० सरकारले सेना समायोजनको काम अघि बढाएपछि तपाईंको पार्टीभित्र एकाएक नयाँ खालको विवाद सुरु भयो । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

सरकारले गरेको काम एकाएक भएको होइन । हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको निर्णय, नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको अपेक्षा अनुसार शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने काम भएको हो । हाम्रो नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै माओवादी जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरू र हतियार विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने जुन निर्णय पार्टीमा सर्वसम्मकत रुपमा भएको थियो त्यही निर्णय बमोजिम शिविरमा रहेका हतियारको साँचो हस्तान्तरण गर्ने काम भएको हो । यसले माओवादी शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन चाहँदैन भन्ने जुन राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वासहरू थिए त्यसलाई स्पष्ट र इमान्दारीसाथ जवाफ दिएको छ ।

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने सवालमा माओवादी पार्टीले चालेको कदमलाई सबैले स्वागत गरेका छन् । भदौ १५ गते जुन काम सम्पन्न भयो त्यो सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकले गरेको निर्णय हो । एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने गरी काम अघि बढाउने सर्वसम्मत निर्णय भएअनुसार नै सो काम भएको हो । अहिले हतियारको साँचो पहिले बुझाउनु हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेका छन् । अब निर्णय भैसक्यो, काम सकिइसक्यो । यसमा विरोध गर्नुको अर्थ छैन । शिविरमा रहेका जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरू सेना समायोजन विशेष समिति अन्तर्गत जाने तर त्यहाँ रहेका हतियार समितिमा नजाने भन्ने त हुँदैन । सेना नै समिति अन्तर्गत गैसकेपछि हतियार राखेको भण्डारको साँचो आफैंले राख्नुपर्छ भन्नु त्यति जायज होइन । हतियारको भण्डार नै बुझाइसकेपछि त्यसको साँचो अर्कैसंग रहने भन्ने कुरा हुँदैन ।

० साँचोमै यतिधेरै विवाद किन उब्जियो त ?

पहिलो कुरा हतियार भण्डारको साँचो भन्ने शब्द हाम्रो पार्टीको निर्णयमा पनि छैन । तर कण्टेनर र शिविर हस्तान्तरण गर्ने भनिसकेपछि हतियार राखेको साँचो त्यसबाट अलग हुनसक्दैन । भएको कुरा के हो भने शिविर र हतियारको कण्टेनर विशेष समितिलाई बुझाउने सन्दर्भमा मिडियाले साँचोलाई केन्द्रित गरिदिए । पहिले पहिले साँचोका बारेमा धेरै विवाद भएको थियो । त्यसले गर्दा साँचो नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेछ कि भन्ने भ्रम पनि धेरैलाई परेको हुनसक्छ । हामीले साँचो मात्रै बुझाएका हैनौं कि समग्र प्रक्रिया नै विशेष समितिमार्फत आयो र यसलाई अब पुनः वर्गीकरणको तरिकामार्फत अगाडि बढाउन सक्छौं, शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन सक्छौं भन्ने हाम्रो जुन प्रतिबद्धता थियो सोही अनुसारको कार्यान्वयन हामीले गरेका हौं । गरेका बचन पूरा गर्ने काम हामीले ग¥यौं ।

० त्यसो हो भने किन माओवादीभित्रै असहमति देखियो त ?

शिविरमा राखिएका हतियार भण्डारको साँचो सेना समायोजन विशेष समितिलाई बुझाउने काम भएपछि अहिले एउटा समस्या पैदा भएको छ । विगतमा पार्टी स्थायी समिति, केन्द्रीय समितिमा कसैको पनि विमति थिएन । तर काम सम्पन्न भएपछि एकाएक विगतको सहमतिको कार्यान्वयन गर्दा त्यसको विरोध भएको छ । किरणजीहरूले असहमति मात्र जनाउनुभएन, सडक प्रदर्शन नै गर्नुभयो । विज्ञप्तिमार्फत यो काम आत्मघाती हो समेत भन्नुभयो । त्यस्तै हो भने त्यो आत्मघाती निर्णय गर्दा पहिला उहाँले किन सहमति जनाउनुभयो ? काम भैसकेपछि मात्र उहाँलाई आत्मघाती काम भयो भन्ने चेतना कहाँबाट आयो ?

