युगसम्बाद साप्ताहिक - पुनःनिर्माण भनेको भौतिक मात्र होइन, आर्थिक पनि हो

० आम मान्छेले चिन्दै नचिनेको तराई कसरी यति ठूलो जिम्मेवारी पाउनुभयो ?

म संचार माध्यममा नछाए पनि ०५४ देखि ०६० सम्म बुटवल नगरपालिकाको योजना प्रमुख भएर मैले गरेका काम सबैले देखेका छन् । बुटवल अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शहर बनेको छ । त्यसपछि मैले केही स्थायी जागिर छाडेर केही समय संयुक्त राष्ट्रसंघको परियोजना र पछि नगरपालिका संघको कार्यकारी सचिव भएर काम गरें । तर, म मिडियाको चर्चामा नआएको मान्छे पक्कै हुँ ।

० त्यत्रो योजना बनाउने क्षमता भएको मान्छे राजनीतिक दलको निकट नहुनु र संचार माध्यममा पनि नछाउनु आश्चर्यको विषय हैन भन्या ?

मेरो प्रायः कामको क्षेत्र नै दाताहरुसँग गर्नुपर्ने काममा रह्यो । नगर विकास कोषमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएको हुँ । एकपटक होइन, दुई पटक । यो जर्मनको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरुसँग गाँसिएको छ । कामै त्यस्तो भयो, जसले गर्दा मिडियामा जानु परेन । र, मिडियामा नगएपछि आम मान्छेले चिन्ने कुरा पनि भएन । तर, मेरो कामले भने धेरैले चिनेका छन् ।

० त्यत्तिकै पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख ताक्न सकिन्छ त ?

वास्तवमा मैले प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख ताक्ने त परै जावोस यो जिम्मेवारी लिनुपर्ला भनेर सोचेको पनि थिइँन । भूकम्प गएलगत्तै राहतको काममा लाग्दा मैले सोचें– दीर्घकालीनरुपमा पुनःनिर्माणको योजना त बनाउनैपर्छ । त्यसपछि मैले आफ्नो अनुभव र विभिन्न अध्ययनका आधारमा पुनःनिर्माणको एउटा फ्रेमवर्क बनाएँ । त्यो वास्तवमा मैले स्वयंवसेवकका हिसाबले गरेको थिएँ । तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले हेरेपछि उहाँले केही सल्लाहसमेत दिनुभयो । त्यो फ्रेमवर्कमा ऐन र संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि थिए । यो योजना केही ठाउँमा प्रेजेन्टेसन पनि गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

० त्यत्तिकै भरमा तपाई सिइओ बन्नुभयो त एकाएक ?

त्यहाँ जाने सोच नै नभएपछि मैले म सिईओ भए यो गर्ने, त्यो गर्थे भनेर सोचेको थिइँन । आफूले जानेको योजना र फ्रेमवर्क विभिन्न ठाउँमा प्रस्तुत गरेको हो । तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी गोविन्दराज पोखरेलजीले पनि बोलाउनुभयो । मैले उहाँलाई पनि आफ्नोतर्फबाट सुझाव दिएँ । यसबीचमा विभिन्न नाम चर्चामा आएका थिए । अचानक मलाई प्रधानमन्त्रीसहितको उपस्थितिमा बोलाएर मैले बनाएको फ्रेमवर्कबारे प्रस्तुति दिन लगाइयो । त्यसपछि अचानक सरप्राइज्ड ढंगले प्राधिकरणमा नियुक्त भएको खबर आयो । म आफैं सरप्राइज्ड भएँ ।

० तपाईले अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलमार्फत यो पद पाउनुभयो भन्ने हल्ला चलेको छ, के हो ?

हल्लाबारे म जान चाहान्न । मैले कुनै लालसाले यो पदमा पुग्ने आशा राखेर फ्रेमवर्क बनाएको थिइँन । वास्तवमा स्वयंसेवी भएर प्राधिकरणलाई सघाउन खोजेको थिएँ, जागिर नै खानुपर्ने अवस्था आयो । म कुनै पार्टीसँग नजिक रहेको काम गरेको मान्छे पनि होइन । हाई प्रोफाइलको मान्छे पनि होइन । आफूले जिम्मेवारी पाएको काम कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नेबाहेक अरु कुनै योग्यता छैन । प्राधिकरणको सिइओका रुपमा आउँदा म कुनै पनि विवाद, वाद र राजनीतिभन्दा माथि रहेर काम गर्नेछु ।

० सरप्राइज गिफ्ट जसरी नै सिइओ हुने अवसर पाएपछि के काम गर्ने सोच्नुभएको छ अब ?

