युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.13.2019, 03:03pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तरर्वाता
 
भारत जस्तो छिमेकी भएपछि हामीलाई शत्रु खोज्नै पर्दैन - सीपी मैनाली, महासचिव नेकपा माले
Tuesday, 05.07.2013, 07:57am (GMT+5.5)

० एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चीन र भारतको भ्रमण गरिसकेपछि संघीयतामा नयाँ बहस सतहमा आएको छ । अब भाषिक संघीयता भन्न थालिएको छ । यसले त नयाँ विवाद ल्याउने भो हैन ?
संघीयताका विषयमा भारतको सुझाव भन्दै प्रचण्डले ल्याउनुभएको बहस एकदम वाहियात कुरा हो । हिजो जसरी जातीय राज्य, एक मधेश एक प्रदेशको कुरा अगाडि आएको थियो भाषिक संघीयता त्यसको अर्को रुप मात्र हो । नेपालमा केही ठाउँमा बाहेक सर्वत्र नेपाली भाषा नेपाली जनताको माध्यम भाषा बनेको छ । सबै जातिको आफ्नो मातृ भाषा छ, त्यसको सम्मान गरिनुपर्छ, ती राष्ट्रिय भाषाहरू नै हुन् । लेखापढी गर्न सकिने भाषाहरूलाई विभिन्न प्रान्तहरूमा नेपाली भाषासंगै कामकाजी भाषा बनाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । यस्तो अवस्थामा भाषाको आधारमा कस्तो राज्य बनाउने खोजिएको हो ? भारतले कस्तो खालको सुझाव दिएको हो ? भारत जस्तो सहयोगी छिमेकमा भएपछि हामीलाई शत्रु खोज्नै पर्दैन । उनीहरूले हिजोसम्म औपचारिक ढंगले भन्दै थिए कि “हाम्रो कुनै सुझाव छैन नेपाल आफैंले निर्णय गर्ने हो” । त्यसो भन्दाभन्दै एक मधेश एक प्रदेश र पहाडी क्षेत्रमा १० राज्यलाई उनीहरूले भित्री ढंगले समर्थन गरे । अहिले आएर संघीयताका बारेमा हाम्रो केही सुझाव छैन भन्दै भाषाका आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्नु भन्छन् । यिनीहरू किन यस्ता सुझाव दिन्छन् र हाम्रो मुलकको राजनीतिमा चलखेल गर्छन् ? यो अत्यन्त खतरनाक प्रवृत्ति हो । 

० जातीय पहिचानको कुरा त धेरै अघि बढिसकेको छ, अब त्यसबाट पछाडि फर्कन सकिन्छ ?
जहाँसम्म जातीय पहिचानको कुरा छ त्यसका लागि एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरौं, त्यो आयोगको सुझाव र अध्ययनका आधारमा जातीय पहिचान सुनिश्चित हुने गरी संविधानमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । सबै जाति आदिवासी, जनजाति हुन भनेर पहिचान किटान गरिदिएपछि जातीय मुद्दा टुंग्यान सकिन्छ । त्यस्तै जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय विभेद अन्त्यका लागि एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ । सबैलाई समान अधिकार दिएर सम्मानका साथ सबै जातीय, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक पक्षलाई समान हैसियत दिएर सम्मान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै राज्य र समाज संचालन गर्नका निम्ति ती निकायहरूलाई समावेशी गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । चुनाव प्रणाली मिश्रित बनाऔं । यसले त्यो कुरालाई ग्यारेन्टी गर्छ । एक ढंगले विगतमा रहेको जातीय पहिचानको कुण्ठालाई पनि हल गर्न सकिन्छ । यी समानताका मुद्दाका हल हुन् 

