० उच्च माध्यमिक शिक्षा अहिले कुन अवस्थामा छ ?

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् स्थानपा हुँदाका बेला १० जोड दुई शिक्षालाई एसएलसीपछिको क्याम्पस तहको मानिन्थ्यो । अहिले आएर उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षा भन्न थालिएको छ । समय क्रमसंगै स्थापित क्याम्पस शब्दमा परिवर्तन ल्याउन हामी एक हदसम्म सफल भएका छौं । विश्वविद्यालय अन्तर्गत प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीहरूको सख्या धेरै हुँदासम्म उच्च माध्यमिक शिक्षा अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीले आफूले लिएको शिक्षा प्रमाणपत्र तह समान हो भनेर प्रमाणित गर्नुपथ्र्यो । अहिले यो ठीक विपरीत भएको छ । एसएलसीपछिको शिक्षाका लागि प्लस टु निर्विकल्प बनिसकेको छ । ९० प्रतिशत विद्यार्थी प्लस टुमै भर्ना हुन्छन् ।

० उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा लोकप्रिय हुनुको कारण के हो त ?

यो शिक्षा समयको माग थियो । विश्वव्यापीकरणको प्रभावले हाम्रो मुलुकलाई नछुने भन्ने कुरा नै भएन । प्लस टु शिक्षामा नगएका भए हाम्रो उच्च शिक्षा धेरै नै पछाडि पथ्र्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको प्रमाणपत्र तहमा विद्यार्थीहरूले २५ वर्षभन्दा पुरानो पाठ्यक्रम अध्ययन गनुपर्ने बाध्यता थियो । यो अवस्थामा प्लस टुको नियमित परिमार्जित पाठ्यक्रमले पनि विद्यार्थीलाई यो शिक्षाप्रति आकर्षित ग¥यो । नियमित अध्ययन, अध्यापन, निर्धारित समयमै परीक्षा लिने र परिणाम सार्वजनिक गर्ने परिषद्को कार्यक्षमताले पनि यसलाई लोकप्रिय बनाउन थप मद्दत गरेको हो । अर्को कुरा, प्रमाणपत्र तह राजनैतिक क्रियाकलापका लागि सबभन्दा मजबुत आधार थियो, धेरै विद्यार्थी प्रमाणपत्र तहमा भर्ना हुँदा काँचो उमेरका हुन्थे, उनीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न दलहरूले उपयोग गर्थे, जसका कारण विद्यार्थीहरू अध्ययनमाभन्दा बढी अन्य क्रियाकलापमा अलमलिइरहेका थिए । प्लस टु यी सबै कुराबाट मुक्त थियो र छ । परिषद् ऐनले उमावि शिक्षामा राजनीतिलाई बर्जित गरेको छ ।

० तपाईले जे भने पनि गरिब वर्गका लागि यो शिक्षा पहुँचमा छैन भनिन्छ नि ?

शुल्कको कुरा गर्ने हो भने प्रमाणपत्र तहभन्दा प्लस टुको शुल्क महंगो छ भन्ने कुरामा म सहमत छु, तर कुरा यो मात्र होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूले संचालन गरेको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अध्यापन गराउने क्याम्पसहरू सदरमुकाम र मुख्य शहरहरूमा थिए, दुर्गम वा अन्य ग्रामीण क्षेत्रमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरू यी स्थानमा आएर डेरा बसेर अध्ययन गर्थे । डेरा भाडा, तरकारी लगायत अन्य खाद्यान्न खर्च, पकेट खर्च लगायत खर्चलाई क्याम्पसको शुल्कसंग जोडेर हेर्ने हो भने अहिलेको प्लस टु अध्ययनको मासिक शुल्कको तुलनामा १० गुणा बढी खर्च हुन्थ्यो ।

