युगसम्बाद साप्ताहिक

स्वास्थ्यलाई पैसा कमाउने पेशा बनाइयो - डा. प्रवीण मिश्र, स्वास्थ्य सचिव Tuesday, 04.08.2014, 01:49pm (GMT5.5) ० केही समय अघि मात्र नेपाल पोलियोमुक्त देश घोषणा भयो । मुलुक चारैतिरबाट असफल हुँदै गैरहेको भन्ने खालका टिप्पणीहरू भैरहेका बेला यो कसरी सम्भव भयो ? यसमा आजको मात्र दिनलाई हेरेर हुँदैन । यो सफलताका लागि नै हामीले विगत १५ वर्षदेखि नेपाल सरकारले पोलियो खोप अभियान चलाएको थियो र यो अभियानमा कोही पनि बालबालिका नछुटुन भनेर सबभन्दा तल्लोस्तरसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रका निकायहरूलाई सक्रिय बनाएर सरकारको आफ्ना स्रोत साधनबाट यो कार्य सम्भव भएको हो । सुरुमा दातृ निकायको सहयोगबाट अभियान चलाइएको भए पनि पछि आफ्नै अग्रसरतामा यो सम्भव भएको हो ।  ० सजिलै यो सफलता मिलेको हो र ? पोलियो मुक्त अभियानको सञ्जाल फैलाएर काम गरिरहँदा पनि केही न केही बालबालिका छुट्ने गरेको थियो । त्यसका लागि बीचमा फेरि कार्यतालिकाभन्दा बाहिरको कार्यक्रम ल्याइयो । यसरी छुटेकाहरूलाई पुनः पोलियो थोपा खुवाउने अभियान चलाएर त्यसलाई समेट्ने योजना ल्याएको हुनाले आजको सफलता हात परेको हो । विगत ३ वर्षदेखि नेपालमा पोलियो रोगी देखापरेका छैनन् । एक्लै कुनै देशलाई मात्र पोलियो मुक्त घोषणा गर्न नमिल्ने भएकाले अलि ढिलो भएको हो । २०१० मा एकजनालाई देखिएको थियो । यसबीचमा दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियामा २०११ मा भारतमा एकजनामा पोलियो देखियो । कुनै पनि मुलुकमा ३ वर्षसम्म पोलियो रोगी नभेटिएपछि त्यसलाई पोलियोमुक्त घोषणा गर्ने प्रचलन रहेको छ । यसमा नेपाल सरकारले लगानी पनि गरेको हो र आफ्नो पूर्ण प्रयासले सम्पूर्ण संघसंस्था, दातृ निकाय र हाम्रा गैरसरकारी संस्था, रोटरी लगायतको राम्रो सहयोग भएका कारण पोलियोमुक्त राष्ट्रको प्रमाणिकरण पाएका छौं । ० पोलियोमुक्त भैसकेपछि अब खोप अभियान चलाउनुपर्छ कि पर्दैन त ? विगत१५ वर्षदेखि हामीले खोप अभियान चलाइरहेका छौं र अर्को १० देखि १५ वर्षसम्म अवस्था हेरेर यसलाई निरन्तरता दियौं भने नेपालबाट पोलियो उन्मुलन नै हुन्छ । त्यसका लागि पनि सरकारले स्वामित्व लिइसकेको छ र गर्नुपर्ने लगानी पनि गरिरहेको अवस्था छ । ० त्यही त यो सफलतासंगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले धेरै उपलब्धि हाँसिल गरेका छौं भनिन्छ तर अझै पनि सर्वसाधारण जनतामा स्वासथ्यमा पहुँचमा छैन नि हैन ? तपाईंले भन्नुभएको कुरा ठीक हो तर विगतका २० वर्षयताको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै फड्को मारेको छ । अहिलेका राष्ट्रपति सम्माननीय डा. रामवरण यादव तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुँदा उहाँले नै अहिलेको स्वास्थ्य सेवाको नीति ल्याउनुभएको हो । उहाँले नै हरेक गाउँमा एउटा स्वास्थ्य वा उपस्वास्थ्य चौकी हुनुपर्छ भन्ने सोच ल्याउनुभयो र सोही अनुसार नेपालका हरेक गाविसमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना हुन गयो । त्यसअघि ५–६ वटा गाविसमा एउटा स्वास्थ्य वा उपस्वास्थ्य चौकी हुनेगथ्र्यो । जसले गर्दा मानिसको पहुँच थिएन । अहिले हरेक गाविसमा भएको हुँदा स्वास्थ्य संस्थामा जनताको पहुँच बढेको छ तर गुणस्तरीय सेवाका लागि पहुँचले मात्र हुँदैन । हामीले त्यसको चार पाँचवटा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सबभन्दा पहिला मानव संशाधन अर्थात् स्वास्थ्य कार्यकर्ता हुनुपर्याे । भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्यो, उपकरणहरू हुनुपर्याे अनि त्यहाँ बस्नेहरूले समयमै आफ्नो सेवा दिनुपर्याे । यी तमाम कुराहरू छन् । अहिलेको स्थितिमा आवश्यकता अनुसार सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति