युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.13.2019, 03:37pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तरर्वाता
 
विदेशी शक्तिले चाहेजस्तो संविधान बन्ने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म चुनाव हुँदैन - नारायणमान विजुक्
Monday, 04.22.2013, 06:53pm (GMT+5.5)

० पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले चारपटकसम्म कु गर्ने प्रयास गरेको भनेर सार्वजनिक गर्नुभयो । तपाईं लामो समयदेखि राष्ट्रपति सक्रिय हुनुपर्छ भन्दै आउनुभएको नेताका हैसियतले डा. भट्टराईको कथनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो सन्दर्भमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई के भन्नुपर्छ भने– उहाँले आफ्नो ऐना सर्वप्रथम हेर्नुपर्छ । विदेशीको सहयोगमा उहाँले नेपालमा विद्रोह गरेर आउनुभएको हो । राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार दिनुपर्ने थियो तर नदिएको हुनाले राष्ट्रपतिका जायज र संविधानप्रदत्त सुझावलाई उहाँले ‘कु’ भन्नुभो । यदि साँच्चै नै देश जोगाउनका लागि दुई वर्ष अगाडि नै राष्ट्रपतिको हातमा सत्ता सुम्पनुपथ्र्यो र देशलाई एउटा निकास दिनुपथ्र्यो । ‘कु’ भनेको सैनिक विद्रोह हो । डा. भट्टराई नै विदेशीको आड भरोसामा सशस्त्र युद्ध गरेर सत्तामा पुग्नुभएको हो । त्यसकारण डा भट्टराईले आफ्नो ऐना हेरेर राष्ट्रपतिमाथि आरोप लगाएको म सम्झन्छु ।

० यहाँको भनाइ राष्ट्रपति सक्रिय भएर सत्ता हातमा लिनु जरुरी थियो भन्ने हो ?
राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले लेखेर दिएको भएदेखि आज यो गैरराजनीतिक मान्छे, पूर्व सचिवहरू राखेर कर्मचारीतन्त्रको सरकार नेपाली जनाले भोग्नुपर्ने थिएन । बाबुराम भट्टराईका र अरु पार्टीहरू यसरी पत्रु बन्नुपर्ने थिएन ।

० डा भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट कु गर्ने प्रयास भएको थियो भन्नुको आधार र कारण के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
मैले बुझेको त राष्ट्रपतिजीले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको र प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउनु भएको थियो होला । यसलाई उहाँले कुको रुपमा बुझ्नुभयो । डा. भट्टराईले शासन चलाउन नसकेको कुरा अहिले सावित भएको छ । मैले त दुई वर्ष अगाडि नै अब यसरी देश चल्दैन, राजनीतिक पार्टीहरू सक्षम भएनन् त्यसकारण राष्ट्रपति शासनमार्फत देशले निकास पाउनुपर्छ भनेको हुँ । अहिले जुनसुकै आरोप लगाए पनि डा. भट्टराई र अरु पार्टीहरूले आफ्नो राष्ट्रपतिलाई दोष दिएर आफ्नो नालायकीपन छोप्न सक्नुहुन्न ।

० राष्ट्रपतिले सामान्य मुख खोल्दा त यत्रा आरोपहरू आउँछन् भने शासन सत्ता नै लिएर विथोलिएको राजनीतिलाई राम्रो बनाउछु भन्न खोज्दा परिस्थिति अर्कोतिर मोडिन सक्दैन ?
यस विषयमा मैले पहिले पनि भनेकै थिएँ । जसले भ्रष्टाचार गरेका छन्, जसले अत्याचार गरेका छन्, जसले देशको ढुकुटी आफ्ना मान्छेहरूलाई बाँडेका छन्, देशलाई १० वर्षसम्म पंगु बनाएर स्थानीय निकाय समाप्त पारेका छन् । उनीहरूकै स्वर चर्को छ । अहिले जिल्ला जिल्लाबाट करोडौं करोडको अनियमितताका कुराहरू सार्वजनिक भएका छन् । यी सबैको दोष यी ठूला भनिने पार्टी र माओवादीले लिनुपर्छ । आफ्नो अकर्मण्यता र आफूले गरेको विध्वंशको दोष राष्ट्रपतिलाई देखाएर कु शब्द प्रयोग गरेर कसैलाई धोका दिन सक्दैनन् । कु तिनीहरूले गरेका हुन् जसले विदेशीको आड भरोसामा शासन सत्तामा आएर देशलाई वर्वाद पारेका छन् । सचेत पार्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो । हामीले संविधान निर्माण गर्दा त्यही कुरा खोजेर राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार दिएकै हो तर प्रधानमन्त्रीले आफू अयोग्य भएपछि “मैले त सकिन राष्ट्रपतिज्यू” भनेर दिनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने नगरेको हुनाले देश अहिले वर्वादितिर गएको छ ।