त्यसै गरी संघीयताको कुरा आउँदा हामी किन संघीयतामा जाने भन्ने कुरा आउँछ । केन्द्रको अधिकार गाउँगाउँसम्म पु¥याउनका लागि संघीयता चाहिएको हो । तीनवटा उद्देश्य प्राप्तिका लागि संघीयतामा जाने हो । एउटा केन्द्र, प्रान्त, जिल्ला, नगर, गाउँमा अधिकार निक्षेपणका निम्ति, हरेक प्रान्तको विकास हुन सकोस र समग्र राष्ट्रको विकास होस् त्यस्तै प्रान्तहरू बनाउँदा हरेक प्रान्तहरूसंगै समग्र राष्ट्र सुरक्षित होस् । यसका लागि हिमाल, पहाड तराई सहितका बढीमा ५–६ प्रदेश बनाउनु नै यसको सही समाधान हो ।

यस बाहेक विभिन्न जातिहरूलाई आवश्यक हुँदा कुनै जातिको बाहुल्य भएको ठाउँमा जातीय इकाईहरू भने बनाउन सकिन्छ । यस ढंगले नेपालको जातीय, क्षेत्रीय समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ र सबै जातिको पहिचान सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । उठेका आवाज र मागको समाधान गर्ने यति सजिलो उपाय हुँदाहुँदै भारतले हामीलाई गुरुजी बनेर कहिले एक मधेश एक प्रदेश दुई प्रदेश भन्ने, कहिले जातीय राज्यको कुरा गर्ने, कहिले  आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गर्ने काम किन गरिरहन्छ ? 
भारतले नै काश्मिरलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको छैन । पूर्वोत्तर राज्यमा त्यस्तो अधिकार दिएको छैन भने नेपालमा मधेशीहरू मार्फत, जनजाति मार्फत आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको प्रदेश चाहिन्छ भनेर बोल्न लगाउने जस्ता कुराहरू कति मित्रवत हुन् र कति शत्रुवत् हुन भन्ने नेपाली जनताले छुट्याउने कुरा हो । अहिले भाषाको आधारमा संघीयतामा जाने नयाँ बखेडा झिकेको छ । नेपालमा संघीयताको गठन राष्ट्रिय पहिचान, विकास र सुरक्षाको आधारमा गर्ने हो । 

० त्यही त मुलुकको राजनीति सधैं एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको वरिपरी घुम्ने भयो । भारतबाट फर्केपछि भाषिक संघीयताको कुरा उठाइदिनुभयो ? विवादको नयाँ विषय आयो । यसलाई कसरी हेर्ने ?
यो सब नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको कुबुद्धिले गर्दा भएको हो । अहिलेसम्म पनि जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय असमानता छ र यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने दृष्टिकोणमै कांग्रेस एमालेहरू स्पष्ट छैनन् । मैले अघि नै भने कि जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय र जातपातका कुरालाई संवैधानिक र कानुनी रुपमै हल गर्न सकिन्छ । संघीयता स्थानीय तहमा अधिकार निक्षेपण, विकास र राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने हो । यी दुई दृष्टिकोण अनुसार जाने हो भने संख्या कुनै विवादको विषय हैन । कांग्रेस–एमालेले स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउन नसकेका कारणले गर्दा नै माओवादीले कहिले भारत र पश्चिमाहरूको सुझावमा जातीय राज्य र एक मधेश एक प्रदेश भन्छ । कहिले उनीहरूकै बदलिएको सुझावमा भाषिक प्रदेशहरूको कुरा गर्छ । यस्ता बेठिक र नेपालमा लागू नहुने विकल्पमा अलमलिनुको औचित्य छैन । यस्ता अनुचित विवादमा नअल्झिने हो भने कांग्रेस–एमालेले यी विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सार्नुपर्छ ।

० यस्तै यस्तै मुद्दा कुसमयमा आउने गर्दा निर्वाचनको वातावरण बनेको छैन । यसो हेर्दा दलहरू आफैं अलमलिएको जस्तो देखिन्छ । तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?
विगतमा चार पक्षले असारमा चुनाव गर्ने सहमति गरेको कुरा आफैंमा अन्तरविरोधमा थियो । निर्वाचनका लागि चाहिने आवश्यक कानुनहरू मिलाउने र अन्य समस्याहरू फुकाउने कामका लागि समय लाग्छ भन्ने जान्दाजान्दै मधेशी मोर्चा र तीन दलले आफ्नो निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा गर्नका लागि साँघुरो उद्देश्यले असारमा निर्वाचन भनेर जोड दिएका हुन् । असारमा चुनाव हुनै सक्दैनथ्यो र नहुने नै भयो । 

