणाली हो वा होइन भन्ने टुंगो लगाउँदैन । जुन कुरालाई सहमति भन्दै तपार्इंले उठाइरहनुभएको छ त्यसमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष गर्ने कि अप्रत्यक्ष भन्ने विषय छुट्टै हो । मूल कुरा संसद कस्तो हुने भन्ने सवालमा हामी स्पष्ट छौं । संसद दुई सदनात्मक हुने, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा हुने, संसदले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने कुरामा हामी स्पष्ट नै छौं । त्यतिबेला भएको भनिएको सहमतिमा संसदले प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने र कार्यकारी अधिकार हुने भन्ने थियो । त्यो संसदीय पद्धति नै हो । यहाँ के कुरामा भ्रम नपरोस् भने संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भनेको पनि संसदीय प्रणाली नै हो तर यस विषयमा भएको सहमतिमा हस्ताक्षर भएन । हस्ताक्षर नभएको विषयलाई सहमति भयो भन्न मिल्दैन । एनेकपा माओवादी र मधेशी मोर्चाले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न नमानेको हो ।

० त्यसो भए आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थाकै पक्षमा लविङ गरेर जान लागेको हो ?
हाम्रो मूल विश्वास संसदीय प्रणालीमै छ । संसदीय प्रणालीका विभिन्न मोडलहरूका विषयमा छलफल होला । संसदीय प्रणालीलाई कसैले पनि इन्कार गरेको अवस्था छैन । संसद भनेको जनताको मतबाट, निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने पद्धति हो । यो त मानेकै हो । प्रधानमन्त्री संसदबाट उत्तरदायी हुने हो । यो कुरा उतिबेलै मानिसकेको विषय हो ।

० महासमिति बैठकले असारमा संविधानसभाको निर्वाचन हुँदैन भन्नेमा निश्चिन्त भएको हो ?
नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक असारमा निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बसेकै हैन । तर असारमा निर्वाचन हुँदैन भन्ने कुरामा त पूरै देश निश्चित छ । निर्वाचन कार्तिक या मंसिरमा हुने हो । 

० त्यो निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउनका लागि कस्ता सूत्रहरू तय गर्यो ?
निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनका लागि लोकतान्त्रिक संघीयता सहितको संविधानका एजेण्डा लिएर जाने, मधेशका जनता, आदिवासी जनताको हक, अधिकार र मुद्दालाई सुनिश्चित गर्ने तरी संविधान बनाउँछौं भन्ने कुराहरू लिएर जनताको बीचमा जाने हो । हामीलाई विश्वास छ– नेपाली कांग्रेसप्रति सबै जात, धर्म, क्षेत्र, लिंगका जनताले मत दिनेछन् भन्ने विश्वास र भरोसा बढेको छ । 

यसअघि पार्टीभित्र पक्ष–विपक्ष हुँदा कतिपय अवस्थामा कांग्रेसको भूमिका प्रभावकारी भएन । महासमिति बैठकले गुट–उपगुटलाई तोडेर पार्टी एकढिक्का भएर अघि बढ्ने प्रण गरेको छ । बैठकमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले “नेपाली कांग्रेसमा पक्ष र विपक्ष भनेको नेपाली कांग्रेसले जवसम्म आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अवलम्बन गर्छौं तवसम्म पक्ष–विपक्ष त हुन्छ तर त्यो पक्ष–विपक्ष सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष जस्तो हुनुहुँदैन । निर्वाचन सम्पन्न भैसकेपछि विजेताले हारेकालाई समेट्ने र हारेकाले जितेकालाई सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसकारण पक्ष–विपक्षलाई रुपान्तरण गरेर पार्टीमा एकता कायम गरेर आउने निर्वाचनमा जानुपर्छ र टिकट दिने बेलामा पनि यो कुरालाई ख्याल राख्नुपर्दछ । पक्ष–विपक्षको सन्तुलन सहितको निर्वाचन जित्ने आधार भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ” भन्नुभएको छ । 

