युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 03:25pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तरर्वाता
 
स्वास्थ्यलाई पैसा कमाउने पेशा बनाइयो - डा. प्रवीण मिश्र, स्वास्थ्य सचिव
Tuesday, 04.08.2014, 01:49pm (GMT+5.5)

० केही समय अघि मात्र नेपाल पोलियोमुक्त देश घोषणा भयो । मुलुक चारैतिरबाट असफल हुँदै गैरहेको भन्ने खालका टिप्पणीहरू भैरहेका बेला यो कसरी सम्भव भयो ?
यसमा आजको मात्र दिनलाई हेरेर हुँदैन । यो सफलताका लागि नै हामीले विगत १५ वर्षदेखि नेपाल सरकारले पोलियो खोप अभियान चलाएको थियो र यो अभियानमा कोही पनि बालबालिका नछुटुन भनेर सबभन्दा तल्लोस्तरसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रका निकायहरूलाई सक्रिय बनाएर सरकारको आफ्ना स्रोत साधनबाट यो कार्य सम्भव भएको हो । सुरुमा दातृ निकायको सहयोगबाट अभियान चलाइएको भए पनि पछि आफ्नै अग्रसरतामा यो सम्भव भएको हो । 

० सजिलै यो सफलता मिलेको हो र ?
पोलियो मुक्त अभियानको सञ्जाल फैलाएर काम गरिरहँदा पनि केही न केही बालबालिका छुट्ने गरेको थियो । त्यसका लागि बीचमा फेरि कार्यतालिकाभन्दा बाहिरको कार्यक्रम ल्याइयो । यसरी छुटेकाहरूलाई पुनः पोलियो थोपा खुवाउने अभियान चलाएर त्यसलाई समेट्ने योजना ल्याएको हुनाले आजको सफलता हात परेको हो ।

विगत ३ वर्षदेखि नेपालमा पोलियो रोगी देखापरेका छैनन् । एक्लै कुनै देशलाई मात्र पोलियो मुक्त घोषणा गर्न नमिल्ने भएकाले अलि ढिलो भएको हो । २०१० मा एकजनालाई देखिएको थियो । यसबीचमा दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियामा २०११ मा भारतमा एकजनामा पोलियो देखियो । कुनै पनि मुलुकमा ३ वर्षसम्म पोलियो रोगी नभेटिएपछि त्यसलाई पोलियोमुक्त घोषणा गर्ने प्रचलन रहेको छ । यसमा नेपाल सरकारले लगानी पनि गरेको हो र आफ्नो पूर्ण प्रयासले सम्पूर्ण संघसंस्था, दातृ निकाय र हाम्रा गैरसरकारी संस्था, रोटरी लगायतको राम्रो सहयोग भएका कारण पोलियोमुक्त राष्ट्रको प्रमाणिकरण पाएका छौं ।

० पोलियोमुक्त भैसकेपछि अब खोप अभियान चलाउनुपर्छ कि पर्दैन त ?
विगत१५ वर्षदेखि हामीले खोप अभियान चलाइरहेका छौं र अर्को १० देखि १५ वर्षसम्म अवस्था हेरेर यसलाई निरन्तरता दियौं भने नेपालबाट पोलियो उन्मुलन नै हुन्छ । त्यसका लागि पनि सरकारले स्वामित्व लिइसकेको छ र गर्नुपर्ने लगानी पनि गरिरहेको अवस्था छ ।

० त्यही त यो सफलतासंगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले धेरै उपलब्धि हाँसिल गरेका छौं भनिन्छ तर अझै पनि सर्वसाधारण जनतामा स्वासथ्यमा पहुँचमा छैन नि हैन ?
तपाईंले भन्नुभएको कुरा ठीक हो तर विगतका २० वर्षयताको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै फड्को मारेको छ । अहिलेका राष्ट्रपति सम्माननीय डा. रामवरण यादव तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुँदा उहाँले नै अहिलेको स्वास्थ्य सेवाको नीति ल्याउनुभएको हो । उहाँले नै हरेक गाउँमा एउटा स्वास्थ्य वा उपस्वास्थ्य चौकी हुनुपर्छ भन्ने सोच ल्याउनुभयो र सोही अनुसार नेपालका हरेक गाविसमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना हुन गयो ।

