युगसम्बाद साप्ताहिक

नेपाली जनतालाई संविधान र समृद्धिको मृगतृष्णामा फसाइएको छ - किशोर कुमार विश्वास
Tuesday, 05.14.2013, 02:29pm (GMT5.5)

० तपाईंहरू संविधानसभाको अर्को निर्वाचनको औचित्य छैन भन्दै विरोधमा हुनुहुन्छ तर मुलुकको यथार्थता त जति सक्दो चाँडो संविधान चाहन्छ भन्ने हो नि हैन ?
हामी संविधानसभाको निर्वाचनमा किन जान्छौं भन्ने प्रश्नको हल पहिला खोज्नुपर्छ । योभन्दा अगाडि पनि संविधानभसाको निर्वाचन भएकै हो र चार वर्षसम्म संविधानसभा रहेकै हो । अर्को कुरा संविधानसभा किन अपरिहार्य छ र २०४७ सालको संविधान किन सफल भएन भन्ने प्रश्न पनि छ । त्यसकारण प्रश्न के हो भने अहिलेसम्म प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै परिवर्तित सन्दर्भमा मुलुकको राज्य पुनःसंरचना गर्दै अग्रगामी नेपाल सहितको नयाँ संविधान लेख्न संविधान सभा चाहिएको हो कि होइन ? 

मैले ध्यान आकृष्ट गराउन खोजेको के हो भने– यसबीचमा धेरै आन्दोलनहरू भए, शहीदहरू भए । २०४७ सालको संविधान विस्थापित गरेर अन्तरिम संविधानको व्यवस्था गरियो । त्यसपछि पनि आन्दोलनहरू भए र २०६४ चैत्र २८ गते मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । त्यसपछि चार वर्षसम्म संविधानसभा, सभासद र पार्टीहरूले के गरे र के हेरेर बसे ? केही पनि गरेन् र अन्ततः २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभा विघटन गरे । चार चारवटा सरकार बनाए । चारवटा कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बने, नेपाल र नेपालीले के पाए ? पाउनु केही थिएन संविधानसभा समेत गुमाए । 

जेठ १४ पछि लगभग एक वर्ष हुन थाल्यो । अहिले फेरि अर्को संविधानसभाको चर्चा हुँदैछ । अब संविधानसभा–२ ले हिजो भएका आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै अग्रगामी र प्रगतिशील संविधान लेख्छ भन्नेमा आम जनता विश्वस्त छैनन् । जनतामा ठूलो आक्रोश र असन्तुष्टि छ । हामी सबै यो अन्योल र अनिश्चितताको बीचमा रुल्मुलिइरहेका छौं ।

० त्यसो भए राजनीतिक दलहरूमा संविधानसभाको निर्वाचन केका लागि गर्ने भन्ने टुंगो नै छैन भनेर बुझ्ने हो आम नागरिकले ?
पछिल्लो समय खिलराज रेग्मीको सरकार गठनका लागि जुन ढंगले ंविधानको २५ वटा धारा निलम्बित गरे र विधायिकाको अधिकार समेत प्रयोग गरे त्यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका नै प्रभाविवत भयो । यसको प्रमाणका रुपमा विभिन्न मुद्दाहरूको दरपीठलाई लिन सकिन्छ । पछिल्लो समयमा आएर चारैतिरको विरोध हुँदा पनि शाहीकालीन कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त गर्ने काम गरियो । यस्तो हेर्दा चार दलका नेताहरू असफल भेसकेको प्रष्टै देखिन्छ ।
मैले त पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु कि पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, सुशील कोइराला र दलाल कथित मधेशी मोर्चाका नेताहरू जेठ १४ गते नै ‘एक्सपायर’ भैसके । अहिले यिनीहरू विषवमन मात्र गर्दछन् । यिनीहरूका कुरा, कथनी र भाषण नेपाली जनताले हेर्न र सुन्न रुची गरिरहेका छैनन् ।

अब प्रश्न उठ्छ मुलुकलाई निकास कसरी दिने भन्ने । यसैका लागि हामी आन्दोललित छौं– सडकमा छौं । हाम्रो आन्दोलन अहिलेसम्म भएका आन्दोलनहरूको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई शान्ति र समृद्धि सहितको निकासतर्फ लाने नै हो ।

० तर आन्दोलनले त तपाईंले भने जस्तै सजिलै बाटो खोल्दैन । यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति, सहकार्य र एकता चाहिन्छ हैन ?
तपाईंले ठिक भन्नुभो । मुलुकको राजनीति, स्वाधीनता र राष्ट्रियता दिनानुदिन खतरामा पर्दैगएको छ । पछिल्लो समयका घटनाले  भारतीय ब्यूरोक्र्याट्सको चलखेल छताछुल्ल भएको छ । मुलुकको अस्मिता र राष्ट्रियता नै समाप्त हुने अवस्थामा छ । यस्तो बेलामा संविधानसभा–२ को चर्चा गर्ने कि मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षाका लागि बहस थाल्ने भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।

