युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 11.25.2017, 11:17am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तरर्वाता
 
अहिलेकै संसदीय प्रणालीमा जाने हो भने देशले कहिल्यै स्थिर सरकार पाउँदैन
Tuesday, 08.04.2015, 04:57pm (GMT+5.5)

- गोकर्ण बिष्ट, एमाले केन्द्रीय सदस्य
० संविधानमा जनमत बुझ्ने नाममा अनावश्यक द्वन्द्व निम्त्याउने र सेटल भइसकेका मुद्दा ब्युँताउने काम भएजस्तो लाग्दैन ?
त्यस्तो पटक्कै होइन । केही एकाध ठाउँमा नियोजितरुपमा केही समूहले जनताले संविधानको मस्यौदामा आफ्नो राय व्यक्त गर्ने क्रममा अवरोध सिर्जना गरे पनि आम रुपमा लाखौं जनता सहभागी भए । जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत नै धारणा व्यक्त गर्ने हो । तर, हामीले बढीभन्दा बढी जनताको अपनत्व होस् भनेर संविधानसभाले नै जनमत संकलन गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरेको हो । यसक्रममा जनताले धेरै महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् । दलहरुको ध्यान नपुगेका विषयमा जनताले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जनताको सुझाव अनुसार कतिपय अति महत्वपूर्ण कुरा संविधानमा समेट्न सकिने भएको छ ।

० जनताको सुझाव अनुसार संविधानमा समेट्नै पर्ने कुरा केके देखिए त ?
मुख्य गरी आम जनताले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य र मुलुकमा स्थिर बलियो सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर राय दिएका छन् । यो केही मान्छेको मात्र राय होइन, आम मान्छेले हरेक क्षेत्रमा दिएको साझा राय भएकाले अब यसलाई कसैले पनि उपेक्षा मिल्दैन ।

अहिले भइरहेको संसदीय प्रणालीभन्दा फरक ढंगले जानुपर्छ, निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने जनताको राय आएको छ । अहिलेका निर्वाचन प्रणालीले कसैको पनि बहुमत नहुने र जहिले पनि सरकारले आफ्नो बचाउका लागि अनावश्यक सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कम्तिमा पाँच वर्ष ढुक्कले चलाउन पाउने गरी कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने जनताको रायलाई अब सम्बोधन गर्नैपर्छ दलहरुले ।

० यो त एमालेको घोषणापत्रमै लेखेको कुरा हो, तपाईहरुले हिजो छाडेको मुद्दा जनताले उठाइदिए, अब यसलाई संविधानमा व्यवस्था गर्न लाग्नु हुन्न ?
हामीले केही दशकयता राजनीतिमा देखापरेका उतार चढावको अनुभवले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएदेखि देशमा स्थिर शासन र विकासको गति बढ्छ भनेर यो कुरा उठाएका थियौं । तर, संविधान बनाउने मूल्यमा हामीले आफ्नो अडान छाड्नु परेको हो । संविधानसभामा कांग्रेसको एक तिहाइ छ, एमालेले मात्र चाहेर नहुने भएकाले संविधान ल्याउनका लागि सम्झौता गरेको हो ।

तर, अब जनताले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहियो भनिसके । कांग्रेसका धेरै मान्छेले पनि त्यही भन्न थालेका छन् । जनताको राय बुझिसकेपछि नेपाली कांग्रेसले पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ । अब कांग्रेसले जडता त्याग्नु जरुरी छ ।

० तपाईहरुले हिजो हतारमा कांग्रेससँग सम्झौता गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेण्डा त्यागेको जस्तो लाग्दैन ?
हिजो हतार होइन, त्यो सम्झौता आवश्यक थियो । हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेण्डालाई पोजिशन बनाइरहँदा संविधान नै नबन्ने अवस्था आउन सक्थ्यो ।

० अब जनताले पनि वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म प्रत्यक्ष मत दिएर चुन्न पाउँ भनेको अवस्था र एमाओवादी पनि तपाईहरुको एजेण्डामा आइपुगेको अवस्थामा कांग्रेसलाई दबाव दिन बल पुग्यो नि होइन ?
हामीले दबाव दिने भन्दा पनि कांग्रेसले जनमतको सम्मान गर्छ र गर्नुपर्छ । कांग्रेसभित्र पनि धेरै सभासद साथीहरु विशेष गरी युवा साथीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा खुलेरै बोल्नुभएको छ । जनताले पनि त्यही भनेकाले कांग्रेसले जनमतको उपेक्षा नगर्ला ।