उहाँहरूको गतिविधि राजनीतिक रुपमा, नैतिकताका दृष्टि र संगठन तथा जनवादी केन्द्रीयताका दृष्टिकोणले हेर्दा कतै पनि नैतिक देखिंदैन । यसले गर्दा आफ्नो नैतिकता र जिम्मेवारीबाट उहाँ विचलित हुनुभएको हो कि भन्ने स्थिति पैदा भएको छ । उहाँले अनावश्यक राजनीति गर्न थाल्नुभयो । यसले शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने नेकपा माओवादीमा रहेको जुन जिम्मेदारी र गम्भीरता छ त्यसलाई पूरा गर्न यस्तो प्रवृत्तिले राम्रो गर्दैन । यदि उहाँलाई चित्त नबुझेको हो भने त्यो कुरा पार्टीमा राख्न सक्नुहुन्थ्यो । उहाँ समेत सहमत भएर निर्णय गरिएको कुरा हो त्यो । त्यसपछि पनि पार्टीका बैठकहरू भएका थिए, ती बैठकहरूमा उहाँले संविधानमा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’मा असहमति जनाउनुभएको छ । तर सेना समायोजनका बारेमा उहाँका कहीं कतै पनि असहमति छैन । यो विषयमा उहाँ सहमत भएरै आउनुभएको हो । आफू सहमत भएर आएको काम कार्यान्वयनमा लैजाँदा उहाँलाई के भूत जाग्यो र वक्तव्यवाजी गर्दै विरोध गर्नुभयो ? यो वक्तव्यवाजी पार्टी पद्धतिको विरुद्धमा छ, शान्ति प्रक्रियाको विरुद्धमा छ ।

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने माओवादीको ऐतिहासिक जिम्मेवारी छ, कार्यभार पनि लिएको छ । बल्लबल्ल शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने कामको सुरुवात हुन लागेको र विश्वासको वातावरण बन्न लागेको बेला वैद्यजीहरू जसरी प्रस्तुत हुनुभयो त्यो अराजकताको एउटा पराकाष्ठाको रुपमा मैले लिएको छु । उहाँहरूले सरकारलाई पूर्णरुपमा सहयोग गरेर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्नेमा वक्तव्यवाजी गरेर जसरी भ्रम खडा गर्ने प्रयास भयो त्यो कुनै पनि दृष्टिकोणले सही छैन । जे भयो त्यो एकदम गलत भयो भन्ने मलाई लागिराखेको छ ।

० सेना समायोजनको खाका र पुनःवर्गीकरणको आधार स्पष्ट नभैकन साँचो बुझाउनु लडाकूलाई आत्मसमर्पण गराउनु हो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ । एक किसिमले हेर्दा यी कुराहरू पनि महत्वपूर्ण नै छन् नि हैन र ?

यतिबेला मोडालिटीका बारेमा पनि छलफल भैरहेको छ । अब समायोजनको खाका र अन्य प्रक्रियाहरूको बारेमा स्पष्ट भैसकेपछि मात्र पुनःवर्गीकरणमा जाने हो । पुनःवर्गीकरणमा जानका लागि ती आधारहरू तय गर्नुपर्छ र त्यसका लागि सहमति लिनुपर्छ । स्पष्ट खाकासहित मात्र पुनःवर्गीकरण गर्ने टोली जानसक्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्टसंग नियममा लेखिएको छ । योबिना अरु कार्य अगाडि बढ्न सक्दैन ।

माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै मुर्तरुपमा लडाकु, कण्टेनर र सम्पूर्ण प्रक्रियालाई विशेष समिति मातहत ल्याइनेछ भनेर किरणजी बसेर जे निर्णय गरिएको थियो त्यसलाई कार्यान्वयन मात्र गरिएको हो । यसले मोडालिटी, मर्म लगायतका अन्य आवश्यक कुराहरू टुंग्याउन कहीं पनि बाधा पार्दैन । उहाँले दोहोरो कुरा गर्नुभएको छ । एकातिर शान्ति प्रक्रियाप्रति इमान्दार छु पनि भन्ने अर्कोतिर शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कदम, जो महत्वपूर्ण पनि थियो, माओवादीको प्रतिबद्धता पनि हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थियो, त्यसको विरोध पनि गर्ने ! कि त उहाँले अब म शान्ति प्रक्रिया विरुद्ध अगाडि बढे भनेर भन्न सक्नुप¥यो होइन भने आफंैले गरेको प्रतिबद्धता त पूरा गर्नुप¥यो नि । नेताहरूले नै आफूले गरेको प्रतिबद्धता विरुद्ध वक्तव्यवाजी गर्दै हिंड्ने हो भने हामीले जनतालाई के जवाफ दिने ? जनताले माओवादीले आफ्ना प्रतिबद्धता सही ढङ्गले कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन गर्न पाउनुपर्छ । माओवादीले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू पूरा गर्दै गयो भने मात्रै अरु दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ । वैद्य जस्ता नेताले शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्दा जेजस्तो गतिविधि गर्नुभयो त्यो उहाँलाई सुहाउने कुरा होइन ।

० उहाँको असहमति शान्ति प्रक्रियाप्रति नभएर कामको प्रकृतिसंग मात्र हो र यति ठूलो निर्णय गर्दा उहाँलाई जानकारी दिइएन कमाण्डरहरूसंगको बैठकमा उहाँलाई राखिएन भनिएको छ । त्यस्तै भएको हो ?

