युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.13.2019, 03:17pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तरर्वाता
 
६०१ को आवश्यकता नै छैन - अर्जुन नरसिंह केसी, नेपाली कांग्रेस
Tuesday, 05.21.2013, 07:52am (GMT+5.5)

० मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचन अनिवार्य छ भनिए पनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू अनेक किसिमका विवादमा अल्झिरहेको अवस्था छ । एमाओवादी र मधेशी मोर्चा एकातिर र तपाईहरू अघिल्लो सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्तिको पछि लाग्नुभएको छ । यसरी पनि निर्वाचनको वातावरण बन्छ र भन्या ?
हामीले चाहेको निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हो । निर्वाचन भनेको नामको मात्र निर्वाचन होइन । संसारका अनेकौं मुलुकमा नाम मात्रको निर्वाचन हुने गरेको छ । जहाँ प्रतिस्पर्धा नै नभइकन एउटा व्यक्ति चुनिने गरेको छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको मुटु र आधार हो र त्यो आधार भनेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित ढंगले हरेकले आफ्नो राजी खुसीसंग मतदान गर्न पाउने अधिकार र अवस्था बन्नुपर्छ । 

त्यसैले अघिल्लो सरकार अथवा भनौं एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले निर्वाचनमा सम्पूर्ण प्रशासनलाई संयन्त्रलाई प्रयोगात्मक ढंगले तयारी गर्नका निम्ति गरेको नियुक्तिहरू बदर गर्नुपर्छ भन्ने सोच केवल निष्पक्ष निर्वाचनका लागि मात्र हो । त्यसकारण यसलाई विवादको विषय मात्र हो भन्नु गलत हुन्छ ।

० हैन, तपाईंहरूबीच निर्वाचन ऐन लगायतका विषयहरूमा सहमति भैसकेको थियो तर फेरि तिनै विषयमा विवादमा दलहरू अल्झिएका छन् । यसले त तपाईंहरू कार्तिक–मंसिरमा पनि निर्वाचन गर्न तयार नभएको भन्न किन नसक्ने ?
हैन, तपाईंहरू भनेर सबैलाई मुछ्नु हुँदैन किनभने एकचोटी निर्णय गर्ने, त्यो हस्ताक्षरको मसी नसुक्दै त्यसको अपव्याख्या गर्ने र नयाँ शर्त अघि सार्ने काम विगतेखि कसले गरिराखेको छ भन्ने तपाईंलाई पनि थाहा छ । विगत पाँच–छ वर्षयता एकीकृत माओवादीसंग भएका सहमति र सम्झौतामा जस्तो अवस्था आएको थियो अहिले त्यस्तै अवस्था दोहोरिएको छ । ११ बुँदे सहमति जुन गरियो त्यो सहमति आफैंमा कति ठीक थियो, कति बेठीक थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र म आफैं पनि त्यसप्रति सहमतिको सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले प्रतिबद्ध नरहेको स्थिति छ । तर निर्वाचन प्रयोजनको निम्ति हामीले नेपाली कांग्रेसभित्र रहेको विमतिलाई थाती राखेर निर्वाचनबाटै मुलुकका सम्पूर्ण समस्याहरू समाधानका लागि हामी सहमत भएका हौं । पार्टीभित्रको समस्याहरू निर्वाचनपछि हल गर्ने भन्दै हामीले निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर अगाडि बढ्यौं । तर त्यही ११ बुँदेमा ४९१ जनाको संविधानसभा बनाउन सहमति भएको हो । यो संख्या पनि संविधानसभाका लागि भनेर सहमति भइएको हो ।

नत्र भने एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको मुलुकमा ५५० जना सांसदले चल्छ । ३ करोडको हाराहारीमा जनसंख्या रहेको मुलुकमा ६०१ चाहिने कुनै आवश्यकता नै छैन । सीमित स्रोत र साधन भएको मुलकमा ६०१ जनाको भारी बोकाएर मुलुकलाई टाट पल्टाउने सोच नै राष्ट्रिय हित विपरीत हो । मैले शीर्षस्थ बैठकहरूमा पनि नेपालको निम्ति संसदको निर्वाचनमा १५० भन्दा बढीको गर्नुहुन्न भन्ने गरेको छु । यो मेरो दृष्टिकोण फेरि पनि राख्छु । अहिले संविधान निर्माण प्रयोजनका लागि, इतिहास निर्माणको प्रक्रियाका लागि पाँच वर्ष अवधि भएको संसदको निर्वाचन जस्तो नभएकाले र भावी पुस्तालाई राज्य संचालनको दस्तावेज कस्तो दिने भन्ने प्रश्न भएको हुनाले ४९१ मा सहमति भएको हो । यो संख्या वास्तवमा अत्यधिक हो तर स्वीकृत भैसकेको हुनाले फेरि यसलाई परिवर्तन गर्न खोज्छ भने ऊ निर्वाचन चाहदैन भनेर बुझ्नुपर्छ । 

