० राजनीतिक दलहरूबीच भएको सात बुँदे सम्झौतापछि मुलुकले शान्ति प्रक्रियामा जाने बाटो समातेको हो ?
यो सम्झौता भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर भएको हो । १२ बुँदे सम्झौताको ५ वर्षपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भएको ७ बुँदे सम्झौतामा नयाँ भनेको केही पनि छैन । शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने एउटा बाटोमा मात्र सीमित छ । तराई र पहाडमा संघर्षरत सशस्त्र समूहहरूलाई समावेश नगरीकन शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउँदैन । त्यस्तै नेपाली सेनाको संख्या बढाएर पनि शान्ति स्थापित हुन्छ भन्ने भ्रम नपाले हुन्छ । शान्ति प्रक्रियामा नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रिकरण र समावेशीकरण गर्नु उपयुक्त छ । ७ बुँदेमा माओवादीको पाटोलाई मात्र छोइएको छ । तथापि शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने जुनसुकै प्रक्रियालाई हामीले सहयोग, समर्थन र साथ दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।
० त्यसो भए सम्झौताको जसरी प्रचार गरिएको छ यो मुलुकको दिगो शान्तिका लागि उम्दा हुन सकेन भन्ने यहाँको भनाइ हो ?
पहिलो कुरा, यसले पूर्णता लिन सकेन । मुलुकलाई साँच्चै शान्तिको बाटोमा लैजाने भन्दा पनि माओवादीका केही छापामारलाई सेनामा लाने र केहीलाई पैसा दिएर घर पठाउने बाहेक अरु कुराहरू पनि राष्ट्रका सामु महत्वपूर्ण छन् भन्ने बिर्सिएको देखिन्छ । तिनलाई पनि समेटेको भए यसले व्यापकता लिन्थ्यो तर त्यो अभाव देखिन्छ । त्यसकारण पनि यसमा शंका उत्पन्न भएको छ । विगतमा पनि १२ बुँदे, २२ बुँदे, आठ बुँदे, पाँच बुँदे, तीन बुँदे सम्झौताहरू भए तर तिनको कार्यान्वयन हुँदै भएन । त्यसकारण यो सम्झौताको कार्यान्वयन गर्छन् गर्दैनन् भन्ने शंका कायमै छ ।
दोस्रो कुरा के हो भने माओवादीको एउटा ठूलो पक्षलाई समाहित नगरिकन अगाडि बढ्न खोज्दाखेरी त्यसले पनि चुनौति बढाएको छ । एकातिर सम्झौता र सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने बानी र अर्कोतिर माओवादीको ठूलो समूहलाई तिरस्कार गरिएको अवस्थामा यी दुईटा चुनौतिलाई कसरी हल गरेर अगाडि बढ्ने हो भन्नेतिर ध्यान दिनु जरुरी छ । तर पनि शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण शक्ति भनेको माओवादी नै हो । अहिले संयोग पनि कस्तो छ भने माओवादी नै सरकारमा छ, माओवादीको सेना पनि छ र नेपाली सेना पनि माओवादीकै कमाण्डमा छ । त्यसकारणले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व पनि माओवादीकै हो ।
० चार राजनीतिक शक्तिहरूबीच सम्झौता भयो । यसमा माओवादीको एउटा पक्ष बाहिरिएको छ भने संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि वेवास्ता गरिएको छ । यसले पनि समस्या उत्पन्न गर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
निश्चय पनि सबै राजनीतिक शक्तिहरूको साझा दस्तावेजका रुपमा सम्झौता हुनुपथ्र्यो । अहिले हस्ताक्षर गर्ने धेरै नेताहरूले विगतमा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । तर त्यसको कार्यान्वयन भएन । मूल कुरा के हो भने– माओवादीभित्रको ठूलो शक्ति यसको विपक्षमा जाने हो भने यसको कार्यान्वयनको आधार कति हुन्छ भन्ने आँकलन नै नगरी त्यो पक्षलाई नजरअन्दाज गरियो । हुन त यो सरकार बनाउनु नै दुईटा उद्देश्य थियो भनिन्छ । एउटा उद्देश्य माओवादीलाई फुटाउने र अर्को उद्देश्य संविधानसभालाई भङ्ग गर्ने । सात बुँदे सम्झौतापछि माओवादीभित्रको द्वन्द्व झन् बढेको देखियो । द्वन्द्व चर्किनाले शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नमा आशंका उत्पन्न भएको छ । हामी चाहन्छौं विगतदेखि भएका सहमति र सम्झौता सबै कार्यान्वयन होस्, जनताले शान्ति अनुभव गर्न पाउन् ।
० त्यसका लागि कुनै एउटा पक्षको मात्र सक्रियताले पुग्दैन । तपाईहरूको कस्तो भूमिका रहन्छ ?