त्यसअघि ५–६ वटा गाविसमा एउटा स्वास्थ्य वा उपस्वास्थ्य चौकी हुनेगथ्र्यो । जसले गर्दा मानिसको पहुँच थिएन । अहिले हरेक गाविसमा भएको हुँदा स्वास्थ्य संस्थामा जनताको पहुँच बढेको छ तर गुणस्तरीय सेवाका लागि पहुँचले मात्र हुँदैन । हामीले त्यसको चार पाँचवटा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सबभन्दा पहिला मानव संशाधन अर्थात् स्वास्थ्य कार्यकर्ता हुनुपर्याे । भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्यो, उपकरणहरू हुनुपर्याे अनि त्यहाँ बस्नेहरूले समयमै आफ्नो सेवा दिनुपर्याे । यी तमाम कुराहरू छन् । अहिलेको स्थितिमा आवश्यकता अनुसार सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति लगानी गर्नुपर्ने हो त्यति भएको छैन ।

स्वास्थ्यमा गरिएको खर्चलाई खर्च नभनेर लगानी हो भन्ने सोच्नुपर्दछ । देशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि अहिलेको लगानीले पुग्दैन । यसका लागि कूल बजेटको न्यूनमत १० प्रतिशत चाहिन्छ । त्यसो गर्न सकियो भने विद्यमान कमी कमजोरीहरू हटाउन सकिन्छ । तर, कस्तो भयो भने एकपटक स्वास्थ्यको बजेट बढेर ७ प्रतिशतमा पुग्यो तर फेरि घटेर ५ प्रतिशनामा झरेको छ । स्वास्थ्यमा गरेको लगानी तत्काल देखिंदैन । जस्तो कि सडकमा, सिंचाईमा गरेको लगानी तत्काल देखिन्छ तर स्वास्थ्यमा गरेको लगानी भनेको यो हो र यसको यो फाइदा हुन्छ भनेर हामीले सम्बन्धित निकायलाई बुझाउन सकेका छैनौं अथवा उहाँहरूले बुझेर पनि स्रोतको अभावमा दिनसक्नु भएको छैन । त्यसैले स्वास्थ्यमा न्यूनतम यति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने जुन सोच छ त्यो अहिलेसम्म हामीले ल्याउन सकेका छैनौं । 

० लगानीकै कारण मात्र त्यस्तो अवस्था आएको हो र ?
पक्कै पनि हो । आजभन्दा २० वर्ष अगाडिको जनसंख्यालाई जति स्वास्थ्य जनशक्ति थियो अहिले पनि त्यही संख्याले काम गरिरहेको छ । २८–३० हजार स्वास्थ्यका कर्मचारी डेढ करोड जनताका लागि थियो । अहिले मुलुकको जनसंख्या पौने तीन करोड पुगिसकेको छ तर स्वास्थ्य जनशक्ति सोही अनुपातमा बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा कार्यबोझ उच्च हुन पुग्दछ । स्वास्थ्य संस्थाहरू ठाउँठाउँमा बनिसकेका छन् अब जनशक्ति मात्र आवश्यक छ । अहिले स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन जनगुनासाहरू छन् त्यो पनि यसैको एउटा हिस्सा हो जस्तो मलाई लाग्दछ ।

० यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गरिरहेको छ त ?
हामीले नयाँ रणनीति बनाएका छौं जुन अगाडि पनि बढिसकेको छ । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १४ हजार जनशक्ति तुरुन्तै लिनुपर्ने स्थिति छ । त्यसको लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यदि बजेट बढ्न सकेन भने त्यो काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।

० स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्धि हाँसिल भए पनि अस्पतालहरू शहरी क्षेत्रमा मात्र खुल्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सकहरू पनि नजाने, दुर्गम क्षेत्रमा त झन वर्षौंसम्म दरवन्दी अनुसारको पदपूर्ति नै नहुने देखिएको छ । यसलाई कसरी समाधान गर्ने ?
हो यस्तो एउटा प्रवृत्ति छ । यसलाई म इन्कार गर्दिन तर सबै त्यस्ता छैनन् । केही बदमास र काम नगर्ने खालका मान्छेहरूका कारण यस्तो कुरा बढी आएको हो । धेरै कामगर्ने खालका राम्रा मान्छेहरू छन् । समस्या कहाँनेर भयो भने स्थानीय निकाय नभैदिनाले निरीक्षण तथा अनुगमन हुन सकेन । भनौं न– पहिला पहिला गाविस अध्यक्ष, जिल्ला सभापति हुन्थे अनि एउटा समिति नै हुन्थ्यो र जहिले पनि स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी जनप्रतिनिधिको नजरमा हुन्थे । अहिले त्यो नभएकाले काम गर्न नचाहने मान्छेहरूले त्यसको फाइदा उठाउन खोजेका हुन् । यसको उपाय पनि हामीले खोजि गरिरहेका छौं तर तपाईंले भनेजस्तै सबै ठाउँमा होइन त्यस्तो समस्या कुनै कुनै ठाउँमा मात्रै छ । अर्कोतिर हामीले सबै ठाउँमा मानव संशाधन दिनसक्ने अवस्था पनि छैन ।

