युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 11.25.2017, 11:16am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तरर्वाता
 
सानो थैली लिएर पस्ने मिडिया मालिकहरु कुम्लो बोकेर फर्किन्छन्
Thursday, 07.14.2016, 08:15am (GMT+5.5)

० श्रमजीवि पत्रकारका लागि ल्याएको नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक ऐनका विषयमा जानकारी दिनुहोस् न ।
नेपाली श्रमजीवि पत्रकारहरु जसले लामो समय संघर्ष गरेर केही कानुनी हक अधिकार प्राप्त गरेका छन् । पहिले यसका लागि कुनै शुल्क निर्धारण गरिएको थिएन । २०५१ सालपछि श्रमजीवि पत्रकार ऐन आयो । तर यो ऐन पत्रकारको हक हितमाभन्दा पनि बढी मिडिया मालिकहरुको हक हितमा केन्द्रीत थियो । जसको नेपालमा सबै सञ्चारकर्मीहरुले विरोध गरे ।

० त्यो विरोध केका लागि थियो ?
मिडिया मालिकको पक्षमा त्यो ऐन बढी केन्द्रीत थियो । त्यो श्रमजीवि पत्रकारहरुको पक्षमा थिएन । त्यसपछि २०६४ सालमा त्यही ऐन संशोधन भई २०६५ सालबाट नियमावलीमा आयो । त्यो पहिलो संशोधनमा पत्रकारहरुले काम गरेपछि पारिश्रमिक पाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । २०६४ को ऐन संशोधनले पत्रकारको सेवा सुविधा विषयलाई संबोधन गरेको थियो । श्रमजीवि पत्रकार समितिले त्यसको व्याख्या र नियमन गर्ने भन्ने बारेमा ऐनद्वारा व्याख्या गरियो । त्यही प्रावधान अनुसार यो समिति गठन भयो । 

२०६४ सालमा न्यूनतम पारिश्रम सात हजार तोकेको थियो । त्यसपछि २०६६, ०६८ र ०७२ मा चौथो पटक यसको संशोधन गरियो ।

० त्यही पुरानो कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अब यो नयाँ पारिश्रमिक कसरी लागू होला त ?
मिडिया मालिकहरु सानो थैली लिएर भित्रपस्ने र कुम्लो ल्याएर फर्किने गरेको देख्न सकिन्छ । तर पत्रकार त्यहाँ घोटिएर काम गर्छ तर उसको दशैमा हजार÷दुई हजार भाँडा मागेर घर जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न एकदमै चुनौती छ ।

सञ्चार माध्यमलाई स्थायित्व बनाउने विज्ञापनले हो । वर्षेनी राज्यको कोषबाट ४÷५ सय करोड विज्ञापनका नाममा खर्च भैरहेको छ । त्यो सब पहुँचको आधारमा भैरहेको छ । कुनै मिडियाहरुले एकाधिकारको रुपमा सो रकम पाइरहेका छन् । तर सबै मिडियालाई त्यसको क्षमताको आधारमा र कामको आधारमा त्यो विज्ञापन वितरण गर्ने प्रणाली बनाउन पनि आवश्यक छ । यो सबैलाई समानुपातिक र न्यायिक ढङ्गले विज्ञापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी वर्षेनी कुनै मिडियाले सामान्यतया २÷४ लाख रुपैयाँ विज्ञापनको नाममा पाउन सक्छ । त्यसैपछि मिडियाले सजिलै ऐन धान्न सक्छ ।

० अहिले नयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ । सबै मिडियामा एउटै हो कि, फरक छ ? 
पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय हुनुपर्छ र त्यसमा १ हजार रुपैयाँ सञ्चार खर्च थप्नुपर्छ भनेर हामीले माग गर्यौँ । सञ्चार खर्च बाहेक १९ हजार ५ सय रुपैयाँ सरकारबाट स्वीकृत भैसकेको अवस्था छ । यो नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक यही श्रावण १ गतेदेखि लागू गर्ने भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ ।