अब रह्यो मंसिरमा चुनाव हुने कुरा । चाहने हो भने समय प्रशस्त बाँकी छ चुनाव गराउनका लागि । एउटा लोकतान्त्रिक ढंगले कार्य सम्पादन गर्दै मंसिर महिनाभित्र चुनाव गर्न सकिन्छ तर त्यसका लागि पनि दलहरूमा इच्छाशक्ति देखिंदैन । खास गरी एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशी मोर्चा असारमा चुनाव नहुँदा आफ्नो रणनीतिमा गडबड भएकाले उनीहरू मंसिरको चुनावका लागि निश्चिन्त हुन सकिरहेका छैनन् । चुनाव गर्नका लागि चाहिने कामहरू गर्नका लागि उनीहरू तत्परताका साथ लागिरहेका छैनन् । बरु एकपछि अर्को बखेडा झिक्दै समय गुजार्ने र मंसिरको चुनावलाई पनि गुजार्ने ढंगको काम भैरहेको देखिन्छ ।

यी बाहेक अरु पक्षहरू चुनाव होस् भन्ने चाहनामा रहेका भए पनि खास गरी सबभन्दा ठूलो एकीकृत माओवादी र बाहिर रहेको वैद्य माओवादी समूहका क्रियाकलापले गर्दा अरु दलहरूले चाहे पनि संविधानसभाको सफल चुनाव हुन सक्दैन । त्यही कारणले कांग्रेस–एमालेका इच्छा छ तर त्यो इच्छा मुताबिक वाञ्छित र अपेक्षित काम उहाँहरूबाट पनि भएको छैन । त्यसले गर्दा मंसिरको चुनावले पनि असारको जस्तै दशा व्यहोर्ने त हैन भन्ने आशंका छ ।

० दलहरूका बीचमा भएका कतिपय सहमतिहरू फेरि उल्ट्याउने काम हुँदैछ । यसले पनि कतै नेताहरू नै मंसिरमा पनि चुनाव नगराउने मनस्थितिमा छन् कि भन्न सकिन्छ कि सकिंदैन ?
सकिन्छ । मैले माथि नै भनिसके कि एमाओवादी र मधेशी मोर्चाको असारमा चुनाव गर्ने एउठा रणनीतिक उद्देश्य थियो । त्यही रणनीति अनुसार एकीकृत माओवादी र मधेशी मोर्चा चुनावमा आएका हुन् । त्यो नभएपछि उनीहरूको हिसाब किताब गडबडिएको छ । त्यसकारण अब जानी जानीकन एमाओवादीले हिजोका सहमतिका बिरुद्धमा नयाँ कुरा झिक्न थालेको छ । यो बखेडा झिक्ने काम मात्र हो । चार दलबीच भएको सहमति विपरीत संविधानसभा सदस्य संख्यामा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ६०१ नै हुनुपर्छ भन्न थाल्नुभएको छ । समानुतिकमा मतभेद कायमै छ । निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा पनि विमति छ । समानुपातिक मत प्रतिशत नै नराख्ने कुरा आएको छ । यो पनि सहमति उल्टाउने काम हो । कमसेकम एक प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान त राख्नैपर्छ । यस्तो स्थितिमा हिजोको सहमति उल्टाउने ढंगले एकीकृत माओवादीले जुन काम गरिरहेको छ त्यसले पनि चुनाव नगराउने मनसाय बताउँछ । एमाओवादीका गतिविधि र अडान हेर्दा ऊ मंसिरमा पनि चुनाव गराउन चाहँदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

