युगसम्बाद साप्ताहिक

महासमितिपछि नेपाली कांग्रेस निर्वाचन केन्द्रित भएको छ – विमलेन्द्र निधि, नेपाली कांग्रेस Tuesday, 04.16.2013, 07:48am (GMT5.5) ० नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकले गरेका निर्णयहरूको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने यहाँले ठान्नुभएको छ ? नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक अत्यन्त सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ । महासमितिमा पार्टीको गुट, उपगुटका कारण राम्रो निर्णय हुन नसक्ने भन्ने अड्कलवाजीहरू भएका थिए त्यसको विपरीत धेरै सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ । त्रिवेणीबाट नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का, एकजुट भएर फर्किएको छ । नेपाली कांग्रेस निर्वाचन केन्द्रित भएको छ । ० कांग्रेसभित्रको विवाद त्रिवेणीमै बगाएर आउनुभयो त त्यसो भए ? हामीभित्र रहेका सबै किसिमका तिक्तता र विवादहरू त्रिवेणी धाममै बगाएका छौं । अब नेपाली कांग्रेस संविधानसभाको निर्वाचनमा केन्द्रित हुने भएको छ । कांग्रेस, एकता, दृढताका साथ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणका लागि नेपाली कांग्रेसले आफूलाई समर्पित गर्ने निर्णय गरेको छ । २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट आएका महासमिति सदस्यहरूले पार्टी नेतृत्वबाट प्रस्तुत भएका प्रस्तावहरू उपर गम्भीरतापूर्वक सबै कोणबाट भाग लिनुभयो । राजनीतिक प्रस्ताव, महामन्त्रीको प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव र आर्थिक प्रतिवेदनमा छलफल भयो । सहभागीहरू निर्वाचनलाई मात्र केन्द्रमा राख्ने सन्देश लिएर फर्किनुभएको छ । ० यो त सबैले थाहा पाएकै कुरा हो । नेपाली कांग्रेसले त्रिवेणीबाट प्राप्त गरेको ठोस उपलब्धि के हो भन्ने लाग्छ यहाँलाई ? महासमितिको बैठकको प्रमुख उपलब्धिका रुपमा संविधानसभाको निर्वाचन मंसिरभित्र गराउने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउने, समावेशी, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाने लगायतका विषय ठोस हुन् ।  ० तपाईले यसो भने पनि उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रस्ताव त पारित भएन नि ? राजनीतिक प्रस्ताव त छलफलकै लागि प्रस्तुत भएको थियो । यो गहन विषय पनि हो । पारित नै नभएको भन्ने त होइन तर महासमिति सदस्यहरूले राजनीतिक प्रस्तावमाथि विभिन्न सुझावहरू दिनुभएको छ त्यसलाई समावेश गर्नका लागि ९ सदस्यीय समिति बनेको छ । त्यो समितिले महासमिति सदस्यहरूबाट आएका सुझावहरूलाई समेटेर पुनःलेखन गर्नेछन् । त्यो सुझाव समितिले आफ्नो सुझाव केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्नेछ र त्यहाँबाट पारित हुनेछ । ० संघीयताका बारेमा पनि ठोस निर्णय त भएन नि ? संघीयताका बारेमा त ठोस निर्णय भैसकेको छ । तपाईंको प्रश्न प्रदेशकहरूको संख्याका बारेमा हो जस्तो मलाई लाग्यो । संघीयतामा जाने विषयमा नेपाली कांग्रेसमा कुनै मतभेद छैन तर प्रदेशहरूको संख्यामा जाने भन्ने विषयमा उपसभापतिको राजनीतिक प्रस्तावमा दुईवटा विकल्प दिइएको छ । एउटा ७ प्रदेश र अर्को १३ प्रदेशको विकल्पसहित तेस्रो विकल्पका रुपमा यी दुईमध्ये विकल्प छ भने त्यसका बारेमा पनि सोचौं भनिएको थियो । छलफलका क्रममा कतिपय साथीहरूले ६ प्रदेशको कुरा गर्नुभो, कसैले ९ वटाको, कसैले १३ वटाको कुरा गर्नुभयो । यी संख्यामध्येमा पनि कसरी प्रदेशहरू बनाउने भन्ने सुझाव पनि आएको छ जुन राम्रो कुरा हो । प्रदेशहरूको सवालमा नेपाली कांग्रेसभित्र जुन किसिमले छलफल भयो