अध्यक्ष प्रचण्डको निवासमा कमाण्डरहरूसंगको भेटघाट मात्र भएको हो, त्यो कुनै बैठक थिएन । पार्टीले गरेको निर्णय र विशेष समितिले गरेको निर्णयको मर्म यो हो भनेर काठमाडौंमा हुनुभएका लडाकुका कमाण्डरहरू नयाँ बजार जानुभएको हो । यो कुनै आयोजना गरेर गरिएको बैठक होइन । निर्णय त वैद्य, बादलजीहरू समेतको सहभागिता रहेको बैठकले भदौ ८ गते नै गरिसकेको थियो । भदौ ८ गते भएको निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुँदैछ भनेर राजधानीमा रहनुभएका कमाण्डरहरूले त्यसप्रति चासो लिएर जानकारी लिन मात्र नयाँ बजार जानुभएको हो । त्यहाँ प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि पुग्नुभएको थियो र किरण कमरेड पनि त्यहाँ पुग्नुभएको थियो । त्यहाँ अध्यक्षले विशेष समितिको निर्णय र भदौ ८ गतेको निर्णय कुन स्पिरिटमा भएको थियो र हामीले कसरी अगाडि बढ्न खोजेका हौं भन्नेबारेमा किरणजीसहितको उपस्थितिमा अध्यक्षले त्यो कुरा राख्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले विशेष समितिमा भएको निर्णयका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । त्यसकारण उहाँहरूको अनुपस्थितिमा भयो भन्ने कुरा सत्य होइन र त्यो मिटिङ पनि थिएन । जिज्ञासा लिएर कमाण्डरहरू आइसकेपछि त्यसलाई स्पष्ट पार्ने काम मात्र अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हो ।

० पार्टीको सैन्य विभाग हेर्ने जिम्मा महासचिव रामबहादुर थापाजीको भए पनि उहाँलाई पनि जानकारी दिइएन भन्ने कुरा आएको छ नि त ?

जहाँसम्म थापाजीको कुरा छ उहाँ सैन्य इन्चार्ज होइन । सैन्य विभाग भनेको अलग हो । सेना सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरका नीति निर्माणमा गर्ने एउटा विभाग हो । त्यो संगठनात्मक रुपले नेतृत्व गर्ने विभाग होइन । यो त विवाद निकाल्ने मेसो मात्र हो । वर्षमान पुन अनन्तजी सैन्य इन्चार्ज हुनुहुन्छ । थापाजी विभाग प्रमुख मात्र हुनुहुन्छ । विभाग प्रमृुखलाई अनौपचारिक छलफलमा बोलाउनुपर्छ र उहाँ आउनैपर्छ भन्ने पनि होइन । फेरि त्यो पार्टीले आयोजना गरेको बैठक पनि होइन । हेडक्वाटरमा सबै मान्छे जान पाउने भए, त्यसकारण कमाण्डरहरूको उपस्थिति भएपछि अध्यक्षले पार्टीको निर्णयका बारेमा जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँहरूको तर्कले काम गर्दैन । उहाँहरूले जे तर्क गरिरहनुभएको छ त्यो अराजकताको पराकाष्ठा नै हो ।

० तपाईंले यसो भने पनि उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलन नै गर्नुभयो, राँके जुलुश निकाल्नुभयो र चक्काजाम पनि गर्नुभयो । दिउँसो सहमत हुने र साँझ काम भैसकेपछि विरोध गर्नुभयो । यसो किन भयो त ?

