युगसम्बाद साप्ताहिक
०६९ जेठ १४ गते संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन : लक्ष्मणलाल कर्ण, सहअध्यक्ष नेपाल सद्भावना पार्ट
Tuesday, 12.06.2011, 11:42am (GMT5.5)

० तपाईंहरूले ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी संविधान लेखन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुभयो । के अब साँच्चै संविधान बन्छ त ?
२०६९ जेठ १४ गतेभित्र संविधान नै घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन समयसीमा हाम्रो अगाडि छ, त्यो समयसीमालाई आधार बनाएर नै संविधान लेखन कार्यतालिका बनाइएको हो । हाम्रा अगाडि यो बाहेक कुनै विकल्प छैन । त्यस कारण हामीले सविधान लेखनको जुन कार्यतालिका तय गरेका छौं, त्यो बमोजिम काम गर्नैपर्छ । अहिले एउटा आशाको संकेत के देखिएको छ भने– शान्ति प्रक्रियाको काम जुन किसिमले अगाडि बढेको छ त्यसले राजनीतिक दलहरूको बीचमा एउटा विश्वासको वातावरण बनिराखेको छ र शान्ति र संविधान लेखन कार्यलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता पनि आइराखेको छ । विगतमा जस्तो यसो नभए, उसो नभए भन्ने गरिएको अवस्था अहिले छैन । त्यसकारण विगतमा जे जस्तो भए पनि यतिबेला दलहरूबीचको विश्वासको वातावरण, शान्ति प्रक्रियाले लिइरहेको गति लगायत अन्य कारणहरूले अबको ६ महिनामा संविधान बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

० तपाईले आशावादी कुरा गरे पनि दलहरूले कहिले, कुन कुनाबाट विवाद सिर्जना गराउँछन् भन्न सकिन्न । अहिले पनि लडाकु पुनःवर्गीकरणको काम सकिएसंगै समायोजनको संख्यामा विवाद देखिएको छ । यसले समस्या सिर्जना नगर्ला भन्न सकिन्छ र ?
हामीले काम गर्दै जाँदाको अवस्थामा सानातिना कुराहरू उठ्छन् । तर विवादका यतिधेरै विषयलाई कसले समाधान गरे त ? सेना समायोजनका सम्बन्धमा समायोजन संख्या, मापदण्ड र मोडालिटी आदि कुरा कसले समाधान ग¥यो त ? जुन प्रयास हामीले तीन वर्षदेखि गरिराखेका थियौं । त्यो विषयको समाधान त आखिरमा राजनीतिक दलहरूले नै गरे । समायोजनको संख्याका सवालमा जुन कुरा उठेको छ त्यो विवाद नै होइन । त्यसलाई पनि दलका नेताहरूले समाधान गर्नुहुन्छ र प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
विगतमा किन निर्धारित समयमा संविधान लेखिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने अहिले पनि त्यस्तै त हुने होइन कि भनेर पुनः प्रश्न गर्ने आधार रहन्छ । त्यतिबेला विवाद केमा रह्यो र समस्या केले उत्पन्न ग¥यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण देखिन आउँछ । यसअघि हुनैपर्ने दुईटा काम भएनन् । त्यतिबेला राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन समेत विवाद समाधान उपसमितिले बुझाइसकेको थियो । तर नेपाली कांग्रेसले राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन नभैकन र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगेसम्म संविधान लेखनकार्य अगाडि बढ्न नसक्ने अडान राख्यो । अहिले यी दुवै कुराहरू सहमतिकै आधारमा अगाडि बढिरहेको छ । मलाई के विश्वास छ भने अब निश्चित रुपमा तोकिएका काम तोकिएकै समयमा हुन्छ ।