लगानी गर्नुपर्ने हो त्यति भएको छैन । स्वास्थ्यमा गरिएको खर्चलाई खर्च नभनेर लगानी हो भन्ने सोच्नुपर्दछ । देशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि अहिलेको लगानीले पुग्दैन । यसका लागि कूल बजेटको न्यूनमत १० प्रतिशत चाहिन्छ । त्यसो गर्न सकियो भने विद्यमान कमी कमजोरीहरू हटाउन सकिन्छ । तर, कस्तो भयो भने एकपटक स्वास्थ्यको बजेट बढेर ७ प्रतिशतमा पुग्यो तर फेरि घटेर ५ प्रतिशनामा झरेको छ । स्वास्थ्यमा गरेको लगानी तत्काल देखिंदैन । जस्तो कि सडकमा, सिंचाईमा गरेको लगानी तत्काल देखिन्छ तर स्वास्थ्यमा गरेको लगानी भनेको यो हो र यसको यो फाइदा हुन्छ भनेर हामीले सम्बन्धित निकायलाई बुझाउन सकेका छैनौं अथवा उहाँहरूले बुझेर पनि स्रोतको अभावमा दिनसक्नु भएको छैन । त्यसैले स्वास्थ्यमा न्यूनतम यति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने जुन सोच छ त्यो अहिलेसम्म हामीले ल्याउन सकेका छैनौं ।  ० लगानीकै कारण मात्र त्यस्तो अवस्था आएको हो र ? पक्कै पनि हो । आजभन्दा २० वर्ष अगाडिको जनसंख्यालाई जति स्वास्थ्य जनशक्ति थियो अहिले पनि त्यही संख्याले काम गरिरहेको छ । २८–३० हजार स्वास्थ्यका कर्मचारी डेढ करोड जनताका लागि थियो । अहिले मुलुकको जनसंख्या पौने तीन करोड पुगिसकेको छ तर स्वास्थ्य जनशक्ति सोही अनुपातमा बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा कार्यबोझ उच्च हुन पुग्दछ । स्वास्थ्य संस्थाहरू ठाउँठाउँमा बनिसकेका छन् अब जनशक्ति मात्र आवश्यक छ । अहिले स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन जनगुनासाहरू छन् त्यो पनि यसैको एउटा हिस्सा हो जस्तो मलाई लाग्दछ । ० यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गरिरहेको छ त ? हामीले नयाँ रणनीति बनाएका छौं जुन अगाडि पनि बढिसकेको छ । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १४ हजार जनशक्ति तुरुन्तै लिनुपर्ने स्थिति छ । त्यसको लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यदि बजेट बढ्न सकेन भने त्यो काम गर्न गाह्रो हुन्छ । ० स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्धि हाँसिल भए पनि अस्पतालहरू शहरी क्षेत्रमा मात्र खुल्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सकहरू पनि नजाने, दुर्गम क्षेत्रमा त झन वर्षौंसम्म दरवन्दी अनुसारको पदपूर्ति नै नहुने देखिएको छ । यसलाई कसरी समाधान गर्ने ? हो यस्तो एउटा प्रवृत्ति छ । यसलाई म इन्कार गर्दिन तर सबै त्यस्ता छैनन् । केही बदमास र काम नगर्ने खालका मान्छेहरूका कारण यस्तो कुरा बढी आएको हो । धेरै कामगर्ने खालका राम्रा मान्छेहरू छन् । समस्या कहाँनेर भयो भने स्थानीय निकाय नभैदिनाले निरीक्षण तथा अनुगमन हुन सकेन । भनौं न– पहिला पहिला गाविस अध्यक्ष, जिल्ला सभापति हुन्थे अनि एउटा समिति नै हुन्थ्यो र जहिले पनि स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी जनप्रतिनिधिको नजरमा हुन्थे । अहिले त्यो नभएकाले काम गर्न नचाहने मान्छेहरूले त्यसको फाइदा उठाउन खोजेका हुन् । यसको उपाय पनि हामीले खोजि गरिरहेका छौं तर तपाईंले भनेजस्तै सबै ठाउँमा होइन त्यस्तो समस्या कुनै कुनै ठाउँमा मात्रै छ । अर्कोतिर हामीले सबै ठाउँमा मानव संशाधन दिनसक्ने अवस्था पनि छैन । ० सरकारी तलब खाने तर काम नगर्ने त्यस्ता चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाही गर्ने नीति नै नभएको कि कार्वाही गर्न नसकेको ? हामीकहाँ आएको उजुरी र हामीले पत्ता लगाएकाहरूलाई कार्वाही गरेका छौं । समस्या स्थानीय निकाय नभएरै हो । स्थानीय तहबाट अग्रसरता भैदियो भने हामीलाई कार्वाही गर्न सजिलो हुन्छ । यसबीचमा थुप्रैलाई कार्वाही पनि गरेका छौं, नगरेको भन्न