युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.20.2019, 07:01am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तरर्वाता
 
नेपाल र भारत गृह सचिवस्तरीय बैठक औपचारिक मात्र बन्दैछ - बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद
Wednesday, 06.12.2013, 12:15pm (GMT+5.5)

० जेठ १८ गते सम्पन्न नेपाल–भारतका गृहसचिवस्तरीय बैठकले गरेको सहमतिहरूले नेपाललाई के उपलब्धि दियो भन्ने यहाँलाई लागेको छ ?
नेपाल र भारतका गृहसचिव स्तरीय बैठक तीन दिनका लागि तय गरिएको थियो तर एकैदिनमा बैठक सकेर भारतका प्रतिनिधिलाई पोखरा र चितवन भ्रमण गराइयो । मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के हो भने– तीन दिनको एजेण्डा सुरुमा राखिए पनि बैठक एकै दिनमा सकियो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने यो बैठक पनि एउटा रित पु¥याउने प्रक्रियामा मात्र सीमित भयो । वर्षको दुईचोटी गृह सचिवहरूको बैठक गर्ने पूर्व सहमति अनुसार एकपटक भारतमा र एकपटक नेपालमा हुने सहमतिको औपचारिकता पूरा गर्न मात्र बैठक बसेको मलाई लाग्दछ ।

बैठकमा खास गरी भारतीय पक्षले भारतबाट नेपालमा पसेर लुकिछिपी बसेका अभियुक्तहरूलाई भारतमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, भारतीय नक्कली रुपैयाँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ र नेपालको दक्षिण सीमामा मदरसाहरू बढिरहेकोले यसलाई निगरानी गर्नुपर्छ भनेको छ भने पाकिस्तानी जासुसी एजेन्सी ‘आईएसआई’को सक्रियता नेपालमा बढेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नुका साथै भारत नेपालको सुरक्षाकर्मीहरू हतियारसहित एक अर्काको देशमा विना रोकटोक अनुसन्धान गर्न आउन पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू भारतीय पक्षले राख्यो । 

त्यस्तै नेपाली पक्षले नेपालमा अपराध गरेर भारतमा पुगेका अभियुक्तलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्छ, साना हतियार, लागू औषध कारोबारको रोकथाम र भारतीय भूमिमा आश्रय लिइरहेका नेपालका सशस्त्र समूहका नाइकेहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने, सीमा क्षेत्रमा भारतबाट नेपाल फर्केका नेपालीहरूलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले दिने गरेको सास्ती हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । यीमध्ये यसपटक नेपाली पक्षले कञ्चनपुरको वनबासामा रहेको शारदा व्यारेज २४ घण्टामा ५ घण्टा मात्र खोल्ने व्यवस्था भएकोमा यसलाई बढाएर ७ घण्टा पु¥याउनुपर्छ भन्ने कुरा राखियो । सहमतिपत्रमा २ घण्टा बढाइयो पनि ।
दुई देशका गृह सचिवबीचको बैठकमा तीनवटा कुरामा सहमति भएको छ । एउटा शारदा व्यारेज ५ घण्टाबाट सात घण्टा खोल्ने बनाइएको छ । त्यसै गरी समस्याहरू निराकरणका लागि र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा अधिकारीका बीचमा सूचना आदान प्रदान गर्ने र अर्को दुई देशबीचको सीमास्तम्भहरू हराएका, नासिएका छन्, त्यसका लागि प्राविधिक टोली गठन गर्ने सहमति भयो । मुख्य त यिनै हुन् । यसको कार्यान्वयन भारतीय पक्षबाट इमान्दार ढंगले हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य विषय हो ।

० यसअघिका बैठकमा जस्तै नेपाललाई लाभ हुने गरी नेपाली पक्षले दह्रो प्रस्ताव राख्न सकेको देखिएन । यो बैठकमा पनि नेपाललाई लाभ हुने किसिमका प्रस्ताव आएको र छलफल भएको देखिएन हैन ?
यहाँले ठीक भन्नुभो । खास गरेर शारदा व्यारेज ५ घण्टाको साटो सात घण्टा र नेपालका सिडिओहरूलाई भारत भ्रमण गराउने र सीमावर्ती क्षेत्रमा मोबाइल सिमकार्डको दुरुपयोग भएको हुँदा यसलाई रोक्ने सहमति भएको छ । व्यवस्थापनका कुरा अलग छन् तर यस्ता कुराहरूमा सहमति भएर तीन दिनसम्म चल्नुपर्ने बैठक एकैदिनमा टुंगियो ।

