युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.13.2019, 03:09pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तरर्वाता
 
निर्वाचनमा भाग लिनुको अर्थ राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त पार्ने कामलाई स्वीकृति दिनु हो - सीपी गजु
Friday, 07.05.2013, 07:20pm (GMT+5.5)

० नेकपा–माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले लिने निर्णयको सार कस्तो हुन्छ ? केही बताइदिन मिल्छ ?
यो बैठक समसामयिक विषयमा निर्णय गर्नकै लागि आयोजना गरिएको हो । यसमा मुख्य विषय चाहिं निर्वाच नै हो । निर्वाचन सम्बन्धी विषयमा छलफल भैरहेको छ । हामीले यसअघि पनि यथास्थितिमा निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनौं भन्दैआएको र केही मागहरू अगाडि सारेका थियौं । ती मागहरूलाई पूर्ण रुपले उपेक्षा गरियो । हामीले अन्तिमसम्म माग पूरा हुन्छन् कि भन्दै प्रतिक्षा गर्या तर ती माग पूरा हुने सम्भावना देखिएन । यसकारण अब हाम्रो पार्टी निर्वाचनमा भाग नलिने दिशातिर नै गएको छ । अहिले धेरैजसो केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ पनि यो निर्वाचनलाई वहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने हो । वहिष्कार गर्नुको अर्थ चुप लागेर चुनावमा भोट नहालेर वहिष्कार गर्ने कि कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भैरहेको छ । 

हाम्रो पार्टी एउटा सक्रिय पार्टी भएको हुँदा हामीले जुन नीति लिन्छौं त्यो नीति सक्रियतापूर्वक लागू गर्छौं । हामीले निर्वाचनमा भाग लिए पनि सक्रियतापूर्वक लिने र वहिष्कार गरे पनि सक्रियतापूर्वक नै वहिष्कार गर्ने हो । ३३ दलको मान्यता पनि यस्तै रहेको हुँदा अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन हुने सम्भावना म देख्दिन ।

० तपाईंको भनाइको मतलब निर्वाचन वहिष्कार भनेको आफू सहभागी नहुने मात्र नभएर अरुलाई पनि सहभागी हुन नदिने वा विथोल्ने भन्ने हो ?
सक्रिय वहिष्कार भनेको त्यही हो । यदि यो निर्वाचन सम्पन्न भयो भने कसरी हाम्रो राष्ट्रियता समाप्त हुन्छ, कसरी देशमा निरंकुशता फर्किन्छ, कसरी हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनलाई अरुले कब्जा गर्छन् र कसरी नेपाली जनताका जनजीविकाका समस्या झन् गम्भीर भएर आउँछ भन्ने कुरा हामी जनतालाई बोध गराउँछौं र यो निर्वाचन वहिष्कार गर्न पनि अपील गर्छौं । हामीले मात्र हैन कि आम जनताले नै यो निर्वाचन वहिष्कार गर्छन् त्यसकारण यो निर्वाचन हुँदैन ।

० यसको मतलब अब तपाईंहरूले मतदान गर्न जानेहरूलाई बीचमै रोक्ने हुनुभयो ?
बाटोबाटोमा गएर किन रोक्नु पर्या । हामी आमसभा गर्छौ, पोष्टर टाँस्छौं, पर्चा छर्छौ र जनतालाई बुझाउँछौं । हामी जनतालाई आफैं सक्रिय बनाएर निर्वाचन वहिष्कारको पक्षमा उभ्याउँछौ, जनतालाई नै परिचालन गरेर निर्वाचन वहिष्कार गर्छौं ।

० मैले जान्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईंहरू निर्वाचन वहिष्कार मात्र गर्ने कि अवरोध नै खडा गर्ने भन्ने हो । वहिष्कार र अवरोध त फरक कुरा हो नि हैन ?
वहिष्कार दुई किसिमका हुन्छन् । एउटा निस्क्रिय प्रकारको वहिष्कार र अर्को सक्रिय वहिष्कार । निस्क्रिय वहिष्कार भनेको आफूले भाग नलिने भन्ने हुन्छ भने सक्रिय वहिष्कार भनेको त्यो निर्वाचन नहोस् भन्नका निम्ति विभिन्न कार्यक्रमद्वारा प्रयास गर्ने । हाम्रो सक्रिय वहिष्कार हो ।