० तपाईले यसो भनिरहँदा पनि सेना समायोजनको संख्याका विषयले नै नयाँ विवादको नयाँ जन्म गरायो नि हैन ? कतै यसै विवादले बाँकी समय व्यतित गराउने त हैन ?
सेना समायोजनको संख्याका विषयमा जुन कुरा अगाडि आएका छन् म यसलाई विवाद नभनेर समस्या मात्र भन्छु । यतिबेला आएर एउटा नयाँ समस्या आयो । किनभने हामीले शिविरमा रहेका लडाकुहरूको पुनःवर्गीकरण गर्दा समायोजन, स्वैच्छिक अवकाश र पुनःस्थापनाको जुन आँकडा आयो त्यो हामी सबैको सामुन्नेमा छ । हामीले जुन अनुमान गरेर समायोजनको संख्या निर्धारण गरेका थियौं पुनःवर्गीकरणपछि त्यो आँकडा पाइएन । जुन रुपमा समायोजन र स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुहरूको संख्या देखियो पुनःस्थापनामा जाने लडाकु भेटिंदै भेटिएन भन्दा पनि हुन्छ ।
दलहरूबीच सेना समायोजनमा जाने माओवादी लडाकुहरूको संख्या ६ हजार ५ सय तय गरियो तर पुनः वर्गीकरणपछि त्यो सख्ंया ९ हजार नाघ्यो । अब ९ हजारको संख्यालाई प्रचण्डले मान्नुपर्छ र कांग्रेसले मान्नु हुँदैन भन्ने होइन । यस विषयमा दलहरूबीच बैठक बसेर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । यसअघि पनि सेना समायोजनको संख्यामा कहिले चार हजार, कहिले सात हजार हुँदै साढे ६ हजारमा सहमति भएको हो । समायोजनमा जान इच्छुक जति पनि लडाकु छन् तिनीहरू अरु कुनै मुलुकबाट आएका होइनन्, कुनै खास कारणले त्यता गए, नेपाली जनताकै छोराछोरी हुन् । यो त्यस्तो खासै ठूलो समस्या पनि होइन । त्यसैले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेजस्तै ९ हजार लडाकुकै समायोजन हुन पनि सक्छ र अरु दलहरूले भनेजस्तो पनि हुनसक्छ । समायोजनमा एउटा समस्या देखिएपछि त्यस विषयमा व्यक्तिगत धारणा प्रवाहभन्दा दलहरू एकै थलोमा बसेर छलफल गर्नुपर्छ र त्यो छलफलपछि शान्ति प्रक्रियाको बाटो अगाडि बढ्छ । एउटा सहमति भएर समायोजनमा जाने भैसकेपछि केवल संख्यालाई आधार बनाएर समस्या सिर्जना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यस्तो गर्नु पनि हुन्न ।

० विगतमा यही संख्याकै कारणले शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको र संविधान लेखनकार्य अगाडि नबढेको सन्दर्भलाई बिर्सन मिल्छ र ?
हामीले विगतदेखिकै घटनाक्रमलाई हेर्दै आउने हो भने जहाँ विवाद वा झगडा देखिइराखेको हुन्छ त्यसको रुप पनि सामुन्ने आउँछ । विगत अवस्थामा सेना समायोजनको संख्यामा होइन । विगतको झगडा भनेको सरकार प्राप्तिको आकांक्षा मात्र हो । शान्ति र संविधानको नाम दिंदै सत्ता स्वार्थकै लागि मात्र झगडा भएको हो । यसको सुरुवात माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएपछि हुन पुग्यो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकार अर्थात् माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएपछि पनि सरकारकै लागि झगडा भयो । माधवजीले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीको चयनका लागि भएको रमिता त युगौंसम्म कसैले भुल्ने छैनन् । विगतको मुख्य झगडा सत्ताकै लागि थियो ।

० सत्ताको झगडा त अहिले पनि कहाँ टुंगिएको छ र ? सत्ताको लागि माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा पनि आ–आफ्नै ठाउँबाट त्यत्तिकै सक्रिय छन् नि हैन ?
राजनीतिक दलहरूले सत्ताकै लागि राजनीति गरेका हुन् । मठ–मन्दिर बनाएर कोही पनि नेता साधु–महन्थ बन्दैनन् । तर यससंगै केही समय अगाडिको जुन कटुता थियो त्यो कटुता पार्टीहरूको बीचमा मत्थर हुँदै गएको छ । विगतमा जस्तो कटुता थियो त्यो अवस्था अहिले छैन । माधव नेपालजीको सरकारको अवस्थाको एमाले र माओवादीबीचको कटुता, झलनाथ खनालजीको पालाको जस्तो कांग्रेस र मधेशी दलहरूबीचको कटुताको जुन स्तर थियो अहिले त्यो स्तरमा कमी भएको छ । सरकारका लागि आपसमा बातचित भएर नै अगाडि बढ्छ ।

