युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.13.2019, 03:03pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तरर्वाता
 
नेपाल यतिखेर हाम्रो मात्र नियन्त्रणमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन - डा. नारायण खड्का, नेता नेपाली कांग्
Tuesday, 07.09.2013, 08:41am (GMT+5.5)

० संविधानसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेपछि मुलुकको राजनीतिक संक्रमण घट्ने क्रममा छ कि झन् बढ्दो छ । यहाँले कसरी मूल्यांकन गरिरहनुभएको छ ?
यो प्रश्न यथार्थमा एकदमै महत्वपूर्ण छ किनभने यो मुलुकको राजनीति कहिले सङ्लो हुने भन्ने अहिलेको अहम सवाल हो । मुलुकमा आन्दोलन र बन्दको धम्की दिइराख्ने, तोडफोड गरिराख्ने हो भने यो मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता कमजोर मात्र बनाउँछ । यतिबेला जनताको आकांक्षाको सम्बोधन भैराखेको छ । बाह्य हस्तक्षेप रोक्न सकिएको छ, हामी बलियो भैरहेका छौं भनेर भन्नसकिने अवस्था पटक्कै छैन । यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण सवाल हो । यो प्रश्नले हामीहरूलाई निकै सताइरहेको छ । हामी साथीभाइहरू अनौपचारिक बहसमा बस्दा यस्ता विषय उठाउँछौं । २००७ सालदेखि लगातार अस्थिरताको भूमरीमा हामी आफैं फसेका हौं कि हामीलाई कसैले फसाइराखेको छ, हाम्रो राष्ट्रियता कहाँ छ जस्ता कुराहरूका बारेमा हामी सचेत छौं ।

० त्यसो हो भने नेपाली राजनीतिक नेताहरूबाट मुलुकको सिंगो राजनीति विस्तारै चिप्लिदै गएको हो ?
निश्चिय नै हो । वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रा हरेक समस्याहरूको समाधान नेपालको राजधानी काठमाडौं, पोखरा या अन्य ठाउँमा टुंगिराखेको छैन, देश बाहिर नै टुंगिने गरेको छ । चीनका महान नेता, जो विश्वकै नेता हुनुहुन्छ उहाँको फोटो बोकेर त्यो सिद्धान्तलाई दिल्लीमा लगेर बुझाइयो । चीनका माओको फोटो नेपालका माओवादीले भारतीय दरबारमा लगेर बुझाए । यी डिवम्बनाहरू एकपछि अर्को गरेर प्रकट भैरहेका छन् । बल्ल बल्ल १२ बुँदे सहमतिको भावना अनुसार देश अगाडि बढ्छ होला भनेको त उस्तै अवस्था कायम छ । केही सुधार नभएका होइनन् । माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भैसकेका छन् । यो विषय बन्द भयो कि भन्ने हामीलाई लागेको हो तर यससंगै पोखरामा नेकपा–माओवादीको बैठकले निर्वाचनको सशक्त वहिष्कार गर्ने कुरा आयो यो शृङ्खला जारी छ । जटिलताहरू एकपछि अर्को गर्दै आइराखेको छ । व्यक्तिको महत्वाकांक्षाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई खेलाइरहेको छ ।

० अहिले जेजस्ता मुद्दा र राजीतिक विवादहरू दृश्यमा देखिएका छन् यी सबलाई यथास्थानमा राखेर मंसिर चारमा निर्वाचन हुन्छ र यी मुद्दाहरूको पनि छिनोफानो हुन्छ त ?
मंसिर चारमा निर्वाचन भएन भने नेपाली कांग्रेसभित्र हाम्रा पदीय नेताहरूले त्यसलाई कसरी लानुहुन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो तर पार्टीको बैठकमा मैले अनौपचारिक रुपले भन्ने गरेको छु कि वर्तमान सरकारले कार्तिकको दोस्रो–तेस्रो हप्तामा आएर निर्वाचन हुन सक्दैन भनिसकेपछि फागुन, चैत्र, जेठ भन्दै अर्को मिति तोक्नु राम्रो हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सडकमा रहेको माओवादीले हाम्रो जीत भयो भन्ला तर विजय त्यसरी हँदैन । मुलुक झन् जटिलतातिर जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालको मुद्दा कसले टुंग्याउने, कहाँ टुंग्याउने, दिनमा टुंग्याउने कि, रातमा टुंग्याउने कि, काठमाडौंमा टुंग्याउने कि दिल्ली, बेइजिङ वा वासिंगटनमा टुंगिन्छन् ? यी मुद्दाहरू पनि मंसिरमा निर्वाचन हुन दिंदैनौं भन्ने दलहरूले सोच्नु आवश्यक छ ।

