युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.13.2019, 04:13pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तरर्वाता
 
सर्वदलीय सहमति बनाएर निर्वाचनको अर्को मिति घोषणा गर्नुपर्छ - मणि थापा, महासचिव क्रान्तिकारी कम्
Wednesday, 06.26.2013, 12:18pm (GMT+5.5)

० सरकारले संविधानसभाको घोषणा गरेको छ । यहाँहरू यसको विरोधमा हुनुहुन्छ । प्रमुख दल र सरकार जसरी पनि तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराइछाड्ने भनिरहेका छन् । यहाँहरू अब के गर्नुहुन्छ ?
सरकारले सडकमा रहेका यत्रो शक्तिलाई वेवास्ता गरेर चार दलका नेताहरूको बहकाउमा राष्ट्रिय सहमति कायम नगरीकन जसरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्याे त्यहाँ सरकारले गल्ती गर्याे भन्ने हाम्रो भनाइ रहेको छ । जहाँसम्म हामीले निर्वाचनको विरोध गरिरहेका छौं भन्ने सवाल छ– यसमा मेरो भनाइ के हो भने निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर त हामीले पनि भनिरहेका छौं । संविधानसभा–२ बाट नै नेपालमा संविधान दिनुपर्छ र राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनुपर्छ भन्नेमा पनि हामी सहमत छौं । तर, कस्तो निर्वाचन गर्ने भन्नेमा हाम्रो विवाद हो । 

० समस्या कहाँ रह्यो त ?
हामीले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी, सानाभन्दा साना दल र अल्पसंख्यक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक दलहरू जोसंग अहिलेका मुद्दाहरू छन्, ती सबैलाई समेटेर राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर सबैको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा हुने खालको निर्वाचनको परिकल्पना गरेका थियौं र त्यसका लागि हामीले सडकबाट दवाव दिएका थियौं । तर, हाम्रो दवावलाई वेवास्ता गरेर ठूला दलहरूको नाममा साना दलहरू र यहाँ सम्बोधन गर्नैपर्ने जनतालाई नजरअन्दाज गरेर संविधानसभाको घोषणा गरियो । यसले मुलुक चुनावको बाटोतिर होइन कि कतै नयाँ खालको मुठभेडतिर जाने त होइन भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

० यसको मतलब सरकारले चुनाव गराउन खोज्यो भने यहाँहरू त्यसको प्रतिकारमा जाने हो ?
संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा अघि राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर गरिनुपथ्र्यो त्यसो गरिएन । यो चुनावलाई यिनै चार दलका सिण्डिकेटवादी नेताहरूलाई सरकारमा ल्याएर पहिलो संविधानसभाकै घटना दोहोर्याउने खालको खेल भयो । जुन प्रक्रिया र पद्धतिबाट निर्वाचन गराउने भनिंदैछ त्यसको त हामीले सशक्त विरोध गर्नुको विकल्प छैन । गरीब, निमूखा जनताको तहबाट प्रतिरोध गर्नुबाहेक अर्को साधन छैन ।

० तपाईंहरू संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनुपर्छ पनि भन्नुहुन्छ र निर्वाचनको विरोध पनि गरिरहनुभएको छ । यसलाई कसरी लिने ? कतै तपाईंहरू आफूलाई स्थापित गर्नकै लागि विरोध त गरिरहनुभएको छैन ?
त्यस्तो होइन, हामी आन्दोलनमा जति पनि दलहरू छौं यी दलहरू अहिलेका वास्तविक मुद्दा उठाउने दल हुन र स्थापित भएकै दल हुन्, मोहन वैद्यले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा–माओवादी, उपेन्द्र यादवको मधेशी जनअधिकार फोरम, अशोक राईको संघीय समाजवादी पार्टी सबै स्थापित नै हुन् र मुलुकको वास्तविक मुद्दा उठाइरहेका छन् । समावेशिता, समानुपातिक, धर्म निरपेक्षता र अल्पसंख्यक जनतालाई माथि उठाउने मुद्दा, जातीय–क्षेत्रीय–वर्गीय मुद्दाको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्ने त आन्दोलनरत ३३ दल हुन् । 