० यो स्थितिमा निर्वाचन हुन्छ र निर्वाचनले निकास दिन्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ ?
एमाओवादीसंग हामी सबभन्दा ठूलो पार्टी भन्ने धङधङी छ । अब फेरि त्यति नै सिट नआउला भन्ने डर उनीहरूलाई छ । एमाले नेता माधव नेपालकै कुरा सुन्ने हो भने एमाओवादी नै निर्वाचन चाहँदैन । केही गरी निर्वाचन भयो र सोचेजस्तो विजय हाँसिल नहोला भन्ने डरले एमाओवादी नेताहरू चुनावसंग डराइरहेका छन् । यसलाई पुष्टि हुने गरी एमाओवादी नेताहरूले असारमा गर्ने भए गर हैन भने चुनाव गर्न दिन्नौं भन्दैआएका छन् । हुनै नसक्ने समयमा चुनाव गर भनेर भन्नुको अर्थ चुनाव नचाहेको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

० यहाँको कुरा सुन्दा त नेपाली जनताले झन् अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ हो ?
नेपाल र नेपाली जनतालाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पार्न खोजिंदैछ । १० वर्षको सशस्त्र विद्रोहका क्रममा देशका पूर्वाधार ध्वस्त पारियो त्यसको क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म पनि भएको छैन । आफू शासन सत्तामा भएका बखत त्यसको सबै बन्दोबस्त एमाओवादीले गर्नुपर्ने थियो । हिजोको सरकारले जनताको सेवा गर्न सकेन भनेर विद्रोह गरिसकेपछि आफ्नो हातमा शासन सत्ता आएका बेला सबै गरेर देखाउन सक्नुपथ्र्यो । त्यो गर्न नसकेपछि माफी मागियो तर कति माफी मागे कति ? माफी माग्दैमा सबै माफ हुन्छ ? देश र जनतालाई त्यत्रो भड्खालोमा पारिसकेपछि कमसेकम आफू राजनीतिबाट अलग हुनुपथ्र्यो, अरुलाई सहयोग गर्नुपथ्र्यो । नैतिकताले यही भन्छ । जुनसुकै सिद्धान्तको नैतिकता पनि योभन्दा बाहिर जान सक्दैन ।

० त्यसै भएर प्रशासकहरूको नेतृत्वमा चुनाव गराउने भनेर सरकार गठन भएको छ । यसबाट पनि निकास आउने कुनै आशा देखिंदैन त ?
पूर्व प्रशासकहरूको सरकार बनाएपछि उनीहरू जनताप्रति पनि जिम्मेवार छैनन् र पार्टी तथा संसदप्रति पनि जिम्मेवार छैनन् । यस्तो परिस्थिति ल्याउने जिम्मेवार त डा बाबुराम भट्टराई नै हुन् नि । समयमै चुनाव गरिदिएको भए, पार्टीहरू मिलिदिएको भए यस्तो स्थिति त भोग्नैपर्ने थिएन । अरुलाई, राष्ट्रपतिलाई दोष देखाएर उहाँ उम्कन सक्नुहुन्न ।