नेकपा–माओवादीको विचारलाई सम्मान गर्छु । यो विवाद उहाँको मूल पार्टी (एमाओवादी)संगको हो । पार्टीसंगको विवादलाई राष्ट्रिय मुद्दामा लगेर जोड्नु हुँदैन । निर्वाचन भनेको जनतामा जाने कुरा हो । जनतालाई ढुंगामुडा गरेर तर्साएर जनता हाम्रो साथमा छन् भनेर अमूर्त कुरा गर्नु हुँदैन । जनताको साथ कति छ भन्ने हेर्न त निर्वाचनमै जानुपर्छ । उहाँहरूको निर्वाचनमा नजाने सैद्धान्तिक निर्णय नै हो भने त सबै पार्टी निर्वाचनमा जानैपर्छ भन्ने पनि छैन ।

० यहाँको भनाइको मतलब निर्वाचनमा सहभागी नहुने निर्णय गर्नु कुनै पनि पार्टीको अधिकारको कुरा हो र यसले गर्दा नै निर्वाचन रोकिंदैन भन्ने हो ?
निश्चय नै निर्वाचन स्थगित हुँदैन । मेरो भनाइको मतलब उहाँहरूलाई यत्तिकै वहिष्कार गर्न दिनुपर्छ भन्ने पनि हैन । मेरो आशाय वार्ता गर्नुपर्छ र सहमतिमा ल्याउनैपर्छ भन्ने नै हो तर उहाँहरूको बटम लाइन त अहिलेको सरकार हट्नुपर्छ, ११ बुँदे र २५ बुँदे खारेज हुुनुपर्छ र गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्छ, संविधान भनेको जनसंविधान हो भन्ने छ । उहाँहरूसंग नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले वार्ता गर्नुभएको छ । केही दिन पहिले मात्र पनि वार्ता भएको छ । अरु पार्टीहरूले पनि उहाँहरू चुनावमा आउनुपर्छ, सहमतिमा आउनुपर्छ भन्ने हो । उहाँहरू आउनुहुन्छ भने ११ बुँदेको ठाउँमा १३–१४ बुँदे पनि बनाउन सकिन्छ । २५ बुँदे अध्यादेशलाई संशोधन गरौं भन्ने त छ नि । 

अर्को कुरा रेग्मी सरकार उत्तम विकल्पको रुपमा आएको हैन । यतिबेला रेग्मी सरकार कहाँबाट कसरी आयो त्यो महत्वपूर्ण रहेन । रेग्मी सरकार हटेपछि अर्को सरकार बन्दैमा निर्वाचनको वातावरण बन्छ भन्ने पनि होइन । अर्को सरकारलाई कसैले मान्छौं, कसले मान्दैनौं भन्ने विवाद पक्कै उठ्छ । उहाँहरूको सैद्धान्तिक कुरा जनतामा लिएर जानुपर्छ त्यसैले निर्वाचनमा आउनैपर्छ । उहाँका मुद्दाहरूले जनसमर्थन पाउँछन् भने त्यसलाई जनमतबाटै अनुमोदन गर्ने अवसर निर्वाचन नै हो । उहाँहरू ठीक हुनुहुन्छ भने आफ्ना मुद्दा र सैद्धान्तिक कुरालाई जनताबाट अनुमोदन गराउनका लागि पनि निर्वाचनमा आउनैपर्छ ।

० तपाईंको भनाइ अनुसार निर्वाचनले सबै समस्याको समाधान गर्छ भन्ने जस्तो बुझियो । नेकपा–माओवादी पनि निर्वाचनमा आएर सजिलै निर्वाचन सम्पन्न भयो भने त्यसपछि मुलुकको राजनीतिले स्थायित्व पाउँछ त ?
यो अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न हो । हिजो जुन मुद्दा उठेका थिए ती मुद्दा अहिले पनि जीवितै छन् । विशेष गरी संघीयताका विषयमा समस्या कायमै छ । जेठ १४ पछि र त्योभन्दा अगाडि पनि संघीयताका विषयमा एकीकृत नेकपा माओवादी छँदै उत्तर र दक्षिणतिरबाट आएको सन्देश र सुझावले गर्दा संघीयताका विषयमा जस्तो नारा लगाइएको थियो त्यो अहिले निल्नु न ओकल्नु भएको छ । तर पनि जनतामा बोलिहालेको हुँदा त्यसलाई छोड्न सक्नुहुन्न । त्यसै गरी मधेशमा सत्तामा बसेर खाइपाइ आएकाहरू मधेशी जनतालाई उठाएर सत्तामा ढलिमली गरेकाहरूलाई पनि अप्ठ्यारो छ । ‘एक मधेश एक प्रदेश’ बोलिहालियो अब कसरी पछाडि फर्कने भन्ने समस्या छ । यी वाध्यता त छँदैछ त्यसभन्दा पनि आफ्नो अहंकार र आफूले बोकेका मुद्दाहरू बन्नैपर्ने कुराले गर्दा संविधान नै बन्दैन कि भन्ने आशंका रहन्छ तर यसो भन्दैमा निर्वाचनमै नजाने, निर्वाचन नै नगर्ने भन्ने हुँदैन ।