मुख्य कुरा के हो भने शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने क्रममा उहाँका केही मान्यताहरू रहँदै आएका थिए । बेलाबेलामा उहाँहरूले सार्वजनिक रुपमा पनि भन्दै आउनुभएको थियो । संविधान निर्माण शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा केही असहमतिहरू राख्दै आउनुभएको थियो । आठ गतेको प्रतिबद्धतापत्रमा उहाँहरू सहमत हुन आइपुग्नुभएको हो । त्योभन्दा पहिले उहाँहरूले धोवीघाटमा एउटा भेला गरेर अध्यक्षकै विरुद्धमा जानुभयो । अध्यक्षलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने, अध्यक्षबाटै हटाउने कसरत पनि गर्नुभयो र हस्ताक्षर संकलन पनि गर्नुभयो । उहाँहरूको हस्ताक्षर संकलनमा पर्याप्त संख्या पुगेन, जजसले हस्ताक्षर गरेका थिए त्यो पनि झुक्याएर गराइएको थियो । हस्ताक्षर उचित कार्यविभाजन हुन्छ भनेर गराइएको थियो, तर त्यसबाट दलको नेता बदल्ने प्रयत्न गरियो । त्यसमा पनि उहाँहरूले सहमति पाउनुभएन । अध्यक्षलाई हटाएर उहाँहरूले आफू नेतृत्वमा पुग्ने प्रयत्न धोवीघाट प्रकरणसम्म आइपुग्दा गर्नुभएको थियो । तर धोवीघाटमा सहभागी सबै नेताहरू उहाँको प्रस्तावप्रति सहमत हुनुहुन्नथ्यो ।

त्यसपछि सरकार बनाउने अवसर आयो र सरकार बन्यो पनि । नयाँ ढङ्गले अगाडि जाने र शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने क्रममा उहाँको पनि सहमति हुन आइपुग्यो तर त्यो सहमति देखावटी रहेछे । त्यो सहमति वास्तविक थिएन भन्ने कुरा आज आएर पुष्टि हुन्छ किनभने उहाँले एकातिर केन्द्रीय समितिमा शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ र त्यो सर्वसम्मतले पारित भएको छ । त्यसपछि भदौ ८ गते प्रतिबद्धतापत्रमा सहमति गर्नुभयो तर त्यो सबै देखावटी रहेछ । केन्द्रीय समितिमा त्यसको विरोध गर्दा अप्ठ्यारो हुने देखेर नै उहाँले सहमति जनाउनु भएको रहेछ ।

० नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले किरण रिम र कम्पोसाबाट प्रभावित रहेको भन्ने आरोप लगाउनुभएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

नेपाली जनताको अहिलेको अपेक्षा र कार्यभार भनेको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउने, संविधान निर्माण गरेर घोषणा गर्ने काम नै नेपालको आन्दोलनको रक्षा गर्ने र नेपाली जनतालाई परिवर्तनको दिशातिर अगाडि बढाउने महत्वपूर्ण अभियान हो । उहाँ यो अभियानको विरुद्धमा हुनुहुन्छ । भित्री रुपमा शान्ति प्रक्रियाको विरुद्धमा हुनुहुन्छ । बाहिर भन्न पनि सकिरहनुभएको थिएन । त्यो कुरा उहाँको दिमागमा एउटा कुण्ठा बनेर बसिरहेको थियो । त्यो भदौ १५ सम्म आइपुग्दा प्रकट मात्र भएको हो । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिक्रियावादीहरूले पनि नेपालको शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गियोस् भन्ने चाहेकै छन् । नेपालको शान्ति प्रक्रिया विघटन गर्न विभिन्न ढङ्गका प्रयत्नहरू भैरहेका छन् । किरणजीहरू देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको कुनै न कुनै एम्बुसमा पर्नुभएको छ । त्यसको परिणामस्वरुप एकाएक पार्टीको न्यूनतम मूल्य र मान्यताहरूलाई तोड्नुभयो । पार्टीको वरिष्ठ नेताले पार्टी पद्धति जान्नुभएको छैन भन्ने कुरै भएन । उहाँलाई कुनै कुरामा चित्त बुझेको थिएन भने पार्टी बैठक बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो । पार्टीभित्र आधिकारिक रुपमा आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुन्थ्यो ।

० माओवादीभित्र देखापरेको पछिल्लो अन्तरद्वन्द्वको समाधान के हो त ?

असोज १३ गते हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा पार्टीले गरेको आधिकारिक निर्णय र त्यो निर्णयको विरुद्धमा भएका गतिविधिहरूको बारेमा आवश्यक निर्णय गर्नेछ । उहाँहरूले अहिले अलग्गै किसिमबाट प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू पनि चलाइरहनुभएको छ । यो नेपाली जनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो । शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनकार्यको विरुद्धमा उहाँहरू जसरी अघि बढ्नुभएको छ त्यसलाई उहाँहरूले कथित आन्दोलनको नाम त दिनुहोला तर त्यो आन्दोलन कसका बिरुद्ध भन्ने प्रश्न पनि छ । एकीकृत नेकपा माओवादी जिन्दाबाद भन्दै माओवादीले गरेको निर्णयको बिरोध हुनु उहाँहरूको नैतिकतालाई नसुहाउने कुरा हो ।