० त्यसो भए तपाईंहरू तत्काल आन्दोलनमा जानुहुन्छ ?
यो वर्षामा त आन्दोलनत हुँदैन । जनता खेती किसानीतिर व्यस्त छन् । यो काम गर्ने मौसम हो । बाढी पहिरो अनेक समस्या छन् । त्यसकारण जनआन्दोलनको ठूलो कार्यक्रम हुँदैन । यसबीचमा प्रचारप्रसार, जनताको घरदैलोमा जाने किसिमका कार्यक्रम चाहिं हामीले गर्छौं । अनि निर्वाचन मंसिर चार गतेलाई नै कायम भयो भने असोजपछि बल्ल हामी अलि ठूलठूला कार्यक्रमहरू घोषणा हुन्छ ।

० हैन निर्वाचन वहिष्कार र स्वीकारले मुलुकमा कस्तो खालको असर पर्छ र यसको निकासका लागि के उपाय अपनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईंहरू जस्तो जिम्मेवार दलले सोच्नु पर्दैन ?
एकदम सोचेर नै निर्वाचन वहिष्कारको निर्णय गरिएको हो । यो निर्वाचन संविधानसभाको निर्वाचन हो, यो कुनै गाविसको निर्वाचन जस्तो हैन । संसदको निर्वाचन पनि हैन । संसदको निर्वाचनमा कतिपय पार्टीले त्यतिखेर उठेका मुद्दाहरूलाई लिएर पनि वहिष्कार गर्न सक्छन् । हरेक चार वर्षमा हुने निर्वाचनमा कसैले भाग लिने, कसैले नलिने हुनसक्छ तर यो त संविधानसभाको निर्वाचन हो नि । संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपालमा भएका सबै राजनीतिक दलहरू, संघ संगठनहरू, सबै जनवर्गको प्रतिनिधित्व हुने खालको भयो भने त्यो वास्तविक संविधानसभा हुन्छ । धेरैजसो पार्टीहरूले भाग नलिने र यिनै चार दलले मात्र निर्वाचनमा भाग लिने, यिनैले घोषणा गरेको संविधानसभा अनि त्यसैले बनाएको संविधानलाई कसले मान्ने ? त्यसको के अर्थ हुन्छ र ? त्यो त कागजको खोस्टो मात्र हुन्छ । यस्तो अवस्थामा संविधान बनाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन ।

० तपाईंहरू सहभागी बन्नुभो भने त त्यसले सार्थकता पाउँछ भने तपाईंहरू निर्वाचनदेखि किन डराइरहनुभएको त ?
निर्वाचनदेखि डराएको हैन । अहिलेको निर्वाचन त चार दलको न हो । यो निर्वाचन चार दलको हुकुमीबाट बनेको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले गराउँदैछ । यो सरकार आफैं असंवैधानिक छ । राष्ट्रपतिले २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जुन जारी गरेका छन् त्यसलाई नसच्याउने हो भने भोलि गएर हामीले संविधान बनायौं भने पनि त्यसलाई राष्ट्रपतिले नै खारेज गरिदिनेछन् । चार दलले सिफारिश गर्छन् राष्ट्रपतिले खारेज गर्छन् । त्यस्तो संविधान बनाउनतिर लाग्नु त नौटंकी नै हो । 

अर्को कुरा के हो भने यो सरकारका मन्त्रीहरूले हामीलाई त चार दलले बनाइदिएको, यी चार दलप्रति वफादार छौं भन्छन् । त्यो वफादारिता त हुने नै भयो । जसले अवकाश पाइसकेका कर्मचारीलाई अर्को जागीर दियो उनीहरूप्रति नै जवाफदेही र जिम्मेवार हुने भैहाले । अनि चार दलको आदेशमा निर्वाचनमा यो निर्वाचन हुँदैछ भनेपछि यसले त चार दलको हितमा मात्र काम गर्छ । आम जनताको हितमा काम गर्दैन । त्यसकारण चार दलको आदेशमा चार दलले जस्तो निर्वाचन चाहन्छ उनीहरूले त्यस्तै निर्वाचन गराउनेछन् । चार दलले जस्तो नतिजा घोषणा गर भन्छन् सरकारले त्यस्तै नतिजा घोषणा गर्छ ।