मिल्दैन । समस्या के छ भने– यतिबेला सरकारले निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थासंग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यति थोरै तलब खाएर चिकित्सकहरू आउनै चाहँदैन । वाध्यताबस आए पनि अर्को काम पाउनासाथ छोडेर भागिहाल्छ । चिकित्सकहरूको स्थायित्वको ठूलो समस्या छ । त्यो समस्या समाधानका लागि हामीले केही न केही सुविधा दिनैपर्छ । यदि चिकित्सकहरूलाई सरकारी नियम अनुसार नै सुविधा दिइरहने हो भने यो समस्या सधैं रहिरहनेछ । त्यसैका लागि मैले हाम्रा नीति निर्माताहरूसंग पटकपटक कुरा गरेको छु । स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि हामीले स्रोत बढाउनुपर्छ । नीति निर्माताहरूले के बुझ्नुपर्छ भने स्वास्थ्यमा गरेको लगानी खर्च होइन, यो मानव विकासका लागि लगानी हो भन्ने विषयमा हामीले बुझाउन नसकेको हो कि उहाँहरूले बुझ्न नसक्नुभएको हो थाहा छैन ।  ० तपाईंले यति कुरा बताइरहँदा नेपालमा सरकारी स्वासथ्य संस्थाभन्दा निजी र निजीभन्दा विदेशमा भरपर्ने धेरै छन् । नेपालको सरकारी स्वास्थ्य सेवा लिने त गरीब मात्र हुन् भन्ने भान परेको छ । नेपालमा कुनै पनि प्रकारको रोगको उपचार गर्नसक्ने दक्ष चिकित्सक हुँदाहुँदै पनि किन यस्तो अवस्था आएको होला ? म यो कुरामा सहमत छैन । म पनि स्वास्थ्य क्षेत्रबाटै आएको हुनाले एउटा कुरा बताउँ कि २०११ को एउटा सर्भेले अधिकांश जनताको विश्वसनियता सरकारी स्वास्थ्य संस्थाप्रति छ । झण्डै ७८ प्रतिशत जनताले सरकारी अस्पतालमाथि र नेपाल सरकारको व्यवस्थाबाटै उपचार लिन्छौं भनेका छन् । अर्को कुरा निजी अस्पतालहरू जो काठमाडौं वा शहरी क्षेत्रमा मात्र सेवा दिएर आफ्नो व्यवसाय गरिरहेका छन् । दुर्गम गाउँमा सरकार नै पुगेको छ कुनै निजी संस्था गएको छैन । सीमित क्षेत्रमा बसेर व्यवसाय गरिरहेकाहरूको विश्वसनीयता कसरी सरकारकोभन्दा बढी हुनसक्छ । ० त्यसको लागि पहल त गर्नुपर्ने हो नि ? जबसम्म हाम्रो सामाजिक दायित्वको बोध हुँदैन तवसम्म यसको समाधान हुँदैन । स्वासथ्य संस्था सुगममा मात्र हैन दुर्गममा पनि चाहिन्छ र हामीले त्यहाँ पनि सेवा दिनुपर्छ भन्ने सामाजिक जिममेवारीबोध गर्नुपर्ने हुन्छ । देशको ८० प्रतिशत जनता दुर्गममा बस्छन् र दुर्गममा अरु कसैको पहुँच नै छैन भने अहिलेसम्म स्वास्थ्यमा उनीहरूको पहुँचको ग्यारेन्टी त नेपाल सरकारले नै गरेको छ नि । त्यसैले नेपाली जनताको विश्वसनीयता नेपाल सरकारको सेवामा छैन भन्ने कुरा पटक्कै हैन । हो एउटा कुरा के स्वीकार्न सकिन्छ भने जनताको आकांक्षा र आवश्यकता अनुसार हामीले मानवीय स्रोत, प्राविधिक क्षमता विस्तार गर्न सकेका छैनौं । किनभने हाम्रो मानव संशाधन र बजेट त्यति छैन । त्यसैले हामीले अब लगानी बढाउनुपर्छ । जनताको विश्वसनीयता अरु बढाउनुपर्छ र उनीहरूको विश्वास अनुसारको सेवा दिनुपर्छ । अहिले पनि काठमाडौंका नाम चलेका निजी अस्पतालका डाक्टरहरू सरकारी सेवामै छन् । ० त्यसो भए स्वास्थ्य क्षेत्र सेवामुखी क्षेत्र हो भन्ने भावना मर्दै पैसामुखी भएर शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएको हो भन्न सकिन्छ त ? यो पनि एउटा पाटो त हो तर यो नै सबै कारण हैन । नेपाल सरकारको सेवामा गयो भने दुर्गम डाँडाकाँडामा जानुपर्ने भो । त्यसले गर्दा बरु यही काठमाडौंमै बसियो भने दुई पैसा पनि कमाइन्छ, शान्ति सुरक्षा र सुविधा पछि पाइन्छ भन्ने सोच पनि एउटा कारण हो । मान्छे सुविधा भोगी हुन थालेको हुनाले सरकारी जागीरमा पैसा छैन, सुविधा छैन, भविष्य सुरक्षित छैन भन्नेजस्ता बहाना बनाएर शहरमा बस्न खोज्ने गरेका छन् । तपाईंले भनेजस्तै यो सामाजिक कार्यभन्दा पनि पैसा कमाउने व्यापारको रुपमा अघि बढाइयो ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com