० सरकारी तलब खाने तर काम नगर्ने त्यस्ता चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाही गर्ने नीति नै नभएको कि कार्वाही गर्न नसकेको ?
हामीकहाँ आएको उजुरी र हामीले पत्ता लगाएकाहरूलाई कार्वाही गरेका छौं । समस्या स्थानीय निकाय नभएरै हो । स्थानीय तहबाट अग्रसरता भैदियो भने हामीलाई कार्वाही गर्न सजिलो हुन्छ । यसबीचमा थुप्रैलाई कार्वाही पनि गरेका छौं, नगरेको भन्न मिल्दैन । समस्या के छ भने– यतिबेला सरकारले निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थासंग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यति थोरै तलब खाएर चिकित्सकहरू आउनै चाहँदैन । वाध्यताबस आए पनि अर्को काम पाउनासाथ छोडेर भागिहाल्छ ।

चिकित्सकहरूको स्थायित्वको ठूलो समस्या छ । त्यो समस्या समाधानका लागि हामीले केही न केही सुविधा दिनैपर्छ । यदि चिकित्सकहरूलाई सरकारी नियम अनुसार नै सुविधा दिइरहने हो भने यो समस्या सधैं रहिरहनेछ । त्यसैका लागि मैले हाम्रा नीति निर्माताहरूसंग पटकपटक कुरा गरेको छु । स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि हामीले स्रोत बढाउनुपर्छ । नीति निर्माताहरूले के बुझ्नुपर्छ भने स्वास्थ्यमा गरेको लगानी खर्च होइन, यो मानव विकासका लागि लगानी हो भन्ने विषयमा हामीले बुझाउन नसकेको हो कि उहाँहरूले बुझ्न नसक्नुभएको हो थाहा छैन । 

० तपाईंले यति कुरा बताइरहँदा नेपालमा सरकारी स्वासथ्य संस्थाभन्दा निजी र निजीभन्दा विदेशमा भरपर्ने धेरै छन् । नेपालको सरकारी स्वास्थ्य सेवा लिने त गरीब मात्र हुन् भन्ने भान परेको छ । नेपालमा कुनै पनि प्रकारको रोगको उपचार गर्नसक्ने दक्ष चिकित्सक हुँदाहुँदै पनि किन यस्तो अवस्था आएको होला ?
म यो कुरामा सहमत छैन । म पनि स्वास्थ्य क्षेत्रबाटै आएको हुनाले एउटा कुरा बताउँ कि २०११ को एउटा सर्भेले अधिकांश जनताको विश्वसनियता सरकारी स्वास्थ्य संस्थाप्रति छ । झण्डै ७८ प्रतिशत जनताले सरकारी अस्पतालमाथि र नेपाल सरकारको व्यवस्थाबाटै उपचार लिन्छौं भनेका छन् । अर्को कुरा निजी अस्पतालहरू जो काठमाडौं वा शहरी क्षेत्रमा मात्र सेवा दिएर आफ्नो व्यवसाय गरिरहेका छन् । दुर्गम गाउँमा सरकार नै पुगेको छ कुनै निजी संस्था गएको छैन । सीमित क्षेत्रमा बसेर व्यवसाय गरिरहेकाहरूको विश्वसनीयता कसरी सरकारकोभन्दा बढी हुनसक्छ ।

० त्यसको लागि पहल त गर्नुपर्ने हो नि ?
जबसम्म हाम्रो सामाजिक दायित्वको बोध हुँदैन तवसम्म यसको समाधान हुँदैन । स्वासथ्य संस्था सुगममा मात्र हैन दुर्गममा पनि चाहिन्छ र हामीले त्यहाँ पनि सेवा दिनुपर्छ भन्ने सामाजिक जिममेवारीबोध गर्नुपर्ने हुन्छ । देशको ८० प्रतिशत जनता दुर्गममा बस्छन् र दुर्गममा अरु कसैको पहुँच नै छैन भने अहिलेसम्म स्वास्थ्यमा उनीहरूको पहुँचको ग्यारेन्टी त नेपाल सरकारले नै गरेको छ नि । त्यसैले नेपाली जनताको विश्वसनीयता नेपाल सरकारको सेवामा छैन भन्ने कुरा पटक्कै हैन । हो एउटा कुरा के स्वीकार्न सकिन्छ भने जनताको आकांक्षा र आवश्यकता अनुसार हामीले मानवीय स्रोत, प्राविधिक क्षमता विस्तार गर्न सकेका छैनौं । किनभने हाम्रो मानव संशाधन र बजेट त्यति छैन । त्यसैले हामीले अब लगानी बढाउनुपर्छ । जनताको विश्वसनीयता अरु बढाउनुपर्छ र उनीहरूको विश्वास अनुसारको सेवा दिनुपर्छ । अहिले पनि काठमाडौंका नाम चलेका निजी अस्पतालका डाक्टरहरू सरकारी सेवामै छन् ।