० जनताले सीमांकन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, धार्मिक स्वतन्त्रता जस्ता विषयमा प्रष्ट मत दिएका छन्, यसमा दलहरुबीच ‘गिभ एण्ड टेक’ हुन सक्छ ?
यी गिभ एण्ड टेकका विषय होइनन् । कतिपय विषय यस्ता छन्, जसलाई सुझावका आधारमा उल्ट्याउन थालियो भने सामाजिक द्वन्द्व, साम्प्रदायिक विद्वेष फैलिने कुरा हुन्छ । तर, शासकीय स्वरुपमा जनताले आफ्नो सरोकार राखेकाले यसमा हामी सबैले ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्छ । जनताले शासन प्रणालीका विकृति सुधार गर्दै लैजाऊँ भनेका छन् ।

० प्रत्यक्ष निर्वाचित शासक भोलि गएर निरंकुश हुन सक्छ भन्ने कोणबाट पनि कुरा उठ्न थालिसकेका छन्,यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
यो धेरै पूरानो मानसिकता भयो । सयौं वर्ष पुरानो राजतन्त्र अन्त्य गरेर हामी गणतन्त्रमा आएका छौं । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको व्यक्ति निरंकुश भयो भने जनताले अर्काे निर्वाचनमा पराजित गर्न सक्छन् । जनादेशलाई विश्वास नगर्नेहरुले मात्र निरंकुश हुनसक्छ भनेर सोच्ने हो । अहिलेको जमाना र राजनीतिक चेतना भएको देशमा जनताले चुनेर पठाएको व्यक्ति निरंकुश बन्ने सम्भावना म देख्दिँन ।

० तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भनिरहँदा, अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीले त संसदमा कसैको बहुमत हुँदैन, एउटा पार्टीको कार्यकारी प्रमुख हुने तर उसको संसदमा बहुमत नहुने कुराले बजेट पारित नहुने लगायतका धेरै अंकुश हुन सक्छन् नि ?
अहिलेकै अधिकार कार्यकारी प्रमुखलाई हुँदा त त्यो प्रश्न उठ्छ । अहिलेकै व्यवस्थाबाट त सम्भव नै छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलाई संविधानमै विशेष अधिकार रहने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ । संसदले बजेट पारित गरेन वा कुनै कुरा मानेन भने पनि विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने र त्यसको जवाफदेही भोलि उसैले जनतामा जाँदा लिने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

० अहिलेका प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरुमा ‘पपुलर फिगर’ नभएकाले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडान कसैले लिन नसकेको जस्तो लाग्दैन ?
म त्यसो भन्न चाहान्न । कम्तिमा मेरो मुखबाट यस्तो कुरा भनाउन नखोज्नुस् । मेरो पार्टी नेकपा एमालेभित्र त्यस्तो दर्जनौं फिगर छन्, जो प्रत्यक्ष रुपमा जनताबीच गएर यो देशको कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुने हैसियत र क्षमता राख्छन् । हामीले घोषणापत्रमै लेखेका छौं, महाधिवेशनको निर्णय नै हो । तर, संविधान ल्याउने मूल्यमा थाती राखेको मुद्दा जनताले फेरि बोकिदिए ।

अब कांग्रेस पनि पुरानो धङधङीबाट मुक्त भएर जनताको मतलाई सम्मान गर्न तयार हुनुपर्छ । सबै दलभित्रका निर्णायक व्यक्तिहरुले यसलाई संविधानमा समेट्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।

० तर, एमालेमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने एजेण्डा बोकेर हिँड्ने नेता ननिस्किएको त हो नि ?
होइन, मैले बोकिरहेको छु, सिंगो पार्टी त्यसको पक्षमा छ । अब पनि हामीले नसोच्ने हो र अहिलेकै संसदीय प्रणालीमा जाने हो भने देशले कहिल्यै स्थिर सरकार पाउँदैन । देश झनै लथालिंग हुन्छ ।

पाँच वर्षमा पाँचवटा प्रधानमन्त्री फेर्ने मुलुक कहाँ पुग्छ ? हामी यही व्यवस्था बोकेर हिँड्यौं भने त देश ढल्छ । अब हामीले अधिकांश जनताको रायअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था संविधानमा राख्न लाग्नुपर्छ र लाग्छौं ।

