नेपाली श्रमजीवि पत्रकारहरु जसले लामो समय संघर्ष गरेर केही कानुनी हक अधिकार प्राप्त गरेका छन् । पहिले यसका लागि कुनै शुल्क निर्धारण गरिएको थिएन । २०५१ सालपछि श्रमजीवि पत्रकार ऐन आयो । तर यो ऐन पत्रकारको हक हितमाभन्दा पनि बढी मिडिया मालिकहरुको हक हितमा केन्द्रीत थियो । जसको नेपालमा सबै सञ्चारकर्मीहरुले विरोध गरे ।

मिडिया मालिकको पक्षमा त्यो ऐन बढी केन्द्रीत थियो । त्यो श्रमजीवि पत्रकारहरुको पक्षमा थिएन । त्यसपछि २०६४ सालमा त्यही ऐन संशोधन भई २०६५ सालबाट नियमावलीमा आयो । त्यो पहिलो संशोधनमा पत्रकारहरुले काम गरेपछि पारिश्रमिक पाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । २०६४ को ऐन संशोधनले पत्रकारको सेवा सुविधा विषयलाई संबोधन गरेको थियो । श्रमजीवि पत्रकार समितिले त्यसको व्याख्या र नियमन गर्ने भन्ने बारेमा ऐनद्वारा व्याख्या गरियो । त्यही प्रावधान अनुसार यो समिति गठन भयो । 

२०६४ सालमा न्यूनतम पारिश्रम सात हजार तोकेको थियो । त्यसपछि २०६६, ०६८ र ०७२ मा चौथो पटक यसको संशोधन गरियो ।

मिडिया मालिकहरु सानो थैली लिएर भित्रपस्ने र कुम्लो ल्याएर फर्किने गरेको देख्न सकिन्छ । तर पत्रकार त्यहाँ घोटिएर काम गर्छ तर उसको दशैमा हजार÷दुई हजार भाँडा मागेर घर जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न एकदमै चुनौती छ ।

सञ्चार माध्यमलाई स्थायित्व बनाउने विज्ञापनले हो । वर्षेनी राज्यको कोषबाट ४÷५ सय करोड विज्ञापनका नाममा खर्च भैरहेको छ । त्यो सब पहुँचको आधारमा भैरहेको छ । कुनै मिडियाहरुले एकाधिकारको रुपमा सो रकम पाइरहेका छन् । तर सबै मिडियालाई त्यसको क्षमताको आधारमा र कामको आधारमा त्यो विज्ञापन वितरण गर्ने प्रणाली बनाउन पनि आवश्यक छ । यो सबैलाई समानुपातिक र न्यायिक ढङ्गले विज्ञापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी वर्षेनी कुनै मिडियाले सामान्यतया २÷४ लाख रुपैयाँ विज्ञापनको नाममा पाउन सक्छ । त्यसैपछि मिडियाले सजिलै ऐन धान्न सक्छ ।

पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय हुनुपर्छ र त्यसमा १ हजार रुपैयाँ सञ्चार खर्च थप्नुपर्छ भनेर हामीले माग गर्यौँ । सञ्चार खर्च बाहेक १९ हजार ५ सय रुपैयाँ सरकारबाट स्वीकृत भैसकेको अवस्था छ । यो नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक यही श्रावण १ गतेदेखि लागू गर्ने भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ ।

निजामती सरकारी कर्मचारीको २५ प्रतिशतले तलव वृद्धि भएको छ । तर पत्रकारहरुको २०६८ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनमा तलब १० हजार रुपैयाँ थियो । त्यही रकम पनि पत्रकारहरुले पाइरहेको अवस्था छैन ।

हामीले यो नयाँ जुन प्रतिवेदन बुझाएका छौं त्यसलाई व्यवहारमा पालना गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यदि कार्यान्वयन भएन भने फेरी यो वेवारीसे अवस्थामा पुग्छ । नीति बनाउने काम राज्यको हो । यो कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि राज्यको हो । राज्यले यस विषयमा वेवास्ता गर्न मिल्दैन । 

छन् । यसमा पनि पहिले जस्तै केही समस्या छन् । पत्रकारको तर्फबाट मात्र हेरियो भनि मिडियाका मालिकहरुले आवाज उठाउनु भएको छ । उहाँहरुले मिडियाको दिर्घकालिन नीतिका अभाव भएको कुरा पनि गर्नु भएको छ । 

यसका लागि सबैभन्दा मुख्य कुरा सरकारले सञ्चार माध्यमका सञ्चारगृहहरुलाई पनि सेवा उद्योगको रुपमा लिने र अन्य सेवा सुविधा पनि उहाँहरुले पाउनुपर्छ । उहाँहरुले उठाएका मागहरुलाई पनि संबोधन गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भैरहेको बताइएको छ । यदि उहाँहरुका माग पनि संबोधन गए र हाम्रा विषयहरु पनि अगाडी गए भने यो कार्यान्वयनको तहमा जान्छ भन्नेमा मैले विश्वास लिएको छु । कसरी यसको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले व्यापक अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ ।

योजना बनिसकेको छ । सरकारलाई सिफारिस समेत गरिसकेका छौं । अझ आमसञ्चार राष्ट्रिय नीति पनि बन्दैछ, त्यसैले पनि धेरै कुराहरु संबोधन गर्नेछ भन्ने कुरा हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।

त्यसपछि मिडियालाई दिर्घकालीन बनाउन पनि राम्रो आधार हुने समेत अपेक्षा गरेका छौं । हामीले सञ्चार माध्यमलाई राम्रो आधार प्रदान गर्यौ भने हाम्रा ऐनहरुबाट टाढा बस्न पाउँदैन, कुनै पनि मिडिया ।