० तपाईंले त्यसो भनिरहे पनि जनतामा त निर्वाचनको आकर्षण बढ्दै गएको छ भनिन्छ नि ?
यो निर्वाचनप्रति जनताले विश्वास गर्ने कुनै ठाउँ छैन । हामीले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिइसकेपछि के हुन्छ भने नैतिक दृष्टिकोणले जस्तो संविधान जारी गरे पनि मान्छौं भन्नुपर्याे । किनभने आफू त्यही प्रक्रियामा गैसकेपछि, खेलको मैदानमा प्रवेश गरिसकेपछि हारे मान्दिन र जिते पछि मात्र मान्छु भन्न पाइएन । जतिसुकै झेल गरेर गोल गरेको भए पनि हारेको हो भन्न करै लाग्छ । त्यसकारण यो निर्वाचनमा हामीले भाग लिनुको अर्थ यो निरंकुशतालाई, यो राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त पार्ने जुन काम भएको छ त्यसलाई स्वीकृति दिनु हो । निर्वाचनमा भाग लिएपछि हामीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरूको पनि अर्थ रहँदैन । निरंकुशता र असंवैधानिक सरकारलाई मान्यता दिएको ठहर्नेछ र २५ बुँदेको विरोधको पनि केही अर्थ रहँदैन ।

० हैन, तपाईंहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नेसम्मको बहस हुन थालेको छ । चार दलले सरकार परिवर्तन बाहेक सबै कुरामा सहमति गर्न सकिन्छ भनिरहेका बेला तपाईंहरू चाहिं किन पूर्व अडानमै कायम रहनुभएको ?
मन्त्रिमण्डलमा हाम्रा नाममा दुईजना पूर्व सचिव थपेर यो समस्या हल हुँदैन । यो समस्याको जड भनेको २५ बुँदे आदेश हो । पहिला त्यो खारेज हुनुपर्छ । २५ बुँदे खारेज नभैकन यो चुनावको कुनै औचित्य हुँदैन । राष्ट्रपतिलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर अन्तरिम संविधानका २० भन्दा बढी धारा खारेज गरिएको छ । यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई कसले दियो ? चार दलको सिण्डिकेटले सिफारिश गर्ने, राष्ट्रपतिले संविधानका धारा खारेज गर्ने अनि त्यसलाई हामीले सहमति जनाएर निर्वाचनमा जाने ? यसो हुनु भनेको सिधैं निरंकुशतालाई समर्थन गर्नु हो ।

यो राष्ट्रिय आकांक्षाबाट प्रेरित भएर भएको काम हैन । कुनै विदेशी शक्तिको डिजाइनमा भएको हुनाले हामीले यथास्थितिमा सहमतिमा आउनु भनेको यी सबै अवैधानिक र राष्ट्रघाती कामलाई स्वीकृति दिएको ठहरिनेछ । यसकारण २५ बुँदे नै खारेज हुनुपर्छ । दुईजना सचिवलाई थप मन्त्री बनाएर यो समस्या हल हुँदैन । चार दलको सिण्डिकेटमा हामी पाँचौं दल भएर अर्को सिण्डिकेट बनाउनका निम्ति हामीले आन्दोलन गरेको पनि हैन । 

२५ बुँदे आदेशका बारेमा कुरै नगर्ने अनि २५ बुँदेको परिणामबाट बनेको निर्दलीय सरकारलाई परिवर्तन चाहिं गर्न नसकिने बरु अरु दुईजना कर्मचारी थपिदिने भनिसकेपछि यसको कुनै अर्थ छैन । २५ बुँदेबाट सुरु भएको प्रक्रिया सच्याएर निर्वाचन गरिन्छ भने हामी निर्वाचनको प्रक्रियामा जान्छौं भनेर हामीले भनेकै हो । 

