युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 11.25.2017, 11:16am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तरर्वाता
 
त्यसबेला हामी लण्डनमा बसेर नेपालमा आगो बाल्छौं
Tuesday, 09.23.2014, 05:54am (GMT+5.5)

- ज्ञानराज राई, गोर्खा आन्दोलन अभियान्ता

० यो अभियान कहाँ पुग्यो ?
यो अति चरम र अति संकटकालीन अवस्थामा छ ।  मलाई लाग्छ अबका केही दिन केही महिनाभित्र गोर्खालीहरूले न्याय प्राप्त गर्नेछन् । गोर्खालीको अधिकारका निम्ति सुरु गरिएको अभियान टुंगोमा पुगेरै छाड्छ । हामीले लण्डनमा गरेको गोर्खा सत्याग्रहले बेलायती सरकार त्यहाँको संसद र जनताले गोर्खालीमाथि बेलायतबाट कति अन्याय भएको रहेछ भन्ने थाहा पाएका छन् । अब बेलायत सरकारले त्रिपक्षीय सन्धिको मुल मर्म र भावना अनुरुप काम गर्ने तत्परता देखाइसकेको छ । 

० अभियानका लागि बेलायतमा के के गर्नुभयो ? 
भनि साध्य छैन । दशौं हजार गोर्खाहरूलाई समेटेका छौ । उनीहरूको मर्म भावना अनुसार हामीले हस्ताक्षर संकलन ग¥यौं । त्यहाँ गोर्खाहरूले हातले मात्र हस्ताक्षर गरेनन् धरधरी रुँदै आँसुले पनि हस्ताक्षर गरे । हामीले सयौं बेलायती सांसदलाई भेटेका छौं । बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन, निक्ल्यास जस्ता राजनेताहरूसँग पनि यस विषय छलफल ग¥यौँ तर समाधान निस्केन । यसरी समाधान नआएपछि हामीले पनि गोर्खाली भोकभोकै भएको, हजारौ सन्तान टुहुरा टुहुरी भएको देख्नसक्ने अवस्था थिएन ।  अनि महात्मा गान्धीलाई सम्झयौ र सत्याग्रह शुरु ग¥यौँ । 

० बेलायत सरकारले गोर्खालीहरूलाई के के अन्याय गरेको  छ ? 
बृटिस रक्षा मन्त्रालय मात्र नभई बृटिस विग्रेडज अफ ग्याङ छ । उनीहरू नेपालका आदिवासी जनजाती राई, लिम्बु, मगर गुरुङहरूको रगत पसिना चुस्न पल्केका छन् । उनीहरूको सामाजिक आर्थिक हिसाबमा हस्तक्षेप गर्न लागिपरेका छन् । यो कुरा त्यहाँको शासकलाई पनि धेरै ढिलोमात्र थाहा भयो । अहिले ढिलै भए पनि त्यहाको बौद्धिक जमातले यो कुरा बभ्mयो । नेपालमा रहेको जातीय समस्याहरू साम्राज्यवादीले गर्दा भएको भन्ने उनीहरूको बुझाई छ । उनीहरूले गोर्खाले गरेको कामको क्षतिपूर्ति अब पैसा दिएर मात्र पुग्दैन भन्नेमा सहमत रहेका छन् ।

० बेलायत सरकारबाट गोर्खाली समुदायले अधिकार पाउनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
विश्वास नभएको भए त नेपालमा आएर यत्रो अभियानको कार्यक्रम नै गर्ने थिएनौं नि । आजै हामीले गोर्खाली परिवारका सभासदलाई भेटी स्वतन्त्र समिति बनाएका छौं । बेलायतमा समेत त्यस्तो समिति बनिसकेको छ । अब नेपालका सभासद र बेलायतका सांसदबीच गोर्खाली समुदायका बारेमा छलफल गराउन तथा नेपालको संसदलाई गोर्खाहरूको समस्याको बारेमा बुझाउन सहज हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । नेपालको संसदको २०५५ सालमै गोर्खा समुदायका बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर बेलायती सरकारलाई समेत बुझाएको छ । त्यो प्रतिवेदन पुर्णरुपमा लागु हुनपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।  तर बेलायतमा समेत गोर्खाहरूलाई हेर्ने समितिलाई ठुूलो दबाब छ । त्यसकारण उनिहरूले गोर्खालाई केही आवश्यक सेवा सुविधा थपेर मुखमा बुझो हाल्ने काम गर्न सक्छन । यस्मा हामी सचेत हुन आवश्यक छ । त्यसो भयो भने देशलाई अर्बौंको.घाटा हुने छ । 