निजामती सरकारी कर्मचारीको २५ प्रतिशतले तलव वृद्धि भएको छ । तर पत्रकारहरुको २०६८ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनमा तलब १० हजार रुपैयाँ थियो । त्यही रकम पनि पत्रकारहरुले पाइरहेको अवस्था छैन ।

हामीले यो नयाँ जुन प्रतिवेदन बुझाएका छौं त्यसलाई व्यवहारमा पालना गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यदि कार्यान्वयन भएन भने फेरी यो वेवारीसे अवस्थामा पुग्छ । नीति बनाउने काम राज्यको हो । यो कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि राज्यको हो । राज्यले यस विषयमा वेवास्ता गर्न मिल्दैन । 

० यसमा पनि पहिले जस्तै समस्या होलान नि ?
छन् । यसमा पनि पहिले जस्तै केही समस्या छन् । पत्रकारको तर्फबाट मात्र हेरियो भनि मिडियाका मालिकहरुले आवाज उठाउनु भएको छ । उहाँहरुले मिडियाको दिर्घकालिन नीतिका अभाव भएको कुरा पनि गर्नु भएको छ । 

०  न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयका लागि राज्यले पनि सञ्चार माध्यमलाई केही सेवा सुविधा त दिनु पर्ला नि ?
यसका लागि सबैभन्दा मुख्य कुरा सरकारले सञ्चार माध्यमका सञ्चारगृहहरुलाई पनि सेवा उद्योगको रुपमा लिने र अन्य सेवा सुविधा पनि उहाँहरुले पाउनुपर्छ । उहाँहरुले उठाएका मागहरुलाई पनि संबोधन गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भैरहेको बताइएको छ । यदि उहाँहरुका माग पनि संबोधन गए र हाम्रा विषयहरु पनि अगाडी गए भने यो कार्यान्वयनको तहमा जान्छ भन्नेमा मैले विश्वास लिएको छु । कसरी यसको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले व्यापक अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ ।

० राज्यले सञ्चार माध्यमयसलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाको लागि कुनै योजना बनाउनु भएको छ ?
योजना बनिसकेको छ । सरकारलाई सिफारिस समेत गरिसकेका छौं । अझ आमसञ्चार राष्ट्रिय नीति पनि बन्दैछ, त्यसैले पनि धेरै कुराहरु संबोधन गर्नेछ भन्ने कुरा हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।

त्यसपछि मिडियालाई दिर्घकालीन बनाउन पनि राम्रो आधार हुने समेत अपेक्षा गरेका छौं । हामीले सञ्चार माध्यमलाई राम्रो आधार प्रदान गर्यौ भने हाम्रा ऐनहरुबाट टाढा बस्न पाउँदैन, कुनै पनि मिडिया ।

० ठूला र साना सञ्चारगृहका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक कसरी निर्धारण गरिएको छ ?
सबैखाले सञ्चारगृहलाई हामीले एउटैमा राखेर हेरेका छैनौँ । स्थानिय तहका सञ्चारगृहलाई फरक ढङ्गले व्याख्या गरेका छौँ । त्यसमा ऐन कार्यान्वयन गर्नैपर्ने मिडियामा १९ हजार ५ सय र ऐन कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने मिडियामा १४ हजार ५ सय तोकिएको छ । 

स्थानीय स्तरमा पत्रकारिता गर्नेको १४ हजार ५ सय र सहयोगीको लागि १२ हजार ५ सय तोकिएको छ । हामीले एउटा निर्देशिका प्रकाशित गरेका छौं । त्यसमा सब प्रष्ट लेखिएको छ । त्यसमा कार्यान्वयनमा हुनसक्ने चुनौती पनि उल्लेख गरिएको छ ।