अहिले सामुदायिक प्लस टुमा मासिक २ सयदेखि ३ सय रुपैयाँ शुल्क लिइन्छ, विद्यार्थीले आफ्नै घरबाट खाना खाएर नजिकैको प्लस टुमा अध्ययन गर्न पाएका छन् । अर्को फाइदाको कुरा, एसएलसीपछि उच्च शिक्षा लिने क्रममा उनीहरूको उमेर सम्वेदनशील अवस्थामा हुन्छ, उनीहरू त्यो उमेरमा विग्रन पनि सक्थे, घरमै बसेर अभिभावकको निगरानीमा विद्यालय शिक्षा लिएझै उच्च माध्यमिक शिक्षा पाएका छन् ।

० गरिब तथा पिछडिएकाहरूका लागि कुनै त्यस्तो विशेष व्यवस्था गरिएको छैन ?

अध्ययनका लागि शुल्क बाधक नहोस् भनेर हामीले पनि पहल गरेका छौं । गरिब, असहाय, दलित, महिला, जनजाति, दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको वर्गीकरण गरेर कक्षा ११ मा भर्ना हुने कुल विद्यार्थीको ५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ । जसमध्ये ३ प्रतिशत परिषद्को सिफारिशमा र २ प्रतिशत विद्यालय आफैंले छनोट गरेर छात्रवृत्ति दिंदैआएका छौं । यो वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेकाहरूले मात्र यो छात्रवृत्ति प्राप्तिको अवसर मिलाएका छौं ।

० तपाईंहरूको यो निर्णयको त निकै विरोध भएको छ नि हैन ?

तोकिएको वर्गमै छात्रवृत्ति सुविधा पुगोस् भन्ने मात्र हाम्रो चाहना हो । न्यून आयस्रोत भएका विद्यार्थीले पढ्ने इच्छा देखाउँदा पढने अवसर दिनुपर्छ भन्ने जनचेतना पनि फैलिसकेको छ । शहरी क्षेत्रमा बस्नेहरूले त फुर्सदको केही समय काम गरेर पनि पैसा जम्मा गर्न सक्छन् । ३ लाख ५० हजार विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना भए भने उक्त संख्याको ५ प्रतिशतले ११ हजार ५ सय विद्यार्थीले पठनपाठनमा पूर्ण छात्रवृत्ति पाउँछन् । अत्यन्तै गरिबलाई त यो संख्याले पनि केही हदसम्म समेट्छ नि ।

० उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ ले परिषद् प्लस टु लागू भएको स्थानमा प्रविणता प्रमाणपत्र तहको कुनै पनि कार्यत्रम लागू गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यो व्यवहारमा कि लागू हुन सकेको छैन ?

यो विषयमा मैले बोल्न मिल्दैन, शिक्षा मन्त्रालयले संचालन गर्न दिएको कार्यक्रमको बारेमा म आफैं मन्त्रालय अन्तर्गतको कर्मचारीले के भन्ने ? ऐनमा तपाईंले भनेजस्तै व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले आवश्यक देखेर समकक्षी अन्य कार्यक्रमहरू पनि संचालन गर्न दिएको हुनसक्छ । क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी बेलायतको ए लेभल, भारतको सिबिएसइ बोर्डका शैक्षिक कार्यक्रमहरू कूटनैतिक पहलमा लागू भएका हुन् । जहाँसम्म सिटिइभिटीको कुरा छ, सिटिइभिटी मध्यमस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले व्यावसायिक तालिम गराउने संस्था हो । त्यहाँ परिषद्ले संचालन नगरेका प्राविधिक विषयहरूमा पनि एकेडेमीक कोर्ष संचालन हुँदैआएको छ । फेरि डब्लुटीओको सदस्य भैसकेपछि स्कूल अध्ययन (एसएलसी) पछिको अध्यापनका लागि विदेशी शैक्षिक संस्थाले पनि अनुमति लिनसक्ने बताइएको छ ।

० यस किसिमको कार्यक्रमले उच्च मा.वि. तहको शैक्षिक कार्यक्रमलाई असर गर्छ कि गर्दैन ?