० संविधान लेखन कार्यतालिका अनुसार काम भयो भने त्यो सुखद् पक्ष नै हो । राज्य पुनःसंरचना आयोगलाई नेतृत्व दिन समेत दलहरूले सकेका छैनन् । एउटा विवाद समाधान नभैकन अर्को कार्ययोजना तय गरिएको देख्दा कार्यतालिका कतै जनताका अगाडि लाज पचाउन मात्रै आएको त हैन भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ छ नि हैन ?
त्यस्तो बिल्कुल हैन । काम गर्नुपर्ने नै भएकाले यो तालिका आएको हो । विगतमा हामीले जुन किसिमले काम गर्नुपर्ने थियो त्यसमा केही न केही कारणले समय बित्यो, छलफल भएन र आपसी झगडा भयो । अहिले हामीले ६ महिनाको एउटा प्रतिबद्धता गरिसक्यौं । यो अन्तिम समय हो, यसमा काम गर्नपर्छ । अब पनि जुन कार्यतालिका बनेको छ त्यो अनुसार बैठक भएन भने, त्यो अनुसार कामै भएन भने पार्टीहरूको अस्तित्वको प्रश्न आउँछ । जनताको सामुन्ने दलहरूको परीक्षण भैसकेको छ । अब बनेको कार्यतालिका अनुसार नै काम हुनुपर्छ र संविधान बन्नैपर्छ ।

० संविधान निर्माण कार्यतालिका अनुसार संविधानको पहिलो मस्यौदा जारी गर्नुअघि संविधानमाथि जनताको राय लिने कम २१ दिन मात्र तोकिएको छ । नेपाली जनताको भविष्यसंग जोडिएको विषयमाथि लिइने राय सुझावका लागि यो समयले काफी हो ?
यो समय काफी होइन अत्यन्त कम हो । सुरुको अवस्थामा संविधान निर्माण कार्यतालिका अनुसार संविधानमा जनताको राय–सुझाव लिने समय ९ हप्ता तय गरेका थियौं, त्यसपछि थपिएको एक वर्षको अवधिमा त्यसलाई ७ हप्तामा झा¥यौं र अहिले ३ हप्ता कायम गरिएको छ । यसको मुख्य कारण के भने हामीसंग समय नभएर हो । ६ महिनाको समय सीमामा सबै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो भएको हो ।

० त्यसो भए यो झारा टार्ने काम मात्र हो भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
हैन, यो झारा टार्ने काम होइन । हामीले सुरुमा संविधान लेखनका लागि जनमत लिन जाँदाखेरी कति मानिसले जवाफ दिए ? त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानमा के हुन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिले भोट खसालेको जस्तो होइन । सरोकारवाला व्यक्ति र समूहले एउटा सुझाव दिन्छन् र त्यो सुझाव लिनका लागि सबैको घरदैलोमै जानु पनि पर्दैन । अहिले विभिन्न मिडियाहरू छन्, विभिन्न पक्षमा कुराकानी भैराखेको छ । राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा कुराकानी भैराखेको छ । संचार माध्यमहरूले नयाँ नयाँ कुराहरू बाहिर लगिराखेका छन् । यी सबै कारणबाट पनि एउटा मार्गदर्शन भैराखेको छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ ।
हामीले संविधान निर्माणका क्रममा जुन पद्धति जनतासमक्ष लिएर जान्छौं त्यसमा जनताले जुन राय दिन्छन् त्यसको लागि पर्याप्त समय नभए पनि यसका लागि हामीले बौद्धिक बहसबाट, संचार माध्यमबाट प्रचार–प्रसार गरेर यो समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

० सर्वोच्च अदालतले अन्तिम पटकका लागि म्याद थप्नु भनेर फैसला दिएपछि दलहरूबीच एक किसिमको खैलाबैला मच्चियो । सर्वोच्चको आलोचना गर्दै न्यायपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र उल्लंघन ग¥यो भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक भए । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कुरा छ त्यो फैसलामा बौद्धिक बहस गर्ने पर्याप्त ठाउँहरू छन् । किनभने लोकतन्त्रमा शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त अनुसार एक अर्काको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले ६ महिना जुन अन्तिम समय तोक्यो र धारा ६४ लाई अपरिवर्तनीय धारा हो भनेर जुन भन्यो यो कुरा बोल्नुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन ? यो परिवर्तनीय हो वा होइन ? यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । यदि संविधानको धारा ६४ परिवर्तनीय हो भने यसको सर्वाधिकार संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद्लाई हुन्छ । अपरिवर्तनीय हो भने संविधानमा कहाँ लेखिएको छ भन्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेको अवस्थामा यस विषयमा झगडै गरिहाल्नुपर्ने स्थिति होइन ।
जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतले गलत फैसला ग¥यो कि गरेन भन्ने सवाल छ । मलाई के लाग्छ भने यसको व्याख्या गर्ने अवस्थामा मलाई त्यो गलत लाग्दैन । त्यसकारण अहिले झगडा गर्ने बेला होइन । यो अहिलेको मात्र मुद्दा पनि होइन । संसदीय सर्वोच्चता कायम हुन लाग्यो र त्यो नजिर भएर बस्ला भनेर त्यसलाई रोक्न सम्बन्धित पक्षले संविधान, कानुनमा भएका उपाय अपनाउनुपर्छ ।