० नेपालमा तपाईहरूको अभियान केमा केन्द्रित हो  ?
गोर्खाको समस्या भनेको नेपाल सरकारको समस्या हो । मैले अघि पनि भने यसले राई, लिम्बु गुरुङ, मगर समुदायको सामाजिक र सास्कृतिक संरचना बिग्रीएको छ । यो समुदायले न्याय पाउँदा उनिहरूलाई मात्र होइन मुलुकलाई नै राहत हुन्छ । राहतले सामाजिक सदभावमा समेत टेवा पुग्छ । साम्रज्यवादले गरेको कुराको समेत निराकरण हुन्छ । ठाडो भाषमा भन्ने हो भने यहाँ बाहुनले बिगारेको होइन बिगार्ने साम्राज्यवाद हो । बिचरा बाहुन त साम्राज्यवादको पछिपछि लागेको हो । साम्रज्यवादीले मारेको सिनो खाने मात्र हो । 

० अभियानमा क्रममा प्रतिकृया कस्तो पाउनु भयो ?
भेट्नुपर्ने निकाय र व्यक्ति सबैलाई भेटेको छौं ।  भेटमा सबैले सहयोग गर्ने अश्वासन दिनुभएको छ । नेपाल सरकारले पहिलो पटक इतिहासमा ऐतिहासिक काम गर्दै बेलायत सरकारलाई पत्र नै लेखेर गोर्खाहरूले बृटिस नागरिक सोसरह सेवा सुविधा र पाउनुपर्ने दबाव दिएको छ । यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण काम भएको छ । 

० मतलब पहिलो चोटी नेपाल सरकारको आँखा खुल्यो ?
हो, लण्डनमा हामीले परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्यौँ । उहा एकदमै सकारात्मक देखिनु भयो र तत्काल नेपाल फर्केपछि बेलायत सरकारलाई पत्र लख्दै २०५५ सालमा तयार भएको नेपालको ससंदीय प्रतिवेदन समेत पठाएर सहयोग गर्नुभयो । अहिले हाम्रो टोलिले प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालालाई भेट्यौ । उहाँले यस्तो अमानविय काम पनि हुन्छ भन्दै बेलायत सरकारसँग आवश्यक पहलकदमी लिने आश्वासन दिनुभएको छ ।  हामीले प्रधानमन्त्रीसँग १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार नेपालीलाई लाहुरे बनाएर नेपाल सरकारले पठाएको हो ।  सन्धिमा जुन देशको नागरिकलाई सैनिक बनाएर राखिन्छ उसलाई आफ्नै देशको नागरिक सैनिक सो सरह सेवा सुविधा दिनुपर्छ ।  त्यो सन्धि भएको मितिदेखि हालसम्मको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने हाम्रो माग छ । सम्झौता भएको कुरालाई वास्ता नगरी हामीलाई भाडाको टट्टुको भन्दै काम गराएर खाली खुट्टा बनाएकोले यसकाल ागि हामीले यो अभियानलाई आन्दोलनको रुपमा अगाडी सारेका हौँ । 

० तपाईहरूले विशेष अधिकार भन्नुभएको छ त्यो के हो ? 
नम्बर १ पेन्सन गोरासमान हुनुप¥यो । त्यो पेन्सन भर्ना भएको मितिदेखि गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवारले पाउनु प¥यो । दोश्रो जति गोर्खा सैनिकहरूलाई भाडाको टट्टु बनाएर खाली हात पठाइयो जसले गर्दा परिवार भाँडियो, समाजिक सदभावहरू बिथोलियो, सन्तान शिक्षाबाट बञ्चित भए उनीहरूलाई क्षतिपुर्ति दिनका लागि विशेष अधिकार मागिएको हो । 

० नागरिकताको सवाल पनि उठेको छ नि ?
हामी त्रिपक्षीय सन्धिको आधारमा बेलायत सरकारको नोकरी गर्न गएका हौं । हामीले त्यहाँ गएर नेपाल र ब्रिटेनकोबीचमा पुलको काम गरिरहेका छौ । अहिले हामीले त्यहाँको नागरिकता लिएनौं भने धेरै अधिकार गुमाउनुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ बेलायती नगरिकता लिँदा हामी हाम्रो नेपालको जन्मसिद्ध अधिकार पनि गुमाउन चाहदैनौ । तर, नेपालको कानुनले दोहोरो नागरिकता स्वीकार गरेको छैन । तसर्थ हामीले सरकारसँग नागरिकताको निरन्तरताको माग गरेका हांै । अहिले एशियन गेममै के भयो ? त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार नै भारतिय सेनामा कार्ययत संखुवासभाका जीतु राईले भारतका लागि एअर पेस्तोलमा स्वर्ण पदक जिते । हो यो अवस्था भएकाले हामीले गोर्खा समुदायलाई विशेष सुविधाको माग गरेका हौ ।  