० त्यसो भए तपाईंहरू निर्वाचनमा जानका लागि सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने भो ?
त्यो मात्रै होइन । मुख्य त २५ बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश हो । त्यो खारेज भएपछि यो सरकार पनि खारेज हुन्छ अनि चार दलको ११ बुँदे पनि खारेज हुन्छ र त्यसपछि यहाँ भएका राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा अर्को सरकार बनाएर निर्वाचनमा जाने कुरा आउँछ । यदि त्यो भएन भने यो निर्वाचनको कुनै आचित्य रहँदैन ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सर्वदलीय सहमति बनाएर निर्वाचनको अर्को मिति घोषणा गर्नुपर्छ - मणि थापा, महासचिव क्रान्तिकारी कम् (06.26.2013)
नेपाल र भारत गृह सचिवस्तरीय बैठक औपचारिक मात्र बन्दैछ - बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद (06.12.2013)
अहिले जे भैरहेको छ विदेशी शक्तिको योजना मुताविक भैरहेछ - भरत दाहाल, राजनीतिक विश्लेषक (06.05.2013)
मुलुकलाई सही मार्गमा ल्याउन आन्दोलन - हरिकृष्ण कार्की, अध्यक्ष नेपाल बार (05.28.2013)
६०१ को आवश्यकता नै छैन - अर्जुन नरसिंह केसी, नेपाली कांग्रेस (05.21.2013)
नेपाली जनतालाई संविधान र समृद्धिको मृगतृष्णामा फसाइएको छ - किशोर कुमार विश्वास (05.14.2013)
भारत जस्तो छिमेकी भएपछि हामीलाई शत्रु खोज्नै पर्दैन - सीपी मैनाली, महासचिव नेकपा माले (05.07.2013)
देशको शासन–प्रशासन हेर्ने मेरो काम होइन – राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव (04.29.2013)
सरकार स्वतन्त्र हो कि चार दलको छायाँ हो स्पष्ट हुनुपर्छ - शरदसिं भण्डारी– अध्यक्ष राष्ट्रिय मधे (04.29.2013)
विदेशी शक्तिले चाहेजस्तो संविधान बन्ने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म चुनाव हुँदैन - नारायणमान विजुक् (04.22.2013)
महासमितिपछि नेपाली कांग्रेस निर्वाचन केन्द्रित भएको छ – विमलेन्द्र निधि, नेपाली कांग्रेस (04.16.2013)
यो निर्वाचनले मुलुक भड्खालोमा जान्छ - सीपी गजुरेल– उपाध्यक्ष नेकपा–माओवादी (04.01.2013)
सरकारका बारेमा उठिरहेको संवैधानिक प्रश्नहरूको यथोचित जवाफ नदिंदा विश्वासको वातावरण बन्दैन - श (03.25.2013)
प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकार हानीकारकमध्ये कम हानिकारक विकल्प हो - डा. नारायण खड्का (03.18.2013)
"कमसेकम एउटा विषयमा त सहमति भयो नि भनेर खुसी हुनुपर्छ " - डा. रामशरण महत, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली (03.11.2013)
प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भए धेरै अनिष्ट निम्तिन्छ - सीपी मैनाली (03.04.2013)
लोकतन्त्रको बिरुद्ध उभिने विलाएर जान्छन् : कोइराला (02.11.2013)
जनतामा भएको सार्वभौमसत्ता पार्टीलाई दिएपछि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो - सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ (02.04.2013)
मलाई डेकेन्द्रराज थापाको हत्या अनुसन्धानबाट हटाउन चाहिं नसक्लान - प्रहरी निरीक्षक विनोद शर्मा, (01.28.2013)
मुलुकलाई गतिशील बनाउने कि अस्थिर बनाउने भन्ने अहिलेको मूल विषय हो - हरिकृष्ण कार्की, नवनिर्वाचि (01.21.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]