युगसम्बाद साप्ताहिक

अहिलेको विवाद संविधानवादका निश्चित मापदण्ड आत्मसात गर्न नसकेर - हरिहर दाहाल Monday, 12.30.2013, 04:41pm (GMT5.5) ० यहाँ अन्तरिम संविधानको मस्यौदाकारमध्येको एक हुनुहुन्छ । संविधानसभाको बैठक बोलाउने विषयमा विवाद उत्पन्न हुनुको कारण के हो ? व्यक्ति ऐतिहासिक हुने चाहना हुनु नै यसो हुनुको कारण हो । अहिले संविधानसभाको बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउने कि प्रधानमन्त्रीले भन्ने जुन द्वन्द्व छ यो नितान्त व्यक्तिग आकांक्षाको कुरा हो । अन्तरिम मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले अन्तरिम संविधानको धारा ६९ मा बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाउने भन्ने लेखिएको छ त्यसकारण यो अधिकार मेरै हो भन्ने ठानिरहनुभएको छ । तर, उहाँले के कुरा बुझ्नु भएन भने यो प्रावधान कुन सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा राखिएको थियो र अहिले हामी कुन पृष्ठभूमिमा बसिरहेका छौं भन्ने । हामीकहाँ आफ्नो स्वार्थ मिल्छ भने संविधानको धारा उल्लेख गरेर जाने र मिल्दैन भने त्यसलाई संशोधन गर्नतिर लाग्ने प्रवृत्ति छ । त्यसकारण अहिले देखिएको विवाद भनेको हामीले संविधानवादका केही निश्चित मापदण्डलाई आत्मसात गर्न नसकेर पनि हो । विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र धारणाहरुलाई नेपालमा अपवादको रुपमा मानियो र तत्कालीन परिस्थिति हेरेर व्यवस्थित गरियो । तर अहिले त्यही कुरा मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।  ० के थियो त्यस्तो परिस्थिति ? हामीले संविधान मस्यौदा गर्दै जाँदा राष्ट्रपति नआइसकेको र राजालाई निलम्बित अवस्थामा राखिएको अर्थात् अधिकारविहीन अवस्था थियो । त्यही कारणले गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको भूमिका पनि निर्वाह गरिएको हुँदा उहाँले नै बैठक आव्हान गर्ने परिस्थिति रहेकाले प्रधानमन्त्रीले नै आव्हान गर्ने शब्द लेखिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरियो । संविधानसभाको पहिलो बैठक कसले बोलाउने भन्ने सम्बन्धमा त्यतिबेला पनि यस विषयमा धेरै विवाद भएको थियो । त्यतिबेलासम्म राष्ट्रपति आउने भन्ने कुरा थिएन र त्यो व्यवस्था त संविधानको पाँचौं संशोधनले सूचीकृत गरेको हो ।  संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्दासम्म राष्ट्रपतिको सिर्जना नै भएको थिएन । संविधानको तेस्रो संशोधनबाट मात्रै नेपाल गणतन्त्रात्मक राज्य हुने भन्ने घोषणा गरिएको छ । हामीले संविधान लेख्दासम्म राजा छन् तर निलम्बित अवस्थामा छन् भन्ने मात्र लेखेको हो । त्यहाँ राष्ट्रपति पदको संरचना नै बनेको थिएन । राष्ट्रपति पद संस्थागत नै भएको थिएन । पछि संविधान संशोधन गरेर संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट नेपाल गणतन्त्र हुनेछ भन्ने लेखियो । संविधानसभाको पहिलो बैठक २०६५ साल जेठ १५ गते बस्यो र नेपाल गणतन्त्र घोषणा भयो । यसरी गणतन्त्र घोषणा भैसकेको परिवेशमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको संस्था जन्मियो । त्यसकारण अन्तरिम संविधानको धारा ६९ राजा रहेको र राष्ट्रपति नजन्मिएको अवस्थामा लेखियो । अर्को कुरा के भने धारा ५१ मा एउटा शब्द के परेको थियो भने संविधानसभाको पहिलो बैठक प्रधानमन्त्रीले आव्हान गर्ने भनेजस्तै व्यवस्थापका संसदको अधिवेशन पनि प्रधानमन्त्रीले गर्ने भन्ने थियो । पाँचौं संशोधन गर्दा धारा ५१ लाई संशोधन गरी प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिकाको बैठक आव्हान गर्ने भन्नुको साटो राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा बेलाबेलामा व्यवस्थापका संसदको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ भन्ने लेखियो । तर धारा ६९ संशोधन गरिएन ।  