० नेपाल–भारतबीच यति धेरै विवाद छन् । ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि मिचिएको छ, सीमा स्तम्भहरू हराउँदै छन् ।  यस्तोमा तीन दिनका लागि तय भएको बैठक एकै दिनमा सकाएर भारतीयलाई भ्रमणमा लगिन्छ भने यसलाई कसरी लिने ? यो मुलुकप्रतिकै व्यंग्य होइन र भन्या ?
सिमा मिचिएको कुरा मात्र हैन, सीमा सुरक्षासंग सम्बन्धित अनेक मुद्दाहरूमा नेपाली पक्ष मौन रहँदै आएको छ । सीमा सुरक्षाको कुरा सिमांकनसंग गाँसिएको छ । नेपाल र भारतका बीचमा सिमांकन राम्रोसंग नहुँदा अपराधीहरूले पनि सहजै प्रवेश गर्न पाइरहेका छन् । एक देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा गएर बस्छन् । यो बैठक मुख्य रुपमा सीमा व्यवस्थापनका लागि भएको हँुदा यहाँ मैले उठाउनुपर्ने कुरा दुई देशबीचको सीमा व्यवस्थापन नहुँदा बिहारको ‘पिपुल्स रिभलुसन आर्मी’का प्रमुख र भारतमा ३६ वटा हत्या काण्ड मच्चाइसकेका अपराधी बब्लु दुबे आठ महिना अघि नेपाल आएर लुकिछिपी बसेको र नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेर २१ गते छाड्यो । यो पनि बैठकको प्रभाव नै मान्नुपर्छ । नेपालमा अपराध गरेको नदेखिएको भन्दै आठ हजार रुपैयाँको सामान्य धरौटीमा प्रशासनले छोडेर नेपाल प्रहरीले रातारात रक्सोल पु¥याएर भारतीय प्रहरीको जिम्मा लगायो । 

यस्तो गर्नु थियो भने एउटा विधिवत संयन्त्र बनाउन सकेको भए देशको इज्जत पनि रहन्थ्यो । त्यसैले सीमा व्यवस्थापनका विषयमा दुई सचिवहरूबीच यस्ता कुराहरूमा केही सम्वेदनशीलता देखाइनुपर्ने हो तर केही पनि भएन । अर्को कुरा के भने– नेपाली उद्योगपति गंगा विशन राठी २०६९ माघ १८ गतेका दिन काँकडभिट्टा हुँदै सिलगढी लगेर हत्या गरियो । दुई देशका गृह सचिवस्तरको सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी बैठकमा यस्ता विषयहरूलाई पो उठाउनु पथ्र्यो । बब्लु दुवे जस्ता अपराधी नेपाल प्रवेश गर्न नपाउनका लागि सीमामै रोक्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नेतिर पो लाग्नुपथ्र्यो । 

० यो बैठकबाट तुलनात्मक रुपमा भारतले लाभ लियो कि नेपालले त ?
बैठकमा भारतीय पक्षले नक्कली भारतीय नोटको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई महत्व दिएको र नेपालमा नेपालमा पाकिस्तानी जासुसी एजेन्सीको गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने भारतीय पक्षको भनाइ बढ्ता रहेको जस्तो देखियो । त्यसैले यो बैठकलाई त्यति धेरै महत्व दिएर उपलब्धि केलाउनेतिर नलाग्दा नै वेश होला । यस्ता बैठक धेरै हुने गरेका छन् । जस्तो कि दुई देशका सशस्त्र प्रहरी प्रमुखहरूको बैठक २०६९ वैशाख १८–१९ मा भएको थियो । त्यस्तै नेपाल–भारत सुरक्षा सम्बन्धी बैठक चैत्रको २७–२८ मा भारतको बेङ्लोरमा भएका थियो । तर यस्ता बैठकबाट केही उपलब्धि भएन ।

० अहिलेसम्म यत्तिका बैठक भए, सहमति पनि भएका छन् तर सीमा व्यवस्थापनको काम चाहिं पटक्कै भएको छैन । एउटा सिमाविद्का नाताले यहाँको सुझाव के छ ?
सीमालाई नियमन गर्ने व्यवस्था अपनाउनुपर्छ । यसका लागि ठूलो तामझाम केही गर्नुपर्दैन । अहिले पनि सीमामा सिसिटिभी जडिएको छ । यो भारततिर पनि छ र नेपालतिर पनि छ । मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यस्तो सिसिटिभी बाहिर खुला ठाउँमा जोडिने हैन कि एउटा हलमा जोडिनुपर्छ र सीमा क्षेत्रमा सवारी साधनबाट आए–गएका यात्रुहरूलाई त्यो सिसिटिभी भएको क्षेत्रबाट पार गराउनुपर्छ । त्यो सिसिटिभीबाट गुज्रने मान्छेको परिचय दिलाउन लगाउनुपर्छ । यसो गर्दा भारत जानुको कारण के हो, कसले बोलाएको, कोसंग जान लागेको जस्ता विषयहरूलाई क्यामरामा कैद गर्ने हो भने चेलिबेटी बेचविखनको समस्या पनि केही हदसम्म रोक्न सकिन्छ । यसले गर्दा भित्र मनिटर गर्नेले शंका लागेका थप सोधपुछ गर्नसक्छन् र अपराधीको सहज प्रवेश रोक्न मद्दत पुग्छ ।