यति मात्र होइन जनयुद्धको मुख्य धारा मोहन वैद्य र हामीहरू छौं । मधेश आन्दोलनको मुख्य धारा उपेन्द यादव हामीसंग हुनुहुन्छ । जनजाति, आन्दोलनको मुख्य धारा अशोक राईदेखि लिएर पूर्वका लिम्बुवान, खम्बुवान हामीसंग छन् । त्यसकारण हामीले आफूलाई स्थापित गर्नका लागि होइन कि अहिले देशमा आएको जुन खालको विभाजन र नयाँ चेतनाको प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य सरोकारवाला सडकमा छन् । यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरिएन भने जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन र थारुहट आन्दोलनलाई समावेश गरिएन भने, त्यसका प्रतिनिधिहरू संविधानसभामा गएनन् भने त्यो संविधानसभा स्वाभाविक रुपमा लंगडो संविधानसभा हुन्छ, चार दलको संविधानसभा हुन्छ र त्यसले परिणाम दिंदैन भनेर हामी सबै यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर आएका हौं ।

० दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसकेर नै सबैलाई समेट्नसक्ने, सबैभन्दा स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न भनेर नै प्रधान न्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाइएको हो भनेर सहयोग गर्न सकिन्न र भन्या ?
आन्दोलनका सबै मूल्य मान्यतालाई लत्याएर प्रधान न्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउनु आन्दोलनको म्याडेट बिरुद्ध हो । यो विषयलाई एमाओवादीको महाधिवेशनबाट पारित भएको विषय र यसको पछाडी भारतीय विस्तारवाद, पश्चिमी मुलुकको चाहना पनि देखापरेको छ । राजनीति दलहरूलाई असफल बनाउने, आन्दोलनका मूल्य मान्यतालाई असफल बनाउने, नेपाललाई अराजकतातिर लजाने पश्चिमा मुलुकको जुन चाँसो देखियो, त्यसको हामीले विरोध गरेका हौं ।

० यसको अर्थ मुलुक सजिलो ढंगले अगाडि बढ्ने पनि छैन र संविधान पनि पाउँदैन भन्ने हो ?
हामी कसैले पनि नचाहँदा नचाहँदै मुलुक अर्को मुठभेडतर्फ गयो । यसलाई विडम्बना नै भन्नुपर्छ । मुलुक द्वन्द्वतिर जाने सम्भावना रह्यो । यो कसैको पनि चाहना होइन तर इतिहासले यसलाई थोपरिदियो । इतिहासले दिएको त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न हामी वाध्यताको घडीमा छौं । संविधानसभाको निर्वाचनको घोषण गरिएको छ, हामी सबै त्यसमा सहभागी हुन चाहन्छौं तर विडम्बना हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्र्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरियो । 

० सरकारले के गर्याे भने तपाईंहरू संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिनु हुन्छ त ?
पहिलो कुरा त चार दल र चार दलका मान्छेहरूको बीचमा मात्र सरसल्लाह गरी राष्ट्रिय सहमति कायम नगरीकन संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा भएको हुनाले यसमा हाम्रो अपनत्व छैन । सहमति कायम गर्ने प्रजातान्त्रिक अधिकारको पनि अपहरण गरिएको छ । त्यसकारण हामी के भन्दछौं भने सबै शक्तिलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी गराउने हो भने घोषित मितिलाई फिर्ता लिनुपर्छ र सर्वदलीय वातावरण बनाएर सबैको सहमतिमा निर्वाचनको अर्को मिति घोषणा गरिन्छ भने बाटो खुल्नसक्छ । निकासको बाटो नै छैन भन्ने होइन तर सरकार र चार दलले यसरी घोषणा गरे कि हामीलाई कुनै ‘स्पेश’ नै दिइएन । यस्तो अवस्थामा आन्दोलन बाहेक अर्को बाटो हामीसंग छैन ।