सबैखाले सञ्चारगृहलाई हामीले एउटैमा राखेर हेरेका छैनौँ । स्थानिय तहका सञ्चारगृहलाई फरक ढङ्गले व्याख्या गरेका छौँ । त्यसमा ऐन कार्यान्वयन गर्नैपर्ने मिडियामा १९ हजार ५ सय र ऐन कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने मिडियामा १४ हजार ५ सय तोकिएको छ । 

स्थानीय स्तरमा पत्रकारिता गर्नेको १४ हजार ५ सय र सहयोगीको लागि १२ हजार ५ सय तोकिएको छ । हामीले एउटा निर्देशिका प्रकाशित गरेका छौं । त्यसमा सब प्रष्ट लेखिएको छ । त्यसमा कार्यान्वयनमा हुनसक्ने चुनौती पनि उल्लेख गरिएको छ ।

फेरि कसैले म एक्लै मिडिया चलाउँछु, म मान्छे नै राख्दिन्न भन्नेलाई यो ऐन पनि आवश्यक भएन । तर तपाईलाई श्रमजीवि पत्रकार भनेर नियुक्ति दिएपछि सबैले ऐन मान्नैपर्छ । कुनै विकल्प छैन । यदि सक्नुहुन्न भने मिडिया बनद गर्नुपर्यो । अनलाई लगायत सबै मिडियालाई वर्गीकृत गरेका छौँ ।

पत्रकारीताको गुणस्तरियता बढाउनु पर्दछ । पत्रकारहरु गुणस्तरियुक्त हुनुपर्दछ । पत्रकारहरु सक्षम, सवल र दक्ष हुनुपर्दछ । हायर र फायरको व्यवस्था अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । काम पनि नगर्ने, कामबाट निकाल्यो भन्ने पत्रकारहरुलाई यो ऐनले सपोर्ट गर्दैन । त्यसैले हाम्रो जोड, काम गर्ने पत्रकार गुणात्मक पत्रकारिता हो । संख्या थोरै होस् त्यसको लागि पत्रकारहरुले पाउने पारिश्रमिक र सेवाहरु पनि सुरक्षित हुनुपर्दछ । आस्था र विचारका आधारमा आफ्ना कुरा मात्र राख्ने मान्छेलाई हटाउँदा पनि हामी त्यसको विरोध गर्दैनौँ ।

मिडियाका पत्रकारहरुको योग्यता तोक्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के हो भने नागरिक पत्रकारीता जोसुकैले घटना दुर्घटनाको रिपोर्टिङ गर्न पाउनुपर्छ । तर जागिरकै लागि योग्यता चाहियो, पत्रकार महासंघको सदस्यता लिन समेत योग्यता तोकिएको छ । मिडियाले आफ्नो नीति नियम बनाएर योग्यता तोक्न भने सक्छ ।

मिडियागृहका थुप्रै संस्थाहरु छन् । ती संस्थाहरुसँग धेरै पटक हामीले छलफल समेत गरेका छौ । उहाँहरुका अनुसार २०७४ साउनदेखि कार्यान्वयन गरौं भन्ने भनाई छ । पुनरविचार गरौं भन्ने खालका पनि कुरा आए । तर हामी त्यो सब मान्ने पक्षमा छैनौ किनकी एक वर्षपछि उही कुरा गर्दा उपयुक्त हुँदैन । फेरि दुई चार वटा छलफल भएको छ । मलाई लाग्छ अब उहाँहरु विरोध गर्नुहुन्न । किनकी निजामती श्रेणिविहीन कामदारको जति पनि पत्रकारको तलब छैन । आधारभूत आवश्यकता पूर्ति किसिमले हामीले त्यो तलब निर्धारण गरेका हौ । जो लागू हुन अत्यन्तै आवश्यक छ । पत्रकारले आफ्नो परिवार सामान्य ढङ्गले पाल्न सक्नुपर्यो कि परेन ? यी सब वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गरिएको हो ।

मिडियाका साथीहरुलाई के भन्न चाहान्छु भने नकारात्मक मानसिकता छोडौं । सकारात्मक मानसिकताको आधारमा आशावादी बनौं । हामी धेरै पोजेटिभ ढङ्गले अगाडी आइसकेका छौं । किनकी २०५१ सालभन्दा पछाडी मात्र पत्रकारीता ऐन आएको हो । थुप्रै नियम कानुन पत्रकारको पक्षमा आएका छन् । राज्यको चौथो अङ्गको रुपमा पनि चित्रण गरिन्छ । यसमा भएका समस्याहरु घट्दै जान्छन् र न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ । त्यो श्रावणदेखि लागू हुन्छ भन्ने विश्वास छ । पत्रकारहरु सबै सँगै मिलेर अगाडी बढ्नुपर्छ । मिडिया मालिकहरुका समस्या संबोधन गर्न सरकार तयार छ । त्यसैले मिडिया मालिकहरु पनि श्रमजीवि पत्रकारप्रति सकारात्मक हुनुहोस् ।

दिर्घकालिन उपस्थिति र सफलताको लागि एक–अर्कासँग सहकार्य गर्न जरुरी छ । मध्यविन्दु समातेर सहकार्य गरौं । तर कुनै पनि वहानामा ऐन लत्याउने कुरा गर्न पाइदैन । जसले त्यो न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुहुन्न र दिन सक्नुहुन्न भने मिडिया बन्द गरे हुन्छ ।