० तर उनीहरूले त तपाईंहरूले निर्वाचन नचाहेको आरोप लगाउँदै छन् नि ?
घटनाक्रमले कसले निर्वाचन नचाहेको हो भन्ने त स्पष्ट नै पारेको छ नि निर्वाचनको नारा दिने, निर्वाचनमा केन्द्रित भएको भन्ने तर आफ्नो अनुकूल अवस्था नभएसम्म निर्वाचन गर्न नदिने सोचबाट अभिप्रेरित भएर यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो । त्यसकारण ११ बुँदे सहमति जुन पृष्ठभूमिमा भयो–भयो । त्यो ठीक–बेठीक जे भए पनि निर्वाचनको प्रयोजनका लागि हामीले स्वीकार गरेको हुनाले अब त्यसबाट एक इन्च पछाडि हट्ने परिस्थिति हुनु पनि हुँदैन र त्यस्तो गर्दा फेरि एकपछि अर्को बखेडा निस्किने परिस्थिति आउनसक्छ ।

० अहिले जस्तो अडान राखे पनि अन्त्यमा गएर कांग्रेस–एमाले लत्रिएकै अवस्था विगतको पनि छ । फेरि पनि त्यस्तै नहोला भन्ने आधार छैन । थ्रेसहोल्ड, समानुपातिकको संख्या र फौजदारी अभियोग लागेकालाई पनि उम्मेदवार बन्न दिनेमा अन्त्यमा तपाईंहरू पुनः सहमत हुने नै होला हैन ?
तपाईंले जुन आशंका उठाउनुभएको छ त्यस्तो आशंका मलाई पनि लागेको हो र मजस्ता धेरै साथीहरूमा पनि छ । म त्यो आशंकाका सम्बन्धमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल पनि भएको छैन । तर यसै गरी आशंका बढाउँदै वार्तामा बस्दै जाने, सम्झौता गर्दै जाने हो भने नेपाली कांग्रेसले क्षति बाहेक केही पनि पाउँदैन र निर्वाचन पनि हुन नसक्ने अवस्था आउँछ । तपाईंले भनेका कुराहरू स्वीकार गरियो भने फेरि अर्को बखेडा आउनसक्छ । एकीकृत नेकपा माओवादी ११ बुँदे सहमतिको एउटा अंगको रुपमा रहेर पनि यस्ता कुराहरू उठाउनु भनेको राजनीतिक रुपले, सैद्धान्तिक रुपले र उसले गरेका प्रतिबद्धताको दृष्टिकोणले सोझै त्यसको बिरुद्धमा छ । 

० कुरा एमाओवादी र मधेशी मोर्चाको मात्र हैन, अन्य दलहरू निर्वाचनकै विपक्षमा छन् । उनीहरूलाई सहभागि गराउने प्रयास पनि भएको छैन नि ?
जहाँसम्म अन्य दलहरूको कुरा छ, उनीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागि गराउन र उनीहरूका सानातिना मागहरूको निम्ति खुला छलफल नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यस विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिले भेटघाट गरिरहनुभएको र अझै पनि प्रयत्न गरिरहन्छु भन्नुभएको छ । यसमा नेपाली कांग्रेसले पहल गर्नुपर्छ र चार दल तथा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् पनि अगाडि सर्नुपर्छ । संविधानसभाको निर्वाचनबाट आउने सभालाई मुलुकको समस्या समाधान सभाका रुपमा परिणत गर्ने हो भने सबैलाई सहभागी गराउने वातावरण बनाउनका निम्ति सबैले खुला दिलबाट प्रयत्न गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक पद्धति र जनतामा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलले निर्वाचनमा सहभागी हुनैपर्छ ।