१२ औं महाधिवेशनलाई हामीले “एकताको महाधिवेशन” भन्यौ तर त्यस्तो भएन । अनशन, वहिस्कार लगायतका गतिविधि पनि भयो । अब कुरा के हो भने हिजो जे भएको थियो आज पनि त्यसैलाई समातेर टाउकोमा हात राखेर बस्ने कुरा आउँदैन । 



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
यो निर्वाचनले मुलुक भड्खालोमा जान्छ - सीपी गजुरेल– उपाध्यक्ष नेकपा–माओवादी (04.01.2013)
सरकारका बारेमा उठिरहेको संवैधानिक प्रश्नहरूको यथोचित जवाफ नदिंदा विश्वासको वातावरण बन्दैन - श (03.25.2013)
प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकार हानीकारकमध्ये कम हानिकारक विकल्प हो - डा. नारायण खड्का (03.18.2013)
"कमसेकम एउटा विषयमा त सहमति भयो नि भनेर खुसी हुनुपर्छ " - डा. रामशरण महत, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली (03.11.2013)
प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भए धेरै अनिष्ट निम्तिन्छ - सीपी मैनाली (03.04.2013)
लोकतन्त्रको बिरुद्ध उभिने विलाएर जान्छन् : कोइराला (02.11.2013)
जनतामा भएको सार्वभौमसत्ता पार्टीलाई दिएपछि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो - सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ (02.04.2013)
मलाई डेकेन्द्रराज थापाको हत्या अनुसन्धानबाट हटाउन चाहिं नसक्लान - प्रहरी निरीक्षक विनोद शर्मा, (01.28.2013)
मुलुकलाई गतिशील बनाउने कि अस्थिर बनाउने भन्ने अहिलेको मूल विषय हो - हरिकृष्ण कार्की, नवनिर्वाचि (01.21.2013)
प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसबाट एउटा प्रलोभन दिइएको छ - मुमाराम खनाल, राजनीतिक विश्लेषक (12.24.2012)
अहिलेको लडाइँ सत्ताका लागि हैन, कुर्सी र पैसाका लागि हो : भरत विमल यादव (12.17.2012)
हाम्रा नेताहरुमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चेत पसेकै छैन - प्रदीप नेपाल, नेता नेकपा एमाले (12.11.2012)
राष्ट्रपतिसंग योभन्दा अर्को विकल्प नै थिएन - डा. दिनेश त्रिपाठी, संविधानविद् (12.03.2012)
कांग्रेस–एमालेसंग सरकार हटाउने एजेण्डामा मात्र सहमति हुन्छ - सीपी गजुरेल, उपाध्यक्ष नेकपा–माओ (11.20.2012)
परीक्षालाई अझ व्यवस्थित बनाउन बारकोड सिस्टम लागु गर्दैछौ - दुर्गाप्रसाद अर्याल, परीक्षा नियन्त (09.24.2012)
धर्म र संस्कृतिले कुनै पनि समाजमा व्यक्तिलाई नियन्त्रणको प्रयास गरेको हुन्छ - विष्णुप्रसाद दाह (09.18.2012)
अब तीन दलको निर्णयले मात्र मुलुकले निकाय पाउनेवाला छैन - लक्ष्मणलाल कर्ण (09.03.2012)
अरू दलको अस्तित्व समाप्त गर्छु भन्ने मोर्चालाई हामीले बहिष्कार गरेका हौं - भीम रावल, नेकपा एमाले (08.27.2012)
सत्ता साझेदारहरूको गठबन्धनले ठूलो भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ - सीपी मैनाली– महासचिव, नेकपा माले (08.20.2012)
नेपालको विदेश नीतिमा देखिएको छाडापनको फाइदा विदेशीले उठाइरहेका छन् - डा भेषबहादुर थापा, परराष् (08.14.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]