० तपाईहरुले जनताको रायअनुसार संविधान जारी गर्छाैं भनिरहेका बेला संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिले संविधानसभा बाहिर रहेका र भित्र रहेर पनि बिरोध तथा बहिस्कार गरिरहेका दलहरुलाई उपयुक्त र पर्याप्त समय दिएरमात्रै संविधान जारी गर भनेका छन्, राष्ट्रपतिको आग्रह मान्नुपर्दैन ?
राष्ट्रपतिको सुझाव आफ्नो ठाउँमा ठीकै होला । सुझावै दिनलाई त २ करोड ८० लाख जनता सबैलाई चित्त बुझाउ भनेर आदर्शमय सुझाव दिन सकिन्छ । तर, आज सबै पार्टी र सबै जनतालाई मनाउन सकिने अवस्था छ कि छैन ? धेरैभन्दा धेरै ९० प्रतिशत भन्दा बढीको समर्थन लिने हो ।
यदि सबै पार्टी र सबै मान्छेलाई चित्त बुझाएर मात्र संविधान जारी गर भन्नुको आशय त संविधान नल्याऊ भन्ने हो । राष्ट्रपतिले आदर्शमय सुझाव दिनुभएको छ, तर हामी अधिकतम सहमतिमा संविधान जारी गर्छाैं ।

० तर, राष्ट्रपतिले असन्तुष्ट पक्षहरुलाई पनि मिलाउ भन्नु आदर्शमय कुरा हो र ?
शतप्रतिशत मान्छेको चित्त बुझाउन कसैले सक्दैन, स्वयं राष्ट्रपतिज्यूले पनि सक्नुहुन्न । प्रक्रियामै नरहेका, संविधानसभा बहिस्कार गरे, संविधानसभा विघटन गर्नुपर्छ भनेर हिँड्नेहरुलाई सहमतिमा ल्याउ भन्न त सकिएला, तर त्यो कति सम्भव हुने कुरा हो ? राष्ट्रपति मर्यादामा रहनुपर्छ । उहाँको कुराले कसैलाई पनि सुखद परिणाम दिँदैन । उहाँ विवादभन्दा माथि उठ्नु उहाँकै लागि हितकर हुन्छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
विपतलाई पीडापछिको परिवर्तन गर्ने अवसर पनि भनिन्छ (05.27.2015)
संविधानसभा छोडेर कोही पनि जाँदैन ः अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत (04.07.2015)
पार्टीभित्र संसदमा जस्तै बहुमतले अल्पमतलाई पेल्न खोज्यो (03.31.2015)
हामीसंग चाहिं सहमति गर्नुपर्दैन ? (03.17.2015)
विद्यार्थीको काम टायर बाल्ने र बन्द हड्ताल गर्ने मात्र हैन (11.11.2014)
पुष्प व्यवसाय विदेशी मुदा आर्जन गर्ने दरिलो माध्यम हो – कुमार कसजु श्रेष्ठ (10.21.2014)
त्यसबेला हामी लण्डनमा बसेर नेपालमा आगो बाल्छौं (09.23.2014)
विद्यार्थीको नेतृत्व खास विद्यार्थीले नै गर्नुपर्छ : शुभराम बस्नेत (09.09.2014)
हामीले कर नतिर्ने भनेका छैनौं - ज्ञानु गजमेर (09.02.2014)
बायोमेट्रिक प्रणाली संचालन गर्दा वैदेशिक रोजगारी अरु भरपर्दो हुन्छ (08.13.2014)
अहिले नेपाललाई बिजुली, १० वर्षपछि नेपालबाट बिजुली : मोदी (08.04.2014)
संविधानमै बजेट ल्याउने तिथि निर्धारण गरिनुपर्छ (07.09.2014)
बहुमत प्रतिनिधि नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा (07.02.2014)
माधव र केपी दुबै सम्पूर्णता हैनन् (06.09.2014)
संसदीय सुनुवाईमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरुले के भने (05.26.2014)
न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच टकराउको सन्देश गएको छ (05.19.2014)
एमाओवादीमा विचार कि संगठन प्राथमिक भन्ने द्विविधा छ - मुमाराम खनाल (05.12.2014)
स्वास्थ्यलाई पैसा कमाउने पेशा बनाइयो - डा. प्रवीण मिश्र, स्वास्थ्य सचिव (04.08.2014)
खेलकूद राष्ट्रिय एकता र राष्ट्र विकासको आधार हो - खेलकूद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल (03.24.2014)
घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो हैसियत पनि छैन र वाध्यता पनि छैन- दिनानाथ शर्मा, प्रवक्ता एम (03.19.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]