फेरि कसैले म एक्लै मिडिया चलाउँछु, म मान्छे नै राख्दिन्न भन्नेलाई यो ऐन पनि आवश्यक भएन । तर तपाईलाई श्रमजीवि पत्रकार भनेर नियुक्ति दिएपछि सबैले ऐन मान्नैपर्छ । कुनै विकल्प छैन । यदि सक्नुहुन्न भने मिडिया बनद गर्नुपर्यो । अनलाई लगायत सबै मिडियालाई वर्गीकृत गरेका छौँ ।

० नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणसँगै पत्रकारको छनोटको विषय पनि उठेको छ नि ।
पत्रकारीताको गुणस्तरियता बढाउनु पर्दछ । पत्रकारहरु गुणस्तरियुक्त हुनुपर्दछ । पत्रकारहरु सक्षम, सवल र दक्ष हुनुपर्दछ । हायर र फायरको व्यवस्था अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । काम पनि नगर्ने, कामबाट निकाल्यो भन्ने पत्रकारहरुलाई यो ऐनले सपोर्ट गर्दैन । त्यसैले हाम्रो जोड, काम गर्ने पत्रकार गुणात्मक पत्रकारिता हो । संख्या थोरै होस् त्यसको लागि पत्रकारहरुले पाउने पारिश्रमिक र सेवाहरु पनि सुरक्षित हुनुपर्दछ । आस्था र विचारका आधारमा आफ्ना कुरा मात्र राख्ने मान्छेलाई हटाउँदा पनि हामी त्यसको विरोध गर्दैनौँ ।

० अध्यय्नको तह निर्धारण गरिनु पर्दछ भन्ने आवाज पनि उठेको छ । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
मिडियाका पत्रकारहरुको योग्यता तोक्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के हो भने नागरिक पत्रकारीता जोसुकैले घटना दुर्घटनाको रिपोर्टिङ गर्न पाउनुपर्छ । तर जागिरकै लागि योग्यता चाहियो, पत्रकार महासंघको सदस्यता लिन समेत योग्यता तोकिएको छ । मिडियाले आफ्नो नीति नियम बनाएर योग्यता तोक्न भने सक्छ ।

० नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण भैसकेपछि मिडिया मालिकहरुको यसप्रतिको प्रतिक्रिया कस्तो ?
मिडियागृहका थुप्रै संस्थाहरु छन् । ती संस्थाहरुसँग धेरै पटक हामीले छलफल समेत गरेका छौ । उहाँहरुका अनुसार २०७४ साउनदेखि कार्यान्वयन गरौं भन्ने भनाई छ । पुनरविचार गरौं भन्ने खालका पनि कुरा आए । तर हामी त्यो सब मान्ने पक्षमा छैनौ किनकी एक वर्षपछि उही कुरा गर्दा उपयुक्त हुँदैन । फेरि दुई चार वटा छलफल भएको छ । मलाई लाग्छ अब उहाँहरु विरोध गर्नुहुन्न । किनकी निजामती श्रेणिविहीन कामदारको जति पनि पत्रकारको तलब छैन । आधारभूत आवश्यकता पूर्ति किसिमले हामीले त्यो तलब निर्धारण गरेका हौ । जो लागू हुन अत्यन्तै आवश्यक छ । पत्रकारले आफ्नो परिवार सामान्य ढङ्गले पाल्न सक्नुपर्यो कि परेन ? यी सब वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गरिएको हो ।