कतिपय अवस्थामा कु नै भए पनि त्यसले राम्रो अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । संसारका धेरै सैनिक विद्रोह ठीक थिए । हरेक सैनिक विद्रोह प्रतिक्रियावादी नै हुन्छ भन्ने होइन । कति सैनिक विद्रोह क्रान्तिमा परिणत भएका छन् । राष्ट्रपतिले कु गर्न खोजेको भन्ने उहाँहरूले के राम्रो काम गर्नुभो ? कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा राखेर देशका नदीनालाहरू विदेशीलाई दिनुभो, विदेशी पूँजी ल्याउने सबै कानुन ल्याउनुभो, पुराना राम्रा ऐन कानुनहरूलाई मास्नुभो । उहाँले के राम्रो काम गर्नुभो र अरुलाई आरोप लगाएर चोखो बस्न सक्नुहोला ? आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई थामथुम पार्नसक्नुहोला तर माक्र्सवाद बुझेका आलोचकहरूलाई चित्त बुझाउन सक्नुहुन्न ।

० त्यसो भए निर्वाचन हुन पनि सक्दैन र निर्वाचन भएन भने पनि सरकारले हैन, दलहरूले नै गाल पाउने भए हैन ?
पार्टी र नेताहरूको भाषा अनुसार जातजाति र भाषाभाषीका आधारमा संघ राज्य बनेन भने, एक मधेश एक प्रदेश र आत्मनिर्णयको अधिकार दिइएन भने चुनाव हुन सक्दैन । पहिले नै यस्तो संविधान बनाउने भनेर खाका कोरिसकेपछि अनि चुनाव गराउने भनेर भनिसकेपछि यसको मतलब के हो ? 

० सुन्दैमा पनि आश्चर्य लाग्ने राजनीति चलिरहेको छ तैपनि ठूला भनिएका दलहरू कसरी टिकिराखेका छन् र उनीहरूकै रजाइ किन चलिरहेको होला ?
यसबारे त मैले धेरैचोटि भने । हाम्रा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पैसाले पालिएका, नेताका गुनले बाँचेका हुनाले उनीहरूले आआफ्नो पार्टीभित्र रहेर विद्रोह गर्न सक्दैनन् । साथसाथै ती पार्टीहरू पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपले विदेशीहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्दैआएका छन् । त्यसकारण जहिलेसम्म कुनै एउटा विदेशी शक्तिले भनेको जस्तो संविधान बन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन तवसम्म चुनाव हुँदैन । संविधानसभा भंग हुनुको कारण पनि त्यही हो । मैले माथि नै उल्लेख गरे जस्तो संविधान नबन्ने भए संविधानसभाको चुनाव हुन दिन्न भन्नुको अर्थ पनि त्यही हो । यदि पहिले नै संविधानका निर्णय गरेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने हो भने त्यस्तो चुनावको के आवश्यकता ? मैले त्यही देखेर नै संसद्को मात्र चुनाव गरौं भनेको हुँ । पहिले नै संविधान यस्तो बनाउने भनेर निर्णय गर्नु त तानाशाही हो ।

० तपाईंले जे भन्नु भए पनि कांग्रेस–एमाले त चुनावका लागि तयार छन् नि ?
कांग्रेस–एमालेको त कुनै दृष्टिकोण नै छैन । चार वर्ष अगाडि नै नेताहरूलाई भेटेर मैले खबरदारी गरेकै हुँ कि तपाईंहरूको पार्टीमा यस्तो छ” भनेर । नागरिकताको अधिकारकै कुरा गर्नुस् न । महिलालाई समान अधिकार दिने भन्दै भाञ्जाभाञ्जीलाई समेत नेपाली नागरिक बनाउने काम गरियो । उहाँहरूले हरेक कुरालाई चानचुन सम्झनुभो र आफूहरूले गरेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने ठान्नुभो । बाहिरबाट धेरै प्रभाव पारेको छ भन्ने सोच्नुभएन । मैले चार वर्ष अगाडि नै देखाइदिएको दैलो उहाँहरूले भर्खर देख्दै हुनुहुन्छ । स्थिति यो हो । 