० शान्ति र संविधानसंगै नयाँ सरकारको कुरा पनि महत्वका साथ उठिरहेको छ । संविधान घोषणा गर्नका लागि आफ्नो नेतृत्वको सरकार भए हुन्थ्यो भन्ने लोभ दलहरूबीच देखिन्छ । त्यसकारण यही सरकारले संविधान जारी गर्न भ्याउँछ वा अर्को सरकार गठन हुन्छ ?
यो सरकारको मुख्य काम के हो भने शान्ति र संविधानलाई निष्कर्ष पु¥याउने नै हो । जहाँसम्म संविधान कसको नेतृत्वको सरकारले जारी गर्ने भन्ने प्रश्न छ त्योभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको भोलि चुनाव गराउने सन्दर्भमा त्यो सरकारको नेतृत्व गर्न माओवादीले अरुलाई दिनुपर्छ । किन भने मधेशवादी पार्टीहरूले शान्ति र संविधानका लागि धेरै समयपछि माओवादीलाई साथ दिएको हो र माओवादी त्यो प्रकरणमा अगाडि बढिराखेको छ । यी कुराहरू हाम्रा अगाडि प्रष्टै छन् । तर के हुन्छ भने संविधान बनिसकेपछि त्यसको घोषणा गर्ने काम सम्मानजनक हुन्छ । त्यसैले संविधान घोषणा गर्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने आकांक्षा कुनै पनि दलले राख्नु गलत होइन ।
संविधान घोषणापछि सबभन्दा ठूलो प्रक्रिया हुन्छ– आमनिर्वाचनको । संविधान अनुसार विभिन्न किसिमका निर्वाचनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै संघीय, प्रान्तीय, केन्द्रीय । ती सम्पूर्ण काम गर्नका लागि त्यस बखत कुनै खास पार्टीको होइन राष्ट्रिय पार्टीहरूको सरकार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकका लागि त्यो नै सबैभन्दा उपयुक्त बाटो हुन्छ ।

० यहाँको भनाइ अनुसार यतिबेला मधेशी दलहरूले माओवादीलाई सहयोग गरेका कारण अबको सरकारको नेतृत्व मधेशवादी दलले गर्नुपर्छ र त्यसका लागि माओवादीले सघाउनुपर्छ भन्ने हो ?
यहाँ एउटा विडम्बना के भैदियो भने मधेशवादी प्रधानमन्त्री भैदियो भने त अरुलाई प्राणै जानेजस्तो हुँदोरहेछ । हामीले मधेशी युवालाई सेनामा प्रवेश गराउँ भन्दा राष्ट्रघाती भनियो । यो देशमा मधेशी प्रधानमन्त्री भयो भने त राज्य बाँडछ भनेर केही पार्टीहरूले भन्छन् । हामीले माओवादीलाई साथ दिने बेलामा त्यस्तो किसिमको शर्त पनि राखेका थिएनौं र हाम्रो प्रयास पनि छैन । तर कुरा के आउँछ भने यदि सबैको उदार धारणा र मिलनबिन्दुमा मधेशवादी पार्टीलाई त्यस्तो अवसर आयो भने त हामीले इन्कार गर्ने कुरै आउँदैन । तर हामीले अहिले सरकारको नेतृत् वगर्ने दावी किन गरेका छैनौं भने– हाम्रो त्यसका लागि संख्या र औकात छैन । त्यसकारण हामीले त्यतातिर ध्यान दिएकै छैनौं ।
प्रस्तुति ः यादब देवकोटा
Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com