युगसम्बाद साप्ताहिक

नेपाल र भारत गृह सचिवस्तरीय बैठक औपचारिक मात्र बन्दैछ - बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद Wednesday, 06.12.2013, 12:15pm (GMT5.5) ० जेठ १८ गते सम्पन्न नेपाल–भारतका गृहसचिवस्तरीय बैठकले गरेको सहमतिहरूले नेपाललाई के उपलब्धि दियो भन्ने यहाँलाई लागेको छ ? नेपाल र भारतका गृहसचिव स्तरीय बैठक तीन दिनका लागि तय गरिएको थियो तर एकैदिनमा बैठक सकेर भारतका प्रतिनिधिलाई पोखरा र चितवन भ्रमण गराइयो । मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के हो भने– तीन दिनको एजेण्डा सुरुमा राखिए पनि बैठक एकै दिनमा सकियो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने यो बैठक पनि एउटा रित पु¥याउने प्रक्रियामा मात्र सीमित भयो । वर्षको दुईचोटी गृह सचिवहरूको बैठक गर्ने पूर्व सहमति अनुसार एकपटक भारतमा र एकपटक नेपालमा हुने सहमतिको औपचारिकता पूरा गर्न मात्र बैठक बसेको मलाई लाग्दछ । बैठकमा खास गरी भारतीय पक्षले भारतबाट नेपालमा पसेर लुकिछिपी बसेका अभियुक्तहरूलाई भारतमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, भारतीय नक्कली रुपैयाँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ र नेपालको दक्षिण सीमामा मदरसाहरू बढिरहेकोले यसलाई निगरानी गर्नुपर्छ भनेको छ भने पाकिस्तानी जासुसी एजेन्सी ‘आईएसआई’को सक्रियता नेपालमा बढेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नुका साथै भारत नेपालको सुरक्षाकर्मीहरू हतियारसहित एक अर्काको देशमा विना रोकटोक अनुसन्धान गर्न आउन पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू भारतीय पक्षले राख्यो ।  त्यस्तै नेपाली पक्षले नेपालमा अपराध गरेर भारतमा पुगेका अभियुक्तलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्छ, साना हतियार, लागू औषध कारोबारको रोकथाम र भारतीय भूमिमा आश्रय लिइरहेका नेपालका सशस्त्र समूहका नाइकेहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने, सीमा क्षेत्रमा भारतबाट नेपाल फर्केका नेपालीहरूलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले दिने गरेको सास्ती हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । यीमध्ये यसपटक नेपाली पक्षले कञ्चनपुरको वनबासामा रहेको शारदा व्यारेज २४ घण्टामा ५ घण्टा मात्र खोल्ने व्यवस्था भएकोमा यसलाई बढाएर ७ घण्टा पु¥याउनुपर्छ भन्ने कुरा राखियो । सहमतिपत्रमा २ घण्टा बढाइयो पनि । दुई देशका गृह सचिवबीचको बैठकमा तीनवटा कुरामा सहमति भएको छ । एउटा शारदा व्यारेज ५ घण्टाबाट सात घण्टा खोल्ने बनाइएको छ । त्यसै गरी समस्याहरू निराकरणका लागि र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा अधिकारीका बीचमा सूचना आदान प्रदान गर्ने र अर्को दुई देशबीचको सीमास्तम्भहरू हराएका, नासिएका छन्, त्यसका लागि प्राविधिक टोली गठन गर्ने सहमति