० राष्ट्रियतामाथि खतरा पैदा भएको ३३ दल लगायत अन्य दलहरूले पनि भन्दैआएका छन् । हामीलाई भनिदिनुस् कि नेपाली राष्ट्रियता कसरी खतरामा परेको छ ?
यतिबेला राज्यका प्रमुख स्तम्भहरूलाई कसरी हुन्छ बदनाम गराउने, भुत्ते पार्ने र असफल बनाउने रणनीति चलिरहेको छ । यससंगै नेपाललाई असफल बनाउने गुरुयोजना चलिरहेको छ । संविधानसभा–२ को निर्वाचनको निम्ति विदेशीको इशारामा बनेको सरकार र विदेशीकै निर्देशनमा तिथि–मिति घोषणा गरेर नेपाली जनतालाई फसाउने चालवाजी भैरहेको छ । नेपाली जनतालाई संविधान र समृद्धिको मृगतृष्णामा फसाइएको छ । यति भन्दाभन्दै पनि मंसिरमा निर्वाचन गराउने नीति र गुरुयोजना भारतको छैन । कार्यपालिका छैन अब विस्तारै विस्तारै न्यायपालिकालाई ध्वस्त पार्दै अर्को संरचनाका रुपमा रहेको सैनिक संरचनालाई पनि जनविश्वास घटाउने भारतीय योजना रहेको छ । यसमा राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमले त्यो संस्थाको गरिमालाई पनि धुमिल बनाएको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवप्रति जनतामा थोरै भए पनि जुन विश्वास थियो त्यो घटिरहेको छ । 

० यतिबेला जताततै अस्तव्यस्त मात्र छ भने त्यसको निकास के हो त ?
निश्चित रुपमा हामी के भनिरहेका छौं भने अब बहस नयाँ ढंगलबाट सुरु गर्नुपर्छ । संविधानसभा निर्वाचनभन्दा मुलुकको अस्मिता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र हाम्रो स्वाभिमानलाई कसरी बचाउने भन्ने बहस सुरु गर्नुपर्छ । यो भन्दाखेरी म संविधानसभा विरोधी वा संविधानवाद विरोधी पक्कै होइन । एउटा किसिमको संविधानसभाको निर्वाचन भैसकेर चार चार वर्षसम्म त्यो कायम रह्यो । २०६९ जेठ एक गतेदेखि हामीहरू आन्दोलनमा थियौं । आदिवासी, जनजाति, महिला, दलितहरू आन्दोलनमा थिए अधिकार प्राप्तिका लागि । तर जेठ १४ गते मध्यराति डा. बाबुराम भट्टराई र दाल मधेशी मोर्चाका नेताहरूको सरकारले मंसिर ७ गते निर्वाचनको घोषणा गरी संविधानसभा विघटन गरियो । 
त्यसकारण मलाई यथास्थितिमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ र त्यसले समस्याहरूको समाधान गर्छ भन्ने विश्वास लाग्दैन । पहिलो संविधानसभाको विघटन किन भयो ? कुन तत्वले खेल्यो त्यहाँ । डा. बाबुराम भट्टराई र मधेशी मोर्चाबीचको चार बुँदे सहमतिले सरकार कसरी बन्यो त भन्ने गहिराइमा नगैकन खाली चुनाव चुनाव मात्र भनेर यसले निकास दिंदैन । अब नयाँ ढंगले छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ ।

० चार दल त संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गराइ छाड्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् नि ?
यिनीहरूमा नैतिकतै छैन । पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, सुशील कोइराला, दलाल मधेशी मोर्चाका संयोजकको विश्वास, कुराकानी र अनुहार, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा हेर्न नेपाली जनतामा रुची छैन । जेठ १४ अगाडि थोरै आशा र विश्वास थियो, जनयुद्ध लडेको एमाओवादी, लामो इतिहास बोकेका नेपाली कांग्रेस र एमालेमाथि जेठ १४ सम्म थोरै विश्वास थियो तर अहिले विभिन्न घटनाहरू हेर्नुभो भने जनताको आक्रोश थाहा हुन्छ । झलनाथ खनाललाई इटहरीमा, प्रचण्डलाई भृकुटीमण्डमा र सुशील कोइरालालाई कपनमा के गरियो ? यो जनताको आक्रोश अरु प्रकट हुन बाँकी नै छ । लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिपछि त जनता धेरै आक्रोशित छन् । यहाँ धेरै ठूलो घटना पनि घट्न सक्छ । गलत खालका घटना घट्नसक्ने सम्भावना म देख्दछु । चुन यिनीहरूमा वै गराउने भने पनि यिनीहरूबीच आपसमै तालमेल छैन । के गर्छन्, के भन्छन् भन्ने पनि टुंगो छैन । 