० चार दलले विपक्षी विचार राख्नेहरूसंग संवाद अघि बढाउन सकेको छैन भने चार दलको संयन्त्रले पनि वार्ताको आव्हान मात्र गरेको । निर्वाचनका लागि सरकारले गरेको कामप्रति नेपाली कांग्रेस सन्तुष्ट छ त ?
निर्वाचन गराउनका लागि गठन भएको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति जति तदारुकता देखाउनुपर्ने हो त्यति देखाउन नसकेको गुनासो त आइरहेकै छन् । यसको निम्ति सरकार मात्र दोषी हैन । निर्वाचनको परिस्थिति निर्माणका निम्ति दलहरूको पनि स्पष्टताका साथ अघि सर्नुपर्ने दायित्व हो । मैले त्यसको पनि कमी देखिरहेको छु । 

त्यसकारण कार्तिको अन्तिम हप्ता या मंसिरको पहिलो हप्तामा निर्वाचन गरेर अहिलेको जटिलताबाट मुलुकलाई उन्मुक्ति दिने र ताजा जनादेशद्वारा नै प्राप्त संस्थाद्वारा नै नयाँ दिशा निर्देश गरेर संक्रमणकाल छोट्याउने, संविधान निर्माण गर्ने र मुलुकको स्थायित्वका निम्ति सबै केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेपाली जनतालाई संविधान र समृद्धिको मृगतृष्णामा फसाइएको छ - किशोर कुमार विश्वास (05.14.2013)
भारत जस्तो छिमेकी भएपछि हामीलाई शत्रु खोज्नै पर्दैन - सीपी मैनाली, महासचिव नेकपा माले (05.07.2013)
देशको शासन–प्रशासन हेर्ने मेरो काम होइन – राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव (04.29.2013)
सरकार स्वतन्त्र हो कि चार दलको छायाँ हो स्पष्ट हुनुपर्छ - शरदसिं भण्डारी– अध्यक्ष राष्ट्रिय मधे (04.29.2013)
विदेशी शक्तिले चाहेजस्तो संविधान बन्ने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म चुनाव हुँदैन - नारायणमान विजुक् (04.22.2013)
महासमितिपछि नेपाली कांग्रेस निर्वाचन केन्द्रित भएको छ – विमलेन्द्र निधि, नेपाली कांग्रेस (04.16.2013)
यो निर्वाचनले मुलुक भड्खालोमा जान्छ - सीपी गजुरेल– उपाध्यक्ष नेकपा–माओवादी (04.01.2013)
सरकारका बारेमा उठिरहेको संवैधानिक प्रश्नहरूको यथोचित जवाफ नदिंदा विश्वासको वातावरण बन्दैन - श (03.25.2013)
प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकार हानीकारकमध्ये कम हानिकारक विकल्प हो - डा. नारायण खड्का (03.18.2013)
"कमसेकम एउटा विषयमा त सहमति भयो नि भनेर खुसी हुनुपर्छ " - डा. रामशरण महत, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली (03.11.2013)
प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भए धेरै अनिष्ट निम्तिन्छ - सीपी मैनाली (03.04.2013)
लोकतन्त्रको बिरुद्ध उभिने विलाएर जान्छन् : कोइराला (02.11.2013)
जनतामा भएको सार्वभौमसत्ता पार्टीलाई दिएपछि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो - सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ (02.04.2013)
मलाई डेकेन्द्रराज थापाको हत्या अनुसन्धानबाट हटाउन चाहिं नसक्लान - प्रहरी निरीक्षक विनोद शर्मा, (01.28.2013)
मुलुकलाई गतिशील बनाउने कि अस्थिर बनाउने भन्ने अहिलेको मूल विषय हो - हरिकृष्ण कार्की, नवनिर्वाचि (01.21.2013)
प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसबाट एउटा प्रलोभन दिइएको छ - मुमाराम खनाल, राजनीतिक विश्लेषक (12.24.2012)
अहिलेको लडाइँ सत्ताका लागि हैन, कुर्सी र पैसाका लागि हो : भरत विमल यादव (12.17.2012)
हाम्रा नेताहरुमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चेत पसेकै छैन - प्रदीप नेपाल, नेता नेकपा एमाले (12.11.2012)
राष्ट्रपतिसंग योभन्दा अर्को विकल्प नै थिएन - डा. दिनेश त्रिपाठी, संविधानविद् (12.03.2012)
कांग्रेस–एमालेसंग सरकार हटाउने एजेण्डामा मात्र सहमति हुन्छ - सीपी गजुरेल, उपाध्यक्ष नेकपा–माओ (11.20.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]