० अन्त्यमा केही भन्न चाहानु हुन्छ ?
मिडियाका साथीहरुलाई के भन्न चाहान्छु भने नकारात्मक मानसिकता छोडौं । सकारात्मक मानसिकताको आधारमा आशावादी बनौं । हामी धेरै पोजेटिभ ढङ्गले अगाडी आइसकेका छौं । किनकी २०५१ सालभन्दा पछाडी मात्र पत्रकारीता ऐन आएको हो । थुप्रै नियम कानुन पत्रकारको पक्षमा आएका छन् । राज्यको चौथो अङ्गको रुपमा पनि चित्रण गरिन्छ । यसमा भएका समस्याहरु घट्दै जान्छन् र न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ । त्यो श्रावणदेखि लागू हुन्छ भन्ने विश्वास छ । पत्रकारहरु सबै सँगै मिलेर अगाडी बढ्नुपर्छ । मिडिया मालिकहरुका समस्या संबोधन गर्न सरकार तयार छ । त्यसैले मिडिया मालिकहरु पनि श्रमजीवि पत्रकारप्रति सकारात्मक हुनुहोस् ।

दिर्घकालिन उपस्थिति र सफलताको लागि एक–अर्कासँग सहकार्य गर्न जरुरी छ । मध्यविन्दु समातेर सहकार्य गरौं । तर कुनै पनि वहानामा ऐन लत्याउने कुरा गर्न पाइदैन । जसले त्यो न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुहुन्न र दिन सक्नुहुन्न भने मिडिया बन्द गरे हुन्छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
“पर्यटकलाई नेपाली स्वागत शैली बेच्ने हो”- भवन भट्ट, उपाध्यक्ष एनआरएनए (06.21.2016)
मानिसले तोडफोड गर्ने र सिध्याउने काम मात्र गर्यो - विक्रम पाँडेकाजी (05.17.2016)
नेपाल बुद्धको जन्मभूमि, व्यवहारिक र आध्यात्मिक थलो हो : पर्यटन मन्त्री पोख्रेल (04.12.2016)
नेपाललाई चीनले समुद्रसम्म जान दिनैपर्छ : रविन्द्र अधिकारी सभापति विकास समिति (03.29.2016)
असफताको जिम्मेवारी मैले मात्र किन लिने ? भावना घिमिरे (03.15.2016)
कहिले चिनियाँ कार्डे, कहिले भारतीय कार्ड प्रयोग गर्ने मानसिकता हामी मुक्त हुनुपर्छ (02.18.2016)
पुनःनिर्माण भनेको भौतिक मात्र होइन, आर्थिक पनि हो - सुशील ज्ञवाली, पुननिर्माण प्राधिकरण (01.05.2016)
सरकार मधेश आन्दोलनप्रति एकदम सम्वेदनशील छ : उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार (11.10.2015)
यसपटक महिला राष्ट्रपति पाउला अमेरिकाले ? (09.01.2015)
अहिलेकै संसदीय प्रणालीमा जाने हो भने देशले कहिल्यै स्थिर सरकार पाउँदैन (08.04.2015)
विपतलाई पीडापछिको परिवर्तन गर्ने अवसर पनि भनिन्छ (05.27.2015)
संविधानसभा छोडेर कोही पनि जाँदैन ः अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत (04.07.2015)
पार्टीभित्र संसदमा जस्तै बहुमतले अल्पमतलाई पेल्न खोज्यो (03.31.2015)
हामीसंग चाहिं सहमति गर्नुपर्दैन ? (03.17.2015)
विद्यार्थीको काम टायर बाल्ने र बन्द हड्ताल गर्ने मात्र हैन (11.11.2014)
पुष्प व्यवसाय विदेशी मुदा आर्जन गर्ने दरिलो माध्यम हो – कुमार कसजु श्रेष्ठ (10.21.2014)
त्यसबेला हामी लण्डनमा बसेर नेपालमा आगो बाल्छौं (09.23.2014)
विद्यार्थीको नेतृत्व खास विद्यार्थीले नै गर्नुपर्छ : शुभराम बस्नेत (09.09.2014)
हामीले कर नतिर्ने भनेका छैनौं - ज्ञानु गजमेर (09.02.2014)
बायोमेट्रिक प्रणाली संचालन गर्दा वैदेशिक रोजगारी अरु भरपर्दो हुन्छ (08.13.2014)



 
::| Latest News

 
[Page Top]