० तपाईले यसो भने पनि चार दल त निर्णय गर्दै, कार्यान्वयन गर्दै गैरहेका छन् नि ?
यो उनीहरूले गरेका हैनन् । यिनीहरूले प्रभुका इशारामा काम गरिरहेका छन्, प्रष्ट रुपमा भन्नुपर्दा भारतको स्वार्थमा । यसमा भारतको राजनीतिज्ञको पनि हैन, उपसचिव स्तरका कर्मचारीको इशारा, निर्देशनको पालना मात्र गरेका हुन् । तसर्थ म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने मंसिरमा पनि निर्वाचन हुँदैन । निर्वाचन गराउने गुरुयोजना नै छैन । प्रमुख अंगहरूलाई असफल बनाउने काम भैरहेको छ । यी नेताहरू झन्झन् असफल बन्दै गएका छन् । नेपालका प्रमुख पार्टीहरू, राष्ट्रिय अंगहरूलाई असफल बनाउने र त्यसपछि आफ्नो किसिमको रणनीतिहरू लागू गराउने वाध्यता सिर्जना गराउने काम भैरहेको छ । 
कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक औपनिवेशिकरण गराउनु छ भने त्यो देशका अंगहरूलाई, मिडियालाई यसरी नै बदनाम गराउने, प्रभावित गराउने गरिन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तै भैरहेको छ । फिजीमा त्यही भयो, सिक्किमा त्यही हो, भुटानमा त्यही भैरहेको छ । नेपालमा पनि त्यही भैरहेको छ भारतीय कर्मचारीतन्त्रबाट । एउटा सानो उपसचिव स्तरको कर्मचारीले नेपालको नीति निर्माण र यहाँ निर्देशन पालना गर्ने काम भैरहेको छ । हामी इतिसम्म गिरिसकेका छौं । नेपालको राजनीतिक बहस नयाँ कोण, नयाँ दिशा र राष्ट्रियताको सतहबाट सुरु गर्नुपर्छ ।

० यहाँले भन्नुभएको नयाँ दिशा र नयाँ कोणको बहस भनेको अहिले ठूला भनिएका राजनीतिक दलसंगै त होला नि हैन ?
त्यो बहस यी दलका नेतासंग भन्दा पनि नेपाल जनतासंग हो । नयाँ विकल्प चाहिएको छ । 

० तपाईंले त्यसो भन्नुभए पनि उनीहरूकै जगजगी छ ?
त्यस्तो लागेको मात्र हो । हामी जनमत सिर्जना गर्दैछौं । जेठदेखि हामी राष्ट्रिय स्वाधीनता र अग्रगमनको पक्षमा पूर्व–पश्चिम यात्रा गर्दैछौं । हाम्रो नयाँ किसिमले मेची–महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान र अग्रगमनको यात्रा सुरु हुँदैछ । त्यसका लागि समय लाग्छ तर हामी नयाँ रणनीतिका साथ जनताको बीचमा गएर यी सबै कुराहरूलाई चिर्दै प्रधान विषय भनेको अहिले राष्ट्रियता र स्वाधीनता नै हो भन्नेमा जागृत गराउँछौं ।

० तपाईंहरूको मुख्य माग के हो त ?
हाम्रो मुख्य माग भनेको मुलुकको राष्ट्रियता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता अत्यन्तै कमजोर भएको छ । यो कायम हुनुपर्दछ, यो संरक्षित हुनुपर्दछ । यो पहिलो माग हो । अर्को, जसरी अन्तरिम संविधानलाई चार दलीय सिण्डिकेटले विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी २५ वटा धारा निलम्बन गर्दै प्रतिगामी, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक काम गर्दै प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने काम भएको छ त्यो फिर्ता हुनुपर्दछ । तेस्रो, निर्वाचनको नाममा नेपालको इतिहासमा बारम्बार आप्रवासीलाई जन्मसिद्धका आधारमा, वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान सुरु गरिएको छ त्यो अविलम्ब बन्द हुनुपर्दछ । 
यो सबै प्रभुहरूको इशारामा भैरहेको छ । यसलाई सरकारले रोकेको छैन । चौथो भनेको जातीय जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने हो । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट हुँदैन । मूलभूत विषय भनेको राष्ट्रियता र स्वाधीनता नै हो । हामी यो कठपुतली र चार दलीय सिण्डिकेटबाट बनेको सरकारसंग वार्ता गर्ने पक्षमा छैनौं । हामीले राष्ट्रपतिलाई पनि आग्रह गरेको एक महिना बितिसक्यो तर उहाँको पनि जिम्मेवारी र भूमिका जुन छ त्यो निभाइरहनुभएको छैन । उहाँले राष्ट्रपतिको भूमिका र जिम्मेवारी पूरा गर्नुको साटो निरीह र लम्पसार भएर काम गर्नुभयो । उहाँप्रतिको विश्वास र आस्था पनि कम हुँदै गएको हो । फेरि पनि हामी संवाद, सहकार्य र समझदारी गर्न तयार छौं । 


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com