भयो । मुख्य त यिनै हुन् । यसको कार्यान्वयन भारतीय पक्षबाट इमान्दार ढंगले हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य विषय हो । ० यसअघिका बैठकमा जस्तै नेपाललाई लाभ हुने गरी नेपाली पक्षले दह्रो प्रस्ताव राख्न सकेको देखिएन । यो बैठकमा पनि नेपाललाई लाभ हुने किसिमका प्रस्ताव आएको र छलफल भएको देखिएन हैन ? यहाँले ठीक भन्नुभो । खास गरेर शारदा व्यारेज ५ घण्टाको साटो सात घण्टा र नेपालका सिडिओहरूलाई भारत भ्रमण गराउने र सीमावर्ती क्षेत्रमा मोबाइल सिमकार्डको दुरुपयोग भएको हुँदा यसलाई रोक्ने सहमति भएको छ । व्यवस्थापनका कुरा अलग छन् तर यस्ता कुराहरूमा सहमति भएर तीन दिनसम्म चल्नुपर्ने बैठक एकैदिनमा टुंगियो । ० नेपाल–भारतबीच यति धेरै विवाद छन् । ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि मिचिएको छ, सीमा स्तम्भहरू हराउँदै छन् ।  यस्तोमा तीन दिनका लागि तय भएको बैठक एकै दिनमा सकाएर भारतीयलाई भ्रमणमा लगिन्छ भने यसलाई कसरी लिने ? यो मुलुकप्रतिकै व्यंग्य होइन र भन्या ? सिमा मिचिएको कुरा मात्र हैन, सीमा सुरक्षासंग सम्बन्धित अनेक मुद्दाहरूमा नेपाली पक्ष मौन रहँदै आएको छ । सीमा सुरक्षाको कुरा सिमांकनसंग गाँसिएको छ । नेपाल र भारतका बीचमा सिमांकन राम्रोसंग नहुँदा अपराधीहरूले पनि सहजै प्रवेश गर्न पाइरहेका छन् । एक देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा गएर बस्छन् । यो बैठक मुख्य रुपमा सीमा व्यवस्थापनका लागि भएको हँुदा यहाँ मैले उठाउनुपर्ने कुरा दुई देशबीचको सीमा व्यवस्थापन नहुँदा बिहारको ‘पिपुल्स रिभलुसन आर्मी’का प्रमुख र भारतमा ३६ वटा हत्या काण्ड मच्चाइसकेका अपराधी बब्लु दुबे आठ महिना अघि नेपाल आएर लुकिछिपी बसेको र नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेर २१ गते छाड्यो । यो पनि बैठकको प्रभाव नै मान्नुपर्छ । नेपालमा अपराध गरेको नदेखिएको भन्दै आठ हजार रुपैयाँको सामान्य धरौटीमा प्रशासनले छोडेर नेपाल प्रहरीले रातारात रक्सोल पु¥याएर भारतीय प्रहरीको जिम्मा लगायो ।  यस्तो गर्नु थियो भने एउटा विधिवत संयन्त्र बनाउन सकेको भए देशको इज्जत पनि रहन्थ्यो । त्यसैले सीमा व्यवस्थापनका विषयमा दुई सचिवहरूबीच यस्ता कुराहरूमा केही सम्वेदनशीलता देखाइनुपर्ने हो तर केही पनि भएन । अर्को कुरा के भने– नेपाली उद्योगपति गंगा विशन राठी २०६९ माघ १८ गतेका दिन काँकडभिट्टा हुँदै सिलगढी लगेर हत्या गरियो । दुई देशका गृह सचिवस्तरको सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी बैठकमा यस्ता विषयहरूलाई पो उठाउनु पथ्र्यो । बब्लु दुवे जस्ता अपराधी नेपाल प्रवेश गर्न नपाउनका लागि सीमामै रोक्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नेतिर पो लाग्नुपथ्र्यो ।  ० यो बैठकबाट तुलनात्मक रुपमा भारतले लाभ लियो कि नेपालले त ? बैठकमा भारतीय पक्षले नक्कली भारतीय नोटको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई महत्व दिएको र नेपालमा नेपालमा पाकिस्तानी जासुसी एजेन्सीको गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने भारतीय पक्षको भनाइ बढ्ता रहेको जस्तो देखियो । त्यसैले यो बैठकलाई त्यति धेरै महत्व दिएर उपलब्धि केलाउनेतिर नलाग्दा नै वेश होला । यस्ता बैठक धेरै हुने गरेका छन् । जस्तो कि दुई देशका सशस्त्र प्रहरी प्रमुखहरूको बैठक २०६९ वैशाख १८–१९ मा भएको थियो । त्यस्तै नेपाल–भारत सुरक्षा सम्बन्धी बैठक चैत्रको २७–२८ मा भारतको बेङ्लोरमा भएका थियो । तर यस्ता बैठकबाट केही उपलब्धि भएन । ० अहिलेसम्म यत्तिका बैठक भए, सहमति पनि भएका छन् तर सीमा व्यवस्थापनको काम चाहिं पटक्कै भएको छैन । एउटा सिमाविद्का नाताले यहाँको सुझाव के छ ? सीमालाई नियमन गर्ने व्यवस्था अपनाउनुपर्छ । यसका लागि ठूलो तामझाम केही गर्नुपर्दैन । अहिले पनि सीमामा सिसिटिभी जडिएको छ । यो भारततिर पनि छ र नेपालतिर पनि छ । मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यस्तो सिसिटिभी बाहिर खुला ठाउँमा जोडिने हैन कि एउटा हलमा जोडिनुपर्छ र सीमा क्षेत्रमा सवारी साधनबाट आए–गएका यात्रुहरूलाई त्यो सिसिटिभी भएको क्षेत्रबाट पार गराउनुपर्छ । त्यो सिसिटिभीबाट गुज्रने मान्छेको परिचय दिलाउन लगाउनुपर्छ । यसो गर्दा भारत जानुको कारण के हो, कसले बोलाएको, कोसंग जान लागेको जस्ता विषयहरूलाई क्यामरामा कैद गर्ने हो भने चेलिबेटी बेचविखनको समस्या पनि केही हदसम्म रोक्न सकिन्छ । यसले गर्दा भित्र मनिटर गर्नेले शंका लागेका थप सोधपुछ गर्नसक्छन् र अपराधीको सहज प्रवेश रोक्न मद्दत पुग्छ । यस्तो संयन्त्र अपनाउनुपर्नेमा देशका पदाधिकारीहरूबीच सम्बन्धित विषयमा छलफल नै नभई अन्य अन्य विषयमा कुरा गरेर टुंगिन्छ । सीमा व्यवस्थापन गर्ने सवालमा दुवै देशको बीचमा संयन्त्रको विकास गर्ने कुरा चाहिं कहिल्यै नभएको हुनाले अहिलेको सचिव स्तरको बैठकमा पनि यी कुराहरू उठेनन् । म आव्हान गर्छु कि भारत र नेपालका अधिकारीहरूको अर्को बैठकमा यस्तो संयन्त्रको विकास गर्ने विषयमा छलफल होस् । ० तीन दिनका लागि तय भएको छलफल एक दिनमा सकिनुको अर्थ नेपालको मुद्दा नभएर हो वा के कारणले होला ? दुई देशको बीचको सीमा र सीमा व्यवस्थापनको मुद्दा नभएर बैठक एकै दिनमा सकिएको हैन । उदासिनताका कारण यस्तो भएको हो । दुवै देशका बीचमा सीमा व्यवस्थापनका सवालमा उदासिनता देखाउने गरिएको छ । वर्षमा दुईपटक गृह सचिव स्तरीय बैठक गर्नुपर्छ भन्ने औपचारिकता पूरा गर्न अर्थात् बैठकको कार्य लक्ष्य पूरा गर्नका लागि मात्र गरेको जस्तो देखियो ।  यदि दुवै देशको जनताको शान्ति सुरक्षाको मामिलालाई हेर्ने हो भने, दुवै देशका जनताको अमनचयनलाई हेर्ने हो भने सीमालाई व्यवस्थित गरियो भने दुवै देशको जनताले राहत पाउनेछन् ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com