यस्तो संयन्त्र अपनाउनुपर्नेमा देशका पदाधिकारीहरूबीच सम्बन्धित विषयमा छलफल नै नभई अन्य अन्य विषयमा कुरा गरेर टुंगिन्छ । सीमा व्यवस्थापन गर्ने सवालमा दुवै देशको बीचमा संयन्त्रको विकास गर्ने कुरा चाहिं कहिल्यै नभएको हुनाले अहिलेको सचिव स्तरको बैठकमा पनि यी कुराहरू उठेनन् । म आव्हान गर्छु कि भारत र नेपालका अधिकारीहरूको अर्को बैठकमा यस्तो संयन्त्रको विकास गर्ने विषयमा छलफल होस् ।

० तीन दिनका लागि तय भएको छलफल एक दिनमा सकिनुको अर्थ नेपालको मुद्दा नभएर हो वा के कारणले होला ?
दुई देशको बीचको सीमा र सीमा व्यवस्थापनको मुद्दा नभएर बैठक एकै दिनमा सकिएको हैन । उदासिनताका कारण यस्तो भएको हो । दुवै देशका बीचमा सीमा व्यवस्थापनका सवालमा उदासिनता देखाउने गरिएको छ । वर्षमा दुईपटक गृह सचिव स्तरीय बैठक गर्नुपर्छ भन्ने औपचारिकता पूरा गर्न अर्थात् बैठकको कार्य लक्ष्य पूरा गर्नका लागि मात्र गरेको जस्तो देखियो । 

यदि दुवै देशको जनताको शान्ति सुरक्षाको मामिलालाई हेर्ने हो भने, दुवै देशका जनताको अमनचयनलाई हेर्ने हो भने सीमालाई व्यवस्थित गरियो भने दुवै देशको जनताले राहत पाउनेछन् । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
अहिले जे भैरहेको छ विदेशी शक्तिको योजना मुताविक भैरहेछ - भरत दाहाल, राजनीतिक विश्लेषक (06.05.2013)
मुलुकलाई सही मार्गमा ल्याउन आन्दोलन - हरिकृष्ण कार्की, अध्यक्ष नेपाल बार (05.28.2013)
६०१ को आवश्यकता नै छैन - अर्जुन नरसिंह केसी, नेपाली कांग्रेस (05.21.2013)
नेपाली जनतालाई संविधान र समृद्धिको मृगतृष्णामा फसाइएको छ - किशोर कुमार विश्वास (05.14.2013)
भारत जस्तो छिमेकी भएपछि हामीलाई शत्रु खोज्नै पर्दैन - सीपी मैनाली, महासचिव नेकपा माले (05.07.2013)
देशको शासन–प्रशासन हेर्ने मेरो काम होइन – राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव (04.29.2013)
सरकार स्वतन्त्र हो कि चार दलको छायाँ हो स्पष्ट हुनुपर्छ - शरदसिं भण्डारी– अध्यक्ष राष्ट्रिय मधे (04.29.2013)
विदेशी शक्तिले चाहेजस्तो संविधान बन्ने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म चुनाव हुँदैन - नारायणमान विजुक् (04.22.2013)
महासमितिपछि नेपाली कांग्रेस निर्वाचन केन्द्रित भएको छ – विमलेन्द्र निधि, नेपाली कांग्रेस (04.16.2013)
यो निर्वाचनले मुलुक भड्खालोमा जान्छ - सीपी गजुरेल– उपाध्यक्ष नेकपा–माओवादी (04.01.2013)
सरकारका बारेमा उठिरहेको संवैधानिक प्रश्नहरूको यथोचित जवाफ नदिंदा विश्वासको वातावरण बन्दैन - श (03.25.2013)
प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकार हानीकारकमध्ये कम हानिकारक विकल्प हो - डा. नारायण खड्का (03.18.2013)
"कमसेकम एउटा विषयमा त सहमति भयो नि भनेर खुसी हुनुपर्छ " - डा. रामशरण महत, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली (03.11.2013)
प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भए धेरै अनिष्ट निम्तिन्छ - सीपी मैनाली (03.04.2013)
लोकतन्त्रको बिरुद्ध उभिने विलाएर जान्छन् : कोइराला (02.11.2013)
जनतामा भएको सार्वभौमसत्ता पार्टीलाई दिएपछि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो - सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ (02.04.2013)
मलाई डेकेन्द्रराज थापाको हत्या अनुसन्धानबाट हटाउन चाहिं नसक्लान - प्रहरी निरीक्षक विनोद शर्मा, (01.28.2013)
मुलुकलाई गतिशील बनाउने कि अस्थिर बनाउने भन्ने अहिलेको मूल विषय हो - हरिकृष्ण कार्की, नवनिर्वाचि (01.21.2013)
प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसबाट एउटा प्रलोभन दिइएको छ - मुमाराम खनाल, राजनीतिक विश्लेषक (12.24.2012)
अहिलेको लडाइँ सत्ताका लागि हैन, कुर्सी र पैसाका लागि हो : भरत विमल यादव (12.17.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]