युगसम्बाद साप्ताहिक
६०१ को आवश्यकता नै छैन - अर्जुन नरसिंह केसी, नेपाली कांग्रेस
Tuesday, 05.21.2013, 07:52am (GMT5.5)

० मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचन अनिवार्य छ भनिए पनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू अनेक किसिमका विवादमा अल्झिरहेको अवस्था छ । एमाओवादी र मधेशी मोर्चा एकातिर र तपाईहरू अघिल्लो सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्तिको पछि लाग्नुभएको छ । यसरी पनि निर्वाचनको वातावरण बन्छ र भन्या ?
हामीले चाहेको निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हो । निर्वाचन भनेको नामको मात्र निर्वाचन होइन । संसारका अनेकौं मुलुकमा नाम मात्रको निर्वाचन हुने गरेको छ । जहाँ प्रतिस्पर्धा नै नभइकन एउटा व्यक्ति चुनिने गरेको छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको मुटु र आधार हो र त्यो आधार भनेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित ढंगले हरेकले आफ्नो राजी खुसीसंग मतदान गर्न पाउने अधिकार र अवस्था बन्नुपर्छ । 

त्यसैले अघिल्लो सरकार अथवा भनौं एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले निर्वाचनमा सम्पूर्ण प्रशासनलाई संयन्त्रलाई प्रयोगात्मक ढंगले तयारी गर्नका निम्ति गरेको नियुक्तिहरू बदर गर्नुपर्छ भन्ने सोच केवल निष्पक्ष निर्वाचनका लागि मात्र हो । त्यसकारण यसलाई विवादको विषय मात्र हो भन्नु गलत हुन्छ ।

० हैन, तपाईंहरूबीच निर्वाचन ऐन लगायतका विषयहरूमा सहमति भैसकेको थियो तर फेरि तिनै विषयमा विवादमा दलहरू अल्झिएका छन् । यसले त तपाईंहरू कार्तिक–मंसिरमा पनि निर्वाचन गर्न तयार नभएको भन्न किन नसक्ने ?
हैन, तपाईंहरू भनेर सबैलाई मुछ्नु हुँदैन किनभने एकचोटी निर्णय गर्ने, त्यो हस्ताक्षरको मसी नसुक्दै त्यसको अपव्याख्या गर्ने र नयाँ शर्त अघि सार्ने काम विगतेखि कसले गरिराखेको छ भन्ने तपाईंलाई पनि थाहा छ । विगत पाँच–छ वर्षयता एकीकृत माओवादीसंग भएका सहमति र सम्झौतामा जस्तो अवस्था आएको थियो अहिले त्यस्तै अवस्था दोहोरिएको छ । ११ बुँदे सहमति जुन गरियो त्यो सहमति आफैंमा कति ठीक थियो, कति बेठीक थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र म आफैं पनि त्यसप्रति सहमतिको सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले प्रतिबद्ध नरहेको स्थिति छ । तर निर्वाचन प्रयोजनको निम्ति हामीले नेपाली कांग्रेसभित्र रहेको विमतिलाई थाती राखेर निर्वाचनबाटै मुलुकका सम्पूर्ण समस्याहरू समाधानका लागि हामी सहमत भएका हौं । पार्टीभित्रको समस्याहरू निर्वाचनपछि हल गर्ने भन्दै हामीले निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर अगाडि बढ्यौं । तर त्यही ११ बुँदेमा ४९१ जनाको संविधानसभा बनाउन सहमति भएको हो । यो संख्या पनि संविधानसभाका लागि भनेर सहमति भइएको हो ।

नत्र भने एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको मुलुकमा ५५० जना सांसदले चल्छ । ३ करोडको हाराहारीमा जनसंख्या रहेको मुलुकमा ६०१ चाहिने कुनै आवश्यकता नै छैन । सीमित स्रोत र साधन भएको मुलकमा ६०१ जनाको भारी बोकाएर मुलुकलाई टाट पल्टाउने सोच नै राष्ट्रिय हित विपरीत हो । मैले शीर्षस्थ बैठकहरूमा पनि नेपालको निम्ति संसदको निर्वाचनमा १५० भन्दा बढीको गर्नुहुन्न भन्ने गरेको छु । यो मेरो दृष्टिकोण फेरि पनि राख्छु । अहिले संविधान निर्माण प्रयोजनका लागि, इतिहास निर्माणको प्रक्रियाका लागि पाँच वर्ष अवधि भएको संसदको निर्वाचन जस्तो नभएकाले र भावी पुस्तालाई राज्य संचालनको दस्तावेज कस्तो दिने भन्ने प्रश्न भएको हुनाले ४९१ मा सहमति भएको हो । यो संख्या वास्तवमा अत्यधिक हो तर स्वीकृत भैसकेको हुनाले फेरि यसलाई परिवर्तन गर्न खोज्छ भने ऊ निर्वाचन चाहदैन भनेर बुझ्नुपर्छ । 