वास्तवमा यो चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारी मैले पाएको छु । हाम्रो बिडम्बना यो प्राधिकरण चाँडो गठन हुनुपथ्र्याे, ढीला भयो । अहिलेसम्म काम अघि बढिसक्नुपर्ने थियो । पुनःनिर्माणको काम भनेको निश्चित समयभित्र गरिसक्नुपर्ने काम हो । जाडो मौसमले च्यापेका बेला प्राधिकरण बन्यो । जनतालाई पैसा दिएरमात्रै घर बन्दैन । नाकाबन्दीका कारण सामान आपूर्ति गर्ने अवस्था छैन । वास्तवमा निर्माण सामाग्री, प्राविधिक जनशक्ति र पैसा एकैपटक गएपछिमात्र पुनःनिर्माणको काम शुरु हुन्छ । त्यसका लागि जसरी मधेसी मोर्चाले भूकम्पपीडित जनताप्रति मानवीय संवेदना देखाएर संसदबाट कानुन पारित गर्न सघायो, त्यसैगरी नाकाबन्दी खुलाउन सघाउनुपर्छ अनिमात्र काम अघि बढ्छ पुनःनिर्माणको ।

० अब तपाईको पहिलो प्राथमिकता के हो ?

सबैभन्दा पहिले त हामीले दक्ष जनशक्ति तयार पार्नुपर्छ । हामीलाई पुनःनिर्माणको चरणमा ठूलो संख्यामा प्राविधिक र दक्ष कामदार चाहिन्छ जुन अहिले पर्याप्त छैन । त्यसैले निश्चित अवधिभित्र तालिमप्राप्त जनशक्ति बनाउने र परिचालन गर्ने काम शुरु हुन्छ । इञ्जिनियर, ओभरसियरहरुले घरको डिजाइन बनाउनेछन्, गाउँ गाउँमा जनशक्ति तालिम दिएर उत्पादन हुनेछ ।

० जनताको घर पुनःनिर्माणलाई प्राथमकिता दिने कि सरकारी र राष्ट्रिय सम्पदाको पुननिर्माण ?

त्यो अब अवश्य पनि पहिलो प्राथमिकतामा जनताको घर नै पर्छ । जनता पालमुनि, गोठमुनि छन् । यति ठूलो कष्टपूर्ण अवस्थामा जनता छन्, मेरो पहिलो प्राथमकिता जनताका घर बनाउनेतर्फ नै हुन्छ । अबको काम त्यतै लक्षित हुन्छ ।

० तपाईले जनशक्ति तयार पारेर, योजना बनाएर पठाउञ्जेल पर्खिने अवस्थामा नरहेका जनताले आफैंले घर बनाउन थाले भने पाउने कि नपाउने ?

यदि प्राविधिक हिसाबले सुरक्षित र भरपर्दाे छ भने पाइन्छ । त्यसका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत गाविसका प्राविधिकले पुष्टि गर्नुपर्छ । किनकि पुनःनिर्माणमा दाताहरुको ठूलो रकम छ । त्यसैले तपाईले बनाउने घर सुरक्षित छ कि छैन भन्नेमा उनीहरुको चासो छ । अब हामी चाँडै दातृ निकायबीच छलफल गरेर जनताको घर बनाउने प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने र पैसा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने टुंगो लगाउछौं ।

० तपाईको प्राविधिक जनशक्ति कहिले तयार हुने र घर बनाउने त ?

घर बनाउनलाई शुरुमा ५० हजार बैंक खाता नखोली दिने भनिएको छ । तर, त्यो रकम निर्माण सामाग्री र जनशक्तिसँगै जानेछ । पैसा पहिले गयो भने त्यो घर बनाउनेमा भन्दा खानपिनमा सक्ने जोखिम हुन्छ । मैले नियुक्तिपत्र पाउना साथ काम शुरु हुन्छ । प्राधिकरणले प्राविधिक जनशक्ति कति चाहिन्छ भनेर तयार गर्नेछ । वास्तवमा यो पुननिर्माणसँगै संविधान कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त मौका पनि हुन सक्छ । संविधानले गाविसहरु मर्ज गरेर गाउँपालिका बनाउने भनेको छ ।