० तपाईंहरूले जे भने पनि निर्वाचन वहिस्कार गरेर मुलुकमा के गर्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । साना दलहरूलाई मोर्चाबन्दी गरेर आफूलाई शक्तिशाली देखाउन मात्रै यसो गरिएको हो भन्नेहरू पनि छन् । यसमा के भन्नुहुन्छ ।
हैन, एकसरो हेर्दा हामीले यथास्थितिमा संविधानसभा निर्वाचन वहिस्कार गर्छौं भनेको कुरा गलत भन्ने कतिपयलाई परेको छ भने म त्यसलार्य अन्यथा ठान्दिन । व्यक्तिको आआफ्नो विचार हुन्छ । संविधानसभाबाट संविधान बनोस् भन्ने सदिक्षा राख्ने जो कोहीको भावनालाई म सम्मान गर्छु तर संविधानसभामा एकजना पनि नछुटुन र सबैको अपनत्व ग्रहण गरोस् भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्न्पर्छ ।

जहाँसम्म साना दलहरूको कुरा छ साना र ठूला सभासदको संख्या, कार्यकर्ताको संख्याको आधारमा मात्र हुँदैनन् तिनीहरूको विचारका आधारमा हुन्छ । अहिले नेपाल यस्तो परिस्थितिबाट गुज्रिएको छ–५–७ सयको संख्यामा रहेका राउटेदेखि ५–७ हजारको संख्यामा रहेको चेपाङहरूको पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच हुनु जरुरी छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

० तपाईंले भनेजस्तो गर्ने हो भने त भाषा नै सयभन्दा बढी छ, जातजातिको संख्या पनि त्यत्तिकै छ । त्यसो भए सोही अनुसारको राजनीतिक दल चाहिने भन्ने हो ? अहिले नै १५० को हाराहारीमा दलहरू छन् ।
राजनीतिक दल खुल्नुलाई हामीले अन्यथा लिनुहुन्न । मुलुकमा भरर्खरै प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकास भएको हुनाले राजनीतिक दलहरू खुल्ने क्रम सुरु भएको छ । केही समयपछि यी सबै दलहरू एक ठाउँमा आउने नै छन् । 

० सरकारले तपाईंहरूले उठाएका कतिपय माग त पूरा गरेको छ नि हैन र ?
निश्चित रुपमा थ्रेसहोल्डको मागलाई सरकारले सुनुवाई गरेकोमा हामी सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौं तर मुख्य कुरा के भने मूलधारको राजनीतिमा हामी प्रवेश गर्ने जुन ढोका हो त्यो ढोकै बन्द गरिदिएपछि हामी कुन ढोकाबाट छिर्ने भन्ने समस्या त आयो नि । हामी सबै छिर्ने भनेको राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर हो । उहाँहरूले राष्ट्रिय सहमतिको ढोका नै बन्द गरिदिनुभएको छ । समस्या त्यहाँबाट सिर्जना भएको हो भन्ने हामीलाई लाग्छ ?

० तपाईंहरूले विरोध गरिरहे पनि भारत लगायतका देशले जस्तोसुकै सहयोग गर्छौं भनिरहेको अवस्था छ । तपाईंहरू पनि चुनावको विरोधी हैन पनि भनिरहनुभएको छ । सरकारले बलपूर्वक नै चुनाव गर्याे भने यहाँहरू चाहिं के गर्नुहुन्छ ?
बलपूर्वक भनेको सेना लगाएर चुनाव गर्ने भनिएको होला । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संसारभरि नै सेना लगाएर चुनाव हुँदैन । शक्ति प्रयोग गरेर गरिएको निर्वाचन संविधानसभाको नभएर केही राजनीतिक दलहरू मात्र स्थापित हुने हो । हामीले द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न खोजेका छौं र नेपालको संक्रमणकालीन परिस्थितिको हल गर्न खोजेका छौं । हामीले नेपालका आदिवासी, जनजातिको हक अधिकार स्थापित गर्न खोजेका छौं । त्यसैले जवर्जस्ती गरेर चुनाव हुँदैन ।