तपाईंले गरेका प्रश्न नीतिगत हुन । सामान्य हिसाबले हेर्दा एसएलसीपछिको उच्च शिक्षाका लागि परिषद्ले प्लस टु निर्विकल्प बनिसकेको छ । यसमा खर्चको कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमहरू हाम्रो प्लस टुको तुलनामा धेरै नै महंगा छन्, त्यसकारण उच्च आयस्रोत भएका विद्यार्थीहरूका लागि मात्र ती पाठ्यक्रम लक्षित छन् । केही विद्यार्थी पढ्नकै लागि भनेर विदेश पनि जान्छन् नि, त्यसमा रोक्ने अधिकार हाम्रो हुँदैन । त्यसैले अहिले प्लस टु शिक्षामा आउने विद्यार्थीलाई नै स्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर दक्ष बनाउने हाम्रो अभीष्ट हो ।

० उच्च माध्यमिक तहको शैक्षिक पाठ्यक्रम खास व्यवहारिक छैन पनि भन्छन् नि ?

म यो कुरा मान्न तयार छैन । प्लस टुको शैक्षिक पाठ्यक्रम व्यवहारिक भएर नै यसको लोकप्रियता बढेको हो । आफूसंग उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा हेर्ने हो भने परिषद्ले सक्नेभन्दा बढी काम गरेर देखाएको छ । विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित होस्, अध्ययन–अध्यापन नियमित होस्, समयमै परीक्षा लिने र परिणाम प्रकाशन गर्न सकियोस् भनेर हामी काम गरिरहेका छौं । हामीसंग कम्प्युटर सफ्टवेयर र मानिसले गर्ने डबल चेकिङ सिष्टम भएका कारण समयमै परिणाम दिन सकेका छौं । अहिले विद्यार्थीको चाप बढेपछि अपडेटेड सफ्टवेयरको सहायता चाहिएको छ, जुन चाँडै पूरा हुन्छ । जहाँसम्म शैक्षिक स्तरको कुरा छ यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि परिषद्ले समय अनुरुप व्यवहारिक पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई अध्यापन गर्न नयाँ विषयको पाठ्यक्रम तयार गर्ने तथा परिमार्जित गर्ने कामलाई निरन्तरता दिंदैआएको छ ।

० प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण प्रतिशत घट्दैगएको छ नि त ?

शिक्षामा स्तरको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसको तलैदेखिको आधारलाई हेर्नुपर्छ । एसएलसीमा ग्रेस मार्क दिएर २ विषय अनुत्तीर्ण हुनेलाई मौका परीक्षा दिएर उत्तीर्ण हुने वातावरण छ । यस्तो अवस्थामा इनटेक जस्तो भयो आउटपुट पनि त्यस्तै निस्कन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । शहरी क्षेत्रका विद्यार्थीहरू प्लस टुमा पनि सहजै सफल हुन्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रा विद्यार्थी हुँदाहुँदै पनि पढाइको राम्रो वातावरण नभएको अवस्थाले पनि धेरै विद्यार्थी असफल भैरहेका छन् । विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको त्रिकोणात्मक समन्वयबाट पढाइको स्तर राम्रो बनाउन सकिन्छ ।

अहिले हामीले परीक्षा लिएका विषयको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा एकरुपता कायम होस् र विद्यार्थीहरूले आफ्नो परिश्रम गरेअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने अभिप्रायले परीक्षा लिएका सबै विषयहरूको उत्तरकुञ्जिका (मार्किङ स्किम) निर्माण गरी परीक्षकलाई उपलब्ध गराइएको छ र अधिकांश विषयहरूमा विषयगत परीक्षकलाई उत्तरपुस्तिका परीक्षण सम्बन्धमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गरेर मात्र परीक्षण सुरु गरिएको छ । जसबाट यसअघि उत्तरपुस्तिका परीक्षणका सम्बन्धमा देखिएका कमी कमजोरीहरूमा सुधार हुने अपेक्षा राखिएको छ । केही दिन अगाडि भएको विज्ञान समूहको नतिजाले पनि यसलाई स्पष्ट गरेको छ । मलाई आशा र विश्वास छ कि अब परीक्षा स्थितिमा सुधार आउँछ ।

० तपाईंलाई परीक्षा सम्बन्धी राम्रो अनुभव भएको व्यक्तित्वका रुपमा लिइन्छ । अहिले तपाई सोही जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आइपुग्नुभएको छ । परीक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन कस्तो पहल गर्दै हुनुहुन्छ ?