० भनेपछि सरकारले दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गनुपर्ने भो ?
दोहोरो नागरिकता होइन नागरिकताको निरन्तरता भनेका हौं । यदि सरकारले यो व्यवस्था नगरेमा लाखौं गोर्खाली समुदाय आफ्नो श्रीसम्पति बेचेर बेलायत पलायन हुनेछ । यस्ले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पुग्ने छ । तर हामीले नागरिकता निरन्तरता गर्ने हो भने आफ्नो थाक थलो छोडेर कोही जाँदैनन् बेलायतमा कमाएर नेपालमै आउँछ । त्यसो हुनाले पनि नागरिकता खोसिनु हुँदैन । अर्को कुरा नागरिकता निरन्तरता नगर्ने हो भने गोर्खाली समुदायसँग जोडिएर नेपालमै रहेको परिवार राज्य र सरकारप्रति नकरात्मक हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक द्वन्द्व त हुन्छ नै साम्प्रादायिकता समेत भड्किन सक्छ । तसर्थ सरकारले पहिले जस्तो यिनीहरू मुगलान बसुन हामी मात्र यहाँ बसेर राज गर्छौ भन्ने विषय सोच नराखी नयाँ ढँगले निर्णय गर्नुपर्छ ।  सिधा कुरा हाम्रो नागरिकता खान पाईदैन । त्यो खायो भने राज्यले भोलि त्यसको नतिजा ब्यहोर्छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
विद्यार्थीको नेतृत्व खास विद्यार्थीले नै गर्नुपर्छ : शुभराम बस्नेत (09.09.2014)
हामीले कर नतिर्ने भनेका छैनौं - ज्ञानु गजमेर (09.02.2014)
बायोमेट्रिक प्रणाली संचालन गर्दा वैदेशिक रोजगारी अरु भरपर्दो हुन्छ (08.13.2014)
अहिले नेपाललाई बिजुली, १० वर्षपछि नेपालबाट बिजुली : मोदी (08.04.2014)
संविधानमै बजेट ल्याउने तिथि निर्धारण गरिनुपर्छ (07.09.2014)
बहुमत प्रतिनिधि नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा (07.02.2014)
माधव र केपी दुबै सम्पूर्णता हैनन् (06.09.2014)
संसदीय सुनुवाईमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरुले के भने (05.26.2014)
न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच टकराउको सन्देश गएको छ (05.19.2014)
एमाओवादीमा विचार कि संगठन प्राथमिक भन्ने द्विविधा छ - मुमाराम खनाल (05.12.2014)
स्वास्थ्यलाई पैसा कमाउने पेशा बनाइयो - डा. प्रवीण मिश्र, स्वास्थ्य सचिव (04.08.2014)
खेलकूद राष्ट्रिय एकता र राष्ट्र विकासको आधार हो - खेलकूद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल (03.24.2014)
घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो हैसियत पनि छैन र वाध्यता पनि छैन- दिनानाथ शर्मा, प्रवक्ता एम (03.19.2014)
कसैको प्रेरणाले होइन मेहनेतले गीतकार भए - गायत्री थापा (02.03.2014)
राष्ट्रियताको वैचारिक नेतृत्व हुन सकेन - मोदनाथ प्रश्रित (01.13.2014)
मिश्रित प्रणाली निर्वाचनमा दोष बढी गुण कम देखियो - पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री नेपाली कांग (01.06.2014)
अहिलेको विवाद संविधानवादका निश्चित मापदण्ड आत्मसात गर्न नसकेर - हरिहर दाहाल (12.30.2013)
यसपटक विगतमा जस्तो समस्या देखिन्न – युवराज ज्ञवाली, सचिव नेकपा एमाले (12.24.2013)
" कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो वर्चश्व देखाइदियो " : नारायणमान विजुक्छे (12.10.2013)
अनेरास्ववियुले विरासत गुमाएको छैन- किशोरविक्रम (09.18.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]