हामी शान्ति र संविधानको पक्षमा छौं । शान्ति र संविधानका लागि हुने हरेक प्रयास र प्रयत्नमा हामी साथ दिन्छौं । हाम्रो भूमिका जहिले पनि सकारात्मक नै हुन्छ ।
० माओवादी विभाजन, संविधानसभाको विघटन, तराई र पहाडी जिल्लाका सशस्त्र समूह तथा संविधानसभाका सबै दलहरूलाई समेट्न नसकेको प्रश्न यहाँले उठाउनु भयो । के त्यसो भए मुलुक निकासविहीन अवस्थामै रहेको भन्ने यहाँको विश्लेषण हो ?
अवरोधहरूको निकास खोजेर त्यो निकासलाई अझै ठोस ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्दछ । ताकि जनताले शान्तिको अनुभूति गर्न पाउन् । अशान्तिका कारण के हुन् ? कुन कुन कारणले जनता त्रस्त छन् भन्ने पहिल्याएर ती कारणहरूको निरुपण गर्दै जानुपर्दछ । अब यहाँनेर भोलि प्रश्न उठ्दछ– माओवादी सशस्त्र समूह भएका कारणले तिनका छापामारहरूलाई सेनामा भर्ती गरियो त्यसले एउटा निकास पायो । भोलि लिम्बुवान, खम्बुवान, तराईका सशस्त्र समूहहरूको लागि कुन मापदण्ड अपनाउने ? माओवादीका लागि एउटा मापदण्ड र उनीहरूका लागि अर्को मापदण्ड भयो भने के त्यसले स्थायी शान्ति दिन सक्छ भन्ने जस्ता प्रश्नहरू पनि भोलि उठ्छन् ।
० तर मुलुकका सामु अहिलेको प्रमुख चुनौति भनेको त सरकार र माओवादीबीच विगतमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई टुंग्याउने र त्यसपछि अरु समूहहरूसंग वार्ता गर्ने हो नि हैन ?
त्यो कुरा सही हो तर त्यसले एउटा नजिर खडा गर्छ । ती नजिरका आधारमा भोलि लिम्बुवान, खम्बुवान, तराईका सशस्त्र समूहले आफ्नो समस्याको हल माग ग¥यो भने तिनलाई के गर्ने भन्ने कुराहरू पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन माओवादी, सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले इमान्दार प्रयास गरेका भए माओवादीभित्र अहिलेको जस्तो द्वन्द्व पनि आउने थिएन र सबै पक्षलाई समेट्ने प्रयास हुनसक्थ्यो । हिजो माओवादीकै सरकार रहेको बेलामा पनि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने इमान्दार प्रयास भएन । यसअघिको सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन सक्थ्यो तर सकेन । त्यो समयमा धेरै काम हुनसक्थ्यो । तराईका धेरै सशस्त्र समूहहरू वार्तामा आए । उनीहरू अहिले शान्ति प्रक्रियामा बसिराखेका छन् । यद्यपि त्यो प्रक्रियालाई अघि बढाउने चेष्टा अहिलेको सरकारमा देखिएन ।
० यत्रो सम्झौता हुँदा पनि समस्याको गाँठो फुक्ने अवस्था छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
मुख्य कुरा के हो भने शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नु स्वागतयोग्य कुरा हो तर त्यसका दुईटा चुनौतिहरू रहेका छन् । एउटा चुनौति भनेको विगतकै जस्तो सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने बानी । अर्को चुनौति भनेको माओवादीका सबैलाई समेटेर प्रक्रियामा ल्याउन नसक्नु । त्यसले उत्पन्न गर्ने जटिलतालाई कसरी हल गर्ने हो भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न छ । शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ, सहमतिहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षको हामी हौं । यति हुँदाहुँदै पनि म के भन्छु भने– विगतमा जस्तो प्रवृत्ति देखिएको थियो अहिले त्योभन्दा बढी जटिलता रहेको छ । त्यसले गर्दा यो सम्झौताको तीब्र कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा उत्पन्न भैरहेको आशंका झूठो सावित भैदियोस् र सम्झौता कार्यान्वयन होस् ।
० तपाईंले यसो भनिरहँदा सात बुँदे सम्झौता ऐतिहासिक उपलब्धि हो भनेर दलहरूले भनिरहेको, धेरैतिरबाट स्वागत भैरहेको र जनताले अब केही हुन्छ भन्ने आशा राखेको बेला दलहरूले विगतकै जस्तो धोका दिन्छन् भनेर कति शंका गर्ने ?