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले ठूला पार्टी र सरकारमा जाने पार्टीको नाताले जति गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यस्तो छैन । उहाँहरूको दृष्टिकोण सत्तामा जाने, मनलाग्दी गर्ने, आफ्ना मान्छेलाई पैसा बाँड्ने काममा मात्र सीमित रह्यो । यसैको सिको माओवादीले पनि गरे । राज्यको ढुकुटीलाई उपयोग गर्ने हैन कि दुरुपयोग मार्फत हाम्रो देश खाल्डोमा गएको हो । यसको दोष अरु कसैलाई जाँदैन शासक दल भएका यी चार दललाई मात्र जान्छ । उहाँहरूले हामीले सकेनौं भनेर राजनीति कर्मचारीको हातमा छाडिदिएपछि अहिले आएर बढ्ता कुरा किन गर्ने ? सारा संसारका सामुन्ने असफल भैसकेका मान्छेहरूले अलिकति लाज त मान्नुपर्ने हो ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
महासमितिपछि नेपाली कांग्रेस निर्वाचन केन्द्रित भएको छ – विमलेन्द्र निधि, नेपाली कांग्रेस (04.16.2013)
यो निर्वाचनले मुलुक भड्खालोमा जान्छ - सीपी गजुरेल– उपाध्यक्ष नेकपा–माओवादी (04.01.2013)
सरकारका बारेमा उठिरहेको संवैधानिक प्रश्नहरूको यथोचित जवाफ नदिंदा विश्वासको वातावरण बन्दैन - श (03.25.2013)
प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकार हानीकारकमध्ये कम हानिकारक विकल्प हो - डा. नारायण खड्का (03.18.2013)
"कमसेकम एउटा विषयमा त सहमति भयो नि भनेर खुसी हुनुपर्छ " - डा. रामशरण महत, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली (03.11.2013)
प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भए धेरै अनिष्ट निम्तिन्छ - सीपी मैनाली (03.04.2013)
लोकतन्त्रको बिरुद्ध उभिने विलाएर जान्छन् : कोइराला (02.11.2013)
जनतामा भएको सार्वभौमसत्ता पार्टीलाई दिएपछि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो - सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ (02.04.2013)
मलाई डेकेन्द्रराज थापाको हत्या अनुसन्धानबाट हटाउन चाहिं नसक्लान - प्रहरी निरीक्षक विनोद शर्मा, (01.28.2013)
मुलुकलाई गतिशील बनाउने कि अस्थिर बनाउने भन्ने अहिलेको मूल विषय हो - हरिकृष्ण कार्की, नवनिर्वाचि (01.21.2013)
प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसबाट एउटा प्रलोभन दिइएको छ - मुमाराम खनाल, राजनीतिक विश्लेषक (12.24.2012)
अहिलेको लडाइँ सत्ताका लागि हैन, कुर्सी र पैसाका लागि हो : भरत विमल यादव (12.17.2012)
हाम्रा नेताहरुमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चेत पसेकै छैन - प्रदीप नेपाल, नेता नेकपा एमाले (12.11.2012)
राष्ट्रपतिसंग योभन्दा अर्को विकल्प नै थिएन - डा. दिनेश त्रिपाठी, संविधानविद् (12.03.2012)
कांग्रेस–एमालेसंग सरकार हटाउने एजेण्डामा मात्र सहमति हुन्छ - सीपी गजुरेल, उपाध्यक्ष नेकपा–माओ (11.20.2012)
परीक्षालाई अझ व्यवस्थित बनाउन बारकोड सिस्टम लागु गर्दैछौ - दुर्गाप्रसाद अर्याल, परीक्षा नियन्त (09.24.2012)
धर्म र संस्कृतिले कुनै पनि समाजमा व्यक्तिलाई नियन्त्रणको प्रयास गरेको हुन्छ - विष्णुप्रसाद दाह (09.18.2012)
अब तीन दलको निर्णयले मात्र मुलुकले निकाय पाउनेवाला छैन - लक्ष्मणलाल कर्ण (09.03.2012)
अरू दलको अस्तित्व समाप्त गर्छु भन्ने मोर्चालाई हामीले बहिष्कार गरेका हौं - भीम रावल, नेकपा एमाले (08.27.2012)
सत्ता साझेदारहरूको गठबन्धनले ठूलो भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ - सीपी मैनाली– महासचिव, नेकपा माले (08.20.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]