मैले परीक्षाको जिम्मेवारी लिएको धेरै समय भएको छैन । यस बीचमा हामीले ११ र १२ को नियमित परीक्षा सम्पन्न ग¥यौं । कक्षा १२ अन्तर्गत विज्ञान विषयको नतिजा प्रकाशित ग¥यौं । त्यसअघि मौका परीक्षा सम्पन्न गरेर नतिजा प्रकाशित गरेका थियौं । परीक्षा भनेको अत्यन्त गोप्य र सम्वेदनशील विषय हो । यसले विद्यार्थीहरूको भविष्य निर्धारण गर्दछ । यसमा कहीं कतैबाट पनि खेलवाड हुनुहुँदैन । अत्यन्त इमान्दार र गम्भीर हुनुपर्दछ । हामीले परीक्षालाई नियमित, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन विभिन्न कार्यक्रमका साथ प्रयास अघि बढाएका छौं । यसअघि प्रश्नपत्र विदेशमा छपाइने गरेको व्यवस्थालाई अन्त्य गरी नेपालमा छपाइने काम गरेका छौं । यसबाट परिषद्लाई एक करोड बराबरको अतिरिक्त व्ययभार कम भएको छ । प्रश्नपत्रको छपाइ, यसको सुरक्षा, वितरण, उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण, सम्परीक्षण लगायतका कामहरूमा हामीले विशेष सजगता अपनाएका छौं । यहाँलाई थाहा भएको कुरा हो– हामीले विगत वर्षदेखि नै प्रश्नपत्र बाहिर ल्याउने गिरोहलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइसकेका छौं । हामी सुधारको प्रक्रियामा छौ ।

० विशेष पर्यवेक्षकको व्यवस्था हटाउनुभयो । यसका पछडि केही कारण छ ?

परीक्षा संचालन गर्ने सन्दर्भमा पर्यवेक्षक राख्ने भैसकेपछि विशेष पर्यवेक्षकको आवश्यकता र औचित्य देखिएन । विगत वर्षहरूमा विशेष पर्यवेक्षकको नाममा साधन स्रोतको व्यापक दुरुपयोग भएको थियो । यो अवस्थालाई ख्याल गर्दै परीक्षा समितिको बोर्डबाट निर्णय गरी हामीले विशेष पर्यवेक्षक राख्ने व्यवस्था हटाएका हौं । यसबाट परिषद्लाई डेढ करोड बराबरको रकम बचत भएको छ ।

० अन्त्यमा, उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालय शिक्षा हो कि कलेज हो ?

यो विषयलाई भ्रममा पारिएको छ । दशौं योजनाले स्पष्ट रुपमा कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा हो भनेर स्वीकारेको छ । कक्षा १० उत्तीर्ण हुनेलाई स्कूल लिभिङ सर्टिफिकेट (एसएलसी) अद्यावधि दिइराखिएको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालय शिक्षा नै हो भनेर हामीले यसमा संकाय भनेर छुट्याएका छैनौ । प्लस टुपछि कुन संकायमा जाने हो, त्यस अनुरुप विषय छनोटको प्रावधान मात्र छ । प्लस टु साइन्स, प्लस टु म्यानेजमेन्ट, ह्युमानिटिज भनेर जुन प्रकारको विज्ञापन आउने गरेको छ त्यो गलत हो । हामीले संकाय भनेर एक स्थानमा पनि उच्चारण गर्दैनौं र सम्बन्धन दिंदा पनि यो यो संकाय चलाउने भनेर अनुमति दिएको होइन ।