यसलाई अनिर्णयको बन्दी बनेको भन्न मिल्दैन । यसले प्रदेश निर्माणका क्रममा धेरै सहयोग पुग्नेछ । ० विपक्षीहरूले संघीयताका बारेमा कांग्रेस दोधारे छ, संघीयतामा जाने चाहँदैन भन्ने आरोप लगाइरहेका बेला महासमितिले यस विषयमा ठोस निष्कर्ष निकाल्न त नसकेकै हो नि हैन ? कांग्रेसमाथि लगाइएको यो आरोप निराधार र अज्ञानताको कुरा हो । संघीय प्रणालीको प्राण भनेको प्रदेशको संख्या मात्र होइन । संघीयताको मर्म भनेको केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा विकेन्द्रिकरण गर्ने हो । हरेक प्रदेशमा न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, आफ्नै निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय हुनुपर्छ । यो संघीयताको प्राण हो । त्यसैले संघीय प्रदेश प्रणालीको प्राण भनेको राज्य सत्ताको बाँडफाँड गर्नु हो । त्यसैले प्र्रदेशको संख्या भनेको तपिसलको कुरा हो । ० त्यसो भए राजनीतिक प्रस्ताव पुनःलेखन गर्ने समितिले यतिवटा प्रदेश बनाउने भनेर ठोस प्रस्ताव ल्याउँछ त ? अहिले नेपालमा विघटित संविधानसभामा सक्रिय रहेको कुनै पनि पार्टीले कागजमा यतिवटा प्रदेश हुन्छ भनेर लेखिदिंदैमा लागू हुने होइन । संख्या मात्र तोक्दैमा संघीयताका विषयमा ठोस निर्णय भयो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो अवैज्ञानिक र अज्ञानतापूर्ण हुन्छ । मूल कुरा एउटा पार्टीले भन्दैमा त्यो लागू हुँदैन । नेपाली कांग्रेसले सात प्रदेश भनोस् वा ९ प्रदेश यो त संविधानसभाको निर्वाचनपछि आउने दलहरूको बीचमा जे सहमति हुन्छ त्योभन्दा फरक हुनसक्छ । त्यसैले कुनै पनि दलले सुझाव दिनसक्छ । त्यो सुझाव नै अन्तिम हुँदैन । राजनीतिक प्रस्तावका सवालमा पनि महासमिति बैठकमा आएका सुझावहरूका आधारमा प्रदेशको संख्यामा विभिन्न विकल्पहरू दिन्छ । ० शासकीय स्वरुपमा नेपाली कांग्रेसको धारणा के हो त ? तपाईंहरू विगतमा प्रत्यक्षा निर्वाचित राष्ट्रपतिमा सहमत हुनुभएको थियो अहिले संसदले चुन्ने राष्ट्रपतिमा झर्नुभएको छ हैन ? त्यस्तो हैन । नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा सहमति गरेको छैन । हो, जतिबेला संविधानसभा कायम थियो संविधान जारी गर्ने हिसाबले त्यतिबेला शासकीय स्वरुपका विषयमा एउटा परिस्थिति बनेको थियो । संविधान नै नलेखिने अवस्था आएपछि बालुवाटारमा हामीबीच भएको बैठकमा ११ प्रदेशलाई मान्ने हो भने राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष गर्ने कुरालाई मान्ने भनिएको हो तर त्यो निर्णय होइन । त्यसमा एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले हस्ताक्षर गर्न मानेन । ० त्यसो भए यसअघि एमाओवादीले तपाईंहरूलाई खेलायो अब तपाईंहरूले पनि माओवादीलाई खेलाउन सिक्नुभयो हैन ? हैन, राजनीतिक खेल खेल्न नेपाली कांग्रेसले कसैसंग सिक्नु पर्दैन । जनताको सार्वभौमसत्ताको आधारमा मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली संचालित हुनुपर्दछ । शान्ति र प्रगति हुनुपर्दछ, लोकतन्त्र हुनुपर्दछ भन्ने कुराकै लागि हामीले आफ्नो जीवन समर्पित गरेका छौं ।   ० त्यो सहमति गरेर नेपाली कांग्रेसले गल्ती गरेको हो भन्ने मान्नु हुन्छ त ? विल्कुलै त्यस्तो होइन । राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष वा संसदबाट हुनुले मात्र संसदीय प्रणाली हो वा होइन भन्ने टुंगो लगाउँदैन । जुन कुरालाई सहमति भन्दै तपार्इंले उठाइरहनुभएको छ त्यसमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष गर्ने कि अप्रत्यक्ष भन्ने विषय छुट्टै हो । मूल कुरा संसद कस्तो हुने भन्ने सवालमा हामी स्पष्ट छौं । संसद दुई सदनात्मक हुने, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा हुने, संसदले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने कुरामा हामी स्पष्ट नै छौं । त्यतिबेला भएको भनिएको सहमतिमा संसदले प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने र कार्यकारी अधिकार हुने भन्ने थियो । त्यो संसदीय पद्धति नै हो । यहाँ के कुरामा भ्रम नपरोस् भने संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भनेको पनि संसदीय प्रणाली नै हो तर यस विषयमा भएको सहमतिमा हस्ताक्षर भएन । हस्ताक्षर नभएको विषयलाई सहमति भयो भन्न मिल्दैन । एनेकपा माओवादी र मधेशी मोर्चाले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न नमानेको हो । ० त्यसो भए आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थाकै पक्षमा लविङ गरेर जान लागेको हो ? हाम्रो मूल विश्वास संसदीय प्रणालीमै छ । संसदीय प्रणालीका विभिन्न मोडलहरूका विषयमा छलफल होला । संसदीय प्रणालीलाई कसैले पनि इन्कार गरेको अवस्था छैन । संसद भनेको जनताको मतबाट, निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने पद्धति हो । यो त मानेकै हो । प्रधानमन्त्री संसदबाट उत्तरदायी हुने हो । यो कुरा उतिबेलै मानिसकेको विषय हो । ० महासमिति बैठकले असारमा संविधानसभाको निर्वाचन हुँदैन भन्नेमा निश्चिन्त भएको हो ? नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक असारमा निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बसेकै हैन । तर असारमा निर्वाचन हुँदैन भन्ने कुरामा त पूरै देश निश्चित छ । निर्वाचन कार्तिक या मंसिरमा हुने हो ।  ० त्यो निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउनका लागि कस्ता सूत्रहरू तय गर्यो ? निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनका लागि लोकतान्त्रिक संघीयता सहितको संविधानका एजेण्डा लिएर जाने, मधेशका जनता, आदिवासी जनताको हक, अधिकार र मुद्दालाई सुनिश्चित गर्ने तरी संविधान बनाउँछौं भन्ने कुराहरू लिएर जनताको बीचमा जाने हो । हामीलाई विश्वास छ– नेपाली कांग्रेसप्रति सबै जात, धर्म, क्षेत्र, लिंगका जनताले मत दिनेछन् भन्ने विश्वास र भरोसा बढेको छ ।  यसअघि पार्टीभित्र पक्ष–विपक्ष हुँदा कतिपय अवस्थामा कांग्रेसको भूमिका प्रभावकारी भएन । महासमिति बैठकले गुट–उपगुटलाई तोडेर पार्टी एकढिक्का भएर अघि बढ्ने प्रण गरेको छ । बैठकमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले “नेपाली कांग्रेसमा पक्ष र विपक्ष भनेको नेपाली कांग्रेसले जवसम्म आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अवलम्बन गर्छौं तवसम्म पक्ष–विपक्ष त हुन्छ तर त्यो पक्ष–विपक्ष सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष जस्तो हुनुहुँदैन । निर्वाचन सम्पन्न भैसकेपछि विजेताले हारेकालाई समेट्ने र हारेकाले जितेकालाई सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसकारण पक्ष–विपक्षलाई रुपान्तरण गरेर पार्टीमा एकता कायम गरेर आउने निर्वाचनमा जानुपर्छ र टिकट दिने बेलामा पनि यो कुरालाई ख्याल राख्नुपर्दछ । पक्ष–विपक्षको सन्तुलन सहितको निर्वाचन जित्ने आधार भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ” भन्नुभएको छ ।  १२ औं महाधिवेशनलाई हामीले “एकताको महाधिवेशन” भन्यौ तर त्यस्तो भएन । अनशन, वहिस्कार लगायतका गतिविधि पनि भयो । अब कुरा के हो भने हिजो जे भएको थियो आज पनि त्यसैलाई समातेर टाउकोमा हात राखेर बस्ने कुरा आउँदैन ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com