दोस्रो भारत अथवा अन्य देशले चुनाव गराऊ भन्दैमा, चुनावलाई सहयोग गर्छु भन्दैमा पनि हुँदैन । चुनावको निम्ति राष्ट्रका सबै शक्तिका बीचमा न्यूनतम समझदारी हुनुपर्छ । अहिले त्यो न्यूनतम समझदारी पनि नभएको हुनाले हामीले विरोधका कार्यक्रम अगाडि बढाएका हौं । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेपाल र भारत गृह सचिवस्तरीय बैठक औपचारिक मात्र बन्दैछ - बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद (06.12.2013)
अहिले जे भैरहेको छ विदेशी शक्तिको योजना मुताविक भैरहेछ - भरत दाहाल, राजनीतिक विश्लेषक (06.05.2013)
मुलुकलाई सही मार्गमा ल्याउन आन्दोलन - हरिकृष्ण कार्की, अध्यक्ष नेपाल बार (05.28.2013)
६०१ को आवश्यकता नै छैन - अर्जुन नरसिंह केसी, नेपाली कांग्रेस (05.21.2013)
नेपाली जनतालाई संविधान र समृद्धिको मृगतृष्णामा फसाइएको छ - किशोर कुमार विश्वास (05.14.2013)
भारत जस्तो छिमेकी भएपछि हामीलाई शत्रु खोज्नै पर्दैन - सीपी मैनाली, महासचिव नेकपा माले (05.07.2013)
देशको शासन–प्रशासन हेर्ने मेरो काम होइन – राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव (04.29.2013)
सरकार स्वतन्त्र हो कि चार दलको छायाँ हो स्पष्ट हुनुपर्छ - शरदसिं भण्डारी– अध्यक्ष राष्ट्रिय मधे (04.29.2013)
विदेशी शक्तिले चाहेजस्तो संविधान बन्ने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म चुनाव हुँदैन - नारायणमान विजुक् (04.22.2013)
महासमितिपछि नेपाली कांग्रेस निर्वाचन केन्द्रित भएको छ – विमलेन्द्र निधि, नेपाली कांग्रेस (04.16.2013)
यो निर्वाचनले मुलुक भड्खालोमा जान्छ - सीपी गजुरेल– उपाध्यक्ष नेकपा–माओवादी (04.01.2013)
सरकारका बारेमा उठिरहेको संवैधानिक प्रश्नहरूको यथोचित जवाफ नदिंदा विश्वासको वातावरण बन्दैन - श (03.25.2013)
प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकार हानीकारकमध्ये कम हानिकारक विकल्प हो - डा. नारायण खड्का (03.18.2013)
"कमसेकम एउटा विषयमा त सहमति भयो नि भनेर खुसी हुनुपर्छ " - डा. रामशरण महत, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली (03.11.2013)
प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भए धेरै अनिष्ट निम्तिन्छ - सीपी मैनाली (03.04.2013)
लोकतन्त्रको बिरुद्ध उभिने विलाएर जान्छन् : कोइराला (02.11.2013)
जनतामा भएको सार्वभौमसत्ता पार्टीलाई दिएपछि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो - सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ (02.04.2013)
मलाई डेकेन्द्रराज थापाको हत्या अनुसन्धानबाट हटाउन चाहिं नसक्लान - प्रहरी निरीक्षक विनोद शर्मा, (01.28.2013)
मुलुकलाई गतिशील बनाउने कि अस्थिर बनाउने भन्ने अहिलेको मूल विषय हो - हरिकृष्ण कार्की, नवनिर्वाचि (01.21.2013)
प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसबाट एउटा प्रलोभन दिइएको छ - मुमाराम खनाल, राजनीतिक विश्लेषक (12.24.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]