० त्यसो भए स्वास्थ्य क्षेत्र सेवामुखी क्षेत्र हो भन्ने भावना मर्दै पैसामुखी भएर शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएको हो भन्न सकिन्छ त ?
यो पनि एउटा पाटो त हो तर यो नै सबै कारण हैन । नेपाल सरकारको सेवामा गयो भने दुर्गम डाँडाकाँडामा जानुपर्ने भो । त्यसले गर्दा बरु यही काठमाडौंमै बसियो भने दुई पैसा पनि कमाइन्छ, शान्ति सुरक्षा र सुविधा पछि पाइन्छ भन्ने सोच पनि एउटा कारण हो । मान्छे सुविधा भोगी हुन थालेको हुनाले सरकारी जागीरमा पैसा छैन, सुविधा छैन, भविष्य सुरक्षित छैन भन्नेजस्ता बहाना बनाएर शहरमा बस्न खोज्ने गरेका छन् । तपाईंले भनेजस्तै यो सामाजिक कार्यभन्दा पनि पैसा कमाउने व्यापारको रुपमा अघि बढाइयो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
खेलकूद राष्ट्रिय एकता र राष्ट्र विकासको आधार हो - खेलकूद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल (03.24.2014)
घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो हैसियत पनि छैन र वाध्यता पनि छैन- दिनानाथ शर्मा, प्रवक्ता एम (03.19.2014)
कसैको प्रेरणाले होइन मेहनेतले गीतकार भए - गायत्री थापा (02.03.2014)
राष्ट्रियताको वैचारिक नेतृत्व हुन सकेन - मोदनाथ प्रश्रित (01.13.2014)
मिश्रित प्रणाली निर्वाचनमा दोष बढी गुण कम देखियो - पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री नेपाली कांग (01.06.2014)
अहिलेको विवाद संविधानवादका निश्चित मापदण्ड आत्मसात गर्न नसकेर - हरिहर दाहाल (12.30.2013)
यसपटक विगतमा जस्तो समस्या देखिन्न – युवराज ज्ञवाली, सचिव नेकपा एमाले (12.24.2013)
" कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो वर्चश्व देखाइदियो " : नारायणमान विजुक्छे (12.10.2013)
अनेरास्ववियुले विरासत गुमाएको छैन- किशोरविक्रम (09.18.2013)
राजनीति पनि मोडलिङ जस्तै (09.18.2013)
यसरी खाइन्छ घूस (08.28.2013)
हाम्रो देशको राजनीति हाम्रो हातमा छैन - जनार्दन आचार्य, वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक (08.14.2013)
सोमेश्वर गढीमा देखिएको दृश्य - अनिल शर्मा (08.06.2013)
जनमतबाटै राजसंस्था फर्काइन्छ - कमल थापा, अध्यक्ष राप्रपा नेपाल (07.30.2013)
मलाई पीडाले लेख्न सिकायो : शान्ता चौधरी, पूर्व सभासद (07.24.2013)
नेपाल यतिखेर हाम्रो मात्र नियन्त्रणमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन - डा. नारायण खड्का, नेता नेपाली कांग् (07.09.2013)
निर्वाचनमा भाग लिनुको अर्थ राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त पार्ने कामलाई स्वीकृति दिनु हो - सीपी गजु (07.05.2013)
सर्वदलीय सहमति बनाएर निर्वाचनको अर्को मिति घोषणा गर्नुपर्छ - मणि थापा, महासचिव क्रान्तिकारी कम् (06.26.2013)
नेपाल र भारत गृह सचिवस्तरीय बैठक औपचारिक मात्र बन्दैछ - बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद (06.12.2013)
अहिले जे भैरहेको छ विदेशी शक्तिको योजना मुताविक भैरहेछ - भरत दाहाल, राजनीतिक विश्लेषक (06.05.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]