यतिखेर जनताको मानसिकतामा परिवर्तन भएको छ । नेताहरूले पाँच वर्षसम्म गरेको तमास जनताले हेरिरहेका छन् । पाँच वर्षसम्म को को तमासे हुन् र कसले राम्रो भूमिका खेलेका छन् भन्ने सवालमा दण्ड र पुरस्कृत गर्न जनतालाई मौका दिनुपर्छ । जनताको यो अवसर हामीले खोस्नु हुँदैन । त्योभन्दा पनि महत्पूर्ण कुरा के हो भने मैले नेकपा–माओवादी लगायतका दलका नेता साथीहरूलाई के भन्ने गरेको छु भने– राष्ट्रियताको अमूर्त कुरा गरेर हुँदैन, जनता नै राष्ट्रियताको चूरो हो । जनताले नै राष्ट्रियता हातमा बोकेर बसेका छन् । सार्वभौमसत्ताा सम्पन्न जनता नै यो देशको मालिक हुन् । जब जनतालाई यो देशको भाग्य र भविष्यको निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । जनताको हातमा निर्णय गर्ने अधिकार सुम्पिएर जनताले गरेको निर्णयकै आधारमा मात्र राष्ट्रियता बलियो बन्छ र राष्ट्रिय एकता कायम गराउँछ । 

यदि त्यो निर्णय गर्ने कुरा खलबलियो, त्यो निर्णय गर्ने जनताको अधिकार अन्त जान थाल्यो भने त्यसबेला राष्ट्रियता कहाँ हराउँछ पत्तो हुँदैन । जनताको निर्णय गर्ने छुटले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँछ । त्यसलाई शिरोधार्य गर्दै अगाडि बढ्यौं भने नेकपा–माओवादीले अहिले उठाएको राष्ट्रियताको मुद्दालाई अगाडि लिएर जान सक्छौं । होइन राष्ट्रियता भन्दै सडकमा टायर बालेर राष्ट्रिय एकता बलियो हुन सक्दैन । हाम्रो भनाइ के हो भने जनतालाई छनोट गर्ने एउटा मौका दिनुहोस् भन्ने हो ।

० मानिलिउँ, मंसिर चारमा निर्वाचन गराउन सकिएन भने के होला ?
त्यसपछि जनता सडकमा आउँछन्, रेग्मी सरकार हट्नुपर्छ भन्ने माग उठ्ला, सरकार हट्न नचाहला । त्यसपछि राष्ट्रपतिको कोर्टमा बल पुग्नेछ । त्यहाँ पनि अनेक चलखेल हुुन्छन् । सरकारले अर्को निर्वाचनको मिति तोक्ला । यो हुन सक्दैन । बारम्बार चुनावको मिति तोक्ने, सत्ता लम्ब्याउने काम हुनुहुँदैन । मैले आफैंले पनि हाम्रो पार्टीभित्र सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा देउवाले रेग्मी सरकारलाई फागुन वा चैत्रसम्मको म्याण्डेट दिउँभन्दा मैले नै त्यसको विरोध गरेको हुँ । निर्वाचन हुन सकेन भने पनि रेग्मी सरकार हट्नुपर्छ । त्यसपछि सरकारको नेतृत्वको दावा गर्ने धेरै निस्कनेछन् । नेकपा–माओवादीले आफू विजयी भएको भन्दै अब सबै उनीहरूको आव्हानमा आउनुपर्छ भन्ला । यसले गर्दा अस्थिरता अरु बढ्दै जान्छ । भर्खरै इजिप्टमा देखियो नि ! त्यस्तो खालको अवस्था नेपालमा नआओस् भन्ने म चाहन्छु । त्यस्तो महत्वकांक्षा नेपालको सेनाको छँदा पनि छैन तर यो अवस्था कहाँबाट कहाँ पुग्ने हो भन्ने टुंगो लाग्दैन । 