० यसको खास कारण के हो जस्तो लाग्छ त तपाईंलाई ?
 असारमा चुनाव भैदिएको भए उसले दुई तिहाई नभए पनि कम्तिमा बहुमत ल्याउने रणनीति बनाएको थियो र सोही अनुसारको ‘सेटअप’ पनि गरेको थियो । त्यस अनुसार नभएपछि एमाओवादीको योजना गडबडिएको छ । त्यसकारण पनि पछि धकेल्न चाहन्छ । 
अर्कोतिर भारतमा चुनाव हुन गैरहेको छ र त्यो चुनावबाट भारतमा को सत्तामा आउने हो भन्ने कुराले पनि मधेशवादी दलहरूलाई प्रभाव पार्छ । त्यसले गर्दा पनि उनीहरू धरमरमा छन् । यी दुई पक्ष धरमरमा रहिरहेको सन्दर्भमा मंसिरमा चुनाव नहुने खतरा मैले देखिरहेको छु ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
देशको शासन–प्रशासन हेर्ने मेरो काम होइन – राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव (04.29.2013)
सरकार स्वतन्त्र हो कि चार दलको छायाँ हो स्पष्ट हुनुपर्छ - शरदसिं भण्डारी– अध्यक्ष राष्ट्रिय मधे (04.29.2013)
विदेशी शक्तिले चाहेजस्तो संविधान बन्ने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म चुनाव हुँदैन - नारायणमान विजुक् (04.22.2013)
महासमितिपछि नेपाली कांग्रेस निर्वाचन केन्द्रित भएको छ – विमलेन्द्र निधि, नेपाली कांग्रेस (04.16.2013)
यो निर्वाचनले मुलुक भड्खालोमा जान्छ - सीपी गजुरेल– उपाध्यक्ष नेकपा–माओवादी (04.01.2013)
सरकारका बारेमा उठिरहेको संवैधानिक प्रश्नहरूको यथोचित जवाफ नदिंदा विश्वासको वातावरण बन्दैन - श (03.25.2013)
प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकार हानीकारकमध्ये कम हानिकारक विकल्प हो - डा. नारायण खड्का (03.18.2013)
"कमसेकम एउटा विषयमा त सहमति भयो नि भनेर खुसी हुनुपर्छ " - डा. रामशरण महत, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली (03.11.2013)
प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भए धेरै अनिष्ट निम्तिन्छ - सीपी मैनाली (03.04.2013)
लोकतन्त्रको बिरुद्ध उभिने विलाएर जान्छन् : कोइराला (02.11.2013)
जनतामा भएको सार्वभौमसत्ता पार्टीलाई दिएपछि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो - सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ (02.04.2013)
मलाई डेकेन्द्रराज थापाको हत्या अनुसन्धानबाट हटाउन चाहिं नसक्लान - प्रहरी निरीक्षक विनोद शर्मा, (01.28.2013)
मुलुकलाई गतिशील बनाउने कि अस्थिर बनाउने भन्ने अहिलेको मूल विषय हो - हरिकृष्ण कार्की, नवनिर्वाचि (01.21.2013)
प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसबाट एउटा प्रलोभन दिइएको छ - मुमाराम खनाल, राजनीतिक विश्लेषक (12.24.2012)
अहिलेको लडाइँ सत्ताका लागि हैन, कुर्सी र पैसाका लागि हो : भरत विमल यादव (12.17.2012)
हाम्रा नेताहरुमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चेत पसेकै छैन - प्रदीप नेपाल, नेता नेकपा एमाले (12.11.2012)
राष्ट्रपतिसंग योभन्दा अर्को विकल्प नै थिएन - डा. दिनेश त्रिपाठी, संविधानविद् (12.03.2012)
कांग्रेस–एमालेसंग सरकार हटाउने एजेण्डामा मात्र सहमति हुन्छ - सीपी गजुरेल, उपाध्यक्ष नेकपा–माओ (11.20.2012)
परीक्षालाई अझ व्यवस्थित बनाउन बारकोड सिस्टम लागु गर्दैछौ - दुर्गाप्रसाद अर्याल, परीक्षा नियन्त (09.24.2012)
धर्म र संस्कृतिले कुनै पनि समाजमा व्यक्तिलाई नियन्त्रणको प्रयास गरेको हुन्छ - विष्णुप्रसाद दाह (09.18.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]