० तर उनीहरूले त तपाईंहरूले निर्वाचन नचाहेको आरोप लगाउँदै छन् नि ?
घटनाक्रमले कसले निर्वाचन नचाहेको हो भन्ने त स्पष्ट नै पारेको छ नि निर्वाचनको नारा दिने, निर्वाचनमा केन्द्रित भएको भन्ने तर आफ्नो अनुकूल अवस्था नभएसम्म निर्वाचन गर्न नदिने सोचबाट अभिप्रेरित भएर यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो । त्यसकारण ११ बुँदे सहमति जुन पृष्ठभूमिमा भयो–भयो । त्यो ठीक–बेठीक जे भए पनि निर्वाचनको प्रयोजनका लागि हामीले स्वीकार गरेको हुनाले अब त्यसबाट एक इन्च पछाडि हट्ने परिस्थिति हुनु पनि हुँदैन र त्यस्तो गर्दा फेरि एकपछि अर्को बखेडा निस्किने परिस्थिति आउनसक्छ ।

० अहिले जस्तो अडान राखे पनि अन्त्यमा गएर कांग्रेस–एमाले लत्रिएकै अवस्था विगतको पनि छ । फेरि पनि त्यस्तै नहोला भन्ने आधार छैन । थ्रेसहोल्ड, समानुपातिकको संख्या र फौजदारी अभियोग लागेकालाई पनि उम्मेदवार बन्न दिनेमा अन्त्यमा तपाईंहरू पुनः सहमत हुने नै होला हैन ?
तपाईंले जुन आशंका उठाउनुभएको छ त्यस्तो आशंका मलाई पनि लागेको हो र मजस्ता धेरै साथीहरूमा पनि छ । म त्यो आशंकाका सम्बन्धमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल पनि भएको छैन । तर यसै गरी आशंका बढाउँदै वार्तामा बस्दै जाने, सम्झौता गर्दै जाने हो भने नेपाली कांग्रेसले क्षति बाहेक केही पनि पाउँदैन र निर्वाचन पनि हुन नसक्ने अवस्था आउँछ । तपाईंले भनेका कुराहरू स्वीकार गरियो भने फेरि अर्को बखेडा आउनसक्छ । एकीकृत नेकपा माओवादी ११ बुँदे सहमतिको एउटा अंगको रुपमा रहेर पनि यस्ता कुराहरू उठाउनु भनेको राजनीतिक रुपले, सैद्धान्तिक रुपले र उसले गरेका प्रतिबद्धताको दृष्टिकोणले सोझै त्यसको बिरुद्धमा छ । 

० कुरा एमाओवादी र मधेशी मोर्चाको मात्र हैन, अन्य दलहरू निर्वाचनकै विपक्षमा छन् । उनीहरूलाई सहभागि गराउने प्रयास पनि भएको छैन नि ?
जहाँसम्म अन्य दलहरूको कुरा छ, उनीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागि गराउन र उनीहरूका सानातिना मागहरूको निम्ति खुला छलफल नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यस विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिले भेटघाट गरिरहनुभएको र अझै पनि प्रयत्न गरिरहन्छु भन्नुभएको छ । यसमा नेपाली कांग्रेसले पहल गर्नुपर्छ र चार दल तथा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् पनि अगाडि सर्नुपर्छ । संविधानसभाको निर्वाचनबाट आउने सभालाई मुलुकको समस्या समाधान सभाका रुपमा परिणत गर्ने हो भने सबैलाई सहभागी गराउने वातावरण बनाउनका निम्ति सबैले खुला दिलबाट प्रयत्न गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक पद्धति र जनतामा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलले निर्वाचनमा सहभागी हुनैपर्छ ।

० चार दलले विपक्षी विचार राख्नेहरूसंग संवाद अघि बढाउन सकेको छैन भने चार दलको संयन्त्रले पनि वार्ताको आव्हान मात्र गरेको । निर्वाचनका लागि सरकारले गरेको कामप्रति नेपाली कांग्रेस सन्तुष्ट छ त ?
निर्वाचन गराउनका लागि गठन भएको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति जति तदारुकता देखाउनुपर्ने हो त्यति देखाउन नसकेको गुनासो त आइरहेकै छन् । यसको निम्ति सरकार मात्र दोषी हैन । निर्वाचनको परिस्थिति निर्माणका निम्ति दलहरूको पनि स्पष्टताका साथ अघि सर्नुपर्ने दायित्व हो । मैले त्यसको पनि कमी देखिरहेको छु । 

त्यसकारण कार्तिको अन्तिम हप्ता या मंसिरको पहिलो हप्तामा निर्वाचन गरेर अहिलेको जटिलताबाट मुलुकलाई उन्मुक्ति दिने र ताजा जनादेशद्वारा नै प्राप्त संस्थाद्वारा नै नयाँ दिशा निर्देश गरेर संक्रमणकाल छोट्याउने, संविधान निर्माण गर्ने र मुलुकको स्थायित्वका निम्ति सबै केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।
Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com