जनताले जुन आशंका उत्पन्न गरेका छन् त्यसलाई निराकरण गर्ने प्रमुख दायित्व दलको हो जो अहिले सरकारमा छ, जो सत्तामा बसेको छ र ज–जसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । अब जग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने भनिएको छ, पाँच वर्षमा एक धूर जग्गा पनि फिर्ता भएको छैन भने त्यो कार्य सम्पन्न हुन सक्छ कि सक्दैन ? यो काम राज्यसत्तामा जो बसेको हुन्छ उसैको दायित्वभित्र पर्छ । यसभन्दा अगाडि पनि माओवादी सरकारमा हुँदा गरेनन् । यसकारणले पो शंका उत्पन्न भएको हो त । त्यो शंकालाई निराकरण गरिनुपर्दछ । शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउनु पर्दछ र जनताले शान्ति र संविधान पाउनैपर्छ ।
० सात बुँदे सम्झौता संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि मार्ग प्रशस्त मात्र गरिएको हो भन्ने गरिन्छ । के दलहरूले त्यसै गर्न मात्र खोजेका हुन् त ?
यो बडो विडम्बनापूर्ण कुरा छ । तीन दल लगायतका सात दलले संविधानसभाको म्याद दुई वर्षको बनाए । अन्तरिम संविधान जारी गरे । दुई वर्षमा संविधान बनेन, एक वर्ष थपे । त्यो एक वर्ष खेर फालेर तीन महिना थपे र त्यो तीन महिनामा केही नभएर फेरि तीन महिना थपियो । अहिलेसम्म काम कहीं केही नगर्ने तर म्याद मात्रै थप्दै जाने, जनताले दिएको अभिमतको उल्लंघन गर्ने जस्ता प्रवृत्तिले कहाँ पु¥याउने हो यो नै बुझ्न सकिएन ।
० त्यसो भए दलहरूको प्रतिबद्धता अनुसार मंसिर १४ गते संविधानको एकीकृत मस्यौदा सार्वजनिक हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्न ?
गर्ने हो भने नसकिने छैन । तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सत्तालाई दोस्रो र संविधान लेखन कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिने हो भने मंसिर १४ भित्र मस्यौदा आउन सक्छ । तर यहाँ के देखिएको छ भने शान्ति र संविधान भजाउने विषय मात्र भएको छ । मुल कुरा भनेको सत्ता र सरकार प्राप्ति हो भन्ने मनसायबाट मात्र माओवादी, कांग्रेस र एमाले अगाडि बढे भने निर्धारित समयमा संविधान निर्माण हुन सक्दैन ।
अहिले जुन किसिमको जटिलता उत्पन्न भएको छ त्यसमा प्रमुख दलहरूले पहिले विवेक नपु¥याउँदाको परिणाम हो । संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व मैले पहिला शान्ति प्रक्रिया टुंग्याऊ अनि मात्र संविधानसभाको निर्वाचन गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ । त्यतिबेला ममाथि संविधानसभाको निर्वाचन भाँड्न लाग्यो भन्ने आरोप समेत लाग्यो । यदि त्यो बेला शान्ति प्रक्रिया पूरा गरेर संविधानसभाको निर्वाचन गरेको भए अहिलेको जस्तो दुर्दिन देख्नुपर्ने थिएन । यद्यपि हामी शान्ति प्रक्रिया टुंगिएर संविधान बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । सात बुँदे सम्झौतामा हामी सहभागी नभए पनि हामीले त्यसलाई समर्थन गरेका छौं । शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढोस्, संविधान निर्माण होस् र देश र जनतालाई ढाँट्ने काम नहोस ।
० त्यसो भयो भने त मुलुकमा शान्ति र अमयन चयन कायम हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ नि हैन ?
यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै तराई र पहाडमा रहेका सशस्त्र समूह लगायत विभिन्न जातीय शक्तिहरूलाई समेट्न सकिएन भने शान्ति भन्ने कुरा एउटा सपना मात्रै हुनसक्छ । शान्ति भन्ने कुरा किस्तामा हुने होइन । शान्ति भनेको सम्पूर्ण रुपमा मात्र स्थापित हुने कुरा हो । एउटा शक्तिलाई मात्र शान्ति प्रक्रिया राख्ने, अर्कोलाई खेद्ने, उपेक्षा गर्ने र त्यो चर्किन थालेपछि मात्र कुरा सुन्ने बानीले स्थायी शान्ति कायम हुन सक्दैन ।