यसमा के बुझियो होला भने संविधानसभा भनेको यो नै अन्तिम हो र जबसम्म संविधानसभाको काम समाप्त हुँदैन तवसम्म रहने हुँदा फेरि पनि संविधानसभाको बैठक आव्हान गर्नुपर्ने छैन भनेर नै संशोधन गर्न दृष्टि नपुगेको हुनसक्छ । तर व्यवस्थापिका संसद भनेको संविधानसभाको उपउत्पादन हो । त्यसकारण संविधानसभाको उपउत्पादन संसदको आव्हान चाहिं राष्ट्रपतिले गर्ने मूल उत्पादन जनताले चुनेर पठाएको संविधानसभाको बैठक चाहिं प्रधानमन्त्रीले बोलाउने भन्ने पनि कहीं मान्न मिल्छ ? अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भलाई हेर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको संस्था आइसकेपछि त्यसभन्दा पूर्व राखिएको धारा ६९ लाई टेकेर जान मिल्दैन । ० अरु विषयमा दलहरु चर्को कुरा गर्छन् तर यस विषयमा त चुपचाप नै देखिन्छन् । यो कस्तोखालको राजनीति हो ? यसमा दलहरुको आआफ्नो स्वार्थको कुरा छ । व्यक्तिभन्दा संस्थाको सम्मान गर्नुपर्ने हो तर हामीमा त्यो संस्कृति रहेनछ । दलहरुले घोषणापत्रमा राष्ट्रपतिलाई नयाँ जनादेश अनुसार परिवर्तन गर्छौं भनेर लेखेनन् । तर चुनावको परिणाम आउनासाथ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नयाँ चुनाव हुनुपर्छ, नयाँ ढंगले यसमा जानुपर्छ, जनमतको कदर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आए तर कुनै पनि दलको घोषणापत्रमा यस विषयमा एक शब्द पनि छैन । यो विशुद्ध शक्तिको मोलमलाई हो । म तपाईंलाई भारतै अभ्यासको केही कुरा बताउँ– भारतमा संसदको निर्वाचन हुँदैछ तर त्यहाँ नयाँ जनादेश अनुसार नयाँ राष्ट्रपतिको चयन हुँदैन । वर्तमान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको कार्यकाल २०१६–१७ सम्म छ । अबको चुनावमा कंग्रेस बाहेक अर्को पार्टीले बहुमत ल्यायो भने त्यहाँ राष्ट्रपतिले बिदा पाउँछन् त ? पाउँदैनन् । त्यहाँको संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यकाल स्पष्ट तोकेको छ र सो अवधिभित्र जतिपटक संसदको निर्वाचन भए पनि राष्ट्रपति सो अवधिभित्र रहिरहन्छन् । हाम्रो अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट रुपले लेखिएको कुरा के हो भने संविधानसभाले संविधान जारी नगर्दासम्म राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति रहन्छन् भनेर मानेको छ । ल मानौं राजनीतिक सहमति भएर नयाँ राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिएछ रे । त्यसको कार्यकाल कति रहने ? दलहरुले चारबुँदे सहमतिमा एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने भन्ने उल्लेख छ । त्यसो भए एक वर्ष मात्र राष्ट्रपतिको कार्यकाल हुने हो त ?  त्यसले गर्दा अहिलेको संविधानसभाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्यो भने त्यो अवधि भनेको नयाँ संविधान जारी नगर्दासम्मका लागि हो । नयाँ संविधानले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिका विषयमा कस्तो व्यवस्था गर्छ, कुन ढंगले जान्छन् र त्यसको अवधि कति हुन्छ भन्ने त लेख्नै बाँकी छ । त्यसले गर्दा यो सब आआफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने गरिएको मात्र हो । मुलुकको निकासका लागि हुन्थ्यो भने त स्पष्ट कुरा बाहिर आउथ्यो । चार बुँदे सहमति नै हेर्नुस् न सबै आआफ्नो अनुहार बचाउनतिर लागेका छन् । अहिले कस्तो भयो भने नि ‘हामीले एउटा कोठामा बसेर जे निर्णय गर्छौं त्यही नै कानुन हो, त्यही नै संविधान हो भन्ने जुन सोचिएको छ त्यो किमार्थ हुन सक्दैन ।  ० त्यसो भए दलका नेताहरुलाई जे लागेको थियो यो सरकारका मन्त्रीहरुलाई पनि त्यही लागेको हो ? यो सरकारका मन्त्रीहरुलाई पनि त्यही लागेको हो । म एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु । यदि अहिलेको सरकार प्रमुख अथवा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले धारा ६९ लाई मात्र समातेर प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने अधिकार भएकाले मै नै अधिवेशनको आव्हान गर्छु भन्ने सोच्नुभएको र संविधानको एउटा धारालाई मात्र टेक्न खोज्नुभएको छ भने उहाँ कसरी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुनसक्नुहुन्छ । उहाँ त प्रधान न्यायाधीश पनि कायम हुनुहुन्छ । अन्तरिम संविधानले भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई त सरकारी पदका निमित्त ग्राह्य नै मानेको छैन भने वहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा त कल्पनै गर्न सकिन्न । त्यसैले  बाधा अड्काउ फुकाउ अध्यादेशबाट उहाँलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउन मिल्थ्यो र ? मिल्थेन नि । उहाँ आफू ऐतिहासिक हुन खोज्नुभएको त हो नि । उहाँले संविधानको बैठक पनि आव्हान गरेर म बिदा भए भन्न खोज्नुभएको मात्र हो । ० संविधानको धारा टेकेरै कुरा भैरहेको छ नि । यसलाई त नाजायज भन्न मिल्दैन होला ? बाधा अड्काउ फुकाउबाट जब वहालवाला प्रधान न्यायाधीश मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुनसक्छ भने संविधानसभाको बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउने जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि निर्विवाद रुपमा प्राचलनमा आएको र सबैतिर अभ्यास भैरहेको विषयलाई मिलाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन । व्यवस्थापिकाको बैठक चाहिं राष्ट्रपतिले आव्हान गर्ने अनि संविधानसभाको बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाउने भन्ने कुराको कसरी तालमेल मिल्छ ? यो कुरा चाहिं मैले बुझेको छैन । यसले गर्दा संविधानको धारा ५१ र ६९ नै बाझिएको छ । फरक के मात्र हो भने धारा ५१ संशोधन भयो, ६९ यथावत रह्यो । सबैले आआफ्नो स्वार्थ अनुसारको काम–व्यवहार गर्ने भएकाले यस्तो दृष्टिकोण बनेको हो । राजनीतिक संस्कृतिको विकास नभएको र मुलुकमा लोकतन्त्रले स्थायित्व लिन नसकेको कारण पनि यही हो । ० तपाईंले भनेजस्तै मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीको आकांक्षा त पूरा होला तर मुलुकमा विधिको स्थापनामा के असर गर्छ त ? संविधानलाई जहिले पनि स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्दै जाने र स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्दै जाने संस्कृतिको विकास भैरहेको छ । मुलुकको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपति संस्थालाई हामीले जसरी पनि चलाए हुन्छ, जसरी अगाडि बढाए पनि हुन्छ, जसरी प्नि यसलाई जे गर्दा पनि हुन्छ, सम्मान नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने संस्कारको विकास भएको छ । अहिले केसम्म भन्न थालिएको छ भने राष्ट्रपतिलाई अधिकारै छैन भनिएको छ । यो सबै त्यही तर्कको बल त हो । धारा ६९ र ५१ लाई एक ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्छ कि पर्दैन ? संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराउने र उसले अरुलाई शपथ गराउने व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पुगेको छ । अब प्रधानमन्त्रीले नै संविधानसभाको बैठक आव्हान गर्ने हैसियत छ भने राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराउने कुरा किन लेखेको ? त्यो काम पनि अहिलेका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले आफैंले गराउने व्यवस्था लेखेको भए भैहाल्थ्यो नि ! मैले नबुझेको कुरा के हो भने ज्येष्ठ सदस्यको शपथ गराउने विषय चाहिं किन राष्ट्रपतिकोमा पुगेको ? ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराउनुपर्छ भनेर संविधानमा त लेखिएको थिएन ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com