अब हामी भौगोलिक अवस्था र जनसंख्या हेरेर दुई तीनओटा गाविसको हेर्ने गरी प्राबिधिक, आर्थिक र सामाजिक परिचालक सहितको एउटा संयन्त्र बनाउछौं । त्यसले गर्दा भोलि ती गाविस मर्ज भएर एउटै गाउँपालिका बन्ने आधार तयार हुन्छ । त्यो संयन्त्रले ती गाउँभित्रका घरहरुको डिजाइन बनाउने, अनुगमन गर्ने र पैसा खर्च गर्ने काम गर्नेछ । त्यहाँ गाउपालिकाको कार्यालय बन्छ र दुई तीनओटा गाउँ एउटै पालिका बन्छन् । जिल्लामा समन्वय गर्ने विज्ञसहितको अर्काे टीम रहनेछ । जसमा भूगर्भविदहरु पनि रहनेछन् ।

० तपाईले सामान्य भूकम्पपीडित जनताले बुझ्ने भाषामा भन्नुस् कि उनीहरुले घर बनाउनका लागि अब कति सयम कुर्नुपर्ला ?

म प्रष्ट शब्दमा भन्छु बढीमा ३ महिनाभित्र दक्ष जनशक्ति र प्राविधिकहरु गाउँ गाउँमा पुगेर पुननिर्माणको काम थालनी हुनेछ । यसबीचमा हामी हाम्रा इन्जिनियरहरुलाई घरसम्बन्धी अभिभूमीखकरण तालिम दिनेछौं । ५ सय इञ्जिनियर भए पुग्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

त्यस्तै दक्ष र अर्धदक्ष कामदार हामी गाउँगाउँमै गएर उत्पादन गर्नेछौं । उनीहरुलाई नमूना घर बनाउने क्रममै तालिम प्राप्त बनाइनेछ । प्राधिकरणले जनताको खर्च गर्ने स्तर अनुसार बिभिन्न मोडलका घरको नमूना दिनेछ र त्यही अनुसार घर बनाउने थाल्नेछन् ।

० सरकारले दिएको १५ हजार त नक्कली पीडित खडा भएर दुरुपयोग गरे, यो दुई लाखमा त झन् धेरै दुरुपयोगको खतरा रहँदैन ?

हामी यसप्रति सचेत रहनैपर्छ, यसमा सबैभन्दा बढी स्थानीय जनता नै सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ । घर बनाउनलाई शुरुमा ५० हजार बैंक खाता नखोली दिने भनिएको छ । तर, त्यो रकम निर्माण सामाग्री र जनशक्तिसँगै जानेछ । पैसा पहिले गयो भने त्यो घर बनाउनेमा भन्दा खानपिनमा सक्ने जोखिम हुन्छ ।

त्यस्तै त्यहीँ गाउँमा घर बनाएर बस्ने बाहेक अरुले पैसा लिन नपाउने गरी संयन्त्र बन्छ । स्थानीय तहमा सामुदायिक टोल विकास संस्था बन्नेछन् । उनीहरुको सिफारिसमात्र रकम वितरण हुनेछ । यदि गलत व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएको पाइएमा सिफारिस गर्नेहरु जेल जानेसम्मको अवस्था आउछ ।

० तपाई पुननिर्माण प्राधिकरणको सिइओ भइसकेपछि तपाईले गर्न खोजेको पुनःनिर्माण कस्तो होला ? कुनै सपना त होला नि ?

वास्तवमा एउटा सुन्दर कल्पना मेरो दिमागमा छ । भूकम्पले ध्वस्त भएका बस्तीहरुको प्रकृति, त्यहाँका सामाजिक सांस्कृतिक पहिचानँग सुहाउँदो ढंगले नमूना बस्तीका रुपमा विकास गर्ने सपना सजाएको छु ।

पुनःनिर्माण भनेको भौतिक पुनःनिर्माण मात्र होइन, आर्थिक पुनःनिर्माण पनि हो । यसका लागि एक घर, एक रोजगार सिर्जना गरिनेछ । प्रत्येक घरबाट कम्तिमा एकजना निर्माण क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुनेछ । उसलाई त्यही गाउँमा तालिम दिएर त्यहीँ रोजगारी दिइनेछ । त्यसो गर्दा आर्थिक आयआर्जन पनि भयो र जनशक्ति उत्पादन पनि हुनेछ । पुनःनिर्माणकै क्रममा कृषि, पशुपालनलाई पनि व्यवसायीकरण गर्ने योजनाका साथ अघि बढ्ने सपना सँगालेको छु ।

वास्तवमा भूकम्पले थिल्थिलो भएका गाउँ ठाउँलाई रहरलाग्दा र आकर्षक बस्ती बनाउने नक्शा मेरो दिमागमा स्केच भइरहेको छ । म त्यतिकै यो ठाउँमा आएको होइन, केही गरेर मेरो सपना पूरा गर्नेछु ।

(अनलाइन खबरबाट)