नेपाल यतिखेर हाम्रो मात्र नियन्त्रणमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने त्यसो भएको भए धेरैं मुद्दाहरू हामीले टुंग्याउँथ्यौं होला । चीनको माओको फोटो बोकेका माओवादीहरू कहाँ गएर बिसर्जन गरे । उनीहरूको हातमा हुन्थ्यो भने काठमाडौंमा या रोल्पामा गएर बिसर्जन गर्थे होलान् । हाम्रो मात्रै हातमा निर्णय गर्ने अधिकार भएको भए जतिसुकै मारकाट गरे पनि यही बसेर टुंग्याउँथ्यौं । अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, हाम्रो सामरिक र भूराजनीतिक परिस्थितिमा विश्वका शक्ति राष्ट्रले केही गर्दै गर्दैन भन्ने होइन । उनीहरूको स्वार्थ त हुन्छ हुन्छ तर हाम्रो आफ्नो स्वार्थमा ढाल्ने खालको मुद्दाहरूमा एक ठाउँमा उभिन सकिएन भने ती मुद्दाहरू कहाँ गएर बजारिन्छन् थाहा हुँदैन । त्यसैले मंसिर चारमा चुनाव भएन भने यो अन्योलताले मुलुक कमजोर हुन्छ कि बलियो हुन्छ भन्ने सबैले सोच्नुपर्छ ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
निर्वाचनमा भाग लिनुको अर्थ राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त पार्ने कामलाई स्वीकृति दिनु हो - सीपी गजु (07.05.2013)
सर्वदलीय सहमति बनाएर निर्वाचनको अर्को मिति घोषणा गर्नुपर्छ - मणि थापा, महासचिव क्रान्तिकारी कम् (06.26.2013)
नेपाल र भारत गृह सचिवस्तरीय बैठक औपचारिक मात्र बन्दैछ - बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद (06.12.2013)
अहिले जे भैरहेको छ विदेशी शक्तिको योजना मुताविक भैरहेछ - भरत दाहाल, राजनीतिक विश्लेषक (06.05.2013)
मुलुकलाई सही मार्गमा ल्याउन आन्दोलन - हरिकृष्ण कार्की, अध्यक्ष नेपाल बार (05.28.2013)
६०१ को आवश्यकता नै छैन - अर्जुन नरसिंह केसी, नेपाली कांग्रेस (05.21.2013)
नेपाली जनतालाई संविधान र समृद्धिको मृगतृष्णामा फसाइएको छ - किशोर कुमार विश्वास (05.14.2013)
भारत जस्तो छिमेकी भएपछि हामीलाई शत्रु खोज्नै पर्दैन - सीपी मैनाली, महासचिव नेकपा माले (05.07.2013)
देशको शासन–प्रशासन हेर्ने मेरो काम होइन – राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव (04.29.2013)
सरकार स्वतन्त्र हो कि चार दलको छायाँ हो स्पष्ट हुनुपर्छ - शरदसिं भण्डारी– अध्यक्ष राष्ट्रिय मधे (04.29.2013)
विदेशी शक्तिले चाहेजस्तो संविधान बन्ने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म चुनाव हुँदैन - नारायणमान विजुक् (04.22.2013)
महासमितिपछि नेपाली कांग्रेस निर्वाचन केन्द्रित भएको छ – विमलेन्द्र निधि, नेपाली कांग्रेस (04.16.2013)
यो निर्वाचनले मुलुक भड्खालोमा जान्छ - सीपी गजुरेल– उपाध्यक्ष नेकपा–माओवादी (04.01.2013)
सरकारका बारेमा उठिरहेको संवैधानिक प्रश्नहरूको यथोचित जवाफ नदिंदा विश्वासको वातावरण बन्दैन - श (03.25.2013)
प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकार हानीकारकमध्ये कम हानिकारक विकल्प हो - डा. नारायण खड्का (03.18.2013)
"कमसेकम एउटा विषयमा त सहमति भयो नि भनेर खुसी हुनुपर्छ " - डा. रामशरण महत, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली (03.11.2013)
प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भए धेरै अनिष्ट निम्तिन्छ - सीपी मैनाली (03.04.2013)
लोकतन्त्रको बिरुद्ध उभिने विलाएर जान्छन् : कोइराला (02.11.2013)
जनतामा भएको सार्वभौमसत्ता पार्टीलाई दिएपछि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो - सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ (02.04.2013)
मलाई डेकेन्द्रराज थापाको हत्या अनुसन्धानबाट हटाउन चाहिं नसक्लान - प्रहरी निरीक्षक विनोद शर्मा, (01.28.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]